किशोर दहाल | २०७६ श्रावण २ बिहीबार | Thursday, July 18, 2019 १७:४०:०० मा प्रकाशित
पार्टी एकताको बेलामा खासै असमझदारी व्यक्त नगरेका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसको केही महिनापछि नै छायाँमा पर्दै गए। दुई अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न विवश भए। तर पछिल्लो समय उनी तेस्रो अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका छन्। अर्थात्, उनको सहमति र असहमतिले अर्थ राख्न थालेको छ। अर्का दुई अध्यक्ष उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बदलिँदो परिस्थितिले माधव नेपाल तेस्रो अध्यक्ष प्रतीत हुन थालेका छन्।
OOO
अघिल्लो वर्ष असोज ५ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्यो। अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा रहेका कारण सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल बैठकमा अनुपस्थित थिए।
पूर्व-एमालेलाई १४ वर्ष नेतृत्व गरेका, त्यहाँको संगठनमा बलियो प्रभाव भएका र एमाले–माओवादी एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नेपालको उपस्थिति बिना नै निर्णय भयो। त्यसभन्दा बढी त उनलाई अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल निर्णय नहुने भनेर दिएको आश्वासनविपरीत।
खासमा अध्यक्षद्वयले त्यसखालको निर्णय गरेर केही सन्देश दिन खोजेका थिए। जस्तो कि, नेकपामा अध्यक्षद्वय नै सर्वेसर्वा हो। उनीहरुले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ। माधव नेपाल वा अन्य नेता सहयोगी हुन सक्छन्, निर्णायक हुन सक्दैनन्।
भयो पनि त्यस्तै।
नेपाल फर्केपछि नेता नेपालले सो निर्णयका विरुद्ध १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए। त्यसमा मुख्यतः उनले पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको तथा नेताहरुको सहमतिविपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाए।
सोही दिन उनले राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा साढे दुई घण्टा बिताए। स्थायी समितिका नेताहरुलाई चियापान भन्दै आफैंले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उनले अध्यक्षद्वय एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले संगठित भएर आवाज उठाउन आग्रह गरे।
तर, उनको असहमतिपत्र त्यतिकै थन्कियो। पार्टी अध्यक्षले कमजोरी भएको र अब नदोहोर्याउने वाचा गर्नुभन्दा बढी केही भएन। स्थायी सदस्यले पनि सामूहिक पहल गरेनन्।
माधव नेपाल पेलिँदै गए।
अवस्था कस्तोसम्म आयो भने, २०७६ बैसाख ९ गते काठमाडौंको सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा उनले बीचमै सभाहल छाडेर हिँड्नुपर्यो। त्यसमा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको प्राथमिकता बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने सुचीमा समेत झल्किन्थ्यो। कार्यक्रम स्थल पुगेपछि दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्ने थाहा पाएका नेता नेपाल बीचमै हलबाट उठेर निस्किए।
यी त भए विगतका सम्झना।
तर, पछिल्लो समय नेता नेपाल निर्णायक देखिन थालेका छन्। उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न अध्यक्षद्वयलाई अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। दुई अध्यक्षकै हाराहारीमा शक्तिशाली देखिन थालेका छन्, नेता नेपाल। जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउन नेता नेपालको सूत्र कामयावी मात्रै भएन, आफूलाई नेतृत्व दिलाउन अध्यक्षद्वयमाथि जिल्लाबाट आइरहेको दबाब पन्छाउने अचुक अस्त्र पनि भइदियो। वर्षदिनभन्दा बढी रोकिएको जिल्लाको एकता प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। जनसंगठनको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो।
शक्ति सन्तुलनको संघर्ष
नेकपामा अध्यक्षद्वय बलिया देखिए पनि शक्ति संरचनाको हिसाबले माधव नेपाल पनि उस्तै हैसियतमा छन्। सचिवालयमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट तीनतीन नेताहरु छन्। माधव नेपालका अतिरिक्त अन्य दुई नेता उनी निकट नै नभए पनि उनका लागि प्रतिकूल छैनन्।
स्थायी समितिमा पनि उनी दुई अध्यक्षको हाराहारी छन्। ४५ सदस्यीय यो समितिमा प्रचण्ड निकट १३ जना छन्। ओली र माधव नेपालको शक्ति बराबरी छ। दुवै तर्फ १२/१२ जना नेता खुलेरै लागेको देखिन्छ। बाँकी नेता अन्यत्र बाँडिएका छन्।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा पनि तीन नेताको हैसियतमा अन्तर छैन। २०/३० सदस्यको अन्तर रहेता पनि प्रतिशतको हिसाबमा त्यति ठूलो अन्तर बन्दैन।
मुख्य कमिटीमा केही संख्या कतै नखुल्नेहरुको पनि छ। तर, त्यो आफैंमा प्रभावशाली बन्दैन।
दुई पार्टीको एकताका बेलामा समूह/गुट छायाँमा परे तापनि सांगठनिक एकताको क्रम अघि बढ्दै जाँदा त्यसले पनि अर्थ राख्न थालेको छ। नेताहरुले आफू निकटताकै आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरेको देखिन्छ।
पूर्व-एमालेमै पनि माधव नेपाल कमजोर होइनन्। लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका कारण स्वाभाविक रुपमा उनको शक्ति बलियो छ। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि माधव नेपाल जम्मा ४४ मतले पराजित भएका थिए। ओलीले १ हजार ४७ मत पाउँदा नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा पनि नेपाल र ओली समूहका बराबर ७-७ जना निर्वाचित भएका थिए। पूर्व एमालेमा तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ४७ वटामा माधव नेपाल निकट नेताको नेतृत्व थियो।
तर, दुई अध्यक्षले यो यथार्थलाई बिर्सिन खोजेका थिए। तीनै अध्यक्षसँग बराबरीको शक्ति भएको अवस्थामा दुई पक्ष मिल्ने बित्तिकै तेस्रो पेलिने अवस्था आउँछ नै। यसअघि भएको त्यही थियो।
पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयलाई सांगठनिक एकता टुंग्याउन सकस पर्दै गएपछि माधव नेपालको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। शक्तिको पनि बोध हुँदै गयो। त्यसो त माधव नेपालसँग नजिकिएर आफ्नो रणनीतिमा अघि बढ्ने अध्यक्षद्वयको प्रयास छँदैछ।
नेपालसँग जोडिने अध्यक्षद्वयको रणनीति
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच अहिले सम्बन्ध त्यति सौहार्दपूर्ण छैन, विश्वास पनि त्यति बलियो छैन, जति पहिले थियो। उनीहरु एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थ र प्रभावको आदर्श मान्यताभन्दा पनि आ–आफ्नो रणनीति पछ्याइरहेका छन्। त्यसको असर पछिल्ला केही घटनामार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रचण्डलाई अहिले पार्टी एकताको बेलामा सार्वजनिक गरिएको 'गोप्य' सहमति कार्यान्वयन गराउनुछ। त्यसको अर्थ, अबको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद उनका लागि खाली हुनु हो। महाधिवेशनमार्फत सहमतिमै आफ्ना लागि अध्यक्ष पद सुरक्षित हुनु हो। सकेसम्म यति ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकसाथ हुनु हो।
प्रधानमन्त्रीको पद त्यतिबेला सुरक्षित हुन्छ, जतिबेला त्यो गोप्य सहमति पूर्व एमालेबाट 'अनुमोदन' हुन्छ। प्रचण्डलाई माधव नेपालले विश्वास दिलाएको बिन्दू पनि यहीँ भएको उनी निकट एक नेता बताउँछन्। 'आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पालना हुनुपर्छ भन्नेमा माधव नेपाल स्पष्ट हुनुहुन्छ', ती नेता भन्छन्।
कठिनाइबाट निष्कर्षतिर पुगेको र पुग्दै गरेको जनवर्गीय तथा जिल्ला संगठनको एकतामा प्रचण्ड माधव नेपाल मैत्री देखिनुको कारण उनीहरुबीच बढ्दै गएको विश्वास र सहयोगको परिणाम हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा राजनीतिक दस्तावेजमा समेट्ने ओलीको प्रयास माधव नेपालकै कारण असफल भएको थियो। प्रचण्डका निम्ति त्यो निकै राहतको विषय थियो।
पार्टी अध्यक्ष सुनिश्चित गर्नका लागि पनि प्रचण्डका प्रयासहरु जारी छन्। त्यसअघि उनी नेकपामा बराबरी हैसियतकै अर्को अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्, जुन अहिलेसम्म व्यवहारले पुष्टि भएको छैन। पूर्व माओवादी नेताहरुबाट बेलाबखत सुनिने प्रचण्डमैत्री अभिव्यक्ति र वामदेव गौतमले स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको अधिकार दिन गरेको आग्रहमा त्यही रणनीतिको मिश्रण छ।
अर्कोतिर ओली आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता चाहन्छन्। माओवादी पूर्व एमालेकै वैचारिक लाइनमा आएको पुष्टि र प्रचारित गर्न चाहन्छन्। अध्यक्षमा पनि आफूपछि आफ्नै गुटका नेताको अनुहार देख्न चाहन्छन्। गोप्य सहमतिबारे उनको र उनी निकटका नेताहरुको मौनता, पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिवेदनमा देखिएको किचलो, माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुसँग बढाइरहेको निकटताले ओलीको रणनीति बुझ्न सकिन्छ। यस्तो स्थितिमा माधव नेपालको पनि साथ पाएमा ओलीलाई आफ्ना दिन अझ सुनौला हुनेछन् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो।
पछिल्ला दिनमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण र माधव नेपालको रोजाइको विदेश विभाग उनैलाई दिन दुवै अध्यक्ष खुसी छन्। त्यसमा आफ्नो भूमिका देखाउन पनि चाहन्छन्।
अध्यक्षद्वयको यस्तै संघर्षका बीचमा छन्, माधव नेपाल। आफ्नो रणनीतिलाई बलियो बनाउन र अर्को अध्यक्षलाई कमजोर तुल्याउन उनको साथ लिनैपर्ने बाध्यतामा छन्, दुवै अध्यक्ष। यही बाध्यताले नेता नेपाललाई फाइदा पुगिरहेको छ। अब आफूहरु निर्णायक बनेर भन्दा पनि नेता नेपालको साथ समेतका आधारमा अघि बढ्दा पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण कायम हुन्छ नै, आफ्नो रणनीतिमा पनि सहयोग पुग्छ।
नेपालको रणनीति
पूर्व-एमालेभित्र चर्चा हुने तर बाहिर नसुनिने एक विषय हो– ओली पछिको पार्टी अध्यक्ष को हुने?
एमाले र माओवादीको एकता बराबरी हैसियतमा भएको होइन। सचिवालय, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिमा माओवादीको हैसियत क्रमशः ३३, ४२ र ४५ प्रतिशत छ। अन्यत्र पनि यही हाराहारीमा छ। संघीय संसदमा माओवादीको हैसियत ३० प्रतिशत छ। औसतमा पूर्व माओवादीको हैसियत ४० प्रतिशत भन्दा पनि कम हो।
के ६० प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति रहेको पूर्व-एमालेले आफ्ना अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छ त? 'हुँदैन', ती नेता भन्छन्।
त्यतिबेला माधव नेपालको खोजी हुने उनको विश्वास छ। प्रचण्डले नेकपाको अध्यक्ष बन्न गरेको प्रयास अन्तिम अवस्थामा असफल हुने उनी बताउँछन्।
केपी ओली समूहकै अर्को कोही नेता अध्यक्ष बन्ने सम्भावना उनी देख्दैनन्।
यही आकलनका साथ माधव नेपाल अघि बढिरहेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सघाउने तर पार्टी अध्यक्ष आफू बन्ने उनको प्रयास छ।
लोकतन्त्रप्रति पूर्व एमालेको प्रतिबद्धतामा त्यति प्रश्न उठ्दैन, जति माओवादीमाथि उठ्न सक्छ। प्रचण्डलाई सिंगो पार्टीको नेतृत्व दिँदा पार्टीले पुनः लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको युगमा फर्किनुपर्ने हुनसक्छ। जुन पूर्व एमालेका नेताहरु चाहँदैनन्।
'प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कतै समस्या हुँदैन। किनकि, उनी दुईपटक भइ नै सके', ती नेता भन्छन्, 'तर, अध्यक्ष बने भने फेरि लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध हो भनेर एमालेले २५ वर्षमा आर्जन गरेको विश्वासको पनि कुरा छ।'
शक्ति संरचनाले मात्रै होइन, पार्टीको सैद्धान्तिक गोरेटोले पनि उनलाई सहज हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। कारण, नेकपा अहिले जुन हिँडिरहेको छ, त्यो पूर्व माओवादीको नभई पूर्व एमालेको बाटो हो। पछिल्लो समय राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्ने कार्यदलको नेतृत्व गरेका हिसाबले माधव नेपालकै मान्यतामा नेकपा हिँडिरहेको छ भन्ने अत्युक्ति हुँदैन।
तर यसका लागि ओली वा उनी निकटको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ। सम्भव भएसम्म आफैं वा आफू निकटका नेताहरुको अध्यक्षता ओलीका निम्ति स्वभाविक हो। तर, पूर्व माओवादीभन्दा पूर्व एमालेलाई रोज्नु उनका निम्ति सहज छ।
तर, सैद्धान्तिक सहजताले ओलीको प्रवृत्तिलाई नडोहोर्याउन सक्छ। उनी 'नकारात्मक इगो' भएका मान्छे हुन्। कुनै कुरा चित्त बुझेन भने 'सकाइदिने' सोचले अघि बढ्छन्। त्यतिबेला, प्रचण्डलाई बाटो खोलिदिएर मुख्य पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे लैजान सक्छन्। तर, यही सूत्र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि प्रयोग हुन सक्छ। (मुख्य तस्बिर : कान्तिपुर)
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/113571
पार्टी एकताको बेलामा खासै असमझदारी व्यक्त नगरेका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसको केही महिनापछि नै छायाँमा पर्दै गए। दुई अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न विवश भए। तर पछिल्लो समय उनी तेस्रो अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका छन्। अर्थात्, उनको सहमति र असहमतिले अर्थ राख्न थालेको छ। अर्का दुई अध्यक्ष उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बदलिँदो परिस्थितिले माधव नेपाल तेस्रो अध्यक्ष प्रतीत हुन थालेका छन्।
OOO
अघिल्लो वर्ष असोज ५ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्यो। अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा रहेका कारण सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल बैठकमा अनुपस्थित थिए।
पूर्व-एमालेलाई १४ वर्ष नेतृत्व गरेका, त्यहाँको संगठनमा बलियो प्रभाव भएका र एमाले–माओवादी एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नेपालको उपस्थिति बिना नै निर्णय भयो। त्यसभन्दा बढी त उनलाई अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल निर्णय नहुने भनेर दिएको आश्वासनविपरीत।
खासमा अध्यक्षद्वयले त्यसखालको निर्णय गरेर केही सन्देश दिन खोजेका थिए। जस्तो कि, नेकपामा अध्यक्षद्वय नै सर्वेसर्वा हो। उनीहरुले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ। माधव नेपाल वा अन्य नेता सहयोगी हुन सक्छन्, निर्णायक हुन सक्दैनन्।
भयो पनि त्यस्तै।
नेपाल फर्केपछि नेता नेपालले सो निर्णयका विरुद्ध १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए। त्यसमा मुख्यतः उनले पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको तथा नेताहरुको सहमतिविपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाए।
सोही दिन उनले राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा साढे दुई घण्टा बिताए। स्थायी समितिका नेताहरुलाई चियापान भन्दै आफैंले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उनले अध्यक्षद्वय एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले संगठित भएर आवाज उठाउन आग्रह गरे।
तर, उनको असहमतिपत्र त्यतिकै थन्कियो। पार्टी अध्यक्षले कमजोरी भएको र अब नदोहोर्याउने वाचा गर्नुभन्दा बढी केही भएन। स्थायी सदस्यले पनि सामूहिक पहल गरेनन्।
माधव नेपाल पेलिँदै गए।
अवस्था कस्तोसम्म आयो भने, २०७६ बैसाख ९ गते काठमाडौंको सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा उनले बीचमै सभाहल छाडेर हिँड्नुपर्यो। त्यसमा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको प्राथमिकता बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने सुचीमा समेत झल्किन्थ्यो। कार्यक्रम स्थल पुगेपछि दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्ने थाहा पाएका नेता नेपाल बीचमै हलबाट उठेर निस्किए।
यी त भए विगतका सम्झना।
तर, पछिल्लो समय नेता नेपाल निर्णायक देखिन थालेका छन्। उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न अध्यक्षद्वयलाई अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। दुई अध्यक्षकै हाराहारीमा शक्तिशाली देखिन थालेका छन्, नेता नेपाल। जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउन नेता नेपालको सूत्र कामयावी मात्रै भएन, आफूलाई नेतृत्व दिलाउन अध्यक्षद्वयमाथि जिल्लाबाट आइरहेको दबाब पन्छाउने अचुक अस्त्र पनि भइदियो। वर्षदिनभन्दा बढी रोकिएको जिल्लाको एकता प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। जनसंगठनको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो।
शक्ति सन्तुलनको संघर्ष
नेकपामा अध्यक्षद्वय बलिया देखिए पनि शक्ति संरचनाको हिसाबले माधव नेपाल पनि उस्तै हैसियतमा छन्। सचिवालयमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट तीनतीन नेताहरु छन्। माधव नेपालका अतिरिक्त अन्य दुई नेता उनी निकट नै नभए पनि उनका लागि प्रतिकूल छैनन्।
स्थायी समितिमा पनि उनी दुई अध्यक्षको हाराहारी छन्। ४५ सदस्यीय यो समितिमा प्रचण्ड निकट १३ जना छन्। ओली र माधव नेपालको शक्ति बराबरी छ। दुवै तर्फ १२/१२ जना नेता खुलेरै लागेको देखिन्छ। बाँकी नेता अन्यत्र बाँडिएका छन्।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा पनि तीन नेताको हैसियतमा अन्तर छैन। २०/३० सदस्यको अन्तर रहेता पनि प्रतिशतको हिसाबमा त्यति ठूलो अन्तर बन्दैन।
मुख्य कमिटीमा केही संख्या कतै नखुल्नेहरुको पनि छ। तर, त्यो आफैंमा प्रभावशाली बन्दैन।
दुई पार्टीको एकताका बेलामा समूह/गुट छायाँमा परे तापनि सांगठनिक एकताको क्रम अघि बढ्दै जाँदा त्यसले पनि अर्थ राख्न थालेको छ। नेताहरुले आफू निकटताकै आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरेको देखिन्छ।
पूर्व-एमालेमै पनि माधव नेपाल कमजोर होइनन्। लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका कारण स्वाभाविक रुपमा उनको शक्ति बलियो छ। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि माधव नेपाल जम्मा ४४ मतले पराजित भएका थिए। ओलीले १ हजार ४७ मत पाउँदा नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा पनि नेपाल र ओली समूहका बराबर ७-७ जना निर्वाचित भएका थिए। पूर्व एमालेमा तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ४७ वटामा माधव नेपाल निकट नेताको नेतृत्व थियो।
तर, दुई अध्यक्षले यो यथार्थलाई बिर्सिन खोजेका थिए। तीनै अध्यक्षसँग बराबरीको शक्ति भएको अवस्थामा दुई पक्ष मिल्ने बित्तिकै तेस्रो पेलिने अवस्था आउँछ नै। यसअघि भएको त्यही थियो।
पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयलाई सांगठनिक एकता टुंग्याउन सकस पर्दै गएपछि माधव नेपालको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। शक्तिको पनि बोध हुँदै गयो। त्यसो त माधव नेपालसँग नजिकिएर आफ्नो रणनीतिमा अघि बढ्ने अध्यक्षद्वयको प्रयास छँदैछ।
नेपालसँग जोडिने अध्यक्षद्वयको रणनीति
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच अहिले सम्बन्ध त्यति सौहार्दपूर्ण छैन, विश्वास पनि त्यति बलियो छैन, जति पहिले थियो। उनीहरु एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थ र प्रभावको आदर्श मान्यताभन्दा पनि आ–आफ्नो रणनीति पछ्याइरहेका छन्। त्यसको असर पछिल्ला केही घटनामार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रचण्डलाई अहिले पार्टी एकताको बेलामा सार्वजनिक गरिएको 'गोप्य' सहमति कार्यान्वयन गराउनुछ। त्यसको अर्थ, अबको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद उनका लागि खाली हुनु हो। महाधिवेशनमार्फत सहमतिमै आफ्ना लागि अध्यक्ष पद सुरक्षित हुनु हो। सकेसम्म यति ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकसाथ हुनु हो।
प्रधानमन्त्रीको पद त्यतिबेला सुरक्षित हुन्छ, जतिबेला त्यो गोप्य सहमति पूर्व एमालेबाट 'अनुमोदन' हुन्छ। प्रचण्डलाई माधव नेपालले विश्वास दिलाएको बिन्दू पनि यहीँ भएको उनी निकट एक नेता बताउँछन्। 'आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पालना हुनुपर्छ भन्नेमा माधव नेपाल स्पष्ट हुनुहुन्छ', ती नेता भन्छन्।
कठिनाइबाट निष्कर्षतिर पुगेको र पुग्दै गरेको जनवर्गीय तथा जिल्ला संगठनको एकतामा प्रचण्ड माधव नेपाल मैत्री देखिनुको कारण उनीहरुबीच बढ्दै गएको विश्वास र सहयोगको परिणाम हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा राजनीतिक दस्तावेजमा समेट्ने ओलीको प्रयास माधव नेपालकै कारण असफल भएको थियो। प्रचण्डका निम्ति त्यो निकै राहतको विषय थियो।
पार्टी अध्यक्ष सुनिश्चित गर्नका लागि पनि प्रचण्डका प्रयासहरु जारी छन्। त्यसअघि उनी नेकपामा बराबरी हैसियतकै अर्को अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्, जुन अहिलेसम्म व्यवहारले पुष्टि भएको छैन। पूर्व माओवादी नेताहरुबाट बेलाबखत सुनिने प्रचण्डमैत्री अभिव्यक्ति र वामदेव गौतमले स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको अधिकार दिन गरेको आग्रहमा त्यही रणनीतिको मिश्रण छ।
अर्कोतिर ओली आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता चाहन्छन्। माओवादी पूर्व एमालेकै वैचारिक लाइनमा आएको पुष्टि र प्रचारित गर्न चाहन्छन्। अध्यक्षमा पनि आफूपछि आफ्नै गुटका नेताको अनुहार देख्न चाहन्छन्। गोप्य सहमतिबारे उनको र उनी निकटका नेताहरुको मौनता, पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिवेदनमा देखिएको किचलो, माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुसँग बढाइरहेको निकटताले ओलीको रणनीति बुझ्न सकिन्छ। यस्तो स्थितिमा माधव नेपालको पनि साथ पाएमा ओलीलाई आफ्ना दिन अझ सुनौला हुनेछन् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो।
पछिल्ला दिनमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण र माधव नेपालको रोजाइको विदेश विभाग उनैलाई दिन दुवै अध्यक्ष खुसी छन्। त्यसमा आफ्नो भूमिका देखाउन पनि चाहन्छन्।
अध्यक्षद्वयको यस्तै संघर्षका बीचमा छन्, माधव नेपाल। आफ्नो रणनीतिलाई बलियो बनाउन र अर्को अध्यक्षलाई कमजोर तुल्याउन उनको साथ लिनैपर्ने बाध्यतामा छन्, दुवै अध्यक्ष। यही बाध्यताले नेता नेपाललाई फाइदा पुगिरहेको छ। अब आफूहरु निर्णायक बनेर भन्दा पनि नेता नेपालको साथ समेतका आधारमा अघि बढ्दा पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण कायम हुन्छ नै, आफ्नो रणनीतिमा पनि सहयोग पुग्छ।
नेपालको रणनीति
पूर्व-एमालेभित्र चर्चा हुने तर बाहिर नसुनिने एक विषय हो– ओली पछिको पार्टी अध्यक्ष को हुने?
एमाले र माओवादीको एकता बराबरी हैसियतमा भएको होइन। सचिवालय, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिमा माओवादीको हैसियत क्रमशः ३३, ४२ र ४५ प्रतिशत छ। अन्यत्र पनि यही हाराहारीमा छ। संघीय संसदमा माओवादीको हैसियत ३० प्रतिशत छ। औसतमा पूर्व माओवादीको हैसियत ४० प्रतिशत भन्दा पनि कम हो।
के ६० प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति रहेको पूर्व-एमालेले आफ्ना अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छ त? 'हुँदैन', ती नेता भन्छन्।
त्यतिबेला माधव नेपालको खोजी हुने उनको विश्वास छ। प्रचण्डले नेकपाको अध्यक्ष बन्न गरेको प्रयास अन्तिम अवस्थामा असफल हुने उनी बताउँछन्।
केपी ओली समूहकै अर्को कोही नेता अध्यक्ष बन्ने सम्भावना उनी देख्दैनन्।
यही आकलनका साथ माधव नेपाल अघि बढिरहेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सघाउने तर पार्टी अध्यक्ष आफू बन्ने उनको प्रयास छ।
लोकतन्त्रप्रति पूर्व एमालेको प्रतिबद्धतामा त्यति प्रश्न उठ्दैन, जति माओवादीमाथि उठ्न सक्छ। प्रचण्डलाई सिंगो पार्टीको नेतृत्व दिँदा पार्टीले पुनः लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको युगमा फर्किनुपर्ने हुनसक्छ। जुन पूर्व एमालेका नेताहरु चाहँदैनन्।
'प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कतै समस्या हुँदैन। किनकि, उनी दुईपटक भइ नै सके', ती नेता भन्छन्, 'तर, अध्यक्ष बने भने फेरि लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध हो भनेर एमालेले २५ वर्षमा आर्जन गरेको विश्वासको पनि कुरा छ।'
शक्ति संरचनाले मात्रै होइन, पार्टीको सैद्धान्तिक गोरेटोले पनि उनलाई सहज हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। कारण, नेकपा अहिले जुन हिँडिरहेको छ, त्यो पूर्व माओवादीको नभई पूर्व एमालेको बाटो हो। पछिल्लो समय राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्ने कार्यदलको नेतृत्व गरेका हिसाबले माधव नेपालकै मान्यतामा नेकपा हिँडिरहेको छ भन्ने अत्युक्ति हुँदैन।
तर यसका लागि ओली वा उनी निकटको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ। सम्भव भएसम्म आफैं वा आफू निकटका नेताहरुको अध्यक्षता ओलीका निम्ति स्वभाविक हो। तर, पूर्व माओवादीभन्दा पूर्व एमालेलाई रोज्नु उनका निम्ति सहज छ।
तर, सैद्धान्तिक सहजताले ओलीको प्रवृत्तिलाई नडोहोर्याउन सक्छ। उनी 'नकारात्मक इगो' भएका मान्छे हुन्। कुनै कुरा चित्त बुझेन भने 'सकाइदिने' सोचले अघि बढ्छन्। त्यतिबेला, प्रचण्डलाई बाटो खोलिदिएर मुख्य पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे लैजान सक्छन्। तर, यही सूत्र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि प्रयोग हुन सक्छ। (मुख्य तस्बिर : कान्तिपुर)
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/113571
No comments:
Post a Comment