निडर नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ऊर्जा दिन्छ : नारायण वाग्ले [अन्तर्वार्ता]

 नेपाल लाइभ |  २०७६ पौष २३ बुधबार | Wednesday, January 08, 2020  १६:१५:०० मा प्रकाशित

0  सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणा नै गलत छ

0  सूचना प्रविधि विधेयकमा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ

0  जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सरकार आफैं शक्ति सम्पन्न भएर बस्न खोज्यो

0  सुसञ्जित अस्त्रसहित बसौं भन्ने सरकारको सोचाइबाट सूचना प्रविधि विधेयक आयो

000

'सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको छ। सोही अनुसार ऐन तयार भएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधानहरु छन्, जसले खुला समाजको परिकल्पनालाई आघात पुर्‍याउँछ? संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी कुण्ठित हुन्छ? विधेयकमार्फत सरकारले व्यक्त गर्न खोजेको संकेत के हो? यस्ता विषयमा व्यापक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका तथा लोकतन्त्रको मर्मका विषयमा पत्रकार नारायण वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः


अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुनै दायरा हुन्छ कि हुँदैन?
सरकारका मान्छेले सबै मर्यादित हुनुपर्‍यो भन्छन् नि, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय त्यससँग जोडिएको छ। मर्यादा निर्धारण कसले गर्ने? सरकारको काम मर्यादापालक हो कि होइन?

मेरो विचारमा समाजले आफ्नो मर्यादा आफैं निर्धारण गर्दछ। किनकि, हामीले परिकल्पना गरेको खुला समाज हो।

खुला समाजमा विभिन्न तह तप्का हुन्छन्। विभिन्न संस्था, नजिर, प्रक्रिया हुन्छन्। समाज बन्ने, विघटन हुने, अगाडि बढ्ने विभिन्न बाटो हुन्छन्। बाटो देखाउने अगुवा हुन्छन्। शिक्षकहरु हुन्छन्। जान्ने मान्छे हुन्छन्। कलाकार हुन्छन्।

समाजले विवेक निर्धारण गरेको हुन्छ। जसले गर्दा मर्यादा आफैं निर्धारण हुन्छ। त्यसमा सरकारको भूमिका खोज्यौं भने सरकार एकदमै बलियो हुन्छ। अभ्यन्तरमा गएर सरकारले हरेक व्यक्तिलाई शासन गर्ने हुन्छ। सेवा गर्ने हुँदैन।

सरकारले मर्यादा निर्धारण गर्ने हो भन्ने हिसाबमा अहिले सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको अवधारणा नै गलत छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाको कुरा मर्यादासँग जोडिएको मात्रै होइन कि विधानसँग पनि जोडिएको छ। किनभने, यसको नामै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। कसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता? त्यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,

प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनिएको छैन। यो जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अविभाज्य हो। अनोन्याश्रित छ। यो लोकतन्त्र टिक्ने नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हो। नत्र टिक्दैन। वा, यही रुपमा रहँदैन। जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा टिक्ने राज्य व्यवस्था नै अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो। त्यसकारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताचाहिँ जनतालाई पूर्ण रुपमा सूसुचित गर्ने भनिएको हो।

त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नागरिक सूसुचित भयो भने निर्धक्क हुन्छ। किनभने उसले बोल्न र सोच्न पाउँछ। यो विधेयकको प्रावधानले नागरिकले सोच्ने कुराको पनि सीमा निर्धारण गरिदिन्छ। आत्मनियन्त्रण गर्छ। यसले नागरिकलाई 'आत्मनियन्त्रण गर है, जे पनि बोल्न र सोच्न पाउँदैनौं' भन्ने विकृतिलाई बढावा दिन्छ। विधेयकले त्यही दिशातिर उन्मुख गराउन खोजेको छ।

हाम्रो लोकतन्त्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अविभाज्य मानेको छ। त्यसले निर्धक्क र निडर नागरिकको परिकल्पना गरेको छ। निर्धक्क, निडर, भयरहित नागरिकले हाम्रो व्यवस्थालाई नै उर्जा दिन्छ। किनभने ऊ निर्भय छ। उसले दिने उर्जाबाट नै राज्य लाभान्वित हुन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालित गर्दै सभ्य तरिकाले अगाडि बढाउने भनेको नागरिकबाट सेवा लिने हो। त्यसैले पनि स्वतन्त्र नागरिक परिकल्पना गरिएको हो। स्वतन्त्र नागरिक निर्धारण गर्नेचाहिँ उसलाई दिइएको हक अधिकारबाट हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको नागरिकको हकको कुरा हो।

हकमा सीमा लगाउने कि नलगाउने कुरा सरकारको सोचाइबाट आउँछ। अहिले सत्तामा पुगेकाले सरकारलाई त्यस्तो सोचाइ आयो। 'मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ, किनकि यसले बढी बोलिरहेको छ' भन्ने सोच सरकारलाई आएको छ। बढी बोल्नेलाई अलि कम बोल्न दिऊँ भनेर विधेयक आएको हो।

सामाजिक सञ्जालमा सहजै उठ्ने वा उठ्ने सक्ने विचारलाई यो विधेयकले कहाँ–कहाँ अंकुश लगाउँछ? सरकारको भाषामा भन्दा मर्यादित बनाउने र आम भाषामा भन्दा अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कसरी निस्तेज पार्छ?
एउटा प्रमुख कुरा छ- सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो? सरकारी आँकडा अनुसार ९० लाख भन्दा बढीले फेसबुक, ६० लाख बढीले ट्वीटर, ४०/५० लाख जतिले यूट्यूब चलाउँछन्। इन्टाग्राम, टिकटकलगायत अन्य धेरै छन्। त्यो विकासलाई हामी रोक्न सक्दैनौं। कि,  सरकारको नियत रोक्ने छ?

सामाजिक सञ्जाल पनि हावापानी हो। हावापानी प्रतिकूल राजनीतिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? प्रविधिको विकासले हामीलाई सूसुचित गरेको छ। त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौं।

सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो? यस विषयमा तर्क वितर्क र संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल भनेको बाटो हो। यहाँसम्म आउँदा हिडेर आएँ। बाटो कति साँघुरो छ, मलाई थाहा छ। बाटो हिँड्दा नठोक्किएको कुनै अंग छैन। हाम्रो विकास त्यस्तो छ। हामीले जहाँ हिँड्ने फराकिलो बाटो छैन, हामी त्यसैलाई विकास भनिरहेका छौं।

मलाई नागरिकका रुपमा स्वस्थ, सक्रिय जीवन बिताउनलाई यो सहरमा हिँड्न फराकिलो बाटो चाहिन्छ। सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै हो। सामाजिक सञ्जाल भनेको बाटो हो। मलाई फराकिलो बाटो चाहिन्छ। म हिँड्न, दौडिन, उफ्रिन सकूँ। म त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यस्थाका लागि संघर्ष गरेर आएको व्यक्ति हुँ। म त्यस्तो नागरिक भएको गर्व गर्छु कि मलाई दौडिने, हुर्किने कुनै पनि सपना देख्ने बन्देज हुँदैन।

सामाजिक सञ्जाल अर्थात् म हिँड्ने बाटोमा कसैले अवरोध गर्‍यो भने कि म चिच्याउँछु, लडखडाउँछु। म त्यहाँबाट भौतारिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कि बस्छु। कि संघर्ष गर्छु। प्रश्न हो- बस्ने कि संघर्ष गर्ने? सामाजिक सञ्जालप्रतिको बुझाइमा सरकारको निष्कर्षले ल्याएको घर्षण हो यो।

अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालको कानुन नै किन ल्याइयो भन्ने हो। केही राम्रो पक्ष होलान्। केही कुरालाई कानुनले प्रबन्ध गर्नुपर्ने होला।

कानुन केका लागि बनाइन्छ? संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकारलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने भर्‍याङको रुपमा कानुन बनाइन्छ। कुनै अग्लो रुखमा फलेको फल संविधानको अधिकार भयो, फललाई टिप्न भर्‍याङ लगाएजस्तै संविधानको अधिकार पाउन कानुनको भर्‍याङ लगाउनुपर्छ। यो विधेयक त्यही फल टिप्न अवरोध गर्ने हिसाबले आयो। अर्थात् संविधानको फल मलाई टिप्न नदिनलाई अवरोध गर्ने हिसाबले यो विधेयक आयो। यसले प्रत्यक्ष रुपमा दुई वटा असर गर्छ।

सरकारका मान्छेले ‘अन्याय भयो भने अदालत गए भयो नि, यार’ भनेको हामी सुन्छौं। जनतालाई अदालत पुर्‍याउने काम सरकारको हो? जनतालाई अदालत धाऊ भन्ने? आदेश दिने? अदालत जानुपर्ने अवस्था किन कल्पना गरिन्छ? त्यो अवधारण आफैंमा शंशयपूर्ण छ। विधेयकको उद्देश्य नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरी होसियार हुनुस् है भन्दै तर्साउने खालको छ। तर्साउनका एउटा हद तयार गरियो- पाँच वर्ष कैद, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै।

तपाईंले यस्तो बोलेमा, यस्तो लेखेमा वा यस्तो अभिव्यक्त गरेमा सजाय हुनसक्छ भनेर कसले निर्धारण गर्छ? सरकारले गठन गर्ने अदालतले गर्छ। त्यो त नाम मात्रको अदालत हो। त्यो सरकारी संयन्त्र हो। सरकारी अड्डा हो।सरकारले नियुक्त गर्छ। सरकारको संयन्त्रले भोलि भन्छ- तपाईंले लेखेको मिलेन। तपाईंको अभिव्यक्ति राम्रो भएन। तपाईंले अपराध गर्नुभयो। उसैले सजाय दिन्छ।

यो त तर्साउने नियतले आयो।

जनता अभिव्यक्त होस्, प्रकट होस्, मुखर होस् भनेर सोच्नुपर्ने सरकारले उल्टै 'तँ प्रकट नहो, भोलि तँलाई गाह्रो छ' भनेर सजाय तोक्दैछ। सजाय सरकारले गठन गरेको संयन्त्रको आदेशबाट आउने छ।

मैले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र मलाई सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई पनि जवाफदेही बनाउने नियतले आयो। सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायी त हामी जस्तो निर्धक्क भएर सडकमा संघर्ष गर्न आउँदैन। उसको व्यापारको कुरा छ। उसलाई सरकारले जवाफदेही बनाउन खोज्यो भने सम्झौता गर्न सक्छ। सरकारले मलाई मात्र होइन, मलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीलाई पनि जवाफदेही बनाउन लगाउने भयो। त्यसो गर्दा उसको व्यवसाय कुण्ठित हुनसक्ने भयो।

विधेयकमा अरु पनि व्यवस्था छन्। तर मैले अहिले उल्लेख गरेका केही व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ।

तपाईंले सामाजिक सञ्जाल बाटो हो भन्नुभयो। सरकारलेचाहिँ त्यही बाटोमा हिँड्नेले फोहोर गरे भन्दै यो विधेयक ल्याउनुपरेको, नियमन गर्नुपरेको भनिरहेको छ!
फोहोर कसले देख्यो? सरकारले देख्यो। किनभने ऊ सत्तामा छ। उसलाई अरुले गरेको आलोचना सह्यै छैन। सहन सक्ने शक्ति गुमाएको अवस्थामा छ।

आइतबार राति जेएनयूमा आक्रमण भएपछि मैले एउटा ट्विट गरें। भिजिलान्ते आक्रमण भनेर लेखें। त्यसलाई लिएर म विरुद्ध आलोचना, निन्दा, भर्त्सना नै आएको छ। त्यस्तो नगर्दिए हुने भन्ने म पनि सोच्छु नि। मान्छेलाई बानी व्यहोरा सिकाउनु पर्‍यो भन्ने मलाई पनि लाग्दो होला नि। तर, बाटो हिँड्दा मैले सहनुपर्‍यो। मैले सार्वजनिक खपतका लागि सार्वजनिक रुपमा केही भनेको छु भने सार्वजनिक रुपमा ममाथि गरेका खण्डन, प्रतिक्रिया, निन्दा नै किन नहोस्, म पढ्छु, देख्छु।

संविधानले केही शब्दहरु लेखेको छ, जुनचाहिँ सार्वजनिक रुपमा प्रकट नगरियोस्। संविधानले नै निषेध गरिसकेको छ। संसदमै पनि कहिलेकाहीँ सभामुखको रुलिङमा शब्दहरु रेकर्डबाट हटाइन्छ। त्यो अपवाद हो।

नकारात्मक भनेको पनि सोचको कुरा हो। तपाईंलाई पनि थाहा हुनुपर्‍यो कि अरुले तपाईंप्रति नकारात्मक वा आलोचनात्मक दृष्टिकोणले धेरै खण्डन गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो तपाईंका लागि लाभ नै हो। ज्ञान नै हो। नकारात्मक सोचलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने सोचचाहिँ हामीले जसरी फराकिलो परिपाटीको कल्पना गरेर हिँड्न खोजिरहेका छौं। त्यससँग मेल खाँदैन।

यसको अर्को पाटो पनि छ। आफूलाई मन नपर्ने कुरा नकारात्मक हो भन्ने अवधारणा छ। अनि, नकारात्मक कुरा आउन नदिने वा निषेध गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। हामी त्यसबाट त्रसित हुनुहुँदैन। त्यो त्रासले सामाजिक सञ्जालको यत्रो ठूलो सुविधाको दायरा कुण्ठित गर्नुहुँदैन। केही खराबीका पाटा छन् भने पनि यति बृहत् सुविधा खण्डित गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहुँदैन।

दुई/चार सिता छामेर एउटा भाँडोमा पकाएको भात सबै पाक्यो कि पाकेन भनेर अनुमान गरिन्छ। सरकारले पनि त्यस्तै केहीलाई छामेर धेरैलाई कस्न विधेयक ल्याएको हो कि? 
आफ्नो अनुकूल हेरेर गर्‍यो। यिनै राजनीतिक नेता र अहिलेकै सरकार नभएर अर्को भएको भए पनि धेरै फरक पर्दैनथ्यो होला। पहिले पत्रिकामा के छापियो, टिभीको बुलेटिनमा के आयो भन्नेसँग बढी चासो हुन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो छैन। छिनछिनमा के आइरहेको छ भन्नेमा ध्यान जान्छ।

अहिले त स्क्रोल गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई रिस उठ्ने कुरा हुन्छ। अनि पूरै आत्तिने स्वभावको विकास भयो। प्रविधिले गर्दा उनीहरुलाई लाग्यो कि यहाँ त डरमर्दो कुरा भयो, यसरी ‘उत्ताउलो’ हुन दिनु भएन भन्ने भावना जाग्रित भयो। त्यसैले सजाय राखौं भन्ने सोचको विकास भयो।

पछिल्लो एक दशक सूचना क्रान्ति नै भयो। सरकारले भनेजस्तो काम गर्न नसक्दा रिस पोख्ने सहज ठाउँ फेसबुक तथा ट्वीटर भएको छ। यससँग जोडेर भन्दा, आम मानिसका लागि आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व कति छ? 
सामाजिक सञ्जालको व्यापक महत्त्व छ। जनता कसरी लाभान्वित भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिएको छैन।

आइतबार राति जेएनयूभित्र आक्रमण भयो। एकजनाले त्यहाँ त्यत्रो ठूलो आक्रमण भयो, मेरो अभिभावक क्वाटरभित्र हुनुहुन्छ, तपाईंहरु जेएनयूको गेटमा जनप्रदर्शनका लागि गइदिनुस्, प्रेस र प्रहरीलाई थाहा दिनुस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको आह्वानले कति सहयोग पुग्यो। यसका सकारात्मक कुराहरु हामी छिनछिनमा देख्छौं।

यसका केही खराबीका कुराहरु छन्। त्यो आइहाल्छ। जस्तो, बाटो हिँड्दा लडिन्छ, ठेस लाग्छ। त्यो स्वभाविक छ। एकपटक ठेस लागेपछि अर्कोपटक सचेत भइन्छ। दैनिक रुपमा मलाई कम ठेस लाग्ला र? जसरी साथी भेट्दा त्यस्तो नभनेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो नलेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। त्यो स्वभाविक हो। यो माध्यमबाट समाज वृहत रुपमा लाभान्वित छ। त्यसको खातिर रौंचिरा कुरा अगाडि सारेर यसको लाभहरुलाई निषेध गर्नेतिर सरकार अगाडि बढेको हो।

सरकारका पछिल्ला विधेयक नियन्त्रित समाज बनाउने अभिलाषाबाट निर्देशित भएको देखिन्छ। यति सुविधाजनक सरकारलाई यसको आवश्यकता किन परेको छ? सरकारको नियत र दिन खोजेको सन्देश के हो? 
म सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नेगरी राजनीतिक टिप्पणी गर्न सक्दिनँ। प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका केही कानुनहरुले मलाई गहिरोसँग परेको असरको सन्दर्भमा मैले प्रतिक्रिया दिइरहेको हो। यी कानुनका अतिरिक्त मानवअधिकार आयोगलाई कुण्ठित गर्ने कानुनमाथि पनि प्रतिक्रिया उठेका छन्।

सरकारले कानुनहरु ल्याउँछ। उसले कानुन ल्याउन पायो। तर, नेपालको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता असंगठित छन्। दुई/चार वर्षकोबीचमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण कतिपय ‍जेलमै छन्। जानेर वा नजानेर जेल पर्ने अवस्था छ। कानुनको दुरुपयोगबाट वा सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई फसाएको छ। तर खास अवस्था के छ भन्नेमा हामी बेखबर छौं।

पत्रकारहरुलाई केही पर्‍यो भने पत्रकार महासंघ छ। अन्य संस्था छन्। तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता असंगठित छन्। त्यसले उनीहरुमाथि सरकारको व्यवहार कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीलाई यथेष्ठ जानकारी छैन। त्यसैले ती असंगठित व्यक्तिहरुको तर्फबाट पनि कुनै न कुनै काम हुनुपर्ने वा पहल हुनुपर्ने देख्छु।

अहिलेको सन्दर्भमा संसदको भूमिका ठूलो हुन्छ। जसको नाम नै विधायक हो। उसको काम नै सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयक हेर्ने हो। दफाबार छलफल गर्ने हो। यस विषयमा संसदले परिपक्क व्यवहार गरिरहेको छैन।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नै झालेमाले भयो। राष्ट्रियसभालाई देशका जेष्ठ नागरिक, प्रवुद्ध, विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त, विभिन्न विधामा पारंगतहरुको सभा भनिन्छ। प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन)ले जनमत ख्याल गर्दा नगरी, एउटा तापक्रमबाट विधेयक पारित गरिदिएको हुनसक्छ। त्यसरी आएको विधेयकलाई हत्तपत्त पारित गर्नुअघि एकपल्ट राम्रोसँग हेर्ने थलोको कारणले राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा) चाहिएको हो। नत्र त यो सभा मुलुकको व्ययभार मात्रै हुन्छ। आजको दिनमा माथिल्लो सभामा जसरी निर्वाचित गरिरहेका छौं, त्यसले संसदीय व्यवस्था र संविधानमा सबैभन्दा ठूलो घाटा पारिरहेको छ। अहिलेको व्यवस्थाले लाभ पाउनबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

सरकारले ल्याएको एकपछि अर्को विधेयक सदनबाट सही रुपमा परीक्षण नहुँदाखेरि अन्ततः सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको भन्ने शंका भइरहेको छ।

म अहिले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिहाल्दिनँ। तर, अहिले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित भएर आएको विधेयकचाहिँ संविधानसम्मत होइन। आधुनिक राज्य प्रणालीलाई सुहाउँदो होइन। हामी जति निर्भिक नागरिक हुनुपर्ने हो, त्यसैका लागि विगतमा दुईदुई वटा जनआन्दोलन भए। यी विधेयक त्यसका विरुद्धमा छन् भन्नेमाचाहिँ म प्रष्ट छु।

नियतको कुरा नगरे पनि केही क्रमिकता देखिन्छ। जस्तो कि, राजाको समेत नेतृत्वमा प्रजातन्त्र ल्याइयो, राजाबाटै खोसियो। दलहरुको अगुवाइमा बहुदल ल्याइयो, उनीहरुकै कारण गुम्यो। गणतन्त्रवादीहरुबाटै गणतन्त्रमा खतरा रहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। लोकतन्त्रवादीहरु नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैनन् भन्नेहरु पनि छन्। यसले आगामी दिनप्रति आशंका त जन्माउँछ नि!
संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि सबैभन्दा बढी हमला संविधानमाथि नै छ। जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानलाई आघात पुर्‍याउने काम भएको छ। संविधानमा लेखेको कुरालाई पालना गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको व्यवहार देखिन्छ।

जुन राजनीतिक व्यवस्था आयो, सोही अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आयो। संविधान नै प्रतिकूल हुने गरेर केके भयो त? यो संविधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने किसिमले लिपीवद्ध भएर आयो। तर संविधान एकातिर छ, त्यसलाई आफू अनुकूल हुनसक्ने गरी वा बेवास्ता गरी भोलिपल्टदेखि कामहरु हुनथाले।

राज्यको एउटा अंग र अर्को अंगबीचमा शक्ति सन्तुलन भएपछि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था चल्न सक्छ। त्यस्तो राज्य व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न संस्थाहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। लोकतन्त्र त संस्थाहरु बिना त चल्न सक्दैन नि। बलियो संस्थाहरु चाहिन्छ।

पछिल्लो संविधान बनेयताका घटनाक्रम हेरौं। शक्ति सन्तुलन ख्याल गरिएको छ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हेरौं। त्यसभन्दा बाहिर आयोगहरु हेरौं। समाजका बृहत्तर संरचनामा जाऔं। विश्वविद्यालयहरु हेरौं। मिडिया हेरौं। सरकारको नियतै के छ भने ऊ त सपथ खुवाउने हिसाबमा अघि बढिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने संविधानमा लेखिन्छ, सँगसँगै सरकारी सञ्चार माध्यम पनि हुन्छ। अनि पञ्चायतकालको प्रचार संयन्त्रहरु यद्यापि जारी रहन्छ। सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रेस काउन्सिल हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको संविधानको बर्खिलाप हो त्यो। आफैंले सरकारी सञ्चार माध्यम पनि राख्ने, प्रेस काउन्सिल पनि राख्ने। आफैंल दानापानी खुवाउने। आफैं नियुक्त गर्ने। अनि प्रेसलाई आचार संहिता सरकारले नै सिकाउने। तय गर्ने।

हामीकहाँ संस्थाहरु नै राम्रोसँग सञ्चालित हुन नदिने। रोकावट गर्ने। शक्ति सन्तुलनको हिसाबले नजाने। त्यस किसिमको परिपञ्च भएको हिसाबले संविधान लागू भएको भोलिपल्टदेखि नै यसमाथि आघात पार्ने यात्रा सुरु भएको हो।

फेरि विधेयकमै फर्कौं। त्यहाँ भएका दुई व्यवस्थालाई स्मरण गरौं। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने। नगरे सरकारले बन्द गर्न सक्ने। दोस्रो, सूचना प्रविधि अदालतको व्यवस्था। जसले मुद्दाको सुरुदेखि किनारासम्म गर्न सक्छ। यस्तो विधेयकको परिकल्पना गर्ने सरकारले बाचा गरेअनुसारको काम नगरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। भोलि पनि सरकारको कुनै कामहरु विवादित हुँदै जाँदा जनताले संघर्ष गर्ने अवस्था आउँछ। त्यतिबेला आम असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालबाट फैलिनसक्ने सम्भावना रहन्छ नै। त्यस समयको अनुमान गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने असन्तुष्टिलाई निस्तेज गर्ने र सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराउने रणनीतिका साथ यो विधेयक आएको हुनसक्छ कि सक्दैन?
हुनसक्छ। किनभने, भारतमा जम्मु कश्मिरमा इन्टरनेट सेवा नै बन्द गरियो। त्यहाँ बाहिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अधिक बल प्रयोग गर्छ।

सामाजिक सञ्जाल बलियो माध्यम हो। त्यसलाई कसरी आफू मातहत राख्ने भन्ने सरकारको तयारीले यस्तो सोच आएको हुनसक्छ। भोलिको लागि उसले हेरेर यो विधेयक ल्याएको वा बाहिरको नजिरहरुलाई अनुशरण गरेको हुनसक्छ। जुन संविधान हामीले बनायौं, जुन राजनीतिक व्यवस्थाका लागि हामीले संघर्ष गर्‍यौं, संघर्षको बेला गरेको बाचाबाट जनतालाई लाभान्वित तुल्याउने हो भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ, समझदारी र विवेक देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएन। त्यहीँबाट हाम्रो संकट आयो। यो नै आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

हिजो गरेको बाचा कबुलहरु, आफैंले गरेको संघर्ष सम्झिने हो भने आफू आएको बाटो भोलि म हिँडेर जानुपर्छ भन्ने सम्झिने हो। भोलि त्यही बाटो म आज भएको ठाउँमा आउने मान्छे आउन सकोस् भन्ने निश्चिन्त गर्ने। बुझाइमा किन यत्रो ठूलो कमी भयो, अल्प बुझाइ भयो, कस्तो ठूलो स्वार्थ प्रेरित कुरा भयो भन्ने बुझ्न मलाई सकस भइरहेको छ।

व्यवस्था हामीले बदल्यौं। संघर्ष गरेकै बलियो मान्छेहरु थिए। उनीहरु माथि पुगेपछि आफूलाई कति कमजोर सावित गर्न खोजिरहेका छन्। किन भन्ने प्रश्नचाहिँ मलाई खुल्दुली भइरहेको छ।

कानुन पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले समेत विधेयकमा आपत्ति जनाएको एउटा व्यवस्था अनुसार सूचना प्रविधि अदालतको काम कारबाहीमा कुनै अवरोध आयो भने सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार छ। यस्तो कारण र संकेत के हुनसक्छ?
कानुनी विश्लेषण त कानुनवेत्ताहरुले गर्नुहोला। तर मलाई के लाग्छ भने सरकारले शक्ति खिचेर राख्न खोजेको हो। सरकारले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आफूचाहिँ शक्ति सम्पन्न भएर बस्न खोजेको देखियो। अस्त्र कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सकौं भन्ने लागेको छ। उसलाई अहिले संविधान प्रतिकूल छ, विधि विधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ भन्ने लागिरहेकै छैन। किनकि, हामीले राम्रोसँग सम्झाउन पनि सकिरहेका छैनौं। दबाब समूहहरुले सरकारलाई राम्रोसँग भन्न पनि सकिरहेका छैनन्। किनकि, सरकारले कहाँबाट सुन्ने हो? उसले पहिलो सुन्ने ठाउँ त संसद हो। संसदमै आलोचनात्मक छलफल हुनसकेको छैन। समितिबाट पारित भइसक्यो। त्यहाँ कति छलफल भयो, हामीले हेर्न पाएनौं। अब संसदले धेरै छलफल गर्दैन।

सुसञ्जित अस्त्रसहित बसौं भन्ने सरकारको सोचाइबाट आएको विधेयक हो।

अर्कोतिर, दार्शनिक रुपमै मिल्दैन। सामाजिक सञ्जालप्रतिको सरकारको बुझाइ नै भएन। जुन तरिकाले मस्यौदा ल्याइयो, त्यो तरिका नै मिलेन भन्ने हाम्रो भनाई हो। जुन उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याइएको छ, त्यो अस्त्र आफूसँग राख्ने र भोलि कुनै पनि बेला प्रयोग गर्ने नियत राखिएको छ।

यसलाई कहाँ गएर चुनौति दिने भन्ने प्रश्न छ। पहिलो त, संसद-सांसदलाई बुझाउने। दोस्रो, वृहत जनसंसद अर्थात् मिडियामार्फत बढी छलफल गराउने। तेस्रो, संविधान प्रतिकूल हुन्छ, मिल्दैन, विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ भनेर अदालत जाने। यस्तै केही विकल्पमा खेल्ने हो।

विधेयकको प्रावधान हेर्दा सरकारलाई नियमित अदालतप्रति विश्वास नभएको देखिन्छ। त्यसको संकेत के हुनसक्छ?
सोच नै न्यायपालिकामार्फत छिनोफानो गर्ने होइन। न्यायापालिका मार्फत गर्न कानुन बनाउनै पर्दैन। किनकि, मलाई अन्याय भयो भने त म अदालत जान सकिहाल्छु नि। मलाई बाटो छँदैछ नि। सरकारले ल्याउन खोजेको त नाम मात्रैको अदालत हो। आफूले आदेश दिएर बनाउन खोजिएको हो। आफूले नियुक्ति गर्ने हो। शुद्ध रुपमा सरकारी निकाय हो। सरकारी अड्डा नै भनौं न। सरकारी अड्डामार्फत हुने काम त न्यायिक मन, विवेक र न्याय निसाफ गर्ने हिसाबको हुँदैन।

गोकर्ण रिसोर्टको सञ्चालन समायवधि २५ वर्ष थपिएपछि धेरैले थाहा पाएकी कि त्यसका लागि पहिल्यै अनुकूल कानुन तयार गरिसकिएको रहेछ। यसले संकेत गर्छ, कानुन निर्माणका बेलामा धेरैले चासो नै दिँदैनन्। आम बहस गरिँदैन। यस्ता विषयमा संसद र सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
सञ्चार माध्यम अर्थात् हाम्रो आफ्नै पनि भूमिका धेरै छ। सरकारले लिएका कति निर्णयहरु कहाँ कसरी लियो भनेर रखवारी गरिरहनु हाम्रो त कर्तव्य नै भयो। तर सम्पूर्ण रुपमा राज्यमा विकास भइरहेको घटनाक्रमहरु निर्णयहरु मिडियाको पहुँचमा नहुनसक्छ। मिडियाको कति योग्यता, क्षमता छ, हामी कति निष्ठा र लगनपूर्वक लाग्छौं, कति स्रोत साधन सम्पन्न छौं भन्ने कुरा गोकर्णको विषयले देखायो।

हामीले उजागर गर्नुपर्ने पक्षचाहिँ संसदको हो। जनप्रतिनिधिले त सपथ खाएका छन्। उहाँहरु ह्विपबाट मात्रै चल्ने होइन। केही राजनीतिक सुविधाको लागि राजनीतिक दलको नियम र अनुशासनमा बस्ने हो। तर, संविधान, विधि, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनका विषयमा ह्विपबाट परिचालित हुनुपर्दैन। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने सार्वभौम अभ्यास पनि गर्नुपर्छ।

जसरी विधेयहरु आएको छ र जसरी फटाफट पारित गर्न खोजिएको छ। यस विषयमा सांसदहरुलाई बढी बुझाउनुपर्‍यो वा सांसदहरुलाई नै दबाब दिने समूहहरु नागरिक तप्काबाट उठाउनुपर्‍यो कि भन्ने मलाई महसुस हुन्छ।

विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिबाट अगाडि बढिसक्यो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ?
समितिबाट अघि बढे पनि संसदले तल्लो सदनले फर्काइदिन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरोकारवालाहरु असंगठित भए। यसमा आम जनता नै सरोकारवाला हुन्। जब आम जनता नै सरोकारवाला हुन्छन्। त्यतिबेला मुख्य सरोकारवालाचाहिँ सांसद नै हुनुपर्ने हो। हाम्रो प्रतिनिधित्व त सांसद नै हुनुपर्ने हो।

यस विषयमा जनता त डेलिगेसन आउन सक्दैन। जनताले पाँच वर्षका लागि सांसदलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा तमसुक गरेर पठाइसकेको छ। त्यो तमसुक लिएर आएको प्रतिनिधिले जनताको सरोकारवाला भएर विधेयकलाई राम्रोसँग परिक्षण गर्नुपर्‍यो र फर्काइदिनुपर्‍यो। त्यसपछि विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्ने र दृष्टान्तहरु लिन सकिन्छ। अनि, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कस्तो प्रावधान चाहिन्छ, फेरि छलफल गरे भइहाल्यो नि।



नेपाल लाइभमा प्रकाशित  / https://nepallive.com/story/206481