संसद् सचिवालयलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकस, सरकारलाई पत्र- स्थान उपलब्ध गराइ पाऊँ

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ १६, २०७८, १३:२०

काठमाडौं- हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयका लागि संसद् सचिवालयले दुई वटा कोठा उपलब्ध गरायो। सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको भवन नम्बर १ मा उपलब्ध दुई वटा कोठामध्ये एउटामा माधवकुमार नेपालको नेमप्लेट छ, अर्कोमा वेदुराम भुसालको। नेपाल एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता हुन् भने भुसाल सोही पार्टीको राष्ट्रिय सभा दलका नेता हुन्।

संसदीय दलमा चार जना त पदाधिकारी नै हुन्छन्। उनीहरुका लागि कम्तीमा चार वटा कोठा चाहिन्छ। त्यस्तै कार्यक्रम गर्ने हल, संसद् सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कोठा पनि चाहिन्छ। यसरी सामान्यतयाः एउटा संसदीय दलका लागि ६ वटा कोठा आवश्यक पर्छ। तर, एकीकृत समाजवादीले जम्मा दुई वटा कोठा पायो।

संसद् सचिवालयलाई कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानको अभाव हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ दल थपिएपछि झनै सकस थपियो। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, 'एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कोठा दिँदा पनि हाम्रा सहसचिव साथीहरुलाई हटाएर दिएको हो। उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं। अप्ठ्यारो स्थिति छ।'

नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै गत भदौ ९ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रमाणपत्र पाएको थियो। जसपाबाट विभाजित भएर गठन भएको भए पनि लोसपालाई स्थानको भने अभाव भएन। २०७७ वैशाखमा जसपा गठन भए पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संसदीय दल भने छुट्टाछुट्टै जस्तै थियो। अहिले त्यही ठाउँमा बस्न सहज भएको छ।

संसद् सचिवालयले तीन वटा समितिलाई पनि कोठा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। गठन भएको तीन वर्ष भइसक्दा समेत संसदीय सुनुवाइ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका लागि छुट्टै कोठाहरु उपलब्ध छैन। एउटा समितिका लागि बैठक आयोजना गर्ने हल, समितिका सभापतिको कार्यकक्ष तथा सचिवालय सञ्चालनको लागि कर्मचारीको कोठा आवश्यक पर्छ। त्यसैले तीन वटा समितिका लागि कम्तीमा पनि ९ वटा कोठा आवश्यक देखिन्छ। आफ्नै हल नहुँदा ती समितिहरुले अन्य समितिका हल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। बैठक जुध्यो भने अप्ठ्यारो निम्तिने देखिन्छ।

स्थान अभाव भएपछि संसद् सचिवालयले मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। 'नेपालको संविधानमा रहेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था अनुसार संघीय सदनको २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि साविकभन्दा संसदीय समितिहरुको संख्यामा वृद्धि भएको, यस सचिवालयको नयाँ संगठनात्मक संरचना बमोजिम रिक्त रहेका दरबन्दीहरुमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी सिफारिस भई आउने अवस्था रहेको, श्री निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८/०५/११ को जानकारी अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भई नयाँ दुई संसदीय दलहरु क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका छन्', सचिवालयले लेखेको पत्रमा परिस्थितिको बोध गराइएको छ।

समिति सभापतिको कक्ष, समिति सचिवालयका कक्षहरु, समिति बैठक कक्ष, संसदीय दलका कार्यालय तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न यस सचिवालयले हाल प्रयोग गरिरहेका भवनहरुमा स्थान अभाव भएकोले सचिवालयले हाल प्रयोग गरिरहेका भवनहरुबाट पायक पर्ने उपयुक्त भवनमा हाललाई कम्तीमा दुई संसदीय दलका कार्यालय र तीन वटा संसदीय समितिका कार्यालय व्यवस्थापन गर्न स्थान उपलब्ध गराइदिन पत्रमा भनिएको छ।

'अहिले हामीलाई उपलब्ध भएका भवनहरुमा हामीले कमजोर तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेका थियौं। पुस्तकालयलाई राम्रोसँग व्यवस्थान गर्न सकेका थिएनौं। त्योसहित संसदीय संग्रहालयको विजोग अवस्था थियो। त्यसैपनि हामीलाई कोठाहरु चाहिरहेकै थियो। तीनवटा समितिहरुका लागि अहिले पनि हामीले हल तथा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। यही समयमा दुईवटा पार्टी फुटेर नयाँ पार्टी बनेका छन्। तिनीहरुका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको बस्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्न अहिले हामीलाई सकसपूर्ण अवस्था छ', प्रवक्ता पाण्डेले भने, 'विगतमा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा हामीले पर्यटन मन्त्रालय भएको भवनको ग्राउन्ड फ्लोर लिएका थियौं। त्यस्तै सेवा केन्द्र भवनको पनि दुई तल्ला लिएका थियौं। दल धेरै हुँदा लिएका थियौं, दल कम भएपछि छाडिदियौं। अब अहिले आवश्यकता पर्दा माग गर्नुपर्ने स्थिति बनेकाले हामीले हिजो चिठी पठाएका हौं।'

भवन र कोठाहरुको अभावकै कारण संसद् सचिवालयले पुस्तकालयलाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेको छैन। पाण्डे भन्छन्, 'एउटा तला पूरै हामीले पुस्तकालय सञ्चालन गरिरहेका थियौं। अहिले पदाधिकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीलाई ठाउँ नभएर अहिले तीनवटा कोठामा सीमित गरेका छौं। त्यहाँ सांसद्हरुलाई बसेर पढ्ने स्थिति छैन। अहिले कोरोनाको बेलामा नजिक बसेर पढ्न नसकिने हुनाले स्थान अभावले हामीले पुस्तकालय पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं।'

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/257599