किशोर दहाल | २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019 १७:५०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको परिचय २०७२ पछि मात्रै सुरु हुन्छ। तर, डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझ्न भने ३० कै दशकतिर फर्किनुपर्छ। त्यो समय उनी अध्ययनका लागि भारत पुगेका थिए। त्यहाँ पढ्दा उनले नेपाल विद्यार्थी एसोसिएसन तथा अखित भारत नेपाली विद्यार्थी संघमार्फत आफ्नो संस्थागत परिचय विकास गरेका थिए। भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएपछि ०३६ सालमा उनी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार पनि भए।
उनले ०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। त्यतिबेला सिंह नेकपा चौथो महाधिवेशनको नेतृत्व गर्थे। भारतमा पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि उनले मसालको जिल्ला सेक्रेटरी र बागमती ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाले। पछि चौम फुटेर सिंहको नेतृत्वमा नेकपा मशाल बन्यो। बाबुराम पनि सिंहतिरै थिए।
बाबुरामको सक्रियता ०४६ सालको जनआन्दोलनताका पनि रह्यो। ९ वटा वामपन्थी दलले वाममोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै जनआन्दोलन गरेका थिए। डा भट्टराईले भने नेकपा मशाल/मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, शम्भुराम र कृष्णदास समूहसँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामको मोर्चा बनाए र त्यसको संयोजक तथा प्रवक्ताको रुपमा काम गरे।
सो जनआन्दोलन ०४६ चैत २६ गते सम्पन्न भयो। तर, डा भट्टराईको समूहले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन खोज्यो। तर सफल भएन।
प्रचण्डसँगसँगै
मोहन विक्रम नेतृत्वको मशाललाई मोहन वैद्यहरुले फुटाए र नेकपा मसाल गठन गरे। डा भट्टराई मोहनविक्रमसँगै रहे। तर भट्टराई र सिंहको कुरा मिलेन। सिंह क्रान्तिका कुरा गर्न पनि छाड्दैनथे तर तयार पनि हुँदैनथे। त्यसपछि हरिबोल गजुरेल ‘शीतलकुमार’को संयोजकत्वमा ‘विद्रोही मसाल’ गठन गर्दै बाबुराम लगायतका केही व्यक्ति पार्टीबाट अलग्गिए।
०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४८ को आम निर्वाचनको तयारी चलिरहेको थियो। एकताको प्रक्रियामा रहेका केही समूहहरुले साझा र खुला मञ्चको रुपमा संयुक्त जनमोर्चा गठन गरे। डा भट्टराईले नेतृत्व गरे। सोही पार्टीको नामबाट चुनाव लडे। चुनाव लड्ने वा नलड्ने भन्ने विषयमा कतिपयमा अन्योल थियो। भट्टराईले नै 'सीमित उपलब्धिको रक्षा गर्न भए पनि चुनाव लड्नुपर्छ' भन्दै अरुलाई सहमत गराएका थिए।
पार्टीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा ९ सिट जित्यो। जित्नेमा अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत थिए।
एकता प्रक्रियामा रहेका प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल, शीतलकुमार नेतृत्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्वको चौथो महाधिवेशन, रुपलाल नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठन आदिले ०४८ मंसिरमा चितवनको माडीमा एकता महाधिवेशन गरे। र, नेकपा एकता केन्द्र गठन गरे। पार्टी गठन भएदेखि नै दीर्घकालीन जनयुद्ध वा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको विषयमा दुई धार सुरु भयो। बहुमतले पहिलो कार्यदिशा पारित गर्यो। नारायणकाजी श्रेष्ठ, निर्मल लामाहरु विपक्षमा उभिए।
०५१ सालमा एकता केन्द्रको सम्मेलनले जनयुद्धमा जाने निर्णय गर्यो। त्यसको विपक्षमा रहेका केही नेताहरु अलग्गिए। सोही वर्ष फागुनमा चितवनमा भएको तेस्रो विस्तारित बैठकले दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति र कार्यनीतिको प्रतिवेदन पास गर्यो। सोही बैठकले डा भट्टराईलाई जनमोर्चाको संयोजकबाट हटायो। केही समय पम्फा भुसालले नेतृत्व गरेपछि ०५२ असारमा पुनः भट्टराईलाई नै जिम्मेवारी दिइयो।
पार्टीले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन सक्रिय रुपमा बहिस्कार गर्यो। जनमोर्चाका अध्यक्षको रुपमा डा भट्टराईले बहिस्कारको नेतृत्व गरे।
पार्टी जनयुद्धको तीव्र तयारीमा थियो। बहिस्कार, सडक प्रदर्शन, प्रचारात्मक अभियानजस्ता अनेक संघर्षहरु पनि चलिरहेका थिए। बैठकहरु पनि बसिरहेका थिए।
०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसअघि माघ २१ मा संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा भट्टराईले १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै ४० बुँदे मागपत्र सरकार समक्ष बुझाए। माघ २ गते बसेको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले नै फागुन १ देखि जनयुद्ध गर्ने निर्णय गरिसकेकाले ४० बुँदे प्रचारात्मक मात्रै थियो।
जनयुद्ध सुरु भयो।
जनयुद्ध केही समय सघन रुपमै अघि बढ्यो। त्यसपछि यसका अनेक विवादहरु सतहमा आए। तीमध्ये केही त कार्यदिशाकै लागि पनि हुन्थे। चुनवाङ बैठक निकै चर्चित छ। २०६२ को असोज/कात्तिकमा रुकुमको चुनवाङमा यो बैठक भएको थियो। 'नयाँ जनवादी क्रान्ति'का लागि लडिरहेका बेला 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को मुद्दा उठाएबापत बाबुरामलाई कारबाही गरेका प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति तय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारे। फलस्वरुप बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरको थियो। देशले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, संघीयता लगायतका पछिल्ला उपलब्धिहरु बिजारोपण त्यही बिन्दुबाट भएको थियो।
०६२ मंसिरमा भएको १२ बुँदे, त्यसको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनको सफलताले देश संविधानसभा र गणतन्त्रमा जाने बाटो तय गर्यो। ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी युद्ध अन्त्य भयो।
०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा उनले गोरखाबाट सबैभन्दा बढी मतान्तरका साथ जित हासिल गरे। प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारमा उनी अर्थमन्त्री भएका थिए। धेरैले नपत्याएको राजस्व उठाएपछि उनी सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा चित्रित भए।
प्रचण्ड सरकार ढलेपछि राजनीतिमा निराशाका दिनहरु विस्तारित भए। धेरैले संविधान संविधान बन्नेमा शंका गर्न थाले। दलहरुबीच पनि आरोप प्रत्यारोप र सरकार ढाल्ने बनाउने खेल सुरु भयो। तर, आम निराशाका बीच पनि आशाको एउटा नाम धेरैको मुखमा सुनिन्थ्यो- डा बाबुराम भट्टराई।
उनी ०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बने। तर, आशातीत काम गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। पहिलो त, कांग्रेस र एमाले नै प्रतिपक्षमा थिए। त्यसको प्रभाव संविधानसभामा पनि परेको थियो। संविधानसभाको म्याद र दलहरुबीचको दुरी बढेको बढ्यै थियो। अन्ततः उनकै पालमा संविधानसभा भंग भयो। संविधानसभाको नयाँ मिति तोके तर निर्वाचन भएन। उनकै पालामा माओवादी सेनाका शिविरभित्र नेपाली सेना पस्यो र शिविर कब्जामा लियो। उनी आलोचनाका पात्र बन्न थाले।
उनको मात्रै होइन, समग्र माओवादी आन्दोलनकै आभा खुइलिइसकेको थियो। माओवादीको छबी परम्परागत शक्तिको भन्दा भिन्न नभएको विश्लेषण सघन हुन थालेको थियो।
यसैबीच सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले अत्यन्तै थोरै सिटमा मात्रै जित हासिल गर्यो। दुई ठाउँबाट चुनाव लडेका डा भट्टराई गोरखाबाट मात्रै निर्वाचित हुन सके। रुपन्देही उनका लागि सुखद हुन सकेन।
तर यही संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्यो। उनले संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व गरेर सक्रिय भए।
माओवादी भूमिगत रहँदा पनि डा भट्टराई भने सधैं चर्चामा थिए। उनको बौद्धिकता, पत्रिकाहरुमा लेखिरहने स्वभाव तथा बेलाबखतको वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका कारण पनि उनी धेरै सामु चिनिएका थिए। खुला राजनीति सुरु गरेपछिका धेरै वर्षसम्म पनि उनीप्रति मानिसको अपेक्षा धेरै थिए। तर, पछिल्लो समय उनका आलोचकहरु बढेका छन्। यद्यपि, उनलाई क्षमतावान् नेताको रुपमा देख्नेहरुको जमात ठूलो छ।
नयाँ शक्तिको यात्रा
संविधान बनेकै केही दिनमा उनले आफ्नो पार्टी त्याग गरे। ०७२ असोज ९ गते उनले सीमित साथीहरुलाई मात्रै साथ दिएर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय र उर्जा दिएको पार्टी परित्याग गरे। पार्टी मुख्यालयलाई उनले रातो स्टिकर लागेको घर (बस्न अयोग्य) भनिदिए। सांसदबाट पनि राजीनामा दिए।
यो बाबुरामका निम्ति निकै अप्ठ्यारो समय थियो। केही समयअघिसम्म गालीको केन्द्रमा रहेका प्रचण्ड एकाएक राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चित्रित हुन थालेका थिए। संविधानको विपक्षमा रहेका दलहरुप्रति समभाव राखेका र संविधानको पूर्णतामाथि प्रश्न उठाएका डा भट्टराईलाई धेरैले आलोचना गरे। भर्खरै संविधान जारी भएको र भारतीय नाकाबन्दी पनि सुरु भएको त्यस समयमा राष्ट्रवादी उभार आएको थियो। ‘भारतले नाकाबन्दी गरे साइकल चढ्छौं’ तथा ‘हामी कसैको एसम्यान होइनौं’ भन्ने प्रचण्डवाणीको चर्चा पनि सेलाएकै थिएन।
डा भट्टराई निरन्तर अघि बढे। नयाँ शक्तिलाई उनी माओवादीमा छँदै बहसमा ल्याएका थिए। त्यसकै मूर्त स्वरुप खडा गर्न उनी सक्रिय भए।
माओवादी र संसद छाडेका उनले केही महिना पार्टी बनाउने गृहकार्य गरिरहे। यसअघि राजनीतिमा नलागेका तर आफ्नो पेशामा प्रतिष्ठा कायम गरेका धेरैसँग उनले छलफल गरे। केही उनका पक्षमा आए, केही आएनन्।
०७३ जेठ ३० मा उनले काठमाडौंमा ठूलो कार्यक्रमका बीच पार्टी घोषणा भयो।
फोरमसँग सहकार्यदेखि एकतासम्म
०७४ बैसाख र असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा नयाँ शक्ति र फोरमले गठबन्धन बनाएका थिए। पार्टी एकताको प्रयास पनि गरे।०७४ बैसाख ८ मै दुई पार्टीले एउटा विज्ञप्ति निकालेर एकताका लागि डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव तथा अशोक राई रहेको एकता संयोजन समिति गठन गरेको जानकारी दिइएको थियो।
'नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबीच पार्टी एकताको प्रयोजनार्थ दुवै पार्टीका तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरी विभिन्न चरणका बैठकहरुमार्फत पार्टीले अबलम्बन गर्ने नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनात्मक प्रणाली समेतमा समान दृष्टिकोण बन्दै गएको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि 'पार्टी एकता संयोजन समिति' गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रयास तत्काल सफल भएन। नेतृत्व र पार्टीको नाममा कुरा मिलेन। तर, प्रदेश २ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको चुनावअघि उनीहरु अलग्गिए। छुट्टाछुट्टै चुनाव लडे।
यद्यपि, छलफल चलिरहकै थियो। ०७६ बैसाख २३ मा भने एकताको प्रयासले मूर्त रुप पाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
No comments:
Post a Comment