ओलीका साढे तीन वर्ष : यसरी बर्बादीतिर गए नेकपा र एमाले

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ४, २०७८, २१:४९

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुईटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

२०७५ पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तर्फ फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

यो त्यस्तो अवस्था थियो जतिबेला नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच निकै निकटता थियो। सम्बन्ध निकै हार्दिक देखिन्थ्यो। पार्टीका निर्णयहरुमा एक-अर्काको बलियो साथ थियो। उनीहरुले भनेको र चाहेको समयमा पार्टी कमिटीको बैठक बस्थ्यो र उनीहरुले चाहेकै निर्णय हुन्थ्यो। प्रचण्डसँगको यही विश्वासको सम्बन्धका आधारमा ओलीले पूर्वएमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई दबाबमा राखेका थिए। जसका बाहिर सार्वजनिक भएका र नभएका अनेक पाटो छन्।

नेकपामा ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भने एकताको बिन्दुदेखि नै सुरु भएको थियो। यसको एउटा उदाहरण हो, पार्टीको वरियता विवाद। नेकपा एकता गर्दा वरियता श्रृंखलामा ओली र प्रचण्डपछि क्रमशः माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल रहे। नेकपा एकता समारोहका बेला खनाल चीनमा थिए। पार्टी एकताको अन्तिम समझदारी र घोषणा समारोहमा सहभागी हुन नपाएका खनालले एमालेमा ओलीपछिको वरियता नेकपामा आउँदा गुमाए। उनी माधव नेपालभन्दा पछि परेका थिए। यसप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। पछि नेपालभन्दा खनाल अघि राखिए।

पार्टी एकताको बेलामा ओलीले नै दुई नेताबीच तिक्तता बढोस् भन्ने अभिप्रायले वरियतामा चलखेल गरेको जानकार नेताहरुको भनाइ छ। माधव नेपालले पनि ओलीकै जोडबलमा एकताको बेला त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको बताएका छन्। ‘पार्टी एकता हुँदा अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने, तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो। मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ। कमरेड वामदेव गौतमले पनि मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरियता त हुँदैहुन्न, राख्नैपर्ने भए दोस्रो राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो’, २०७६ भदौ ३ गते राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा नेता नेपालले भनेका छन्।

नेकपा गठन भएपछिका केही महिना ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर निर्णय गर्ने र पदीय भागबण्डा मिलाउने काम गरे। उनले पूर्वएमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दे अघि बढे। कतिसम्म भने, माधव नेपाल घाना भ्रमणमा गएको अवसर पारेर २०७५ असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमार्फत प्रदेश पदाधिकारी चयन गरियो। जबकि, उनी त्यता प्रस्थान गर्नुअघि उनलाई अध्यक्ष ओलीले कुनै निर्णय नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

अर्कोतिर, साउन २४ को सचिवालयको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं संसदमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई पार्टीका कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। तर, असोज ५ को निर्णयमार्फत प्रदेश प्रमुखहरुलाई नै जिम्मेवारी दिइयो। किनकि, प्रदेश प्रमुखहरु ओली निकट थिए। नेपाल फर्केपछि नेता नेपालले सो निर्णयका विरुद्ध असोज १२ मा केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति-पत्र दर्ता गराए। तर, त्यसले कुनै उपलब्धि दिएन।

नेपालको तेजोबध गर्ने सिलसिलाको अर्को घटना २०७६ वैशाख ९ गते घट्यो। काठमाडौंको सभागृहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रममा नेता नेपाललाई बस्ने कुर्सीमा वरियता ख्याल गरिएको थिएन। साथै, नेता नेपाललाई बोल्ने नेताको सूचीमा पनि राखिएको थिएन। आफूलाई अपमानित गरिएको ठानेका नेता नेपाल बीचमै कार्यक्रम छाडेर हिँड्नुपर्‍यो ।

नेकपामा ओलीको दबदबा कस्तो थियो भने, सचिवालयकै सदस्यले समेत ओलीको इच्छा विपरीतका गतिविधि गर्न पाउँदैनथे। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशन बसिरहेका डा गोविन्द केसीलाई भेटेको भन्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई २०७५ साउन ७ गतेको सचिवालयमा स्पष्टीकरण शैलीमा प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसपछि उनले ‘तपाईंको प्रवक्ता तपाईं नै राख्नुस्’ भनेर प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएन। 

बालुवाटारमा भेटका लागि समय दिएर घण्टौं कुराउनु पनि ओलीको स्वभाव थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि उनी निसंकोच कुराउँथे। व्यक्तिगत भेटका विषयमा मात्रै होइन, बैठकका लागि तोकिएको समयमा पनि उनी कहिल्यै उपस्थित हुँदैन्थे। त्यसैले बैठकका लागि तोकिएको समयभन्दा पछि १५ मिनेटसम्म मात्रै कुर्ने अनौपचारिक सहमति नै गरिएको थियो। तर, त्यसलाई ओलीले बिरलै पालना गरे। अति भएपछि, २०७५ मंसिर २२ गतेको सचिवालय बैठकलाई चार जना सदस्यहरुले बहिस्कार नै गरे। आफूहरुले अपमानित महसुस गरेर बैठक छाडेर निस्किएको नेता झलनाथ खनालले त्यतिबेला नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यतिबेला खनालसहित माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए।

सुरुवातमा प्रचण्डसँग मिलेर पूर्वएमालेका नेताहरुप्रति बलमिच्याइँ गरेका ओलीले पछि प्रचण्डसँग पनि सम्बन्ध बिगार्न थाले। प्रधानमन्त्री पनि  हुनुको कारण उनले आफूलाई पहिलो अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्थे र सोहीअनुसार अरुप्रति व्यवहार गर्थे। एउटा सन्दर्भको रुपमा २०७६ भदौको घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ। 

त्यतिबेला ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। २०७६ भदौ ९ मा प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। सो बैठकमार्फत केन्द्रीय कमिटीमा ४ जना सदस्य थपेर कमिटीको आकार ४ सय ४५ सदस्यीय पुर्‍याइयो। सो बैठक र त्यसअघिका निर्णय समेट्दै प्रचण्डकै हस्ताक्षरमा भदौ १३ मा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी भयो। तर, उपचारपछि स्वदेश फर्किएका ओलीले प्रचण्डको निर्णय र अपानिमा राखिएको एकल हस्ताक्षरलाई रुचाएनन्। दिइएको अधिकारभन्दा बढी काम गरेको भन्दै प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि पोखे उनले। परिणामतः केही समयपछि उही व्यहोराको दोस्रो अपानि जारी भयो, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा।

पार्टी एकता घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन भएको 'गोप्य सहमति' पालना नगर्ने रणनीतिसाथ जब ओली अघि बढे, दुई अध्यक्षबीच नै सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। सो गोप्य सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको थियो- ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।' 

तर, सत्ता छाड्ने कुरा ओलीले सोच्नै सक्दैनथे भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नै पुष्टि गरिसकेका छन्।

ओलीले सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने बुझेपछि प्रचण्डले आफ्ना अन्तर्वार्ताहरुमा सो सम्झौताको चर्चा गर्न थाले। जसले ओलीमाथि झनै दबाब बढायो। आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न उनले २०७६ मंसिर ४ गते नयाँ सम्झौता गरे। सो दिनको सचिवालयको निर्णयमा भनियो- ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने।

कार्यकारी अधिकारको हैसियत पाएसँगै प्रचण्डले खुसी व्यक्त गरे। २०७६ मंसिर ८ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले नयाँ निर्णयपछि आफूलाई सहज भएको बताएका थिए। ‘अझ बुझ्नलाई म के भन्छु भने, गएको डेढ वर्षमा मचाहिँ कार्यकारीजस्तो थिइनँ। मलाई ‘फिल’ पनि कार्यकारी जस्तो भएन। मलाई असहज जस्तो भएको थियो। अब चाहिँ सहज भयो। दुवै अध्यक्षलाई आफू कार्यकारी भएको ‘फिलिङ’ आयो। अब मैले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्छु, अजेन्डा प्रस्तुत गर्छु, निर्णय गर्छु, देशभरिको पार्टी संगठन सञ्चालन गर्छु। त्यो गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको सहमति लिन्छु नै। हिजो उहाँ हुँदा पनि मेरो सहमतिबिना त गर्न मिल्दैनथ्यो। केही भइहाल्यो भने पनि छलफल र सल्लाह गरेर ‘करेक्सन’ गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। यो निर्णयको ठूलो परिवर्तन के हो भने दुइटै अध्यक्ष आ-आफ्ना ठाउँमा कार्यकारी भूमिकासहित भइयो। विगतमा एउटा अध्यक्ष फुर्सदिलो जस्तो, कताकता हिँडिरहेजस्तो! अर्को अध्यक्षले बैठक पनि गरेको छ, प्रधानमन्त्री पनि छ, काम पनि ओभरलोड जस्तो भन्ने फिलिङ पार्टी पंक्तिलाई पनि थियो। अध्यक्षहरूकै बीचमा छलफल हुँदा पनि त्यो भाव झल्कन्थ्यो। त्यो स्थितिको अन्त्य भयो’, उनले भनेका छन्।

तर प्रचण्डको ‘फिलिङ’लाई तत्कालै ओलीले तेजोबध गरिदिए। मंसिर ९ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ सँगको कुराकानीमा उनले आफू नै पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भएको बताए। ‘मैले अध्यक्षता नगर्ने र म कार्यकारी होइन भन्ने होइन। म पनि कार्यकारी अध्यक्ष हो र म सिनियर अध्यक्ष हो। वरीष्ठताक्रममा मेरो प्रथम स्थान हो। त्यसपछि उहाँ हो र म पनि कार्यकारी हो। उहाँ पनि कार्यकारी हो’, ओलीको भनाइ थियो। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका नेताहरुको सम्बन्ध निकै बिग्रियो। त्यसक्रममा अन्य आरोपका अतिरिक्त ओलीले प्रचण्डलाई दोस्रो वरियता भनेको उपाध्यक्ष जस्तै हो भन्न थाले। आफैंले कार्यकारी दिएको थिएँ, अब खोसिदिएँ भन्न थाले।

मंसिर ४ गते सचिवालयले निर्णय गरे पनि प्रचण्डको भूमिकामा कुनै बढोत्तरी आएन। किनकि, त्यसलाई राम्रोसँग परिभाषित नै गरिएको थिएन। ओलीले सरकारबाट लिने ठूला र दीर्घकालीन निर्णयहरुमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह गर्दैनथे। पार्टीको बैठक राख्न पनि उनी रुचि देखाउँदैनथे। अवस्था कस्तोसम्म आयो भने पार्टी बैठक बोलाउन प्रचण्डले अन्य सदस्यको साथ लिएर ओलीसँग लिखित अनुरोध गर्नुपर्‍यो।  

२०७६ मंसिर ४ गतेको निर्णयको आधारमा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह हुनुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई उल्लंघन गरे। त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो, २०७७ वैशाख ८  गते जारी भएका दुई अध्यादेश। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले पार्टीभित्र गम्भीर अविश्वास सिर्जना गरिदियो। परिणामतः वैशाख १७ गतेको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भयो। नेकपाको पार्टी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएको यो नै पहिलो घटना थियो। त्यसपछि राजीनामाको विषय साधारण बन्न पुग्यो।

त्यसपछि नै ओली आफ्नै ढंगले अघि बढ्न थाले। परिणामतः पार्टीका नेताहरुसँग तिक्तता पनि बढ्दै गयो। उनी कर्णाली प्रदेशमा सरकार फेर्ने दिशातिर अघि बढे, आफू अनुकूल राजदूत नियुक्ति गर्न र मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्न थाले। पार्टी निर्णयहरु अवज्ञा गर्न थाले। यसैक्रममा उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै 'रअ' प्रमुखलाई भेटेका थिए। यतिञ्जेल आइपुग्दा उनी सहयोद्धाहलाई मात्रै होइन, स्वयं पार्टीलाई नै अपमानित गर्न थालिसकेका थिए।

गत मंसिर/पुसदेखि भने नेकपा र ओली हिँड्ने बाटो नै अलग देखिन थाल्यो। मंसिर २१ गतेदेखि नेकपाको स्थायी कमिटी जारी थियो। तर, पार्टीमा कुनै जानकारी नै नदिइ उनले मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे र ऐनमा भएका विशिष्ट व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गरे। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना गरी तीन जनाको बैठक बस्यो। सो बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। जुन केही दिन गोप्य राखियो। पुस १ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जनाए, साथै मंसिर ३० को बैठकबाट कुनै निर्णय नगरिएको बताए। तर, यथार्थमा उनले ढाँटेका रहेछन् भन्ने पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक भयो। 

पुस ५ मा पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए। 

त्यसपछि भने नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भयो। एक पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे भने अर्को पक्षको नेतृत्व ओली स्वयंले। अनौपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसक्दा समेत नेताहरुप्रति ओलीको अपमानजनक व्यवहारमा कमी आएन। माधव नेपालप्रति उनले दिएको एउटा अभिव्यक्ति यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिम क्षेत्रका आफूनिकट नेकपाका कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए-  माधव नेपाल प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन्। मलाई केही पनि भन्नु छैन।

नेकपाकालमा ओलीलाई विशिष्ट देखाउन र अन्य नेतालाई तेजोबध गर्न कुर्सीको ‘पोजिसन’मा समेत ध्यान दिइन्थ्यो। आफूलाई बराबरी हैसियतको मान्यता नदिनलाई ओलीले पटक-पटक आफ्नो कुर्सी सचिवालयका अन्य सदस्यहरुसँग राखिदिएको प्रसंग प्रचण्डले आफ्ना हरेकजसो भाषणमा उल्लेख गर्ने गरेका छन्।

नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते गरेको फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भए। ठूला सपनाका साथ गरिएको एकता टुंगिदा पनि ओली दु:खी भएनन्। उनी निकटका नेताहरुले एमाले ब्युँतिएकोमा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेको खुसीयालीले ओलीको मनस्थिति आकलन गर्न सकिन्छ।

नेकपा त विभाजित भइसकेकै थियो। ब्युँतिएको एमाले पनि बर्बादीतिर गयो। त्यसको सुरुवात ओलीले २०७७ फागुन २८ को बैठकबाट गरे। त्यस दिन उनले बालुवाटारमा आफू निकट केही केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर आफू अनुकूल हुने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गरे।

त्यसपछि उनी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने, माओवादीबाट एमाले भित्रिएकाहरुलाई पद बाँड्ने, माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नेतिर लागे। एमालेलाई ब्युँतिएको बिन्दुबाट अघि बढाउन चाहेनन्। माधव नेपाल पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को बिन्दुबाट अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखिरह्यो। तर, उनी तयार भएनन्। महिनौंसम्म यो पक्षको माग पार्टीलाई जेठ २ को स्थितिमा फर्काऔँ र जे-जे निर्णय लिनुपर्ने हो, त्यसपछि लिऔँ भनिरहँदा ओलीले भने त्यो सम्भव नभएको बताइरहे। बरु, माधव नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको घोषणा गरे। माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ नभएको उद्घोष गरे। उनले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने शृंखला पनि चलाए। अहिले ती सबै निष्क्रिय भएका छन्।

यसबीचमा ओलीले आफू अनुकूल हुनेगरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी र स्थायी कमिटी गठन गरेका थिए। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित गरियो। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पनि जेठ २ को अवस्थामा फर्काएको भनियो तर माओवादीबाट आएकाहरु सहित।

सबैभन्दा संस्थागत निर्णय गर्ने पार्टीमा पर्थ्यो एमाले। प्रस्तावहरुमा सबैभन्दा सशक्त छलफल हुन्थे। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। एमालेका कमिटीमा बहस गर्न अघि सर्नेहरु होइन, ओली बोल्दा थप्पडी बजाउन हतार गर्नेहरुको जमात भएको छ। परिणामतः त्यत्रो नेकपा भत्किसक्दा पनि, आफू नेतृत्वको उच्च बहुमतको सरकार ढलिसक्दा पनि, आफ्नै गुटका नेताले समेत फ्लोर क्रस गर्दा पनि ओलीको यात्रा रोकिएको छैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/253273