बुँदा नम्बर २ को दायरा

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २८ मंगलबार| प्रकाशित १८:२२:oo

काठमाडौं– 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

बहुचर्चित बाह्र बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको वाक्य हो, यो। शाही शासनको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सात राजनीतिक दलहरुले माओवादीसँग दिल्ली पुगेर गरिएको यो सम्झौताले निकै चर्चा पायो। कालान्तरमा १९ दिने जनआन्दोनल हुँदै संविधानसभाले राजतन्त्रलाई फालिदियो।

तर, बाह्र बुँदेलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने, राजतन्त्र फालिएकोमा चित्त नबुझाउने वा त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनेहरुले अहिले पनि भन्छन्– 'बाह्र बुँदेमै हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र फाल्ने कहाँ भनिएको छ? त्यहाँ त 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र' को परिकल्पना गरिएको छ।'

तर, गणतन्त्र माग्दै आएको माओवादीले पूर्ण लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र नै भनेर प्रचारित गरे। अन्य दलहरुको आन्तरिक बुझाइ पनि सो शब्दावलीलाई आफू अनुकूल प्रचारित गर्ने तर अन्ततः गणतन्त्रमै जाने रहेको बिस्तारै खुल्यो।


सम्झौतामा उल्लेख हुने स्वाभाविक शब्दले बुझाइ र प्रचारमा कसरी फरक पार्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, बाह्र बुँदे सहमति। त्यसो त, सम्झौताहरु दुई अर्थी खालको गरिने र सम्झौता हुनासाथ आफू अनुकूल व्याख्या विश्लेषण हुने चलन नेपालमा नयाँ होइन।

गत २४ गते भएको सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको सम्झौताको एउटा बुँदा अहिले त्यसैगरि विवादमा परेको छ।

६ वर्षअघिदेखि मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने अभियान चलाइरहेका सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको भनिएको ११ बुँदे सो सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता भएको केही क्षणदेखि नै सहमतिको दोस्रो बुँदाप्रति फरक मत देखिएको थियो। शीर्ष नेताहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले नै सहमतिको शब्दप्रति प्रश्न उठाएपछि सरकार रक्षात्मक देखिएको छ।

दोस्रो बुँदामा भनिएको छ– 'हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ।'

सम्झौतामा अनावश्यक रुपमा शब्दहरु थपिएका कारण पनि बुँदा नम्बर २ मा विवाद उठ्यो।

दोस्रो बुँदाको सुरु नै 'हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति… ' बाट गरिएको छ। यहाँ दुवै पक्षको आफ्ना उद्देश्यलाई ठाउँ दिइएको छ।
सरकारको उद्देश्यमाथि धेरै प्रश्न उठ्दैन। कारण, राजनीतिक दलहरुले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न जनतासँग मत लिएका हुन्छन्।

तर, 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन'को उद्देश्य? हस्ताक्षर गर्दै गर्दाको समयमा उसको उद्देश्य मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने नै हो। सरकारले पनि देश टुक्र्याउने गठबन्धनको रुपमा पहिचान दिएर सम्झौता गरेको हो। घोषित रुपमा उसको उद्देश्य नबदलिएसम्म उसको उद्देश्य नेपालबाट मधेसलाई छुट्याउने नै हो।

सम्झौताले मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने राउत नेतृत्वको गठबन्धनको उद्देश्य पूर्तिका लागि 'शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा' गठबन्धनको दृढतालाई वैधानिकता दिएको प्रष्ट पार्छ। त्यसका निम्ति तय गरिने लोकतान्त्रिक बाटाहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भनिएको छैन। खासमा देश टुक्र्याउने उद्देश्यको कुनै पनि बाटोलाई सरकारले स्विकार गर्ने अर्थ दिने सहमति नै गर्नु हुन्थेन।

आगामी दिनमा सरकार राष्ट्रिय अखण्डताको आफ्नो दृढतामा अघि बढिरहने र गठबन्धन पनि 'स्वतन्त्र मधेस'को आफ्नो दृढतामा अघि बढिरहने संकेत यस सम्झौताले गर्छ। त्यसले कस्तो नतिजा निकाल्ला?

तर, खास विवाद भने दोस्रो वाक्यमा भइरहेको छ। त्यहाँ पनि 'असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत' भन्ने वाक्यांशले शंकाको मात्रा बढाएको छ। स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह हुने त होइन भन्ने चिन्ता यही वाक्यांशले दिन्छ।

सरकारले देशको कुनै पनि भूभागका असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान गर्ने हो। सरकारको काम अलोकतान्त्रिक हुने परिकल्पना संविधानले गर्दैन। सरकारका कतिपय काम अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि सरकारले घोषित रुपमै अलोकतान्त्रिक काम गर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन।

त्यसैले बुँदा नम्बर २ मा विवाद भएको वाक्यांशलाई त्यसरी तन्काउनु जरुरी नै थिएन।

तर, दोस्रो वाक्यलाई विवादित वाक्यांशले मात्रै पूर्णता दिँदैन। त्यसैले पूरा वाक्यबाट अर्थ निकाल्नु उचित हुन्छ। जहाँ संविधानले नै जनतालाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरु प्रयोग गरेर अघि तराई मधेस वा अन्य ठाउँको असन्तुष्टि समाधान गर्ने भनेको छ। अर्थात्, 'असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत' हुनुअघि 'नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार'लाई बिर्सिनुहुँदैन।

जनतालाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गरेर कुनै पनि असन्तुष्टि समाधान गर्नका लागि यो सम्झौता हुनु र नहुनुले कुनै फरक पार्ने छैन। त्यो जहिल्यै पनि भइरहने विषय हो।

सम्झौतामा 'असन्तुष्टिहरुलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत' भनिएको भए झनै प्रष्ट हुनसक्थ्यो। यसले सरकारले असन्तुष्टिहरु भएको भनी स्विकारेको तर त्यसको समाधान भने चलनचल्तीका लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाबाट हुने अर्थ दिन्थ्यो। यसले राउतजस्ता असन्तुष्टलाई पनि विगतमा जेजस्ता माग उठाइएको भए पनि त्यसको समाधान सूत्र भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो भन्ने स्विकार गराउँथ्यो।

लोकतान्त्रिक विधि आफैंमा संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रावधानमा आधारित हुन्छन्। संविधानले बन्देज गरेका विषयमा कसैले माग उठाउन पाउँदैनथियो। उठाएमा स्वत अवैधानिक हुन सक्थ्यो।
विवादको अझै केन्द्रमा जाने हो भने त्यहाँ 'जनअभिमत' भन्ने शब्द छ। यो शब्दले जनमत संग्रह नै हो वा होइन भनेर स्पष्ट भन्दैन। सम्झौतामा पनि प्रष्ट्याउन आवश्यक ठानिएको छैन। तर, सो शब्दलाई जनमत संग्रहसँग जोडेर विवाद सुरु गरिएको छ।

सुरुवात भने राउत आफैंले गरेका थिए। सम्झौताअघि नै सरकारले जनमत संग्रहमार्फत मधेसको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको व्यहोरा राउतको फेसबुक वालमा पोस्ट भएको थियो। उनकै कारण जनअभिमतमाथि प्रश्न उठेको हो।

सामान्यताः जनअभिमत प्रकट हुने केही अवस्थाहरु छन्। आवधिक चुनाव नै जनअभिमतको प्रचलित र सबैले बुझ्ने माध्यम हो। त्यसका अतिरिक्त जनमत संग्रह, मत सर्वेक्षणबाट पनि जनअभिमत प्रकट हुन्छन्। सडक संघर्ष अर्को माध्यम हो। साथै, सामाजिक सञ्जालबाट आउने धारणा, पत्रपत्रिकाबाट व्यक्त हुने विचार, भेला तथा छलफलबाट आउने निष्कर्ष आफैंमा जनअभिमत नै हो। विषय र जनसंलग्नताको घनत्वले जनअभिमतको वैधानिकता निर्धारण हुने गर्छ।

त्यसैले सम्झौतामा उल्लेख भएको 'जनअभिमत'लाई जनमत संग्रह नै हो वा होइन भन्नु बाह्र बुँदेको 'पूर्ण लोकतन्त्र'लाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेजस्तै हो।

अहिले जनअभिमत शब्दलाई जोडेर मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने विषयमा तुरुन्तै जनमत संग्रह हुन लागेको जसरी प्रचार गरिएको छ। यो आफैंमा अनौठोलाग्दो छ। कारण, देश टुक्र्याउने विषयमा जनमत संग्रह गरिने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यसलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै प्रष्ट पारिसकेका छन्।

बाँकी रह्यो, राउतको फेसबुक स्टाटस। त्यसका लागि, राउतको फेसबुक पेजमा सोमबार अपडेट भएको सूचनालाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। 'डा सिके राउत अहिले पनि आफ्नो सामाजिक संजालको अकाउन्टहरु तथा फोनको पहुँच भन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ', थप भनिएको छ, 'राउतको फेसबुक पेज र ट्विटर एकाउन्ट उहाँको सहयोगी सहितक‍ो टीमले चलाउने हो। यसमा अबदेखि आउने पोस्टहरुमा 'सीके राउत/CK Raut' सिग्नेचर भएका पोस्टहरु मात्रै उहाँको आफ्नो विचार/पोस्ट हो।'

अर्थात्, अहिले सिके राउतले आफ्ना निजी तथा पछिल्लो धारणाबारे आफ्नो टिमसँग छलफल गर्न नपाएको तर पुरानो स्कुलिङमा रहेका उनका कार्यकर्ता तथा सहयोगी टिमले पछिल्लो सक्रियता देखाएको हुनसक्छ। राउत रणनीति बेगर सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमै आउने मनस्थितिमा रहेका हुन् भने उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति पर्खनु सान्दर्भिकता हुन्छ। जसले पछिल्लो अन्योल पनि चिर्नेछ। सम्भवतः बुँदा नम्बर २ को अन्योल पनि।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/44642