नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर २३ सोमबार | Monday, December 09, 2019 १७:४२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको छ।
गत असारदेखि विधेयकमाथि छलफल थालेको समितिले केही दिनयता विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै पारित गरिरहेको थियो।
सोमबारको बैठकले विधेयकको दफा २२ देखि ५६ लाई पारित गर्दै विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाइएको हो। विधेयकमा सरोकारवाला विज्ञदेखि सांसदसम्मले निकै चासो राख्दै प्रश्न उठाएपछि विवादमा परेको थियो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा भने व्यापक परिवर्तन भएको छ। समितिमा विवाद भएपछि मन्त्रालयले पटकपटक विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरेको थियो। पहिलो परिमार्जित मस्यौदामा नै विधेयकको नाममा परिवर्तन गर्दै 'रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' बनाइएको थियो। समितिबाट पारित विधेयकमा पनि पछिल्लो नाम नै उल्लेख छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा आणविक भट्टी पनि खोल्ने र निजी क्षेत्रले पनि खोल्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो। साथै, युरोनियम प्रशोधन र निकासी पैठारीका लागि समेत निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो। जसप्रति सांसदहरुले तीव्र विरोध गरेका थिए। पारित विधेयकमा पारमाणविक पदार्थसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवादित पाटोलाई हटाइएको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिन पनि बन्देज गरिएको छ।
मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफू सहमतिमै अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै पटकपटक परिमार्जित मस्यौदा पेश गरेका थिए।
पारित विधेयकअनुसार, नेपालमा पारमाणविक भट्टी खोल्न पाइने छैन। यद्यपि, पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र भने खुल्ने छ।
'नेपाल सरकारले पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ', समितिबाट पारित प्रावधानमा भनिएको छ।
सो प्रयोजनका लागि 'पारमाणविक पदार्थ'को परिभाषासहित स्पष्टीकरण राखिने छ। जसमा 'युरोनियम २३३, युरोनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्छ' भन्ने परिभाषा पारित गरिएको छ।
अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूची पनि पारित गरिएको छ। जसअन्तर्गत, रेडियोधर्मी तथा पारमाणविक पदार्थ र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धिका लागि दक्ष र आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्ने, साइक्लोटोन प्रविधिको विकास गरी स्वदेशमा नै रेडियो आइसोटप्स उत्पादन गरी सोको उचित प्रयोग गर्ने लगायतका विषय छन्।
'धेरै महिनादेखि बाँकी रहेको विधेयकलाई पारित गर्न सफल भएका छौं। त्यसमा खुसी लागेको छ', समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्। (फाइल फोटो)
सम्बन्धितः
No comments:
Post a Comment