किशोरावस्थाको लोकतन्त्र : आशा जगाउनुपर्नेले नै बढाउँदै छन् निराशा

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख ११, २०७८, ११:४८

काठमाडौं- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध उत्रिएका जनताले सफलता प्राप्त गरेको दिन हो वैशाख ११। निरंकुश शासनका विरुद्ध जनताको शक्ति कति बलशाली हुनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको पछिल्लो सन्दर्भ हो वैशाख ११। १५ वर्षअघि आजैको दिन सडकमा उत्रिएका लाखौं जनताले ज्ञानेन्द्रलाई शासनको केन्द्रबाट गलहत्याएका थिए।

२०५९ असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित शक्तिलाई शासन सत्ताबाट अलग्याएर टिके प्रथा सुरु गरेका थिए। अझ अगाडि बढेर २०६१ माघ १९ मा भने आफैं शासन गर्न अघि सरेका थिए। समय नसुहाउँदो र संविधानको अपेक्षा विपरीत रहेको उनको यस खालको महत्त्वकांक्षाका विरुद्धमा कतिपय दलहरुले २०५९ देखि नै संघर्ष गरिरहेका थिए। तर २०६२ चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलन भने थप सशक्त बन्यो। परिणामतः २०६३ वैशाख ११ मा त्यसले सफलता प्राप्त गर्‍यो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा आइपुग्नुमा केही मुख्य कारणहरु थिए। पहिलो त, ज्ञानेन्द्रले बन्द शासनको अभ्यास गरिरहेका थिए। उनी जनताबाट अनुमोदन भएर शासन गरिरहेका थिएनन्, जनतामा भय सिर्जना गरेर सेनाको बुइँ चढेर निरंकुश शासन लादिरहेका थिए। छोटै समयका लागि भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको भोग गरिरहेका नागरिकले ज्ञानेन्द्रको शासन जोगाइदिनुपर्ने कुनै कारण थिएन।

दोस्रो, नेपाली जनजीवन माओवादी नेतृत्वमा जारी ‘जनयुद्ध’को हिंसात्मक श्रृंखला भोगिरहेको थियो। माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिसँग जोडिएमा त्यो श्रृंखला अन्त्य हुनसक्थ्यो। किनकि, १२ बुँदे समझदारीले त्यसको आधार दिएको थियो। जसले गर्दा मानिसहरुमा जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने र नयाँ खालको शासनपद्धति सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ विकसित भयो।

तेस्रो, नेपाली समाजको जटिलताको सम्बोधन गर्ने खालको राज्य पुनर्संरचना हुने वाचा दलहरुले गरेका थिए। समुदाय, भाषा, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्मका आधारमा आफूमाथि विभेद छ भन्ने बुझाइ भएकाहरुले जनआन्दोलनपछि आफ्नो विभेदको न्यूनीकरणमा सार्थक प्रयास सुरु हुने विश्वास लिएका थिए।

लोकतन्त्रको यात्रा

लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि संविधान सभामार्फत संविधान लेखियो। त्यसमार्फत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लगायतका प्रबन्धहरु संस्थागत गरिए। ती विषयहरु वास्तवमै नेपाली समाजको बहुआयामिकतालाई सम्बोधन गर्ने उपलब्धिहरु नै हुन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि मधेस, थारु, जनजाति लगायतले गरेका पुरक आन्दोलनहरुमार्फत अभिव्यक्त जनादेश र दुई पटकको संविधानसभामा अभिव्यक्त मतादेशले ती उपलब्धिहरुलाई वैधानिकता प्रदान गरेका छन्। 

अहिले नेपाली समाजले भोग गरिरहेको लोकतन्त्रको जग तिनै विषयहरु हुन्। एक अर्थमा भन्दा, नेपाली लोकतन्त्रलाई अड्याउने फरक-फरक खुट्टाहरु हुन् ती उपलब्धिहरु। लोकतन्त्रको कुर्सी अड्याइराख्न ती उपलब्धिहरु पनि बलियो बनाइराख्नु जरुरी छ।

चर्चा हुने गरेका उपलब्धिहरु मुख्यतः सैद्धान्तिक र सांकेतिक हुन्। त्यसलाई नेपाली जनजीवनलाई अझै सहज बनाउने, अझै सुखदायी बनाउने र अझै आशायुक्त बनाउने काम भने बाँकी छ। त्यसैले लोकतन्त्रको ‘सुखभोग’ सँगसँगै निराशा पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो मुख्यगरी लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि फेरिने अपेक्षा गरिएको कतिपय शैली र प्रवृत्तिको निरन्तरतासँग जोडिएको छ।

लोकतन्त्रमा नफेरिएको सोच र शैली

लोकतन्त्रपछि पनि राजकाज सञ्चालनको मुख्य शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। पात्रको कोणबाट पनि मूलभूत रुपमा लोकतन्त्रपछिको काल उस्तै रह्यो, प्रवृत्तिको कोणबाट पनि उस्तै रह्यो। ती एक हिसाबले बहुदलपछिकै निरन्तरताका रुपमा रहे। त्यसैले पनि अहिले राजनीतिको मूल घटनाक्रमले ५० को दशकको विकृतिलाई पुनरावृत गरिरहेको छ। यसरी लोकतन्त्रको रथ गुडाउनेहरुले पनि आफ्नो काममा, भाषणमा, शैलीमा कुनै नयाँपन दिन सकेका छैनन्।

दलहरु अत्यन्तै अपारदर्शी ढंगले चलिरहेका छन्। तिनका नेताहरुको जीवनशैली अनौठोसँग मंहगो र भड्किलो छ। तिनीहरुको उठबसमाथि प्रशस्तै शंका व्यक्त हुन्छन्। तर, न उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छन्, न उनीहरुमाथि कुनै किसिमको छानबिन हुन्छ। लोकतन्त्रपछि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भए। ती काण्डहरुको नाभी कुनै न कुनै रुपमा दलका प्रभावशाली नेतृत्वसँग जोडियो। तर अनियमिततामा मुछिएका कारण उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ भनेर आज कसैले विश्वास गर्न सक्दैन।

लोकतन्त्र आएको १५ वर्षसम्म पनि नागरिकका दुःखका आयाम समयक्रममा परिवर्तन भए होलान् तर त्यसको आधारभूत चरित्र उस्तै छ। अहिले पनि रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। सामान्य मानिसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि खर्च भइरहेको स्थिति छ, जुन राज्यको प्रमुख दायित्व बन्नुपर्थ्यो। नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा राज्य हराउने चलन अन्त्य भएको छैन। अहिले पनि नागरिकको शिर उठाउनुभन्दा कुनै कृत्रिम संरचनाको निर्माणलाई शासकहरुले आफ्नो गौरव ठान्न छाडेका छैनन्।

मानिसले महसुस गरेको मुख्य परिवर्तन भनेको हिंसात्मक चक्रव्युहको अन्त्य हो। बाँकी सबै विषय सैद्धान्तिक हुन्। ती सैद्धान्तिक विषयहरु जनताको परिवर्तनसँग जोडिन जति ढिला हुन्छन्, तिनका प्रति निराशा पनि बढ्दै जान्छन्। उपलब्धिहरुप्रति नै मानिसमा प्रश्न उब्जन थाल्छन्। अनुदारहरुले त्यसैबाट आफ्नो स्वार्थको खेती सुरु गर्छन्। नेपालमा पनि यो प्रयास भइरहेको छ। 

लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका संस्थाहरुको विकासले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ। तर यस काममा पनि दलहरुको उदासिनता रह्यो। कतिपय सन्दर्भमा त उनीहरुबाट त्रुटि नै भए। परिणामतः दलीय भागबण्डा र भनसुनले हरेक संस्थालाई सर्वदलीय क्लब जस्तो बनाइदिएको छ। तिनको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता गुम्दै गइरहेको छ। आज विश्वविद्यालय, अदालत, संवैधानिक आयोगहरु लगायतका हरेकजसो संस्थाहरुको गरिमा रसातलमा पुगेको छ।

लोकतन्त्र नामको यो पद्धति जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसप्रति बढ्दो निराशाले यसको भविष्यमाथि केही प्रश्न उठ्दैछ। अर्कोतिर, लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्र नै खाने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ। विकास र समृद्धिको अमूर्त व्याख्या गर्ने, जनताको दुःख हरणको पात्र आफू नै हुँ भनेर स्थापित गराउने, शक्ति सन्तुलनका संस्थाहरुलाई निरीह बनाउने र विकल्पमा मौलिक हक समेत खोसेर शासनलाई दीर्घकालीन बनाउने प्रयत्न भइरहेका छन्। कतिपय विवादित विधेयकदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्मका घटनाले त्यस्ता महत्वाकांक्षा बुझिनेगरी उजागर गरिदिएका छन्। जसले लोकतन्त्रभित्र विकल्प होइन, लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्नेहरुलाई सहयोग पुर्‍याएको छ।

मानिसको शारीरिक र मानसिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो, किशोरावस्था। यो जति तीव्र चाहना र सपनाको उमेर हो, त्यति नै निराशाको उमेर पनि हो। यो उमेरमा सही हौसला, मार्गदर्शन र अभिभावकत्व पाउनेहरुको जीवन उज्ज्वल हुने अपेक्षा गरिन्छ। १५ वर्ष पूरा गरेको हाम्रो लोकतन्त्र पनि मध्य किशोरावस्थामा छ। यसको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा यसका संवाहकहरुको हौसला, मार्गदर्शन र अभिभावकत्वमा निर्भर छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/244491