किशोर दहाल
आइतबार, फागुन ८, २०७८, २१:०९
काठमाडौं– २०७६ असार ३० गते नै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) ३२ महिनापछि बल्ल सदनमा टेबल भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल भएपछि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको यो अनुदान सम्झौता एक पाइला अघि बढेको छ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्झौता टेबल हुने बताएका थिए। लगत्तै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने 'सहमति' बनेको हो। कार्यव्यवस्थामा माओवादी केन्द्रका तीन सांसद्हरु देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले भने लिखित असहमति पत्र राखेका थिए।
'राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको कुनै सुनिश्चितता पनि नभएको र संसद् अवरुद्ध नै रहेकोले एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर अहसमति रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ', पत्रमा भनिएको छ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भइसकेकाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्नका लागि सभामुख पनि बाध्य भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री कार्कीले नै सम्झौता टेबल गरेका हुन्। बैठकको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबल गर्ने भनिए पनि उनी 'बिरामी' भएपछि कार्कीले टेबल गरे।
एमसीसी टेबल भएपछि यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म हुँदै आएको बहस अब सदनमा केन्द्रित हुने भएको छ। त्यसैलाई लक्षित गर्दै मन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, 'यसमा जेजे प्रश्नहरु छन्, त्यसको बारेमा सार्वभौम संसद्मा सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यसबारेमा सघन छलफल गर्नुहुनेछ। र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ।'
एमसीसीका सन्दर्भमा देशको ठूलो जनसंख्याले आफ्नो धारणा पालेर बसेको थियो। तीमध्ये कतिपय स्वार्थप्रेरित र कतिपय भ्रामक सूचनामा आधारित छन् भन्ने प्रष्टै छ। ‘राष्ट्रवाद’को हिस्सा समेत बनेको यो सम्झौताका बारेमा जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेवार स्थान सदनमा उभिएर प्रश्न गर्न पाएका थिएनन्, सरकारको जवाफ पनि सुन्न पाएका थिएनन्। अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। 'सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया र विरोध भइरहँदा मुलुकले जवाफ दिन सक्दैनथ्यो। मुलुकले जवाफ दिनका निमित्त यो विषयलाई सदनमा पुर्याउनुपर्थ्यो। र आज त्यो संसद्मा पुगेको छ', कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्, 'अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। निष्कर्ष दिनुपर्छ।'
एमालेले सदन सञ्चालनमै आफ्नो विरोध कायमै रहने बताइसकेको छ। सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आफूहरुलाई संसदीय कामकारबाहीमा सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना नगरिएकाले आफूहरुको अवरोध जारी नै रहने बताउँछन्। यद्यपि, आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद् भीम रावलले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा विरोध गर्दै धारणा राखेका थिए।
तर, एमालेको विरोधले एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफललाई तात्विक फरक नपार्ने संकेत गर्छन्, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापा। 'नाराबाजीको बीचमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त आज नाराबाजी गर्नेहरुले नै छलफलमा भाग लिएर यसलाई पुष्टि गरिसक्नुभयो। यसैगरी छलफल हुन्छ। अन्य विधेयकमा छलफल भएझैँ छलफल हुन्छ। र यो मतदानमा जान्छ', उनले भने।
प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको यो विषयमा अब सांसद्हरुको रचनात्मक छलफल र निष्कर्षको अपेक्षा छ। जनताले जुन ठाउँमा पुर्याएका थिए, जुन ठाउँमा उभिएर आफ्नो धारणा राख्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुको दायित्व छ। यसअघि ठाउँ र स्रोता अनुसार आफ्नो धारणा राख्दै आएका सांसद्हरुले अब त्यस्तो ठाउँमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने छ, जहाँ बोलेका कुराको खास अर्थ छ र इतिहासमा अभिलेख हुनेछ।
अर्कोतिर, हाम्रो संसदीय प्रणाली र यसका मूल्यमान्यतालाई थप संस्थागत गर्न पनि यो विषय सदनमै पुगेर टुंगिन जरुरी थियो। यस्ता विषयमा सदनले नै निर्णय लिन सक्दा र कुशलतापूर्वक टुंग्याउन सक्दा यस्ता संस्था पनि परिपक्व बन्दै जाने हुन्छन्। तर, अहिलेसम्म यस्ता संस्थाको विवेक नै केही सीमित नेताले कब्जा गर्ने र सडकको भीडले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको थियो। सदनमा एमसीसी टेबल भएसँगै बल्ल सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने अवस्था आएको छ।
एमसीसीकै कारण हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिन थालेको संकट र शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान हुनसक्ने खतराको उचित जवाफ दिन पनि संसद्ले यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्थ्यो। केही नेताहरुको सीमित स्वार्थले यो प्रक्रिया नै बन्धक बनेका कारण त्यो संकट र खतरा सन्निकट हुँदै गएको थियो। अब संसद्ले दिने विवेकपूर्ण निष्कर्ष नै त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाको जिम्मेवारपूर्ण जवाफ हुनसक्छ। यद्यपि, यस सन्दर्भमा हाम्रा राजनीतिक खेलाडीले अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संसद्को विवेक प्रयोगको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ सान्दर्भिक छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले टेबल गरिसकेको विषयलाई संसद्को सम्पत्ति भएको कारणले त्यसमाथि छलफल गर्ने, यसलाई पास वा फेल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौम संसद्को भएका कारणले आजदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।‘
शहरी विकास मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीकी सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीका बारेमा सदनमा छलफल गर्नका लागि आफूहरुलाई समय उपलब्ध भएको बताइन्। 'यो समयलाई हामी प्रयोग गर्छौं र संकल्प प्रस्ताव लगायतका विषयमा विकल्प खोज्ने काम हुन्छ। त्यो कुराका लागि सरकारले सहजीकरणको काम गर्छ', उनले भनिन्, 'त्यसैले अब एमसीसी संसद्को सम्पत्ति भइसक्यो। यी विषयहरु संशोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा अब सांसदहरुकै कोर्टमा बल गयो।'
मन्त्री झाँक्रीले भनेजस्तै सांसदहरुको कोर्टमा भएको बललाई उनीहरुले कुशलतापूर्वक गोल गर्ने आकलन धेरैले गरेका छन्। त्यो भनेको एमसीसी पास गर्ने वा फेल गर्ने उनीहरुमा नै निर्भर रहने विषय हो। त्यसका लागि उनीहरुले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन्। तर, एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्टसँग प्रस्तुत नभएर सदनको बैठक बहिस्कार गर्ने, अनुपस्थिति जनाउने, नाराबाजी गर्ने र होहल्लामा नतिजा निकाल्न भूमिका खेल्ने जस्ता दोहोरो भूमिका अपनाउने र जनतालाई झुक्याउने खालका व्यवहार अराजनीतिक हुनेछ। साथै, बन्द कोठाका बैठकमा एकथरी धारणा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अर्कोथरी धारणा राख्ने काम चाहिँ जनता र आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि पनि धोका हुने छ। ‘अब सबैले आ-आफ्नो ‘डबल स्टान्डर्ड’ छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा, विपक्षमा हो भने विपक्षमा। विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने। आधाले विपक्षमा मतदान गरेजस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेजस्तो गर्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ’, थापा भन्छन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/273394
No comments:
Post a Comment