लगामविहीन 'ओलीतन्त्र'को अपेक्षित अवसान

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ११, २०७७, २३:१८

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली थियो- 'मैले चाहेपछि नहुने के छ र? मैले चाहना राख्न नमिल्ने के छ र?' 

तीन वर्षयता उनको सत्ता यसैगरी चलिरहेको थियो। उनलाई दायरा मन पर्दैनथ्यो। लोकतन्त्रको दायरामा समेटिने स्वभाव थिएन।

आफ्नो स्वभाव अनुसार नै ओलीले निश्चित विशेषता सहितको सत्ता अभ्यास गरिरहेका थिए। मुख्यतः उनले शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए। शक्तिको स्वभाव नै जति खायो, उति तिर्खा लाग्ने हुन्छ। ओलीलाई नहुने कुरै थिएन। परिणामतः सारा शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका उनी शक्तिको विकेन्द्रित हुने प्रणालीको विपरीत अभ्यास गरिरहेका थिए ।

लोकतन्त्र चल्ने मुख्य दुई आधार हुन्छन्- विधिको शासन र संस्थाको सक्षमता। यी दुवै कुरालाई निस्तेज गरेर ओली वा उनको विश्वासमा रहेको सानो समूह हाबी हुँदै आएका थिए। देश विधि र पद्धतिबाट होइन, ओलीको आदेशबाट चलिरहेको थियो। यस किसिमको अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्रको विकासलाई अवरुद्ध गरेको थियो।

साथै, संस्थाहरुलाई उनले कमजोर र निरीह बनाउँदै लगेका थिए। कैयौं संस्थाहरु निर्णय गर्नै नसक्ने वा स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। संस्थाहरुमाथि हुने कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावले उनीहरुले आफ्नो क्षमता गुमाएका थिए। साथै तिनमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया यति विवादित बन्दै गएको थियो, त्यसप्रति आम मानिसको विश्वास हराउँदै गएको थियो।

उनकै पार्टी पद्धति नै यसबीचमा सबैभन्दा बढी पंगु साबित भयो। त्यहाँका विधान र कमिटी बेहाल भए। जसले गर्दा उनलाई अन्य संस्थामाथि हाबी हुन बल पुग्दै गयो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई समेत उनको सरकारले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर बालुवाटारमा दुर्व्यवहार गर्न थाल्यो। अस्पतालमा उपचार गरिरहेका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्रालय लगेर धम्क्याइयो। कमजोर संस्थाहरुले लोकतन्त्रको भार बोक्न सक्दैनन्। ओली भने अनेक तरहले संस्थाहरुको खुट्टा भाँच्दै गइरहेका थिए।

संसद्प्रति पनि उनको व्यवहार मर्यादित थिएन। उनले सांसद्हरुको प्रश्नलाई खारेज गरेका, गिज्याएका, हप्काएका, बेवास्ता गरेका कैयौं उदाहरण छन्। संसदीय समितिहरुमा मन्त्रीहरुले हप्काउने र निर्णय परिवर्तन गराउने गरेका थिए। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतिर होइन, आफ्नो शक्ति लाद्ने प्रयत्न ओलीको रहिरह्यो।

लोकतन्त्रको विकासका निम्ति नागरिकले निर्भिक भएर प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले सधैं नकारात्मक दृष्टिले बुझे। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने असन्तुष्टि र आक्रोशप्रति समेत उनले विगत तीन वर्षमा असहिष्णु व्यवहार देखाए। र त्यसलाई नियन्त्रित गर्न अनेक प्रयत्न गरे। लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेको र खुलापनमा अभ्यस्त समाजलाई उनले अलोकतान्त्रिक आकांक्षाले नियन्त्रित गर्न खोजे। कानुन बनाउन नसके निर्देशिका ल्याएर भए पनि नागरिकलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने स्वभाव देखाए। यी र यस्ता कैयौं उदाहरण मार्फत उनले आफ्नो सरकारलाई तानाशाही चरित्र वरण गराउँदै लगेका थिए।

संविधानसँगै प्राप्त गरिएको भनिएको उपलब्धिप्रति पनि ओलीको शुभ-दृष्टि थिएन। संघीय प्रणालीलाई त उनले बोलीबाट मात्रै होइन, व्यवहारबाट पनि पंगु बनाउँदै लगेका थिए। पछिल्ला दिनमा उनी धार्मिक नेताजस्तो प्रतीत हुन थालेका थिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले धार्मिक संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरेर आफूलाई सान्दर्भिक बनाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। उनका सरकारले गरेका नियुक्तिहरु समावेशिताबाट निर्देशित थिएनन्। गणतन्त्रलाई पनि उनले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुने प्रणालीमा रुपान्तरित गराउने प्रयास गरिरहेका थिए। यसरी सशस्त्र संघर्षदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका एकएक गरी पखेटा उखेलिरहेका थिए। जसका प्रति सचेत समूहले प्रश्न उठाइरहेकै थियो। तर, ओलीले आफ्ना वाक् चातुर्यतामार्फत खारेज गर्दै आएका थिए।

तीन वर्षयता ओलीसँग राजनीतिक मुद्दा र विषय सकिँदै गएको थियो। भन्नलाई उनी विकास र समृद्धि भन्थे। तर, त्यसलाई राजनीतिकै एउटा भाग हो भनेर बुझ्दैनथे। विकास र समृद्धि जस्ता विषय निरपेक्ष हुनसक्दैनन् भन्ने उनको सुझबुझ थिएन। विकासका नाममा जनतासँग नजोडिने ठूला आयोजनामा मात्रै उनको जोड रह्यो, चर्चा रह्यो। त्यो पनि निश्चित र सानो समूहको मात्र स्वार्थमा केन्द्रित हुनेगरेको देखिन्थ्यो। उदाहरणका लागि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता केलाउन सकिन्छ। जसबाट ओलीको दृष्टिमा विकास भनेको उनको वा उनी निकट समूहको स्वार्थको विषय मात्रै हो भन्ने देखिन्छ।

त्यसो त विकास र समृद्धिका भाषण गरेरै उदाएका उनले तत्काल पूरा हुने काम गर्नुभन्दा बीसौं वर्षपछि पूरा हुनसक्ने आयोजनाको चर्चामै धेरै समय बिताए। तर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने आफ्नो सपना हो भन्दाभन्दै उनले महत्त्वपूर्ण समय गुमाइरहेका थिए।

ओली आफ्नै अहंबाट निर्देशित थिए। सिमित समूहको घेरामा रहने र उनीहरुकै महिमामण्डनलाई सर्वस्व ठान्ने भुल गरिरहेका थिए। यसले उनको सोचलाई संकुचित बनाउँदै लगेको थियो। आफ्नो मर्यादाप्रति अति संवेदनशील उनी अरुलाई खुइल्याउन भने निकै रुची देखाउँथे। महत्त्वपूर्ण सम्बोधनहरुमा पनि उनको त्यही स्वभाव जागृत हुन्थ्यो। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री जस्तो पद र संस्थाको गरिमा भने ध्वस्त बन्दै गइरहेको थियो।

यसबीचमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूलाठूला काण्डहरु सार्वजनिक भए। तर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रोत्साहित गरेनन्। बरु, आफू निकटका आरोपितले त्यस्तो दुष्कर्म नगरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बचाउ गरे। भ्रष्टाचार र अनियमितताका जति पनि काण्ड बाहिर आए, त्यसमा संलग्नहरुको प्रधानमन्त्री ओलीसँग नाम जोडिनसाथै ती सामसुम पारिए। प्रधानमन्त्रीले नै फैसला सुनाएपछि जिम्मेवारी प्राप्त निकायले केही गर्ने अवस्थै रहेन। जसले गर्दा देशमा जसले जे गरे पनि हुने भयो भन्ने अराजक स्थितिको विकास हुँदै गयो।

अतिशय शक्ति अभ्यास र जवाफदेहीविहीन शासनप्रति रुची राख्ने ‘ओलीतन्त्र’ अब अन्त्यको सम्मुख आइसकेको छ। उनका निकटहरुले उनले तत्कालै राजीनामा नदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्राविधिक रुपमा उनी अरु केही समय प्रधानमन्त्रीकै रुपमा रहन सक्लान् तर नैतिक रुपमा भने उनी पदमुक्त भइसकेका छन्। उनले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका छन्। उनको पदीय निरन्तरताले उनमा रहेको सत्तालिप्सालाई पुष्टि गर्ने मात्रै हो। जुन आरोप उनी अन्य नेतालाई लगाउने गर्थे।

अहिलेको सवाल व्यक्ति ओलीको होइन। उनको शासन शैलीको हो। उनको प्रवृत्तिको हो। जुन शैलीको अन्त्य अपेक्षित थियो। अबको सवाल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणालीलाई बलियो बनाउने, संस्थाहरु बलियो बनाउने सवालमा फेरि अर्को व्यक्तिको ‘ओलीतन्त्र’ अवरोधक बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो। त्यसप्रति खबरदारी कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो। शासकको नाम मात्रै फेरिएर मात्रै त के नै हुन्छ र?

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/239192