किशोर दहाल
२o७५ पौष २१ शनिबार| प्रकाशित १८:३३:oo
काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले फरकफरक बाटो हिँडिरहेको भए पनि यी दुवै दलमा एउटा साझा चाहना छ– को बढी विद्रोही कहलिने?
विगतमा फरकफरक दलमा रहँदा सँगै आन्दोलन गरेका भए पनि फोरम अहिले सत्ताको बाटो हिँडिरहेको छ। ऊ सरकारमा जाने अनेक कारण थिए। तर, देखाउनैका लागि उसले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो।
गत जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन गरी संशोधन गरिने छ। सरकारद्वार गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ।'
यी सहमति धेरै सजिला थिए, बिर्सनलाई र आफू अनुकूल अर्थ्याउनलाई। आखिर भयो पनि त्यस्तै।
सत्तागमनका सात महिनामा फोरमको उपस्थितिले सरकारको गति र गन्तव्यमा कुनै बदलाव ल्याएको छैन। सरकार त्यसैगरी चलिरहेको छ, जसरी चलाउन सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग थियो। यसबीचमा न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, न सरकार प्रभावकारी भयो। हुँदाहुँदा अहिले त आलोचनाको केन्द्रमा सरकार छ। प्रधानमन्त्रीले जे बोले पनि 'ब्याक फायर' हुन थालेको छ।
फोरमले नबोलेरै सात महिना बितायो। सडकको जिउँदो जाग्दो फोरम सत्ताको भ्वाङमा हरायो। न हिजोका माग पूरा गर्न कुनै पहल भयो, न सरकारको प्रभावकारी बढायो। के फोरमको उद्देश्य नै सरकारमा जानु थियो? प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन।
लोभ र रहरको राजनीति मधेस केन्द्रित अर्को दल राजपामा पनि कम छैन। तर, सरकारमा सहभागी नभएकै कारण उसको विद्रोहीपन जोगिएको छ। बेलाबेलामा धम्की दिएर होस् वा ज्ञापनपत्र बुझाएर होस्, उसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दबाब बढाएको छ। केही दिनअघि मात्रै उसले आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन सक्यो। सरकारको आलोचना बढ्यो तर राजपा एक चरण सफल देखियो।
केही दिनअघिको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई उनीहरुका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। चौधरीको सपथसँगै त्यसको सुरुवात भएको राजपा नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तुरुन्तै सबै माग पूरा नहोला तर यसैगरी आफ्नो दबाब र प्रभाव बढ्ने संकेत राजपालाई मिलेको हुनुपर्छ। पार्टीभित्र मतभेद देखिइरहेको र महाधिवेशन नजिकिएको बेलामा आन्दोलन गर्ने सम्भावना पनि नरहेको पार्टीले सरकारलाई आफू अनुकूल घुमाउन बाध्य पार्ने उसको क्षमता रोचक छ। केपी ओलीको 'यु टर्न' पनि उतिकै रोचक छ।
चौधरी राजपाका सांसद मात्रै होइनन्, टीकापुर घटनासँग जोडिएका व्यक्ति पनि हुन्। र, मधेस केन्द्रित दलका एउटा विद्रोही पनि। त्यसकारण उनले सपथ खाँदा फोरमले पनि स्वागत गर्यो। त्यसैले पनि उनको सपथ खाने वातावरण बन्नु राजपाका लागि जति उत्साहको विषय बन्यो, फोरमले पनि स्वागत गर्नुपर्ने विषय बन्यो। यो सफलतामा फोरमको भन्दा राजपाको दबाब बढी छ।
राजपाको सफलताले के देखिँदैछ भने हिजोका मधेस केन्द्रित दलहरुका मागहरु पूरा भए भने त्यो राजपाकै कारण पूरा हुने स्थिति देखिँदैछ। फोरमले सत्तामा पुगेर हिजोका मागहरु पूरा गर्नका कुनै दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा राजपालाई फाइदा पुगेको छ।
त्यसो त राजपासँग खास धेरै विकल्पहरु छैनन्। उसलाई फोरमभन्दा फरक देखिनु नै अहिलेका निम्ति काफी छ। उनीहरुलाई पनि थाहा छ कि आफ्ना मागहरु तत्काल र दुरुस्तै पूरा हुँदैन। तर, प्रयास गरिरहेको देखिनु पनि फाइदाजनक हुन्छ, राजनीतिमा। अर्कोतिर चक्रीय प्रणालीबाट संयोजकको पद आफ्नो पोल्टामा आइपुगेका र भोलि महाधिवेशनपछि पनि विजयी संयोजकको रुपमा हेर्ने गरिएका राजेन्द्र महतोलाई पनि केही गरेर देखाउन आवश्यक छ। चौधरीको सपथले उनलाई एउटा सफलता दियो पनि। अझै केही देखाउन सके भने उनका निम्ति फाइदाजनक हुनसक्छ। जसले मधेस राजनीतिको मुख्य नेतृत्वको रुपमा महतोलाई स्थापित गर्न सक्छ। जो आजसम्म सहयोगी मात्रै थिए।
फोरमले राजपाको सक्रियता र आंशिक सफलतालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। शनिबार भएको भेटवार्ता त्यसैको तरंग हो।
फोरमका आधा दर्जन नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेताहरुको समूहलाई मागपत्र बुझाए। जुन राजपाको सक्रियतालाई 'काउन्टर' दिन खोजेको प्रतीत हुन्छ। स्मरण पत्रमा उसले संविधान संशोधन तथा विगतमा भएका मधेश/थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गरेको छ। जुन कुरा राजपाले पनि माग गर्दै आएको छ।
तर फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने आफूहरु राजपाको सक्रियताबाट प्रभावित नभएको तर्क गर्छन्। 'उहाँहरुका कारण हामीले (भेटवार्ता र स्मरणपत्र बुझाउने काम) गरेका होइनौं', उनले भने, 'हामीले आफ्नो आवश्यकताले गरेका हौं। राजपाले सरकारलाई दिने दबाबले हामीलाई केही फरक पर्दैन।'
श्रेष्ठ भने सरकारमा गए पनि आफ्नो मागहरु नबिर्सेको दाबी गर्छन्। भन्छन्– 'सरकार, सदन र सडकबाट माग उठाउँदा पनि पूरा नभएपछि यसपटक भने स्मरणपत्र दिएका हौं।'
श्रेष्ठकै तर्क अनुसार पनि हिजोका मागहरु स्मरण गर्ने आवश्यकता पनि उसलाई सत्तारोहणको सात महिनापछि मात्रै पर्यो। यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव भयो, जतिबेला राजपाका नेताहरुले एक महिने समयसीमा र एक साते आश्वासनको दोहोरी खेलिरहेका छन्। र प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
संसद्को यसै सत्रबाट संविधान संशोधन गर्न फोरमको माग, प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/40115
काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले फरकफरक बाटो हिँडिरहेको भए पनि यी दुवै दलमा एउटा साझा चाहना छ– को बढी विद्रोही कहलिने?
विगतमा फरकफरक दलमा रहँदा सँगै आन्दोलन गरेका भए पनि फोरम अहिले सत्ताको बाटो हिँडिरहेको छ। ऊ सरकारमा जाने अनेक कारण थिए। तर, देखाउनैका लागि उसले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो।
गत जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन गरी संशोधन गरिने छ। सरकारद्वार गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ।'
यी सहमति धेरै सजिला थिए, बिर्सनलाई र आफू अनुकूल अर्थ्याउनलाई। आखिर भयो पनि त्यस्तै।
सत्तागमनका सात महिनामा फोरमको उपस्थितिले सरकारको गति र गन्तव्यमा कुनै बदलाव ल्याएको छैन। सरकार त्यसैगरी चलिरहेको छ, जसरी चलाउन सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग थियो। यसबीचमा न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, न सरकार प्रभावकारी भयो। हुँदाहुँदा अहिले त आलोचनाको केन्द्रमा सरकार छ। प्रधानमन्त्रीले जे बोले पनि 'ब्याक फायर' हुन थालेको छ।
फोरमले नबोलेरै सात महिना बितायो। सडकको जिउँदो जाग्दो फोरम सत्ताको भ्वाङमा हरायो। न हिजोका माग पूरा गर्न कुनै पहल भयो, न सरकारको प्रभावकारी बढायो। के फोरमको उद्देश्य नै सरकारमा जानु थियो? प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन।
लोभ र रहरको राजनीति मधेस केन्द्रित अर्को दल राजपामा पनि कम छैन। तर, सरकारमा सहभागी नभएकै कारण उसको विद्रोहीपन जोगिएको छ। बेलाबेलामा धम्की दिएर होस् वा ज्ञापनपत्र बुझाएर होस्, उसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दबाब बढाएको छ। केही दिनअघि मात्रै उसले आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन सक्यो। सरकारको आलोचना बढ्यो तर राजपा एक चरण सफल देखियो।
केही दिनअघिको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई उनीहरुका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। चौधरीको सपथसँगै त्यसको सुरुवात भएको राजपा नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तुरुन्तै सबै माग पूरा नहोला तर यसैगरी आफ्नो दबाब र प्रभाव बढ्ने संकेत राजपालाई मिलेको हुनुपर्छ। पार्टीभित्र मतभेद देखिइरहेको र महाधिवेशन नजिकिएको बेलामा आन्दोलन गर्ने सम्भावना पनि नरहेको पार्टीले सरकारलाई आफू अनुकूल घुमाउन बाध्य पार्ने उसको क्षमता रोचक छ। केपी ओलीको 'यु टर्न' पनि उतिकै रोचक छ।
चौधरी राजपाका सांसद मात्रै होइनन्, टीकापुर घटनासँग जोडिएका व्यक्ति पनि हुन्। र, मधेस केन्द्रित दलका एउटा विद्रोही पनि। त्यसकारण उनले सपथ खाँदा फोरमले पनि स्वागत गर्यो। त्यसैले पनि उनको सपथ खाने वातावरण बन्नु राजपाका लागि जति उत्साहको विषय बन्यो, फोरमले पनि स्वागत गर्नुपर्ने विषय बन्यो। यो सफलतामा फोरमको भन्दा राजपाको दबाब बढी छ।
राजपाको सफलताले के देखिँदैछ भने हिजोका मधेस केन्द्रित दलहरुका मागहरु पूरा भए भने त्यो राजपाकै कारण पूरा हुने स्थिति देखिँदैछ। फोरमले सत्तामा पुगेर हिजोका मागहरु पूरा गर्नका कुनै दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा राजपालाई फाइदा पुगेको छ।
त्यसो त राजपासँग खास धेरै विकल्पहरु छैनन्। उसलाई फोरमभन्दा फरक देखिनु नै अहिलेका निम्ति काफी छ। उनीहरुलाई पनि थाहा छ कि आफ्ना मागहरु तत्काल र दुरुस्तै पूरा हुँदैन। तर, प्रयास गरिरहेको देखिनु पनि फाइदाजनक हुन्छ, राजनीतिमा। अर्कोतिर चक्रीय प्रणालीबाट संयोजकको पद आफ्नो पोल्टामा आइपुगेका र भोलि महाधिवेशनपछि पनि विजयी संयोजकको रुपमा हेर्ने गरिएका राजेन्द्र महतोलाई पनि केही गरेर देखाउन आवश्यक छ। चौधरीको सपथले उनलाई एउटा सफलता दियो पनि। अझै केही देखाउन सके भने उनका निम्ति फाइदाजनक हुनसक्छ। जसले मधेस राजनीतिको मुख्य नेतृत्वको रुपमा महतोलाई स्थापित गर्न सक्छ। जो आजसम्म सहयोगी मात्रै थिए।
फोरमले राजपाको सक्रियता र आंशिक सफलतालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। शनिबार भएको भेटवार्ता त्यसैको तरंग हो।
फोरमका आधा दर्जन नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेताहरुको समूहलाई मागपत्र बुझाए। जुन राजपाको सक्रियतालाई 'काउन्टर' दिन खोजेको प्रतीत हुन्छ। स्मरण पत्रमा उसले संविधान संशोधन तथा विगतमा भएका मधेश/थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गरेको छ। जुन कुरा राजपाले पनि माग गर्दै आएको छ।
तर फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने आफूहरु राजपाको सक्रियताबाट प्रभावित नभएको तर्क गर्छन्। 'उहाँहरुका कारण हामीले (भेटवार्ता र स्मरणपत्र बुझाउने काम) गरेका होइनौं', उनले भने, 'हामीले आफ्नो आवश्यकताले गरेका हौं। राजपाले सरकारलाई दिने दबाबले हामीलाई केही फरक पर्दैन।'
श्रेष्ठ भने सरकारमा गए पनि आफ्नो मागहरु नबिर्सेको दाबी गर्छन्। भन्छन्– 'सरकार, सदन र सडकबाट माग उठाउँदा पनि पूरा नभएपछि यसपटक भने स्मरणपत्र दिएका हौं।'
श्रेष्ठकै तर्क अनुसार पनि हिजोका मागहरु स्मरण गर्ने आवश्यकता पनि उसलाई सत्तारोहणको सात महिनापछि मात्रै पर्यो। यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव भयो, जतिबेला राजपाका नेताहरुले एक महिने समयसीमा र एक साते आश्वासनको दोहोरी खेलिरहेका छन्। र प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
संसद्को यसै सत्रबाट संविधान संशोधन गर्न फोरमको माग, प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/40115
No comments:
Post a Comment