जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा 'स्वप्निल समाज'को परिकल्पना, सिके राउतको संकेत कता?

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ३१ शुक्रबार | Friday, June 14, 2019  १४:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ६ वर्षदेखि मधेसलाई बेग्लै मुलुकको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका सिके राउतले ०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे। त्यो निर्णयसँग राजनीतिक बाटो मोडेका राउतले चैत ३ र ४ मा केन्द्रीय भेला डाके। सोही भेलाले ‘जनमत पार्टी’का माध्यमबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। फलस्वरुप ०७६ जेठ ६ गते उसले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको छ।

कुनैबेला पृथकतावादी आन्दोलनमा होमिएका राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा भने स्वप्निल समाजको परिकल्पना गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणापत्रमा उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चित गरिने आधारभूत विषयदेखि वैदेशिक हस्तक्षेप नसहने भन्ने कूटनीतिक रणनीतिसम्मका विषय उल्लेख गरेको छ। चुरे क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउने र त्यहाँ एक करोड वृक्षारोपण गर्ने जस्ता वातावरणमैत्री कल्पना मात्रै होइन, जनकपुर र लुम्बिनीलाई पुरातनकाल झैं पुनः ‘एजुकेसन हब’ को रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

तर, सिके राउतप्रति शंका गर्नेहरुको चासो भने उस्तै छ- उनले गन्तव्य नै फेरे कि बाटो मात्रै? स्वतन्त्र मधेसका अभियन्ता राउतले मूलधारको पार्टीमार्फत प्राप्त गर्न खोजेको के हो?

यहाँ तिनै चासोलाई राउतको पार्टीको घोषणापत्रमा दाँजेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ।

विगतको अभियानको छाया
राउतले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा जनमत संग्रह हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दा पनि सरकारले त्यस कुरालाई समर्थन गरेको बताएका थिए। सहमतिपश्चात् पनि जनमत संग्रहको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। तर, पछिल्लो समय यस विषयमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन। तर, पार्टीको घोषणापत्रमा भने जनमत संग्रहको विषयलाई स्थान दिइएको छ। त्यसको अभिप्राय भने संविधान संशोधनका लागि भन्ने उसले स्पष्ट रुपमा खुलाएको छ।

       दल दर्ताको प्रमाणपत्र

घोषणापत्रको ‘प्राथमिकताको कार्यक्रमहरु’ अन्तर्गत उसले व्याख्या गरेको ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कार्यान्वयन’ भन्ने उपशीर्षकमा भनिएको छ- 'नेपालको संविधान संशोधनको लागि ५ लाख मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरेपछि सो प्रस्तावलाई जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनेछ।'

हाल संविधान संशोधनको एउटै बाटो भनेको संघीय संसदको निर्णयबाट मात्रै हो। संविधानको धारा २७५ मा भनिएको छ– 'राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।'

तर, जनमत पार्टीले सडकबाटै संविधान संशोधनको व्यवस्था गर्न खोजेको छ। उसले जनमत संग्रह मार्फत संविधानका कस्ता प्रावधान परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने कुनै संकेत गरेका छैनन्।

   फागुन २४, २०७५ मा सरकारसँग भएको सहमतिको दृश्य

नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने तर्कले धेरै नेता र बुद्धिजीवीमा शंका उब्जाउँछ। उनीहरुले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गरेर अन्तत देश टुक्र्याउने आधार तयार पार्न खोजिएको शंका गर्छन्। तर, जनमत पार्टीले विभिन्न राष्ट्रहरु मिलेर बनेको बहुराष्ट्रिय नेपालमा विभिन्न समयमा एकल राष्ट्र बनाउने प्रयास भएको उदारहण दिएका छन्। एउटै भाषा, एउटै भेष एउटै संस्कृति लाद्ने अनेकौं प्रयत्न भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उसले विभिन्न संघर्षबाट राष्ट्रहरुको पुनर्जागरण भएको बताएको छ।

'२१ औं शताब्दीको विश्व चुनौती नै राष्ट्रहरुको अभ्युदय र तिनीहरुको समुचित व्यवस्थापन हो। २१ औं शताब्दीमा राजनीतिक विचारधाराको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सांस्कृतिक, धार्मिक र राष्ट्र–राष्ट्र बीचको संघर्ष तथा टकराव नै प्राथमिक समस्याको रुपमा उदय भएको छ', घोषणापत्रमा सचेत गराइएको छ, 'यसलाई हामीले हुटिट्याउँले जस्तै आफ्नो आँखा छोपेर अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्दैनौ।'

देश भित्रको सम्पूर्ण राष्ट्र र समुदायहरुले यो देश हाम्रै हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको पार्टीको बुझाइ छ।

अप्रचलित र अस्पष्ट शब्दहरु
पार्टीले अघि सारेको घोषणापत्रमा अप्रचलित शब्दहरुलाई प्रशस्तै प्रयोग गरिएको छ। आफ्नो वैचारिक आधार स्तम्भको रुपमा सामुदायिक स्वराजलाई अघि सारिएको छ। जस अन्तर्गत जनसम्प्रभुता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवादलाई राखिएको छ।

विगतमा उनले मधेसको स्वराज भन्दै स्वतन्त्र मधेसको वकालत गरेका थिए। अहिले सोही शब्दको अघि सामुदायिक शब्द थप्दै भनेका छन्– 'अदृश्य रेखाहरु कोरेर कुनै पनि भूखण्डलाई अलग गर्नु नै स्वराज होइन, बरु देशको भूभागभित्र पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने हरेक वर्ग, समुदाय एवम् जातजातिले राज्य व्यवस्थासँग अपनत्वको बोध गर्नु नै स्वराज हो।'

राजनीतिभित्र रहेको विसंगति र विकृतिहरुलाई मेटाएर, राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरुपमा आवश्यक परिवर्तनहरु गर्दै देशभित्रका हरेक समुदायले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्ने र स्वभाविक रुपले नागरिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सामुदायिक स्वराज कायम गर्नु पार्टीको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ।

सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिपछि राउतले जारी गरेको वक्तव्य

उसले जनसम्प्रभुता, समाजवाद तथा संघीयता जस्ता शब्दको अघि पनि सामुदायिक शब्द राखेर व्याख्या गरेको छ। तर त्यसको स्पष्ट चित्र भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

पार्टीको आर्थिक नीतिमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको झल्को आउँछ। जहाँ उत्पादन बढाउने, मुद्रा स्फिति नियन्त्रण गर्ने, सबै नागरिकको बैंक खाता हुने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति घटाउने जस्ता कार्यक्रम छन्।

कृषि, शिक्षा रोजगारीका कार्यक्रमलाई निकै महत्त्व दिइएको  छ।

१३ वटा बुँदाहरुमा उसले शिक्षा प्रणालीप्रति आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। जहाँ सबै बच्चाहरुको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गरिनेदेखि सम्पूर्ण शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाउने सम्मका कार्यक्रम छन्। शिक्षकलाई पनि अरु सरकारी कर्मचारीको भन्दा २० प्रतिशत बढी तलब दिइने उसको लक्ष्य छ।

घोषणापत्रमा वैदेशिक चलखेल रोक्ने बताइएको छ। 'कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई रोक्ने नीति हुनेछ', घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'देशको भूमि, जनता र साधनस्रोतलाई वैदेशिक चलखेलको मैदान बन्नबाट रोकिनेछ।'

अलमल धेरै
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहँदा राउतले अहिलेको संघीयता असफल हुने र त्यसले स्वतन्त्र मधेसको बाटोलाई सहज बनाउने धारणा राख्थे। स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा छाडे पनि अहिलेको संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।

‘नेपालमा संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा जनमत पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ’हालको अवैज्ञानिक सीमांकन सहितको प्रशासनिक संघीयताको बदलामा सामुदायिक संघीयताको स्थापनाका लागि पार्टीको पहल रहनेछ।’

अर्को एक ठाउँमा उसले संघीय संरचनाको सीमांकन सच्याउने बताएको छ। भनिएको छ- ‘जनचाहना बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकन सच्याउँदै सामुदायिक स्वराजको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।’

संघीयताको पक्षमा जनमत पार्टी प्रतिबद्ध देखिए पनि उसले चाहेको संघीयता कस्तो खालको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन।

अहिलेको सीमांकन अवैज्ञानिक र प्रशासनिक मात्रै भएको उसको बुझाइ छ तर सामुदायिक संघीयता कस्तो हुन्छ र त्यो अहिलेभन्दा कति उन्नत हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन। साथै, सीमांकन सच्याउने भनिरहँदा सीमांकनको मोडल कस्तो हुने र त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हुने भन्ने खुलाइएको  छैन। यसले गर्दा जनमत पार्टी स्थापना कालदेखि नै लोकप्रियताको बाटोमा हिँड्न खोजेको अनुभूत हुन्छ।

विगतमा चर्चामा रहेका र अहिले चर्चा सेलाइसकेका कतिपय विषयलाई जनमत पार्टीले पुनर्ताजगी गर्न खोजेको छ। त्यसैमध्येको एक हो, आम नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने विषय।

आफ्नो प्राथमिकताको कार्यक्रम अन्तर्गत उसले राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर गठनलाई पनि लिएको छ। ‘देशका सम्पूर्ण नागरिकले माध्यामिक शिक्षापछि एक वर्ष सैनिक/स्वयंसेवक तालिम अनिवार्य लिने र तत् अनुसार स्वयंसेवक सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।

लामो भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक हुने क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयलाई बहसमा ल्याएका थिए। नेपाली सेनाको संख्या २० हजारजति बनाएर आम नागरिकलाई जनमिलिसिया तालिम दिनुपर्ने बताएका थिए। तर, कालान्तरमा त्यो अस्वीकृत भयो। तर, आम बहसबाट ओझेल परिसकेको विषयलाई जनमत पार्टीले पुन: उठाउन खोजेको छ।

अहिले चलिरहेका पद्धतिप्रति पार्टीको प्रशस्तै असन्तुष्टि देखिन्छ। केही विकल्पहरु प्रस्तुत गर्न पनि खोजिएको छ। तर, आफूले प्राप्त गरेको विकल्प प्राप्तीका लागि उसको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। संविधान संशोधनका लागि पाँच लाखको हस्ताक्षर बुझाउन सकिने विषयमा स्पष्ट देखिएको पार्टीले संसदमा दुई तिहाइ सिट ल्याएर प्रचलित संवैधानिक उपाय अपनाउने भन्न सकेको छैन। आवधिक चुनावप्रति उसको कहीँ पनि चर्चा गरेको छैन। चुनावमार्फत प्राप्त शक्ति र वैधानिकताको आडमा आफूले अघि सारेका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता कतै छैन। न त अन्य संघर्षको मोडल अघि सारिएको छ। गन्तव्य थाहा भएको तर बाटो थाहा नभएको अनौठो पार्टीको रुपमा उभिएको छ, जनमत पार्टी।

पुराना पार्टीप्रति आक्रोश
चुनावमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका पार्टीहरुप्रति जनमत पार्टीमा तीव्र आक्रोश देखिन्छ। संक्षेपमा उसले नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन फोरम र राजपा लगायतका पार्टीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

'नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादको पक्षपोषण गर्दै लाखौं आदिवासीहरुलाई दास, कमैया, कमलरी, हलैया र भूमिहिन बनायो। कांग्रेसले विगत ७० वर्षमा नागरिकताजस्तो आधारभूत अधिकारसमेत  मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजातिलाई दिन सकेन, नागरिकताको अधिकारबाट समेत वञ्चित राखिरह्यो, अरु अधिकारको के कुरा गर्नु?', उसको प्रश्न छ।

त्यस्तै, तत्कालीन एमालेलाई उसले उग्र एकलजातीय राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्ने पार्टीको रुपमा चित्रित गरेको छ। 'यस पार्टीको अन्धराष्ट्रवादले देशका अरु राष्ट्रियता र समुदायलाई सीमान्तकृत बनाएर विस्तापित गर्ने काम गरिरहेको छ', उनले भनेको छ।

माओवादीको सशस्त्र संघर्षलाई जनक्रान्ति भनेको छ। तर, जनताको आशामाथि तुषाराघात गर्दै सत्ताको स्वादमै रमाउँदै अन्ततः त्यही यथास्थितिवादी शक्तिमै विलिन हुन पुगेको विश्लेषण गरेको छ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका फोरम र राजपाप्रति उसको दृष्टिकोण झनै कडा छ। राजपालाई उसले थोत्रो गाडीको संज्ञा दिँदै उसले भनेको छ, 'यसले जनतालाई कुनै गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनै सक्दैन।'

तत्कालीन समाजवादी फोरमबारे उसको धारणा छ– 'संघीय समाजवादी फोरम नेपाल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि मधेसी जनताको बलिदानीलाई पटकपटक बेच्दै आएको अवसरवादी सत्तामुखी शक्ति हो।'

यी शक्तिले मधेसमा विषालु जातिवादी राजनीतिको बीजारोपण गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ। नाकाबन्दीका बेला ती दलका नेताहरुले मधेसी जनतालाई धोका दिएको विश्लेषण उसको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/94751