काठमाडौंमा रबर्ट मुगावे

कृष्णज्वाला देवकोटा /

डेढ शताब्दीअघि २७ मार्च, १८५५ मा समाचारको परिभाषा दिँदै प्रतिष्ठित बेलायती राजनीतिज्ञ एवं प्रखर वक्ता बेन्जामिन डिजरायलीले हाउस अफ कमन्समा भनेका थिए, 'यो  (समाचार) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै दिशाबाट आउँछ । यदि कम्पासको कुनै एउटा विन्दुमात्र स्रोत वा आधार बन्छ भने त्यतिखेर त्यो समाचार होइन, कोठेपद हुन्छ ।' सञ्चारमाध्यमहरूलाई तानाशाहीको यस्तै कोठेपद उद्योग बनाउने कुनियतको सञ्चार अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालको शाही सरकारलाई सभ्य संसारले रबर्ट मुगावेको नयाँ  अवतारका रूपमा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिनन्दन गर्यो, अझै गर्दै छ । मुलुककै इतिहासमा पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको यति व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा र भत्र्सनापछि पनि भारदारहरू  यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने हास्यापद तर कुटिल प्रयासमा जुटिरहेका छन् । यसो किन भइरहेको छ भने कालो अध्यादेश केवल नेपाली प्रेसमाथिको क्षणिक प्रतिशोध वा सरकारको  क्षणिक पागलपन होइन । बरु यो शाही सरकारले अब नागरिक नकाब मिल्काएर पूर्णतः सैनिक चरित्रको भीषण दमनकारी शासन सुरु गर्न चालेको पहिलो कदम अर्थात् भावी  राजनीतिक परिवर्तनको पूर्व तयारी र त्यसको पूर्व संकेत हो । पछिल्ला तीन वर्षमा भारदारहरूले राम्ररी थाहा पाएका छन्, स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक स्वाभिमानको शस्त्रागार हो । त्यसैले  असोज १८ को तेस्रो अध्याय मध्यरातमा त्यसमाथि धावा बोलेर सुरु भएको छ । नेपाली प्रेससँग निरंकुशताको कोठेपद हुनु वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण लोकतन्त्रको लडाइँसँग  जोड्नुको विकल्प अब रहेन ।

तानाशाहीले सूचना होइन सूचनाहीनताबाट, तर्क होइन आतंकबाट र दायित्व निर्वाह होइन भयको आरोपणबाट शक्ति प्राप्त गर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक वैधता त परको कुरा, न्यूनतम  राजकीय मर्यादाले समेत यसको बाटो छेक्दैनन् । यो केवल शक्तिको भाषा बुझ्छ र शक्तिकै भाषामा मात्र बुझाउँछ । तर कान्तिपुर एफएममा जे भयो, त्यसले निरंकुशताकै पनि लाज  राखेन । एफएममा कुनै शत्रु देशका बन्दुकधारी थिएनन् । दिनकै उज्यालोमा सरकारकै भेषमा जुन अत्याचार गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई मध्यरातमा डाकुको भेषमा किन गरियो ? यो  कायरता भविष्यमा शाही सरकार जतिसुकै तल पनि गिर्न सक्ने खतरनाक संकेत र प्रमाण हो । सरकारले जे गर्यो, त्यो आफैंमा आततायी अत्याचार थियो, अझ जसरी गर्यो त्यसले त  निर्लज्जतालाई समेत लज्जित बनायो ।

सरकारले कार्यान्वयनका ल्याएको सञ्चार अध्यादेशले उसको राजनीतिक मोडल र आदर्शसमेत स्पष्ट पार्छ । सभ्य संसारका लागि अछुत भइसकेको रबर्ट मुगावेको जिम्बाबेमा यस्तै प्रेस  कानुन छ । त्यहाँ पत्रकारले सरकारद्वारा नियुक्त मिडिया आयोगबाट अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्छ । यस्तो आयोग सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहन्छ र त्यसले पत्रकारलाई एक वर्षको  लाइसेन्स प्रदान गर्छ । यो प्रावधान पूरा नगरी कसैले पनि पत्रकारिता गर्न पाउँदैन । सञ्चार माध्यमले राष्ट्रपति मुगावेमात्र होइन मन्त्रिमन्डल र सरकारी संस्थानहरूका नीति र  गतिविधिको समेत आलोचना गर्न पाउँदैनन् । सरकारी अधिकारीहरूलाई कुनै समाचार वा टिप्पणी मन परेन भने सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको अनुमतिपत्र त खारेज हुन्छ नै, एक लाख  स्थानीय मुद्रा र दुई वर्ष जेल सजायसमेत भोग्नुपर्छ । विदेशी पत्रकारका लागि त झन् यति धेरै पावन्दी छन् कि सूचनासम्म तिनको पहुँच प्रारम्भ हुनुअघि नै समाप्त हुन्छ ।  दरबारियाहरू नेपालको शानदार जिम्बाबेकरण गर्दैछन् । मुलुकलाई राष्ट्रिय रूपमा बन्द शिविर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अदृश्य बनाइँदै छ । सूचनाको मुख थुनेर टंक ढकालहरू भ्रान्तिको  रामराज्य कायम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।

प्रेसमाथिको सरकारको व्यवहार उसको राजनीतिक र राजकीय चरित्रको प्यारामिटर हो । पछिल्ला तेह्र वर्षमा संसद्वादी राजनीतिज्ञहरूको नैतिक व्यक्तित्व र विश्वसनीयता सकिए पनि  नेपाली प्रेस एउटा सीमासम्म जनतासँग सोझो सम्पर्क कायम राख्न सफल भयो । असोज १८ पछि यसले सन्तुलित र नम्र भाषामा लोकतान्त्रिक आवाजको शिष्ट प्रवक्ताको भूमिका  निर्वाह गर्यो । दरबारियाहरूले चाहेझैं यसले तानाशाहीविरुद्धका राजनीतिक विरोध र प्रतिवादलाई स्थान दिन अस्वीकार गरेन । कतिपय अवस्थामा यो लोकतान्त्रिक राजनीतिको एकमात्र  धमनीजस्तो देखियो । लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अपदस्थ त गरियो तर सडक र वैचारिक अभ्यासमा त्यसलाई पूर्ण निषेध गर्न दरबारियाहरू असफल  भए । अब प्रेसमाथि धावा बोलेर उनीहरू ती अभ्यासका पनि पखेटा छिमल्न चाहन्छन् ।

नेपाली प्रेस तानाशाहीको पियानो नबनेको दन्ड भोग्दै छ । कालो अध्यादेश लोकतन्त्रप्रति नेपाली सञ्चारकर्मीहरूको शिष्ट समर्थनविरुद्ध सरकारी प्रतिशोध हो भन्ने तथ्य संसारको  जानकारीमा छ । नागरिकका आवाज र आकांक्षालाई स्थायी सेन्सरसीपमार्फत दबाइरहने प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रतिवादलाई वास्तवमै हिंश्रक बनाउन सक्छ किनकि शिष्ट प्रतिवादको  उपेक्षाले नै हिंसालाई जन्म दिन्छ । सूचनाको हत्याले अफवाह जन्माउँछ, अफवाहले अन्योल र अराजकता । कानुनको नेल कसेर विवेकहीन प्रशस्ती हासिल गर्ने भ्रममा राज्यले आफ्नो  खाल्डो अझ गहिरो बनाएको छ । सञ्चारमाध्यमको विवेकहीन दुरुपयोगका लागि बदनाम हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयवल्सले १४ मार्च, १९४३ -उन्नाइस सय त्रिचालीस) मा डायरीमा लेखेका थिए, 'सबै र सबैका  समाचार छाप्न आवश्यक छैन । समाचार माध्यममाथि नियन्त्रण कायम गरेकाहरूले के हेर्न आवश्यक छ भने हरेक समाचारले राज्यका निश्चित उद्देश्य पूरा गरेको हुनुपर्छ ।' विवादास्पद  अध्यादेश दरबारियाहरू गोयवल्सकै पारामा सोच्न र व्यवहार गर्न अभ्यस्त भइसकेको प्रमाण हो । तर उनीहरूले बिर्सिएका छन्, पञ्चायत कठोर भएर ढलेको हो, उदार भएर होइन ।  उनीहरू जब उत्पीडनको इतिहास दोहोर्याउँदै छन् भने इतिहासले पनि आफूलाई दोहोर्याउनेछ । समाचारलाई राजकीय कम्पासको एउटै विन्दुमा सीमित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक  आन्दोलनको आवेग घटाउने छैन, बरु बढाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०६२ कार्तिक १४ ०७:२८

साभारः कान्तिपुर दैनिक