सत्ता जोगाउन ओलीको ६ बुँदे अस्त्र !

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, १४:०९

काठमाडौं- आइतबार अबेर राति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) एकताका लागि आह्वान’ भन्दै दुई पृष्ठको वक्तव्य सार्वजनिक गरे। यसअघि २०७५ जेठ २ मा फर्किने सम्भावना नै नरहेको र माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउने उनले वक्तव्यमा भने आफूहरु एक ठाउँमा उभिए समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने कुनै कारण नदेखेको बताएका छन्।

ओलीको आह्वान यस्तो समयमा सार्वजनिक भइरहेको छ, जतिबेला उनले पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र आफ्नो सत्ता पनि जोगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ-आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरिएको थियो।

त्यस्तै, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति ओली पक्षका वकिलहरुले बखेडा झिकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, जसको कदमका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो, सोही पक्षका वकिलहरुले इजलासप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अनेक व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, ओलीका पछिल्ला गतिविधि र उनी पक्षका कतिपय नेताहरुका अनुसार, उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा फेरि पनि असफल हुनेछन्।

यस्तो पृष्ठभूमिका बीच आएको ६ बुँदे प्रस्तावमार्फत् उनमा पार्टी एकताको चाहना भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको सुनिश्चितता खोजेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाइ छ। ओलीको प्रस्तावलाई सो पक्षका कतिपय नेताहरुले शाब्दिक चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

‘यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने  डिजाइनका साथ आएको वक्तव्य हो। यसप्रति भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु’, ओलीको वक्तव्य सार्वजनिक हुने बित्तिकै एमाले केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्।

ओलीले आफ्नो आह्वानमा राखेका अन्य शर्त पनि माधव नेपाल पक्षका लागि अनुकुल छैनन्। उनले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई गरेको कारबाही यथावत् राखेका छन्। उनले एमालेलाई जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउने भनेका छन् तर त्यसको लागि नेकपा हुँदा उनलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई आधार मानिने बताएका छन्। त्यस्तै, पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु पनि मूलभूत रुपमा मात्रै जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने बताएका छन्।

नेपाल पक्षका नेता वेदुराम भुसाल ओलीको वक्तव्यमा नेकपा एमालेको एकता नगर्ने घोषणा भएको बताउँछन्। ‘कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो’, नेपाल पक्षका नेता भुसालको भनाइ छ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल पक्षले बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख गरेका छन्। दुई पक्षीय सहमति भएको सन्देश दिने खालको भाषा प्रयोग गर्दै उनले भनेका छन्- ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ।’

धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्दा ओलीलाई अरु कसैले दाबी प्रस्तुत गर्ला भन्ने आशा नै थिएन। ७ गते दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले पटकपटक त्यो सन्देश दिएका थिए। तर, देउवाले दाबी गर्ने निश्चित भएपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। जसका कारण यो विषय विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली पक्षीय निर्णय लिन सहयोग पुगेको थियो।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका २६ सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए। अदालतमा निवेदन दिँदा पनि सो पक्षका २३ सांसद्को हस्ताक्षर छ। नेपाल पक्षका सांसद्को हस्ताक्षरकै कारण राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा देउवाको बहुमत देखिएको छ। त्यो बहुमतलाई अस्वीकार गर्न सर्वोच्चलाई कठिन हुनेछ। यो परिस्थितिले राष्ट्रपति भण्डारी र ओली दुवैलाई दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसैले ओली पक्षका नेताहरुले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई सो हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। जसलाई ओलीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छन्।

अदालतको मुद्दा फिर्ता हुने बित्तिकै देउवा अल्पमतमा परेको तर्क गर्न ओली र उनी पक्षका नेता/कार्यकर्तालाई सहज हुनेछ। अर्कोतिर, भविष्यमुखी तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दाबीलाई अस्वीकृत गरेकी राष्ट्रपतिको पनि नैतिक विजय हुनेछ। ओलीको पनि राजनीतिक विजय हुनेछ।

सर्वोच्चबाट प्रस्तुत गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नैतिक रुपमै मिल्दैन। देउवाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने बित्तिकै ओलीको निरन्तरता सुनिश्चित हुनेछ। यसरी हेर्दा, आफ्नो कदम सही हो वा गलत भन्ने अदालतको फैसलाबाट ठहरसँग दाँज्ने आत्मविश्वास ओलीले गुमाएको देखिन्छ। विकल्पमा उनी आफ्ना पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन पाए संवैधानिक लडाइँ जस्तोसुकै होस्, राजनीतिक लडाइँचाहिँ जितिहालौँ भन्ने तयारीमा देखिन्छन्।

हस्ताक्षर फिर्ता लिने ओलीको प्रस्ताव सत्तामा आफ्नै निरन्तरताको रणनीतिका साथ आएको बताउँछन्, भुसाल। ‘उहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराएर आफू केही समय सत्तामा टिक्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सदर नहुँदा उहाँलाई सत्तामा टिक्न गाह्रो हुन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका साथीहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन पाए मुद्दालाई कमजोर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ’, उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा सम्भव नभएको भुसालको भनाइ छ। उनले प्रतिनिधि सभालाई बचाउँदै संविधान समेत बचाउने कुरासँग हस्ताक्षर जोडिएको बताए।

हस्ताक्षरकर्तामध्येकी एक झाँक्रीको तर्क पनि उस्तै छ। समग्र आह्वानलाई नै ‘झुक्याउन, अल्मल्याउन र मिडिया ‘कन्जम्सन’को लागि आएको बताएकी उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिने सन्दर्भ समेटिएको ओलीको चौथो बुँदाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्- ‘अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ। यो कसले फिर्ता लिने? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र? लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद पुनः स्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौँ। हामीले यसको सुनिश्चिता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन।'

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/249113