किशोर दहाल
मंगलबार, जेठ ११, २०७८, २२:०५
काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को इतिहास खोतल्दै जाँदा एउटा विन्दुमा झापा जिल्ला कमिटी, क्रान्तिकारी संगठन मोरङ लगायतका कमिटीसम्म पुगिन्छ। पूर्वका यी र यस्तै कमिटीहरुमा आज एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु आबद्ध थिए। अहिले एमाले अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले केही महिना झापा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व गरेका थिए। उनी जेल परेकै समयमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सिपी मैनालीलगायतको सक्रियतामा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रयत्न भएको थियो। त्यसपछि ‘अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन केन्द्र (कोके)’ जन्मिएको थियो।
सचिवको रुपमा त्यसको नेतृत्वकर्ता बनेका थिए, सिपी मैनाली। उनी पक्राउ परेपछि झलनाथ खनालले कार्यवाहक सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले। त्यो समयावधि एक वर्षभन्दा बढीको रह्यो। पछि थप एकताबद्ध र विस्तारित हुँदै जाँदा नेकपा (माले) गठन भयो। त्यसको नेतृत्वकर्ता पनि मैनाली नै थिए। तर, उनलाई २०३९ सालमा पार्टीले कारबाही गरेपछि पुनः खनालले नै केही वर्षका लागि पार्टीको नेतृत्व गरे।
२०४७ पुस २२ गते माले र मार्क्सवादीबीच एकता भयो। र, एमाले बन्यो। एकतापछि नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो। पार्टी अध्यक्ष नेकपा (मार्क्सवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो। मदन भण्डारी महासचिव बने। महासचिव पद कार्यकारी थियो। नेपाल र खनाल पोलिटब्युरो सदस्य थिए, ओली केन्द्रीय सदस्य। २०५० जेठमा दासढुंगा दुर्घटनामा परी भण्डारीको निधन भएदेखि २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहे। उनी झन्डै १५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहे। २०६५ जेठदेखि झलनाथ खनालले महासचिवको नेतृत्व लिए। सोही वर्ष मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि एमालेले बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यो। खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले २०७१ असारसम्म नेतृत्व गरे।
वामदेव गौतमको नेतृत्वमा विभाजन
२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि एमालेले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्यो। पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी तथा महासचिव माधवकुमार नेपाल दुवै सरकारमा सामेल भएपछि २०५१ माघको १८औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत् विधानमै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर पार्टी हेर्ने जिम्मा वामदेव गौतमलाई जिम्मा दिइयो। यसले पार्टीभित्र उनको हैसियत र नेतृत्वकर्ता बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढायो। तर, सरकारबाट पार्टी बाहिरिएपछि पार्टीले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। उनले आफ्नो अपमान सम्झी साधारण सदस्यबाहेक सबै पदबाट राजीनामा दिए।
यो घटनाले पार्टीभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो र कालान्तरमा फैलिँदै गयो। उपमहासचिवबाट हटाइएपश्चात् गौतमले समानान्तर खालका गतिविधिलाई प्रश्रय दिए। त्यही क्रममा पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएकाहरु उनीसँग जोडिँदै गए।
एमालेभित्रको अविश्वास बढ्दै गयो। महाकाली सन्धि, भारत तथा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पार्टीका कतिपय नीतिहरुमा गौतमले असन्तुष्टि जनाउँदै गए। समयक्रममा महासचिव नेपालका विरुद्ध गौतमले २२ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु (दुई जना वैकल्पिक) को हस्ताक्षरसहित १५ वटा आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरे। नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा निरंकुश शैली अपनाएको आरोप लगाए। यस्तै विभाजित अवस्थामा २०५४ माघ १२ देखि १८ मा नेपालगञ्जमा एमालेले छैठौं महाधिवेशन गर्यो। नेताहरुलाई कार्यकर्ताबाटै ढुंगा प्रहार गर्ने र कार्यकर्तालाई प्रहरी लगाएर दमन गर्नेजस्ता घटना महाधिवेशनस्थलमा घटे। नाराबाजी, धकेलाधकेल जस्ता घटना सामान्य ठहरिए।
महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो। त्यसपछि भएको मतदानमा गौतम नेतृत्वको अल्पमत पक्षधरले भाग नै लिएनन्। बहुमत पक्षधरकै एकल उम्मेदवारीमा ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २७ जना निर्वाचित (बाँकी पछि थप्नेगरी) भए। आठ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भए।
नेपालगञ्जमै विभाजनको बीउ रोपेर फर्किएको एमालेमा पार्टी एकता कायम राख्न केही प्रयास भए। पारित दस्तावेज तथा निर्णयमा हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय कमिटीका रिक्त पदमा अल्पमत पक्षका नेताहरुलाई मनोनीत गर्नेलगायत विषयमा छलफल भए। अन्य कुरा मिल्दै गएका थिए। तर, केन्द्रीय कमिटीमा गौतमले ४० प्रतिशत सदस्य मागेका थिए, पार्टीले २८ प्रतिशत दिन सकिने बतायो। छलफल धेरै लामो समय जान सकेन। गौतम पक्षधर बेग्लै पार्टी दर्ता गर्नका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनमा लाग्यो। परिणामतः २०५४ फागुन २१ गते एमाले विभाजन र नेकपा माले गठन गरेको घोषणा भयो। सोही दिन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। पार्टी विभाजनको नेतृत्व गर्ने १० जना नेताहरु वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवी ओझा, सहाना प्रधान, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सीतानन्दन राय, केशवलाल श्रेष्ठ, मोहनचन्द्र अधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट एमालेले मुक्त गर्यो।
विभाजन गर्ने पक्षले तीन दिने राष्ट्रिय भेलापश्चात् फागुन २९ गते पार्टी नेतृत्वको घोषणा गर्यो। उनीहरुले संसदीय दलका १०१ जना सदस्यमध्ये ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा निवेदन बुझाए। उनीहरुले भोलिपल्टै बेग्लै दलको मान्यता पाए। विभाजित भएर जानेहरुलाई एमाले नेतृत्वले अराजकताबाट निर्देशित भन्यो। अहिले अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले त्यसबेला 'शरीरको पिलो निचोरिएको' टिप्पणी गरेका थिए। विभाजित पक्षले सहाना प्रधान अध्यक्ष, वामदेव गौतम महासचिव रहेको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १३ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, १८ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार समिति घोषणा गरियो। गौतमसहितको ठूलो संख्या पछि एमालेमै फर्कियो। सीपी मैनालीले मालेलाई निरन्तरता दिए।
अशोक राईको पार्टी त्याग
पहिलो संविधानसभा कायम रहँदादेखि नै एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईको अगुवाइमा जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरुले पार्टीलाई एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्दै आएका थिए। तर, एमाले नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्न सम्भव थिएन। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु एकल जातीय पहिचानको विषय सुन्नसमेत चाहँदैनथे। २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भयो। असन्तुष्ट यो पक्षले विघटनको दोष पनि एमालेलाई नै लगायो।
राईसहितका नेताहरु विस्तारै बेग्लै पार्टी निर्माणमा सक्रिय भए। उनीहरुले पार्टीमा मागपत्र राख्नेदेखि विभिन्न अन्तरक्रियाका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिए। उपाध्यक्ष राई त पार्टीको जिम्मेवारीसमेत नसम्हाली बसेका थिए। पार्टी नछाड्दै पार्टीमा फर्किन सम्भव नभएको भाषण गर्दै हिँडेका थिए। उनको अभियानमा जोडिएकाहरु विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै हिँडे। राईले आफ्नो अभियानलाई ‘अग्रगामी विचार समूह’ नाम दिएका थिए। राईको गतिविधिबाट असन्तुष्ट भएपछि अनुशासन आयोगदेखि तत्कालीन अध्यक्ष खनालसम्मले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। २०६९ भदौमा एक साताको म्याद राखेर खनालले सोधेको स्पष्टीकरणमा अग्रगामी विचार समूहका नाममा गरेका गतिविधि तथा उनका अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिन भनिएको थियो।
राईजस्तै गरी कांग्रेसका जनजाति नेताहरुले अभियान चलाएका थिए। उनीहरुमध्ये केहीले पार्टी परित्याग गरे पनि। तर, राईसँग उनीहरु जोडिएनन्। अर्कोतिर, राईनिकट रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङलगायतका नेताहरुले भने एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निर्णय लिए। अन्ततः २०६९ असोज १८ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा 'एमाले परित्याग कार्यक्रम'को ब्यानर राखेर ५०० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे। घोषणा गर्नेहरुमा उपाध्यक्ष राईसहित पोलिट्ब्युरो सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मो. रिजवान अन्सारी, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङबाङ, पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ, पूर्वसभासदहरु लक्की शेर्पा, योगीलाल यादवलगायत थिए। पार्टी परित्याग कार्यक्रममा नेता रिजवान अन्सारीले आफूहरुले मरेको एमाले छाडेको भन्दै त्यस पार्टीलाई जलाउने जिम्मा जनताको भएको भन्दै भाषण गरेका थिए। राईले भने आफूहरु पार्टी छाड्ने मात्रै नभई नयाँ वैकल्पिक पार्टी बनाउने घोषणा गरे।
राईलगायतको पार्टी परित्यागलाई एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'हात्तीको जिउबाट धुलो झरेको' भन्दै महत्त्वहीन घटनाको रुपमा अर्थ्याए। असोज १९ गते एमालेले गर्न लागेको देशव्यापी प्रदर्शनबारे पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित कार्यक्रमममा उनले भनेका थिए- ‘यो घटनालाई हात्तीसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। हात्तीको जिउबाट धूलो खसिरहेको हुन्छ तर, हात्तीलाई केही पनि हुँदैन। लम्किइरहन्छ।' एमालेको असोज २७ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष राईसहित पोलिट्ब्युरो सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, अजम्बर राई काङबाङ, वीरबहादुर लामा, रिजवान अन्सारी, मंगलसिद्धी मानन्धर र पासाङ शेर्पाको सदस्यता खारेज गरिदियो।
राईको नेतृत्वमा सोही वर्ष मंसिर ७ गते 'सङ्घीय समाजवादी पार्टी' घोषणा भयो। त्यसदिन ९८ सदस्यीय तदर्थ कार्यसमिति घोषणा गरियो। जसमा एक जना अध्यक्ष, आठ जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, तीन जना उपमहासचिव र पाँच जना सचिव घोषणा गरियो। पार्टी उपाध्यक्षहरुमा विजय सुब्बा, दुर्गामणी देवान, प्रेमकृष्ण पाठक, वीरवहादुर लामा, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, मोहम्मद रिजवान अन्सारी र गोपाल ठाकुर थिए। महासचिवमा राजेन्द्र श्रेष्ठ चयन भए। उपमहासचिवहरुमा अजम्वर राई काङबाङ, राधा तिमिल्सिना र नोर्साङ लामा चयन भए। सचिवमा मीना गुरुङ, होरीलाल चौधरी, कर्णबहादुर बुढा मगर, रामसिं यादव र डीबी नेपाली चयन भए। तर, विस्तारै यो पार्टीमा लागेका धेरै नेता कार्यकर्ता एमालेतिरै फर्किए। राईले पनि आफ्नो पार्टीलाई मधेसी जनअधिकार फोरम, नयाँ शक्ति तथा राजपासँग एकता गराउँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनाएका छन्।
वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल-खनाल निष्कासित
नेकपाकालमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा माधवकुमार नेपाल अर्कातिर भइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ को फैसलामार्फत एमाले र माओवादीको एकतालाई भंग गराइदियो। त्यसपछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए। ब्युँतिएको एमाले आफैंमा विभाजित मानसिकतामा थियो। विभाजित मानसिकतामा रहेका नेताहरु सहभागी भएर एउटा पनि संयुक्त बैठक नबस्दै ओलीले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णयहरु गरे। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यो। विभाजनकारी गतिविधि बढ्दै जाँदा पार्टीमा स्पष्टीकरणको शृंखला चल्यो।
सर्वप्रथम २०७७ चैत ८ मा माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसको जवाफ नेपाल र रावलले १२ गते बुझाए। तर, भुसाल र पाण्डेले जवाफ नदिएपछि १६ गते पुनः ताकेता गरियो। उनीहरुले १७ गते जवाफ फर्काए। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल र रावललाई १६ गते र भुसाल र पाण्डेलाई १९ गते छ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरियो। २०७८ वैशाख ६ गते बसेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सोही दिनको मिति राखेर ७ गते पहिले निलम्बन गरिएका चार जनासहित एमालेका २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो। १६ गते पुनः तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो। त्यसबारे कुनै निर्णय नहुँदै वैशाख ३० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ‘वातावरण सहज बनाउन’ भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्यो।
अन्तिमपटक गत जेठ ८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल र खनालसहित सो पक्षका ११ सांसद्लाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। उनीहरुलाई १० गते बिहानसम्मको समय दिएको बताइएको थियो। तर, नेताहरुका अनुसार त्यसको औपचारिक पत्र भने पठाइएन। उनीहरुले जवाफ पनि दिएनन्। जेठ १० गते बेलुका प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। निष्कासनमा पर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कालिला खान र नीरादेवी जैरु छन्। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई 'सिद्धान्तहीन लम्पसारवादी गुट'को आरोप लगाएका थिए।
‘निजहरुलाई पार्टीको विधान, नेकपा (एमाले) संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पार्टीको सबै पद, ओहदा, जिम्मेवारी र स्थानलगायत पार्टीको साधारण सदस्य तथा पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधित्व, कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व, विभिन्न संघसंस्था वा संगठनका कुनै पद, ओहदा वा प्रतिनिधित्वमा रहेको भए सोसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने,’ जेठ १० को स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले थप १२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
नेपाल पक्षले ओलीसँग सँगै अघि बढ्न नसकिने भएकाले अब बेग्लै पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने बताउन थालेका छन्। सम्भवतः केही समयपछि नयाँ पार्टीको घोषणा हुनसक्छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/247816
No comments:
Post a Comment