सरकार र डा केसीबीचकाे सहमति : हुनुपर्ने के, भयो के?

सहमति विपरीत आएको ऐनले कस्तो प्रभाव पार्छ?
 प्रवीण ढकाल/किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019  ०७:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १७ औं अनसनमा छन्। डा केसीले अनसन सुरु गरेको ८ दिन भइसकेको छ। सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै उनले ७ बुँदे मागसहित १८ गते सोमबारबाट अनसनस सुरु गरेका हुन्।

डडेल्धुरामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालिसकेको छ। चिकित्सकहरुले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान सुझाब दिइसकेका छन्। तर, सरकारले अझै पनि उनको मागका विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन।

डा केसीका ७ बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण माग पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ। उनको पहिलो माग हो, हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। डा केसीसँग उक्त सहमति १५ औं अनसनको समयमा भएको हो। त्यतीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा साउन १० गते डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।


जसमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक (हाल ऐन)मा समावेश हुनुपर्ने विषयहरु थिए। तत्कालिन समयमा संसदमा पेश भएको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै डा केसीले १५ औं अनसन सुरु गरेपछि सरकारले डा केसीकै माग अनुसार नै विधेयक संशोधन गर्न सम्झौता गरेको थियो। तर, सोही वर्षको पुस २५ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा केसी र सरकारबीच भएको सहमति विपरितको विधेयक पारित गर्‍यो। समितिमा रहेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको फरक मत रहँदा रहँदै पनि समितिले बहुमतका आधारमा सहमति विपरितको विधेयक पारित गरेको थियो। 

समितिले सरकारसँग भएको सम्झौताविपरित विधेयक पारित गरेकै दिन डा केसीले १६ औं अनसन सुरु गरे। त्यतिबेला डा केसीले इलामबाट अनसन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला पनि उनको माग थियो, सरकारसँग १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। तर, सरकारले डा केसीको माग सुनेन। संसदबाट पेलेरै डा केसीसँग अघिल्लो पटक गरेको सहमति विपरितका विषय रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो।

डा केसीको मागविपरित संसदबाट ऐन पारित भएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भयो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानन्याधिश सुशिला कार्की, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायत नागरिक समाजका अगुवा, पेशाकर्मी, प्राध्यापकहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भइसकेकाले तत्काल अनसन स्थगित गरी दबाबका अन्य उपाय अपनाउन सुझाएपछि डा केसीले २४ औं दिनमा १६ औं अनसन स्थगित गरेका थिए।

अनसन स्थगित गरे पनि डा केसीले ऐनमा आफूसँग विगतमा भएका सहमति अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए। डा केसीले आफूसँग विगतमा भएको सहमति विपरित आएको ऐन आफूलाई मान्य नभएको बताउँदै आइरहेका छन्। सहमति विपरित ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मुख्य मुख्य विषयलाई हटाएर व्यापारीको स्वार्थ परा गर्ने प्रावधान राखिएको डा केसी बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले आफूसँगको सहमति विपरित ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रमुख ४ विषय परेका छन्।

डा केसीको माग नम्बर १ अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा हुनुपर्ने के, भयो के?

१. प्रस्तावना

डा केसीसँगको सहमति अनुसार प्रस्तावनामा थप हुनुपर्ने के?
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी

तर, ऐनमा भयो के?
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

यसले के प्रभाव पार्छ?
डा केसीसँगके सहमति अनुसार नै प्रस्तावनामा कार्यदलको नाम तोकेर राख्दा ऐन र त्यसपछि बन्ने अन्य नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य कानुनका कतिपय प्रावधानमा आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो बन्द हुन्छ। कतै विवाद आएमा सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना प्रमुख हुन्छ। अर्थात्, सो कार्यदल नै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मेरुदण्डको काम गर्न सक्छ।

तर, सो कार्यदललाई नतोकी विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना भन्ने कुरा ऐनमा राखिकएको छ। यसले विगतका कतिपय समितिबाट आएका विरोधाभाषी र विवादित प्रतिवेदनलाई देखाएर चलखेल गर्ने र आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो खुला राख्छ।

जस्तो कि, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रभावशाली पदाधिकारीले आफू निकटकालाई एमबिबिएस भर्ना गराउन उत्तीर्णांक ५० बाट ४० मा ल्याएका थिए। जबकि, यस्तो चलखेललाई अन्त्य गर्न माथेमा प्रतिवेदनमा ५० नै राख्ने सहितका अन्य बलिया सुझाब छन्।

२.  विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्या

डा केसीसँगको सहमति अनुसार ऐनको दफल १३ को उपदफा ६ मा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने थियो
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

तर, ऐनमा आयो के?
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।

यसले के प्रभाव पार्छ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आइरहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो क्षमता नभएकाले अब नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय समेत गरेका छन्। । उनीहरुले अब हामी नियमन गर्न सक्दैनौं, फ्याकल्टी पुग्दैन र गुणस्तरमा समेत असर पुग्ने भन्दै थप सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरेका हुन्।

डा केसीसँगको सहमतिमा एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले केही फाइदा पुर्याथएका थिए। जस्तो कि, हाम्रा विश्वविद्यालयको नियमन क्षमताको पहिचान भए अनुसार सो व्यवस्था गरिएको थियो। यसले व्यवस्थाले सम्बन्धन लिनका लागि हुने चलखेलमा बन्देज लगाएको थियो।

साथै, यसले विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको सम्बन्धन दिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। साथै, सम्बन्धन दिनका लागि लागि हुने चलखेलको बाटो बन्द गरिदिएको थियो। जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

तर, डा केसीसँगको सहमति विपरित आएको ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएन। त्यहाँ विश्वविद्यालको क्षमता अभिवृद्धिको कुनै भरपर्दो प्रावधान पनि छैन। जसले गर्दा, क्षमता नभएका वा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि नभएका विश्वविद्यालयले धेरैभन्दा धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुलेको छ।

दबाबमा दिइने सम्बन्धनको विषय पनि यहाँ उल्लेखनीय छ। केयुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएका थिए। यी दुई मेडिकल कलेजको मापदण्ड नपुगेको कुरा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि काठमाडौं नेशनललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धनको बाटो खोलेको थियो, जबकि सो कलेजको अस्पतालले आजको दिनसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पूरा नगरेर अस्पताल सञ्चालनको स्विकृति समेत पाएको छैन। यो विषयमा डा केसीले अघिल्ला अनसनमा कुरा उठाएपछि त्रिविले सम्बन्धनको निर्णय खारेज गरेको थियो।

तर, डा केसीसँगको सम्झौता हुबहु लागू भएको अवस्थामा भद्रगोल अवस्थामै थप मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुने थियो।

ऐन अनुसार मेडिकल कलेज खोल्नबाट वञ्चित रहेका कतिपय मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्ने छ। त्यो पनि केयु तथा टियुबाटै।

विश्वविद्यालयले नियमन गर्न नसक्ने बताउँदा बताउँदै पनि दबाब र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा असर पार्न सक्छ। कारण, दुईवटा प्रमुख विश्वविद्यालयले आफूसँग क्षमता नै नभएको निर्णय गरिसकेका छन्।

३. सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम
डा केसीले ऐनको दफा १५ मा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने माग राखेका थिए। सोही अनुसार १५औं अनसनमा सरकारले यस्तो सहमति गरेको छ।

तर ऐनमा भयो के?

परिषद्ले  सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउने ९फेज आउट० र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ।

यसले के प्रभाव पर्छ?
अहिले प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिका जनशक्ति नै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै गएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा तल्लो तहका प्राविधिक जनशक्ति २०८० सालपछि भर्ना नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर ऐन अनुसार त्यसको उत्पादन निरन्तर हुने देखिएको छ।

माथिल्लो तहका जनशक्ति पर्याप्त हुँदै गर्दा भएका तल्ला तहका कर्मचारीलाई अपडेट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा तल्ला तहका जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामै राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा तल्ला तहका जनशक्तिको भविष्यमाथि असर पर्न सक्छ। कारण, सिटिइभिटीबाट उत्पादित कतिपय जनशक्ति अहिले नै बेरोजगार छन्।

कुनै बेला तत्ला तहका जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा गरे। यो अन्य सेवामा पनि कायम थियो। तर, उच्च तहको जनशक्तिबाटै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अवस्थामा तल्ला तहका जनशक्ति उत्पादनलाई सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नुपर्ने र भएकालाई सम्भव भएसम्म अपग्रेड गर्नु बुद्धिमानी काम हुने थियो। तर ऐनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउने भनिएको छ। त्यो कहिले हट्छ, त्यो कसको मुडमा भरपर्छ टुंगो छैन। सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तहकै कार्यक्रमहरु मापदण्ड विपरित चलिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रममा नयाँ सम्बन्धनका लागि धेरै चलखेल पनि हुने गरेको छ। यो व्यवस्थाले फेरि पनि सम्बन्धनको चलखेललाई बाटो खुला गरेको छ। जस्तो कि, ऐनमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ कलेज खोल्न नपाउने उल्लेख छ। तर तल्लो तहका कलेजलाई अपग्रेड गर्ने नाममा सिटिइभिटीबाट पुनः नयाँ कलेज थप्ने र चलखेल गर्ने बाटो समेत खुला गर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

४. मेडिकल विश्वविद्यालय
विगतमा यो विषयमा कुनै चर्चा नै भएको थिएन। तर यो विषय एकाएक आयो र ऐनमा समावेश भयो। सरकारले विगतमा डा केसीसँग गरेको सहमतिमा नभएको र माथेमा प्रतिवेदनमा समेत मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा राख्न नहुने प्रष्टसँग लेखिएको छ।

तर एकाएक यो विषय बाहिर आएपछि तत्कालिन समयमा डा गोविन्द केसीसहित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा लगायतले चर्को विरोध गरेका थिए। तर, विरोध हुँदाहुँदै पनि ऐनमा उक्त कुरा आयो।
ऐनको दफा ४६ मा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ ऐनमा गरिएको व्यवस्था
४६.  नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

ऐनमा यो कुरा कसरी आयो त?
डा गोविन्द केसी भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षामा विकृती भित्र्याउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई लुटतन्त्र मच्याउने छुट दिन मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा घुसाइएको हो।’

विधेयकमा राखिएको उक्त प्रावधान हटाउनु पर्ने लगायतका विषयमा फरक मत राखेका सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पंगू बनाउँन यो प्रावधान राखिएको हो।’

मेडिकल विश्वविद्यालयको व्यवस्थाले के प्रभाव पर्छ?

ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था छ। सो अनुसार आयोग गठन भइसकेको पनि छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ – शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ।

तर, संसदबाट पारित हुँदा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटियो।

यसबाट शक्तिशाली आयोग सुरुमै छायाँमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। स्वभाविक हो, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनेपछि आयोग किन चाहिन्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन सक्छ। शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यकता महसुस गरिएको आयोग चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसँग द्वन्द्वसँग फस्ने सम्भावना रहन्छ। जसका कारण आयोगको औचित्य विपरित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोग बन्ने बाटो कायम रहनसक्छ।

मेडिकल विश्वविद्यालयको विषयमा के छ माथेमा प्रतिवेदनमा?
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा सुन्दा आकर्षक लागे पनि कानुनी रुपमा निकै जटिल रहेको स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पनि छुट्टै विश्वविद्यालको सट्टा शक्तिशाली आयोग नै आवश्यक रहेको कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आयोगको प्रस्तावित संरचना समेत राखिएको छ।

‘नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बीच आधारभूत रूपमा एकरूपता नभएको तथा व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठरूपमा गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन नभएको स्थितिको निराकरणका लागि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी एउटा छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा धेरै अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यसो हेर्दा यो अवधारणा आकर्षक लागेपनि अलग अलग ऐनबाट स्थापित स्वायत्त प्रकृतिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई अर्को समानस्तरको विश्वविद्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन गर्नेरगराउने कार्य कानुनी रूपमा निकै जटिल हुने देखिन्छ। त्यसैले यो विकल्प व्यवहारिक देखिदैन । यसको उचित र व्यावहारिक संरचनागत समाधान खोज्नु जरुरी छ। यसको प्रस्तावित संरचना परिच्छेद ७ प्रस्तुत गरिएको छ’, माथेमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/169671