किशोर दहाल
जेठ १५, २०७५| प्रकाशित १२:२९
१० वर्षअघि आजैका दिन तत्कालीन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यतिबेला उपलब्ध ५ सय ६४ सभासदमध्ये ५ सय ६० ले गणतन्त्रको पक्षमा मत दिएका थिए। र, ०६५ साउन ६ मा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा रामवरण यादव चुनिएपछि औपचारिक रुपमा नेपालमा गणतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको थियो।
यो १० वर्षमा काठमाडौंमा प्रशस्तै धुलो उडिसकेको छ। सडकको धुलो पनि, सत्ताको धुलो पनि। र, धुलो जत्तिकै उडिरहेका छन्, गणतन्त्रप्रतिको निराशा पनि। प्रत्येक पटक काठमाडौंका सडकमा राष्ट्रपतिको सवारी चल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उस्तै प्रतिक्रिया सुनिन्छ- 'यो गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा फरक भएन। राजाको ठाउँमा महाराजा/महारानी आए।' सवारीको नाममा जनताले पाउने सकसका अघि उनीहरुको आक्रोश अस्वभाविक होइन। बेलाबेलामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिक अर्घेल्याइँ र सेवा-सुविधासँग जोडिएर आउने समाचारले पनि जनताको आक्रोशको आगोमा घ्यु थपिरहेको हुन्छ।
गणतन्त्रसँगै नेपालीका केही अपेक्षा थिए। प्रथमतः राजाको खोपी निर्णयबाट वाक्क भएका जनतालाई गणतन्त्रका खोपीले दुःख दिँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। राजतन्त्रकालीन सामन्तवादको 'क्लोन' गणतन्त्रमा पुनरावृत्त हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। अपेक्षा धेरै थिए तर त्यति ठूला थिएनन्। छोटोमा भन्दा, राजाको नाममा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्ता व्यवहार देखाए, कम्तिमा ती व्यवहार नदोहोरिउन् भन्ने साधारण मानिसका अपेक्षा थिए। सामन्तवादबाट सिर्जित कठिनाइको अन्त्य हुने अपेक्षा थिए। राजतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्यमाथि सैद्धान्तिक विमर्श गर्न सक्ने सानो जमातले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि सामान्य मानिसका सामान्य अपेक्षा मात्रै थिए। तर, त्यही अपेक्षामाथि यो १० वर्षमा खासै उत्साह भरिन सकेको छैन। एउटा राजाले बोकेको सामन्तवादलाई अहिले सयौं राजाले काँध थापिरहेका छन्।
तर, यसमा स्वयं गणतन्त्रको मात्रै नभएर लम्बिँदो संक्रमणकाल, अस्थिर शासन, राजनीतिका नयाँ मुद्दाहरुले पनि भूमिका खेलेका छन्। लोकतन्त्र नै परिपक्व हुन नसक्दा गणतन्त्र समेत बदनाम बनिरहेको छ। फलस्वरुप गणतन्त्रको सौन्दर्य खुइँलिँदै गएको छ। गणतन्त्रको तालाचाबी बोकेर बसेकाहरुले उही व्यवहार अब नदोहोर्याँउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नत्र प्रत्येक वर्षका गणतन्त्र दिवसहरु फिक्का बन्दै जान्छन्।
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, गणतन्त्रको आफ्नै राजा हुन्छन्। पदले होइन, सोच र व्यवहारले। यो १० वर्षमा हामीले सोच र व्यवहारले राजा भएकाहरु प्रशस्तै देखिसक्यौं। विगतका राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् वा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उनीहरुले चाहेर होस् वा नचाहेर, तर उनीहरु पात्र भएका कतिपय व्यवहारले उनीहरुलाई राजा अवतार प्रदान गरेको देखिन्छ।
त्यसको पनि कारण छ। हामीलाई राजतन्त्रले सयौं वर्षदेखि सिकाएको संस्कार, मूल्यमान्यता, चालचलनको प्रभाव बलियो छ। चाहेर वा नचाहेर राजतन्त्रले पारंगत गरेको जीवनशैली गणतन्त्रमा पनि प्रतिबिम्बित हुनु अनौठो होइन। गणतन्त्र त जम्मा १० वर्षको भयो। यसअनुसारको जीवनशैली र शासनशैली कायम हुन अझै केही समय लाग्नसक्छ। यो कुरा गणतन्त्रको नेतृत्वकर्तामा उत्तिकै लागू हुन्छ। कारण, अहिलेका धेरै नेताले राजतन्त्रकालीन भव्यता र सौर्य देखेका छन्। त्यसको भोगको लोभ पनि होला। तर, त्यो छुट भने दिइनुहुन्न। गणतन्त्रमा सामन्तवादको छायाँ सह्य हुनु हुँदैन। उमेर बढेसँगै गणतन्त्रको औचित्य पनि वृद्धि हुँदै जानुपर्छ।
पछिल्लो समय बढिरहेको गणतन्त्रप्रतिका निराशाहरु स्वभाविक छन्। यसमा धेरैको उस्तै प्रश्न जोडिएको छ- गणतन्त्रले के दियो? गणतन्त्रलाई सबै समस्याको समाधान सूत्र भएजस्तै गरी हिजो प्रचारित गर्नाले नै आज यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्। तर, अहिलेसम्म हामीले पाएको गणतन्त्र भनेको सैद्धान्तिक उपलब्धि मात्रै हो। यो व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुन बाँकी छ। त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ। यो पसलमा पैसा तिर्नासाथ चकलेट पाएजस्तो छिटो, सहज र सपाट नहुन सक्छ। गणतान्त्रिक चेत र संस्कार विकास हुन समय लाग्छ। मुख्यगरी हाम्रो लोकतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भएको दिन, संघीयताले वास्तवमै अपेक्षाअनुसार काम गर्न थालेको दिन, गणतन्त्रका वाहकहरुमा गणतान्त्रिक चेतना भरिएको दिन अहिलेका आरोपहरु मत्थर हुँदै जान्छन्।
हिजोको राजतन्त्र हाम्रो सोचलाई साँघुरो बनाउनेदेखि यो देशको प्रगतिको बाधक बनिरहेको थियो। सामन्तवादको केन्द्रका रुपमा बलियोगरी स्थापित पुरानो त्यो शक्तिले धेरैले थाहै पाउन नसक्नेगरी मन्द बिषको काम गरिरहेको थियो। गणतन्त्र कम्तिमा मन्द बिष बन्न सक्दैन। तर, गणतन्त्रलाई व्यावहारिक उपलब्धिहरुसँग जोड्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। त्यो नगर्दासम्म 'गणतन्त्रले पनि केचाहिँ दियो र?' भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। यस्ता प्रश्नबारे हिजो गणतन्त्रका लागि रगत पसिना बगाएकाहरु सचेत हुनु जरुरी छ।
यो १० वर्षे अभ्यासमा पनि हामीले महसुस गरेका थप केही परिवर्तन त छन् नै। सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रश्न गर्ने क्षमतामा भएको अभिवृद्धि हो। आज हामी शासकका हरेक गतिविधिमा खुला बहस गर्न सक्छौं, प्रश्न गर्न सक्छौं, गलत भएका छन् भने सुधारेर अघि बढ्न सक्छौं। प्रश्न गर्न पाइने व्यवस्थामा शासकलाई जनउत्तरदायी बनाउन सहज हुन्छ। त्यसैले गणतन्त्र जनउत्तरदायी व्यवस्था हो। प्रश्नभन्दा माथि कुनै पनि शासक हुँदैन भन्नु नै गणतन्त्रको औचित्य हो। त्यसको त हामीले राम्रैसँग अभ्यास गरिरहेका छौं। गणतन्त्रका नाममा राजतन्त्रकालीन व्यवहारलाई पुनरावृत्त हुन नदिनका लागि भने हामी कति संगठित भएर प्रश्न उठाउँछौं, मुद्दा कति बुझेर प्रश्न उठाउँछौं, दलीय घेराभन्दा कति माथि उठेर प्रश्न उठाउँछौं भन्ने कुराले निर्भर गर्छ। गणतन्त्र बिरामी भयो भने प्रश्न नै त्यसको उपचार हो।
राजतन्त्रका गल्तीहरु देखिँदैन थिए। लुकाइन्थे। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसका वाहकहरुका कमजोरी थाहा हुँदैनथियो। रहस्य बढी भएको व्यवस्था थियो, राजतन्त्र। तर, गणतन्त्रका गल्तीहरु छरपष्ट हुन्छन्। देखिन्छन्। त्यसमा हामीले हाम्रो विगतका रगत, पसिना र दृढताको हिसाबकिताब माग्न सक्छौं। हिसाबकिताब माग्न पाउने व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था हो।
हिजो राजतन्त्रकालीन समयमा सोही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन हजारौंले बन्दुक बोक्नुपर्यो, लाखौं सडकमा उत्रिनुपर्यो। आज गणतन्त्रकै आलोचना गर्न बन्दुक बोकेर जंगल पस्नुपर्दैन, एउटा ट्विट लेखे पुग्छ। देख्दा सानो लाग्ने तर संकेतमा ठूलो उपलब्धि हो यो।
गणतन्त्रका सर्वोच्च पदमा रहेकालाई निरन्तर खबरदारी गर्नु अहिलेको हाम्रो दायित्व हो। उनीहरुलाई यो बिन्दुसम्म ल्याइपुर्याउने विगतको संघर्ष र त्यो संघर्षमा हेलिएकाहरुको अपेक्षा निरन्तर बोध गराइराख्नुपर्छ। जनताको रगत र पसिनाको गन्ध यो गणतन्त्रको कुर्सीमा निरन्तर घुमिरह्यो भने मात्रै गणतन्त्रको आवरणमा राजाहरु हुर्किन पाउने छैनन्। वा, हुर्केकाहरु पनि बलियो बन्न पाउने छैनन्। यो निरन्तरको संघर्ष र निगरानीको प्रश्न हो। जसले यो व्यवस्थाका कतिपय कुँडाकर्कटलाई पन्छाउँदै लैजान्छ। अनि मात्रै गणतन्त्रले जनतालाई थप आशावादी बनाउन सक्छ।
अहिलेसम्म त हामीले गणतन्त्र ल्याउने र त्यसलाई संस्थागत गर्नमै समय बितायौं। अब गणतन्त्रका राजाहरुलाई जुर्मुराउन नदिन अर्को खबरदारी आवश्यक छ। तसर्थ, गणतन्त्र पक्षधरहरु सदैब यस कुरामा सजग र चनाखो हुन जरुरी छ कि– गणतन्त्रका राजाहरुले गणतन्त्र नखाउन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/24933
जेठ १५, २०७५| प्रकाशित १२:२९
 |
| तस्बिरः निमेष जंग राई |
यो १० वर्षमा काठमाडौंमा प्रशस्तै धुलो उडिसकेको छ। सडकको धुलो पनि, सत्ताको धुलो पनि। र, धुलो जत्तिकै उडिरहेका छन्, गणतन्त्रप्रतिको निराशा पनि। प्रत्येक पटक काठमाडौंका सडकमा राष्ट्रपतिको सवारी चल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उस्तै प्रतिक्रिया सुनिन्छ- 'यो गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा फरक भएन। राजाको ठाउँमा महाराजा/महारानी आए।' सवारीको नाममा जनताले पाउने सकसका अघि उनीहरुको आक्रोश अस्वभाविक होइन। बेलाबेलामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिक अर्घेल्याइँ र सेवा-सुविधासँग जोडिएर आउने समाचारले पनि जनताको आक्रोशको आगोमा घ्यु थपिरहेको हुन्छ।
गणतन्त्रसँगै नेपालीका केही अपेक्षा थिए। प्रथमतः राजाको खोपी निर्णयबाट वाक्क भएका जनतालाई गणतन्त्रका खोपीले दुःख दिँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। राजतन्त्रकालीन सामन्तवादको 'क्लोन' गणतन्त्रमा पुनरावृत्त हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। अपेक्षा धेरै थिए तर त्यति ठूला थिएनन्। छोटोमा भन्दा, राजाको नाममा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्ता व्यवहार देखाए, कम्तिमा ती व्यवहार नदोहोरिउन् भन्ने साधारण मानिसका अपेक्षा थिए। सामन्तवादबाट सिर्जित कठिनाइको अन्त्य हुने अपेक्षा थिए। राजतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्यमाथि सैद्धान्तिक विमर्श गर्न सक्ने सानो जमातले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि सामान्य मानिसका सामान्य अपेक्षा मात्रै थिए। तर, त्यही अपेक्षामाथि यो १० वर्षमा खासै उत्साह भरिन सकेको छैन। एउटा राजाले बोकेको सामन्तवादलाई अहिले सयौं राजाले काँध थापिरहेका छन्।
तर, यसमा स्वयं गणतन्त्रको मात्रै नभएर लम्बिँदो संक्रमणकाल, अस्थिर शासन, राजनीतिका नयाँ मुद्दाहरुले पनि भूमिका खेलेका छन्। लोकतन्त्र नै परिपक्व हुन नसक्दा गणतन्त्र समेत बदनाम बनिरहेको छ। फलस्वरुप गणतन्त्रको सौन्दर्य खुइँलिँदै गएको छ। गणतन्त्रको तालाचाबी बोकेर बसेकाहरुले उही व्यवहार अब नदोहोर्याँउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नत्र प्रत्येक वर्षका गणतन्त्र दिवसहरु फिक्का बन्दै जान्छन्।
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, गणतन्त्रको आफ्नै राजा हुन्छन्। पदले होइन, सोच र व्यवहारले। यो १० वर्षमा हामीले सोच र व्यवहारले राजा भएकाहरु प्रशस्तै देखिसक्यौं। विगतका राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् वा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उनीहरुले चाहेर होस् वा नचाहेर, तर उनीहरु पात्र भएका कतिपय व्यवहारले उनीहरुलाई राजा अवतार प्रदान गरेको देखिन्छ।
त्यसको पनि कारण छ। हामीलाई राजतन्त्रले सयौं वर्षदेखि सिकाएको संस्कार, मूल्यमान्यता, चालचलनको प्रभाव बलियो छ। चाहेर वा नचाहेर राजतन्त्रले पारंगत गरेको जीवनशैली गणतन्त्रमा पनि प्रतिबिम्बित हुनु अनौठो होइन। गणतन्त्र त जम्मा १० वर्षको भयो। यसअनुसारको जीवनशैली र शासनशैली कायम हुन अझै केही समय लाग्नसक्छ। यो कुरा गणतन्त्रको नेतृत्वकर्तामा उत्तिकै लागू हुन्छ। कारण, अहिलेका धेरै नेताले राजतन्त्रकालीन भव्यता र सौर्य देखेका छन्। त्यसको भोगको लोभ पनि होला। तर, त्यो छुट भने दिइनुहुन्न। गणतन्त्रमा सामन्तवादको छायाँ सह्य हुनु हुँदैन। उमेर बढेसँगै गणतन्त्रको औचित्य पनि वृद्धि हुँदै जानुपर्छ।
पछिल्लो समय बढिरहेको गणतन्त्रप्रतिका निराशाहरु स्वभाविक छन्। यसमा धेरैको उस्तै प्रश्न जोडिएको छ- गणतन्त्रले के दियो? गणतन्त्रलाई सबै समस्याको समाधान सूत्र भएजस्तै गरी हिजो प्रचारित गर्नाले नै आज यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्। तर, अहिलेसम्म हामीले पाएको गणतन्त्र भनेको सैद्धान्तिक उपलब्धि मात्रै हो। यो व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत हुन बाँकी छ। त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ। यो पसलमा पैसा तिर्नासाथ चकलेट पाएजस्तो छिटो, सहज र सपाट नहुन सक्छ। गणतान्त्रिक चेत र संस्कार विकास हुन समय लाग्छ। मुख्यगरी हाम्रो लोकतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भएको दिन, संघीयताले वास्तवमै अपेक्षाअनुसार काम गर्न थालेको दिन, गणतन्त्रका वाहकहरुमा गणतान्त्रिक चेतना भरिएको दिन अहिलेका आरोपहरु मत्थर हुँदै जान्छन्।
हिजोको राजतन्त्र हाम्रो सोचलाई साँघुरो बनाउनेदेखि यो देशको प्रगतिको बाधक बनिरहेको थियो। सामन्तवादको केन्द्रका रुपमा बलियोगरी स्थापित पुरानो त्यो शक्तिले धेरैले थाहै पाउन नसक्नेगरी मन्द बिषको काम गरिरहेको थियो। गणतन्त्र कम्तिमा मन्द बिष बन्न सक्दैन। तर, गणतन्त्रलाई व्यावहारिक उपलब्धिहरुसँग जोड्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। त्यो नगर्दासम्म 'गणतन्त्रले पनि केचाहिँ दियो र?' भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। यस्ता प्रश्नबारे हिजो गणतन्त्रका लागि रगत पसिना बगाएकाहरु सचेत हुनु जरुरी छ।
यो १० वर्षे अभ्यासमा पनि हामीले महसुस गरेका थप केही परिवर्तन त छन् नै। सबैभन्दा मुख्य कुरा प्रश्न गर्ने क्षमतामा भएको अभिवृद्धि हो। आज हामी शासकका हरेक गतिविधिमा खुला बहस गर्न सक्छौं, प्रश्न गर्न सक्छौं, गलत भएका छन् भने सुधारेर अघि बढ्न सक्छौं। प्रश्न गर्न पाइने व्यवस्थामा शासकलाई जनउत्तरदायी बनाउन सहज हुन्छ। त्यसैले गणतन्त्र जनउत्तरदायी व्यवस्था हो। प्रश्नभन्दा माथि कुनै पनि शासक हुँदैन भन्नु नै गणतन्त्रको औचित्य हो। त्यसको त हामीले राम्रैसँग अभ्यास गरिरहेका छौं। गणतन्त्रका नाममा राजतन्त्रकालीन व्यवहारलाई पुनरावृत्त हुन नदिनका लागि भने हामी कति संगठित भएर प्रश्न उठाउँछौं, मुद्दा कति बुझेर प्रश्न उठाउँछौं, दलीय घेराभन्दा कति माथि उठेर प्रश्न उठाउँछौं भन्ने कुराले निर्भर गर्छ। गणतन्त्र बिरामी भयो भने प्रश्न नै त्यसको उपचार हो।
राजतन्त्रका गल्तीहरु देखिँदैन थिए। लुकाइन्थे। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसका वाहकहरुका कमजोरी थाहा हुँदैनथियो। रहस्य बढी भएको व्यवस्था थियो, राजतन्त्र। तर, गणतन्त्रका गल्तीहरु छरपष्ट हुन्छन्। देखिन्छन्। त्यसमा हामीले हाम्रो विगतका रगत, पसिना र दृढताको हिसाबकिताब माग्न सक्छौं। हिसाबकिताब माग्न पाउने व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था हो।
हिजो राजतन्त्रकालीन समयमा सोही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन हजारौंले बन्दुक बोक्नुपर्यो, लाखौं सडकमा उत्रिनुपर्यो। आज गणतन्त्रकै आलोचना गर्न बन्दुक बोकेर जंगल पस्नुपर्दैन, एउटा ट्विट लेखे पुग्छ। देख्दा सानो लाग्ने तर संकेतमा ठूलो उपलब्धि हो यो।
गणतन्त्रका सर्वोच्च पदमा रहेकालाई निरन्तर खबरदारी गर्नु अहिलेको हाम्रो दायित्व हो। उनीहरुलाई यो बिन्दुसम्म ल्याइपुर्याउने विगतको संघर्ष र त्यो संघर्षमा हेलिएकाहरुको अपेक्षा निरन्तर बोध गराइराख्नुपर्छ। जनताको रगत र पसिनाको गन्ध यो गणतन्त्रको कुर्सीमा निरन्तर घुमिरह्यो भने मात्रै गणतन्त्रको आवरणमा राजाहरु हुर्किन पाउने छैनन्। वा, हुर्केकाहरु पनि बलियो बन्न पाउने छैनन्। यो निरन्तरको संघर्ष र निगरानीको प्रश्न हो। जसले यो व्यवस्थाका कतिपय कुँडाकर्कटलाई पन्छाउँदै लैजान्छ। अनि मात्रै गणतन्त्रले जनतालाई थप आशावादी बनाउन सक्छ।
अहिलेसम्म त हामीले गणतन्त्र ल्याउने र त्यसलाई संस्थागत गर्नमै समय बितायौं। अब गणतन्त्रका राजाहरुलाई जुर्मुराउन नदिन अर्को खबरदारी आवश्यक छ। तसर्थ, गणतन्त्र पक्षधरहरु सदैब यस कुरामा सजग र चनाखो हुन जरुरी छ कि– गणतन्त्रका राजाहरुले गणतन्त्र नखाउन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/24933
No comments:
Post a Comment