के हो 'ओलीतन्त्र'को पछिल्लो प्रयोग?

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ ३०, २०७७, २०:०३

काठमाडौं- माघ २७ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले निर्देशिका ल्याउनुपर्ने मुख्य तीन कारण प्रस्तुत गरे। पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने धारणाहरू छाडा हुने गरेको र त्यसको केन्द्रमा राष्ट्रपति संस्था लगायत छन्। दोस्रो, त्यहाँ व्यक्त धारणामार्फत् लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ। तेस्रो, दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यम सञ्चालन भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध नहुने होइनन्। र त्यसका कानुनी उपचारको बाटो नभएको पनि होइन। समाजलाई अहित हुने, हिंसा फैलिने, अराजकता फैलिने जस्ता अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पर्याप्त कानुन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बरु सामाजिक सञ्जालबाट अपराध हुने बित्तिकै फरक ढंगले बुझ्न जरुरी नभएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

अहिले राष्ट्रपति मात्रै होइन, जो कसैलाई गाली बेइज्जती गर्‍यो भने उपचारको बाटो रहेको बताउँछन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की। 'अहिले कानुनै नभएको अवस्था होइन। भएकै कानुन प्रयोग गर्दा भइहाल्छ,' उनले भने।

प्रवक्ता गुरुङले अघि सारेका कारण विवादित सूचना प्रविधि विधेयकको मूल मर्ममा आधारित छन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने आफ्नो आलोचनालाई रोक्ने अभिष्टसहित सरकार अघि बढेको आरोप लागेपछि सो विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यही विधेयक अघि बढाउन नसकेको हुनाले त्यसमा राखिएको नियतलाई पूरा गर्न अहिले निर्देशिका जारी गर्न खोजिएको हुनसक्ने फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्।

असजिलो समय

सरकारले कानुन, निर्देशिका, नीति, नियम ल्याउन नपाउने होइन। तर, त्यसको नागरिक स्वीकृति भने आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्‌मार्फत त्यस्तो स्वीकृति प्रदान हुन्छ। सरकारले उठाउने जुनसुकै कदम पनि संसद्को विश्वास बिना अघि बढ्नुहुँदैन भन्ने नै संविधानको मर्म हो।

अहिले भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अस्वभाविक ढंगले अन्त्य गरिएको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारका कदममाथि नागरिक प्रतिनिधिमार्फत परीक्षण हुने अवस्था छैन। बरु, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत सोझै नागरिक परीक्षण भइरहेका छन्। जसका नतिजा सरकारका निम्ति प्रिय छैनन्।

सरकारले आफूमाथिको आलोचना सुन्न नचाहेको बरु नियमन गर्ने नाममा तर्साउने हिसाबले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याउन खोजिएको कार्कीको बुझाइ छ।

अर्कोतिर सरकार चुनाव गराउने उद्घोष गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले यो समय विचार र अभिव्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने समय हो। नेताहरूले लागि मञ्चबाट आफ्नो विचार राख्ने भएपनि आम मानिसका लागि सामाजिक सञ्जाल सहज र शक्तिशाली ठाउँ हो। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकालाई यही प्रसंगमा जोडेर बुझ्न सकिन्छ।

'चुनावको मुखमा सामाजिक सञ्जालबाट आफूविरोधी धारणा नउठोस् भन्ने सरकारको नियत देखिन्छ,' दाहाल भन्छन्, 'सरकारको नियत आफ्नो आलोचना नहोस्। मान्छेहरू स्वः नियन्त्रित हुन्, डराउन्, विचार व्यक्त नगरुन् भन्ने देखिन्छ।'

इन्टरनेटका साधनहरू आम मानिसमा पुगेपछि शक्तिसम्पन्न मान्छेहरू, शक्तिशाली संस्थाहरू र सरकारहरूलाई 'इरिटेसन' हुने र असहिष्णु हुने बुझाइ दाहालको छ। यो सरकार भने 'पब्लिक स्पेस' प्रति अलि बढी नै अहिष्णु भएको उनी बताउँछन्।

पत्रकार शिव गाउँले असजिलो समयमा संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर राष्ट्रपति र सरकारमाथि सञ्जाल र त्यसका आधारमा प्रेसबाट भइरहेको आलोचना नियन्त्रण गर्ने सोचमा सरकार’, माघ २७ गते उनले ट्विटरमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेक थिए, ‘सीमित अवस्थामा संसदले कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियमन गर्नसक्ने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग त्यो पनि यो असजिलो समयमा?’

झाँक्रीमाथि पूर्वाग्रह

गत माघ १६ गते नेकपा गोरखाको सिरानचोक गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिका र उनको उदयलाई समेत जोडेर तत्कालीन एमालेको सांस्कृतिक अभ्यास त्रुटीपूर्ण भएको औंल्याएकी थिइन्।

उनको सोही अभिव्यक्तिमाथि केही दिनयता सामाजिक सञ्चालमा तीव्र बहस हुँदै आएको थियो। तर उनलाई बिहीबार 'राज्य विरुद्धको कसुर'को अभियोग लगाउन खोजियो। बिहीबार गिरफ्तारी दिनुअघि झाँक्रीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयत्नको रुपमा व्याख्या गरिन्।

'हामी सडकमा संघर्षरत रहँदै गर्दा देशभर मैले न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई संगठित गर्ने अभियानमा अभिव्यक्त गरेका केही विचारहरूको आधारमा आज केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयासस्वरुप राज्य विरुद्धको कसुरको पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ,' उनको भनाइ थियो।

शासन सञ्चालनको ओली शैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने सीमित नेतामध्येमा पर्छिन्, झाँक्री। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि उनको प्रश्न निरन्तर थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका सडक संघर्षमा अग्रमोर्चामा खटेका कारण पनि यसको क्षयीकरणप्रति उनमा चिन्ता देखिन्थ्यो। तर, अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका ओली र उनी निकटलाई झाँक्रीको प्रश्न मन नपर्नु स्वभाविक थियो। त्यसैले पनि उनीमाथि पूर्वाग्रह साँध्न खोजियो। झाँक्रीमाथिको कमजोर आरोप र व्यापक जनदबाबका कारण सरकार तत्कालै पछि हट्यो। उनी बिहीबार बेलुकै रिहा भइन्।

'कानुन विपरीत काम गरेको भए छाड्ने कुरा आउँदैन। झाँक्रीले अपराध गरेको भए, बोल्न नमिल्ने कुरा गरेको भए मुद्दा लगाउनुपर्थ्यो नि त। तर सरकारसँग मुद्दा लगाउने हैसियत पनि छैन। खालि तर्साउन खोजिएको हो,' कार्की भन्छन्।

आफ्नो कदमका कारण आलोचित भइन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएको होइन। तर, सबैको मुख थुनेर जवाफदेहिताविहीन शासन चलाउने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा ऊ अघि बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको 'टेस्ट केस' असफल भएको छ। यसले ओलीको निरंकुश बन्ने चाहना सहज छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।

'रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेको ठाँउमा उभिएर हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली तीव्र गतिमा ओरालो लागेको देखिन्छ,' घनश्याम भुसालको ट्विटले परिस्थितिलाई बुझ्न थप सहज बनाउँछ।

शंकास्पद निरन्तरता

प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमा निरंकुशताको चाहना व्यक्त भइरहेका थिए। उनले लोकतन्त्रको आवरणमै त्यस्ता कदमहरू चालिरहेका थिए। पार्टीभित्र शक्तिशाली हुनु र संसद्‌मा प्रतिपक्षी दल कमजोर हुनुका कारण ओलीले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दै गए।

सुरुवातमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने अभिप्रायले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका कैयौं निकायहरूलाई ओलीले आफू मातहत ल्याए। जसमार्फत् स्रोत, साधन र सूचनालाई आफ्नो मुठीमा राख्न सफल भए। अर्कोतिर, ती संस्थाहरू क्रमिक रुपले उत्तरदायी हुनुपर्ने जुन ‘चेन’ थियो, त्यो भत्कियो। अब प्रधानमन्त्रीकै विश्वास र इशारामा ती चल्न थाले।

संस्थाहरूको क्षमता र विश्वास ध्वस्त पार्ने काममा अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न आयोग र निकायमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिसम्म आइपुगेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाइ नभएका र नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले नचिनेको (बृहत् अर्थमा नागरिकले नचिनेका) उनीहरूले नागरिकमाथि शासन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसले ती संस्थाको गरिमा धुलिसात् बनाएको छ। त्यहाँबाट सम्पन्न हुने हरेकजसो कार्य सुरुमै विवादित हुनेमा शंका छैन।

अर्कोतिर, विभिन्न कारण देखाएर उनले नागरिक असन्तुष्टि व्यक्त हुने माइतीघर मण्डलजस्ता ठाउँमा प्रदर्शनलाई निषेध गर्ने प्रयास गरे। जसको चौतर्फी विरोध भयो र लागू हुन सकेन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम मानिस, सरोकारवाला, नागरिकका संस्थाहरूको बहसबाट कानुन निर्माण हुन्छन्। तर, ओलीले त्यसमा पनि रुचि देखाएनन्। बरु, स्वार्थ जोडिएका सीमित मान्छेको रुचिले विधेयकहरू बनाइन थालेको आरोप लाग्यो। परिणामतः सरकारले ल्याएका कैयौं विधेयक विवादित बने। कतिपय बलमिच्याइँपूर्ण तरिकाले पारित गरिए, कतिपय संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेनन्, कतिपय सडकको दबाबबाट फिर्ता लिइए।

मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थालाई समेत सरकारको 'पंगु' बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। ऐनमा गर्न लागिएको परिवर्तनले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर अनुसन्धान 'अफिसर' जस्तो बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना भयो। पछि त्यो विधेयक पनि अघि बढेन।

अर्कोतिर सञ्चार माध्यमप्रति प्रधानमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीहरूले निरन्तर आलोचना गर्ने गरेका छन्। ‍प्रधानमन्त्रीले त सञ्चार माध्यमले सामग्री प्रकाशित गर्ने समय, भाषा, स्थान छनौटलगायतका विषयमा बारम्बार आलोचना गरेका छन्। बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश पनि पटकपटक व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूल सामग्री मात्रै प्रकाशित होस् भन्ने अभिप्रायसहित जारी गर्न लागिएको निर्देशिका होस् वा झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय, ती विगतदेखि चलिरहेको 'ओली शैलीको लोकतन्त्र'को निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ। 

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/238475