प्रश्नको घेरामा विधायिका : सभामुखले भनेझैँ ‘गतिशील, जीवन्त र जनमुखी’ बन्यो त संसद्?

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ३२, २०७८, १९:०४

काठमाडौं- 'प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम् दायित्व पनि थपिएको छ। यो विशद कार्यभारका लागि सिंगो संसद्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एवं सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु।'

दोस्रो पटकको विघटनपछि ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको साउन ३ गतेको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो भनेका थिए। त्यसपछि पनि सभामुखले आफ्ना अनौपचारिक छलफलहरुमा यसअघिका अधिवेशनमा आफ्ना पनि कमजोरी भएको भन्दै यसपटक भने संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

सभामुखले भनेअनुसार पछिल्लो एक महिनामा संसद् गतिशील, जीवन्त र जनमुखी भयो त? के जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाले पुनःस्थापित हुनुको औचित्य स्थापित गर्न सक्यो? के अघिल्लो वर्ष असारपछि बिथोलिएको प्रतिनिधि सभाको लय ठीक ठाउँमा आयो?

सम्भवतः यी प्रश्नको सही जवाफ सोमबारको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद् राम कार्कीको सम्बोधनले दिन्छ। उनले सोमबारको बैठकमा भनेका थिए- 'भात, दाल, तरकारीमा अलिकति अचार हाल्दा त चखिलो हुन्छ। तर, अचारै अचारको भाग लगाएर, बिहान पनि अचार खाने, दिउँसो पनि अचार खाने, बेलुका पनि अचार खाने गर्दाचाहिँ राम्रो हुँदैन। हाम्रो संसद्‌‍मा पनि कहिले घोचपेच, चुट्किला, उखान, टुक्काहरु कहिलेकाहीँ अचारको रुपमा आउँदाखेर त ठीकै हो। तर पूरै संसद् नै त्यसरी चलिराख्नुचाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो।'

कार्कीको शब्दमा, बिहानै, दिउँसै र बेलुकै अचार खाइरहेको संघीय संसद्‍को चालु अधिवेशन सोमबार मध्यराति १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ। संसद् नहुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत मासिने भनेर टिप्पणी गर्ने सरकारले पुनःस्थापना भएको एक महिनामै संसद् अन्त्य गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ। ‘संसद् भनेको संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जम्मै हो भन्नेले केही नगरी संसद् अन्त्य गरिदिए। यसबाट उहाँहरु आफैं नांगिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने।

गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भइ सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित भए पनि फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको थिएन। त्यतिबेला सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै आलोचना भइरह्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधि सभाको औचित्य नरहेको स्थापित गर्न संसद्लाई प्रभावकारी बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गरे। उनले संसद्लाई बिजनेस नदिने तर प्रभावकारी भएन भनेर गाली गरिरहे। दोस्रो विघटन पनि असफल भएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए।

गत फागुनमा प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएदेखि नै संसद्प्रति सरकारको व्यवहारलाई लिएर तत्कालीन विपक्षी दलहरु, विशेषगरी कांग्रेसले आलोचना गरिरह्यो। कतिपय सांसदहरुले चर्का भाषण पनि गरे। तर, पछिल्लो एक महिनामा संसद्‍को मर्यादा उठाउन कांग्रेस सरकारले पनि खासै रचनात्मक सहयोग गरेन।

प्रतिनिधि सभाले एउटा सिन्को नभाँचिकन र सरकारले एउटा बिजनेस नदिइकन हठात् अधिवेशन समापन गर्ने काम भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको भनाइ छ। उनले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह पनि नगरिएको बताए। 'हामी छक्क परेका छौं। स्तब्ध भएका छौं। यसमा दुःख व्यक्त गर्छौं,' उनले नेपाल लाइभसँग भने।

यसपटक २९ दिन लम्बिएको संसद अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका ९ दिनमा १० वटा बैठक मात्र बसे। तर, यसबीच प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुबाहेक अन्य उल्लेखनीय काम केही भएन। संसद्‍को धेरैजसो महत्त्वपूर्ण समय प्रधानमन्त्री बन्न सकेकोमा शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने, सरकारलाई परमादेशको सरकार भएको करार गर्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने जस्ता काममै खर्च भए।

सोमबारको बैठकको सुरुआततिर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तान घटनाका बारेमा सदनलाई जवाफ दिन रुलिङ गरे। अन्तिममा प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको सूचनासमेत सुनाए। अब उनले गरेको रुलिङको कुनै अर्थ रहेन।

यस अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भइ पारित भएर आएका सातवटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराइएको थियो। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये 'कारागार विधेयक, २०७६' का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस भयो।

प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिए पनि समय काट्ने उपायस्वरुप विभिन्न प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा शोक प्रस्तावहरु पारित गर्ने काम भयो।

सम्बन्धित समितिहरुबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभाको अन्तिम प्रक्रिया कुरिरहेका कैयौं विधेयक त्यसै अलपत्र पारिए। प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक ल्याउन माग गरिरहँदा सरकारले आँट गर्न सकेन। देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत प्राप्त भएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको स्थिर बहुमत उनीसँग छैन। त्यसैले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफू अल्पमतमा परेको देखिने डरले सरकारले आँट गर्न नसकेको देखियो। सरकारका निम्ति प्रतिनिधि सभा भरोसा बन्न सकेन, त्रासको कारण बन्यो।

ओली सरकारमा छँदा कांग्रेसले उठाउने गरेको उपसभामुखको प्रसंग पनि यसबीचमा ओझेल पर्‍यो।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भने प्रतिनिधि सभाको यस अधिवेशनमा सरकारले संसद्लाई महत्त्व दिएको दाबी गर्छिन्। 'मन्त्रीहरुले नै सभामा उपस्थित भएर विभिन्न जानकारी दिनुभयो। सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो। पहिलेको सरकारले संसद्लाई छलिरहेको थियो। अहिले त सांसद्हरुको सुझाव लिने काम भएको छ,' उनले नेपाल लाइभसँग भनिन्।

उनले सदनमा प्रस्तुत भएका विभिन्न अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकारका अन्य काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिएको भए पनि छिट्टै नयाँ अधिवेशन सुरु हुने बताइन्।

०००

संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, आठौं अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त जानकारी

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार प्रारम्भ भइ आज २०७८ साल साउन ३२ गते सोमबारसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो। जसमध्ये ९ दिनमा १० पटक बैठक बसी जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयो।

यस अधिवेशनमा 'आर्थिक अध्यादेश, २०७८', 'राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८', 'विनियोजन अध्यादेश, २०७८', 'फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८', 'यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८', 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८', 'सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८', 'तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८', 'नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८', 'कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८', औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८', 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८', 'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' र 'शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८' एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७' सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७' मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भै पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी सभामा गराइएको थियो । त्यसैगरी यस  अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये 'कारागार विधेयक, २०७६' का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

मिति २०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम आफुमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि राख्नुभएको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । 

यस सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा १८२ जना मा. सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ५८ जना मा. सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राख्नुभएको  थियो ।

यस अधिवेशनमा 'महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७', 'निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७', नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको 'नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७' र 'मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७' पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।

चालू अधिवेशनमा संविधान सभा सदस्यहरु मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्वसदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, विष्णुबहादुर तामाङ (बीएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

यसै अवधिमा सदनको मिति २०७८ साउन १९ गतेको बैठकमा मा. गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खांणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्याएको  क्षतिका सम्बन्धमा, मिति २०७८ साउन २६ गतेको बैठकमा मा. अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र मिति २०७८ साउन २८ गतेको बैठकमा मा. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिनुभयो ।

२०७८ साउन ३२

(सभामुखको सचिवालयबाट उपलब्ध)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/256045