साझा पार्टी : वैकल्पिक दक्षिणपन्थी

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन १८, २०७६, १५:४५:००

काठमाडौं- साझा पार्टीले लुम्बिनी घोषणापत्रमार्फत संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने बताएको छ। सो पार्टीको अगुवाहरूको तीन दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

'नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय 'धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता'बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यद्यपि, त्यो विषय कसरी विवादित बनेको छ भन्ने विषयमा भने व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन।


संविधानका केही उपलब्धिमध्येका ठानिन्छन्- संघीयता र धर्म निरपेक्षता। संविधानले यी दुवै विषयका खास मर्मलाई पकड्न नसकेको मत राख्नेहरु पनि छन्। तर, कमजोरीका बाबजुद यी दुवै मुद्दालाई मुख्य राजनीतिक दलहरुले उपलब्धिकै रुपमा लिने गरेको पाइन्छ।

दस वर्षे माओवादी जनयुद्ध तथा १९ दिने जनआन्दोलनबाट व्यक्त अभिमतलाई सम्मान गर्दै ती मुद्दा संविधानमा उल्लेख भएको थियो। कतिपय दक्षिणपन्थी पार्टी र बुद्धिजीवीहरुले भने यस्ता मुद्दालाई पूरापूर बाह्य दबाब र प्रभावमा संविधानमा समेटिएको बताउने गरेका छन्। उनीहरु यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।

साझाले सल्टिसकेको मुद्दालाई गिजोल्न खोजेको छ। वैकल्पिक पार्टी भएको दाबी गर्ने उसले दक्षिणपन्थी पार्टीहरुमध्यको एउटा विकल्पको रुपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न गरेको छ।

साझा पार्टीले यस्ता विषयमा विगतदेखि नै दुई किसिमको रणनीति अपनाउने गरेको छ। पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक भाषण र अन्तर्वार्तामा संविधानका यस्ता प्रावधानहरुलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने बताउँछन्।

'स्पष्ट रुपमा, हरेक अन्तर्वार्तामा, हाम्रो पुस्तिकामा, हाम्रो वेबसाइटमा, हामीले पूर्ण प्रतिवद्धता, निसर्त प्रतिवद्धता जनाइसकेका छौं। र हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं, वर्तमान संविधानलाई उल्टाउने हाम्रो कुनै मनशाय छैन', चुनावअघि नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तर्वार्तामा रवीन्द्र मिश्रले भनेका थिए।

तर, सो पार्टीले चुनावअघि जारी गरेको घोषणापत्रमा भने फरक खालको धारणा लेख्यो। 'आवश्यक परेमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार जनमत संग्रह मार्फत यस्ता (संघीयता र धर्म) मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा रहेको छ', घोषणापत्रको ४ (ङ) मा उल्लेख छ।

यस खालको प्रवृत्ति अरु बेलामा पनि देखिन्छ। अर्थात्, बोल्दा प्रगतिशील सुनिने तर आधिकारिक दस्तावेजमा भने दक्षिणपन्थी झुकाव देखाउने अभ्यास साझा पार्टीको थियो।

साझा पार्टीलाई यतिबेला जनमत संग्रहको पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने के परिस्थिति सिर्जना भयो त?

अहिले चर्चामा रहेको यो विषयलाई आफूहरुले आधिकारिक दस्तावेजमा पहिल्यैदेखि लेखेको साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। 'हामीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा यो कुरा पहिले देखि नै लेखिरहेका हौं', उनले भने।

तर, शनिबार साझा पार्टीको लुम्बिनी घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि भने यो विषयले बढी चर्चा पाएको छ। आलोचकहरुले उसलाई 'अन्तिममा बिरालोले म्याउ' गरेको आरोप लगाएका छन्। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा संघीयतामाथि साझा पार्टीको प्रतिवद्धतामाथि शंका गरिएको पृष्ठभूमिमा आफैं खुलेर अघि बढेको भन्दै उसमाथि कटाक्ष गरिएको देखिन्छ। त्यसो गर्नेहरुले, आफूले मन नपराएको मुद्दालाई जनताको मतको आडमा अस्वीकार गर्ने सकिने उपाय साझा पार्टीले अपनाउन खोजेको तर्क गरेका छन्।

'संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई सोझै त्याज्य छन् भन्न नसकेका कारण, उसले ‘जनमत’को थाप्लोमा ती दुई विषय बिसाउन खोजेको छ', विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाई भन्छन्, 'अर्थात, ऊ भन्दैछ, यदी बहुसंख्यक जनता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता रुचाउँदैनन् भने हामी त्यसबाट पछि हट्नुपर्छ। अर्थात, नेपाललाई एकात्मक हिन्दु राज्य बनाएर सुशासन कायम गर्दै विकास गर्नुपर्छ। जनमत संग्रहलाई लोकतन्त्रको मियो भएको बताउन खोजेझैँ, त्यसै मार्फत आफ्नो राजनीतिक विचारधारा सुल्झाउन चाहेको गफ गर्दैछ।'

साझा पार्टीले आफूमा हिम्मत जुटाउन सकेको दिन गणतन्त्रमाथि पनि जनमत संग्रह माग्न सक्ने शंका छ, प्रसाईको।

विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य लोकतन्त्रको आधारभूत मुद्दालाई संवैधानिक रुपमा व्यवस्थित गर्दा अल्पमत र बहुमतको अर्थ रहँदैन भन्ने गरिन्छ। जनमत संग्रहले सबै मुद्दाको छिनोफानो नगर्ने भएकैले ०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पनि मुद्दा र संघर्ष जारी रहेको विगत छ।

मूलधारका दलहरुले अन्तरिम संविधानमा संघीयताको चर्चा नगरेपछि सुरु मधेस विद्रोहले संघीयताको यात्रा सुनिश्चित गरेको थियो। धर्म निरपेक्षता विश्वव्यापी लोकतन्त्रको अवधारणा पछ्याउँदै नेपालमा पनि स्वीकार गरिएको यसका पक्षधरहरुको तर्क छ। अहिले साझाले यी दुई विषयको उठान र संवैधानिक व्यवस्थापनको जरोमा प्रश्न उठाउने पुनः प्रयत्न गरेको छ। अर्थात्, राज्य भनेको विगतका शासकले प्रचार गरेकै चरित्रको हुनुपर्ने जिरह व्यक्त गरेको छ। उसले यदाकदा उठेका असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो राजनीतिलाई मलजल गर्ने प्रयत्न गर्न खोजेको छ।

तर, आचार्य भने जनमत संग्रहको विषय आफूहरुको प्राथमिक विषय नभएको बताउँछन्।

'यो दुईटा विषयमा हाम्रो पार्टीको निर्णय पहिल्यैदेखि भएको हो। अहिले पुनः जगाएको मात्रै हो। जनतामाझ चर्चामा रहेका विषयलाई उठाउनु राजनीतिक पार्टीहरुको कर्तव्य हो', उनले भने, 'लुम्बिनी घोषणापत्रमा हामीले धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेज गर्ने भनेका छैनौं। जनतामा चर्चामा रहेको विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाऔं भनेका छौं। भोलि जनमत संग्रह नै हुने भएछ भने पनि हामी पार्टी पंक्तिलाई ह्विप लगाउँदैनौं। पोजिसन लिँदैनौं। जनतामा चर्चामा रहेको र ठूला दलले अकर्मन्यता देखाएको विषयमा कचकच गरिरहनुभन्दा जनमत संग्रह गरौं भन्ने हाम्रो माग हो। जुन संवैधानिक व्यवस्था पनि हो।'

प्राथमिक एजेन्डा नभएको बताए पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा सो पार्टीमा प्रशस्तै असन्तुष्टि रहेको आचार्यको तर्कबाट बुझ्न सकिन्छ।

संघीयता भ्रष्टचारको अखडा बनेको र त्यो कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए। 'अहिलेको संघीयताभन्दा हामीले स्मार्ट र सुझबुझपूर्ण विकेन्द्रीकरण अपनाएको भए अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय विकल्प हुनसक्थ्यो', उनी भन्छन्, 'अहिले मधेसले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। तर के विभेद सकियो त?'

उनले नेपाल हिन्दू राज्य भएरै कारण गरिब नभएको बताए। 'धर्म निरपेक्षता आवश्यकै थिएन। माग पनि थिएन। अवाञ्छित किसिमले आयो। त्यो बाह्य र सांस्कृतिक हस्तक्षप हो। यसमा हामी क्लियर छौं', उनले भने, 'तर, अब पछि फर्केर हिन्दू राज्य पनि भन्दैनौं।'

साझाको लुम्बिनी घोषणापत्र सार्वजनिक भएसँगै उसलाई राप्रपासँग एकता गर्न सुझाव दिनेहरु पनि छन्। त्यसको कारण भने एउटै छ, मुद्दाको निकटता। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै राप्रपालाई दक्षिणपन्थी पार्टीको रुपमा चित्रित गरिन्छ। जुनजुन व्यवस्थालाई पछिल्ला दशकको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ, त्यसभन्दा फरक मत राखेकै कारण उसलाई त्यस्तो विशेषता प्राप्त भएको हो।

तर, प्रसाई भने आफ्नो राजनीतिमा राप्रपा जति स्पष्ट हुन साझालाई अझै केही समय लाग्ने देख्छन्।

'सत्ताको अनुभव नभएका, अनटेष्टेड नेताहरु भएका, सुशासन र सुकिलो राजनीतिको दाबी गरिरहेका तर राप्रपा जतिको स्पष्ट हुन नसकेकाले उनीहरुलाई अब 'वैकल्पिक दक्षिणपन्थी’ पार्टी भन्न सकिन्छ', उनको बुझाइ छ।

000

'आँट पलाएको भए सोझै एकात्मक हिन्दू राज्य भन्ने थिए'
उज्ज्वल प्रसाई, विश्लेषक

साझा पार्टी आफ्नो राजीनितमा अझै खुल्न सकेको छैन। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि धेरैले ऊ राप्रपा जतिकै स्पष्ट भएको बताएका छन्। तर, आफ्नो राजनीतिमा राप्रपा जति स्पष्ट हुन उसलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। निर्वाचन अघिसम्म साझा पार्टी आफू गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताबाट पछि हट्नै नसक्ने बताउँथ्यो। रवीन्द्र मिश्र लगायत नेताले यी विषयमा ठूलो स्वरमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

राजनीतिको यही साँचोभित्र रहेर आफूले बनाएको पार्टीले सुशासन कायम गर्दै विकास गर्नेछ भन्थे साझा नेताहरु। अहिले आएर साझाले आफ्ना पुराना अडानमा पुनर्विचार गरेको छ। तर, यो पुनर्विचार गराईमा छद्मता बढी छ, पाल्सी गफ ज्यादा छ। 

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई सोझै त्याज्य छन् भन्न नसकेका कारण, उसले ‘जनमत’को थाप्लोमा ती दुई विषय बिसाउन खोजेको छ। अर्थात, ऊ भन्दैछ, यदी बहुसंख्यक जनता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता रुचाउँदैनन् भने हामी त्यसबाट पछि हट्नुपर्छ। अर्थात, नेपाललाई एकात्मक हिन्दू राज्य बनाएर सुशासन कायम गर्दै विकास गर्नुपर्छ। जनमत संग्रहलाई लोकतन्त्रको मियो भएको बताउन खोजेझैँ, त्यसै मार्फत आफ्नो राजनीतिक विचारधारा सुल्झाउन चाहेको गफ गर्दैछ। 

नेपालको संविधानमा उल्लिखित त्यस्ता धेरै विषय छन् जसलाई जनमत संग्रहले पराजित तुल्याउन सक्छ। ती विषय कति लोकतान्त्रिक छन्, तिनले समाजलाई एवं सामाजिक सम्बन्धलाई कति न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक बनाउन सक्छन् भन्ने आधारमा होइन, बहुसंख्यकले ती विषयबारे के धारणा राख्छन् भनेर ऊ आफ्नो वैचारिकी तय गर्न खोजेझैँ गर्दैछ। यसमा इमान्दारिता छैन। इमान्दारी भए गणतन्त्रको पनि जनमतसंग्रह माग गर्न सक्नुपर्थ्यो। बहुसंख्यक मानिसलाई गणतन्त्रकै पनि विकल्प चाहिएको हुनसक्छ। साझा पार्टीले त्यसबारे किन जनमत संग्रह गरौँ भन्दैन? हुनसक्छ, अहिलेसम्म त्यसो भन्ने आँट उसले जुटाइसकेको छैन। हिम्मत जुटे त्यो पनि भन्ने दिन आउन सक्छ।  

जनमत संग्रह नामको विधि स्वयंलाई उसले एउटा पपुलिष्ट हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको मात्रै हो। जनताले मान्दैनौं भने त्यसैले हामीले खारेज गर्यौं भन्ने सजिलो हुन्छ भनेर एउटा तुरुप फालिएको मात्र हो।

निर्वाचनअघिसम्म उनीहरुलाई लाग्थ्यो, संविधानका मूल विषयवस्तुबारे फरक मत राख्दा अलोकप्रिय हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आफूलाई अर्थोकै लागे पनि उसले अलोकप्रीय हुने आँट गरेन, संविधान अनुरुप नै भाषण गरिरहे। समग्र विश्वको र नेपालको समेत राजनीतिले स्पष्ट रुपमा दक्षिणपन्थी फन्को लिन थालेपछि, साझाका नेताहरुमा थोरै हिम्मत पलायो। अलिकति बढी आँट पलाएको भए, उनीहरुले सोझै एकात्मक हिन्दू राज्य भन्ने थिए। आँट कम भएकाले जनमतसंग्रह मात्रै भने।  

घुमाउरो तरिका अपनाएर उनीहरुले आफ्नो उद्देश्यलाई पहिलेभन्दा बढी खोलेका छन्। आफू अरुभन्दा सुकिलो भएको, सुशासन कायम गर्न सक्ने र समृद्धिको रोडम्याप आफूसँग मात्र भएको दाबी गरिरहेका उनीहरुले अहिले पनि आफूलाई नेपालको वैकल्पिक शक्ति ठान्छन्। आफूलाई के भनेर चिनाउने भन्नेमा उनीहरु स्वतन्त्र छन्। वैकल्पिक भनिरहन सक्छन्।

साझा पार्टीका नेताका मनोवृत्ति, उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने विचार एवं व्यवहार साथै उनीहरुका दलीय निर्णयका अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ। यसका आधारमा एउटा सामान्य निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। सत्ताको अनुभव नभएका, अनटेष्टेड नेताहरु भएका, सुशासन र सुकिलो राजनीतिको दाबी गरिरहेका तर राप्रपा जतिको स्पष्ट हुन नसकेकाले उनीहरुलाई अब ‘वैकल्पिक दक्षिणपन्थी’ पार्टी भन्न सकिन्छ।

(कुराकानीमा आधारित)

000

'तरंगित हुन जरुरी छैन'

सूर्यराज आचार्य, प्रवक्ता, साझा पार्टी

धेरै तरगिंत हुनुपर्ने विषय होइन। किनकि, हामीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा यो कुरा पहिले देखि नै लेखिरहेका हौं।

धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषय जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको भनिन्छ। त्यो झुटो कुरा हो। गएको आन्दोलनमा यो कुरा सडकबाट उठेका थिएनन्। हो, मधेसवादी दल, मधेसका नागरिक समाज, त्यहाँका जनतामा राज्य संयन्त्रको कमजोरीले विभेद छ भन्ने गुनासो थियो। विभेद पुर्ने अचुक अस्त्र संघीयता भन्ने मात्रै होइन। त्यतिखेर सत्ता सञ्चालक दलहरुले मच्छर मार्न तोप चलाउने रणनीति पछ्याए। संघीयता राम्रो कि नराम्रो भन्ने अर्कै बहस हो। तर जसरी ल्याइयो र कार्यान्वयन गरिँदैछ, त्यो प्राविधिक रुपमा कामै नलाग्ने छ। यसरी नै संघीयता जाँदैन भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ।

यो दुईटा विषयमा हाम्रो पार्टीको निर्णय पहिल्यैदेखि भएको हो। अहिले पुनः जगाएको मात्रै हो।

जनतामाझ चर्चामा रहेका विषयलाई उठाउनु राजनीतिक पार्टीहरुको कर्तव्य हो।

लुम्बिनी घोषणापत्रमा हामीले धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेज गर्ने भनेका छैनौं। जनतामा चर्चामा रहेको विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाऔं भनेका छौं। भोलि जनमत संग्रह नै हुने भएछ भने पनि हामी पार्टी पंक्तिलाई ह्विप लगाउँदैनौं।

तर हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा यो होइन। जनतामा चर्चामा रहेको र ठूला दलले अकर्मन्यता देखाएको विषयमा कचकच गरिरहनुभन्दा जनमत संग्रह गरौं भन्ने हाम्रो माग हो। जुन संवैधानिक व्यवस्था पनि हो।

हामी के सोच्छौं भने, यी दुवै मुद्दा संविधानमा चलाउनुपर्ने नै थिएन। आन्दोलनको पनि यी एजेन्डा होइनन्। विभेद निरुपणका लागि पनि संघीयता आवश्यक विषय हो कि होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नै भएन।

अहिलेको संघीयताले पनि जनतालाई कुनै राहत दिएको छैन। सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार वडावडामा पुगेको छ। 

जनमत संग्रह हुने अवस्था आएछ भने पनि साझा पार्टीले पोजिसन लिँदैन। 

यी दुवै मुद्दालाई 'बाँदरको घाउ' बनाएका हुन्, ठूला दलहरुले। नेपाल हिन्दू राज्य भएर गरिब भएको होइन। धर्म निरपेक्षता आवश्यकै थिएन। माग पनि थिएन। अवाञ्छित किसिमले आयो। त्यो बाह्य र सांस्कृतिक हस्तक्षप हो। यसमा हामी क्लियर छौं। तर अब पछि फर्केर हिन्दू राज्य पनि भन्दैनौं।

संघीयताको माग मधेसको सडकसडकबाट, हरेक जनताले उठाएको भन्ने सही होइन। सही त, मधेसका  जनता लगायत हिजो विभेदमा परेका जनताले राज्यसँग न्याय मागेका थिए। न्यायको स्वरुप संघीयता नै हुनसक्थ्यो हो वा उच्च तहको विकेन्द्रीकरण हुनसक्थ्यो। अहिलेको संघीयताभन्दा हामीले स्मार्ट र सुझबुझपूर्ण विकेन्द्रीकरण अपनाएको भए अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय विकल्प हुनसक्थ्यो।

अहिले मधेसले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। तर के विभेद सकियो त?

जनताको गुनासोहरुलाई संघीयता भनेर राजनीति गर्नेहरुले उपयोग गरिदिनुभयो। तर संघीयताले पनि कामकाजी भएर कामयावी भएन। जनमत संग्रह भन्ने बित्तिकै हामी धेरै तरंगित हुन जरुरी छैन। हामीले जनमत संग्रह गर्दा सोधिने प्रश्नहरु महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी त्यहाँ पुगेकै छैनौं।

(कुराकानीमा आधारित)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/210951