'प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको छ, त्यसले उहाँलाई नै हानि गर्छ'
किशोर दहाल
असार १३, २०७५| प्रकाशित २०:२३
काठमाडौं- गत जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधे। जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि उनको जवाफमा स्पष्टीकरण माग्न चाहनेलाई सभामुखले समय दिएका थिए। पहिलो अवसर पाएका साहले सय दिनको अन्तरमा पेट्रोल, डिजेल, इँटा र सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्तुत गरे।
'सय दिन पहिले पेट्रोलको दाम ९० रुपैयाँ थियो, आज १ सय ८ छ। सय दिन पहिले डिजेलको दाम ८१ रुपैयाँ थियो, अहिले ९२ छ। सय दिन पहिले एउटा इँटाको १२ रुपैयाँ थियो, आज १५ रुपैयाँ छ। सय दिन पहिले सिमेन्ट बोराको ७ सय ५० थियो, आज १ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ', साहले विवरण प्रस्तुत गरे।
महँगी बढेको समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आइरहेकै थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रशस्तै बहस भइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा महँगी रोक्ने पहल भइरहेको वा समाधानका लागि चालिने कदमबारे कुनै ठोस प्रतिबद्धता दिएनन्। दिनदिनै भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई '५० पैसा माना घ्यू'सँग तुलना गरेर अति हल्का ढंगले टारिदिए। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले एकजना सांसदको प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिएर जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। बरु मूल्यवृद्धि स्वाभाविक भएकाले सांसदहरुले कुरा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
'के के आइटममा मूल्यवृद्धि भएको भन्नुभयो', प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, 'उहिले म अलिक सानो हुँदाखेरी ५० पैसा माना घ्यू थियो। ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो। अब अहिले त्यो भाउ त धेरै बढिसक्यो। अहिले यो तीन महिनाको कुरो चाहिँ हिसाब गर्नुभएछ साथीहरुले।'
हेर्नुहोस् भिडियोः https://www.youtube.com/watch?v=3d5GQ0hJlVg
प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्न आफूलाई अर्थपूर्ण नलागेको समेत बताए। साथै, कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा सरकारले ध्यान दिन्छ भन्ने भनेर उनले प्रसंग मोडे। 'प्रधानमन्त्रीले दिने उत्तर त्यस्तो होइन', साहले नेपाल लाइभसँग भने, 'कि त उनले प्रश्न बुझेनन्, कि त गैरजिम्मेवार भएका हुन्।'
गम्भीर विषयलाई पनि हल्काफुल्का ढंगले प्रस्तुत गरिदिन माहिर छन्, प्रधानमन्त्री ओली। उनले भाषणका बेला विपक्षीप्रति गर्ने प्रहारमा पनि प्रशस्तै व्यंग्य पाइन्छ। उनको भाषण हेरिरहँदा उनी बोलिरहेको विषयमा खासै ज्ञान र पूर्वधारणा नभएकालाई पनि प्रशस्तै मनोरञ्जन दिन्छ। उनको त्यही शैली संसदमा पनि दोहोरिने गरेको देखिन्छ।
सोही दिन साह लगायतका केही सांसदको स्पष्टीकरणमाथि जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै तराईको भाषिकामाथि व्यंग्य गर्दै आफ्नो जवाफ सुरु गरेका थिए।
'नीति तथा कार्यक्रममा खास समस्या केही कतै रहेनछ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरुको प्रश्नबाट देखिन आयो', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'खालि भाषिक समस्या जस्तो लाग्यो। तराईतिर 'स्पष्ट'लाई 'अस्पष्टै' भनिन्छ र 'अस्पष्ट'लाई 'अ–अस्पष्ट' भन्छन्। त्यही समस्या हो कि जस्तो मात्रै देखियो।'
अहिले सत्तापक्षले शक्तिको आडमा संसद् र संविधानलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र दम्भ बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख दुई फरक दलको हुनुपर्ने कांग्रेसको मागलाई सरकारले खासै गम्भीरताका साथ लिएको छैन। बरु, असार ७ गते दाङ पुगेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले 'यसबारे प्रश्न उठाउन जरुरी नभएको' भनेर विपक्षीको प्रश्नलाई नै असान्दर्भिक ठहर्याए।
प्रशस्त बहस भएर टुंगिनुपर्ने यस्ता विषयमा सत्तापक्ष उदार नभएको अन्य उदाहरण पनि पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको 'हल्का' जवाफ प्रश्नलाई असान्दर्भिक ठहर्याउने अर्को प्रयास हो।
'प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको छ', साहले प्रतिक्रिया दिए, 'त्यसले उहाँलाई नै हानि गर्छ।'
कतिपय बेला प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ नै पदीय मर्यादा र हैसियत अनुसारको प्रतीत हुँदैन। बरु उनी सरकारको कमजोरीलाई विपक्षी वा कहिले कहिलेका संसदीय दाउपेचले छोप्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो, असार १२ गतेको संसद् बैठक। सो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु संसदमा सुनाएपछि संसद् नियमावली अनुसार उनलाई प्रश्न सोध्ने अवसर पाएका थिए, कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले।
'खासगरी चीन भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले केही एजेन्डाहरु संसदमा जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यसैमध्येको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको 'प्रोटोकल'मा यसपटक हस्ताक्षर हुन सकेन। यो हुन नसक्दा अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन। यो किन हुन सकेन? जानकारी चाहियो', बडूले भने।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले त्यसका लागि गरिरहेको प्रयासभन्दा पनि दुई वर्षअघि आफ्नो सरकार गिराइएको तुष पोख्ने रुपमा आफ्नो जवाफ सुरु गरे।
'सन् २०१६ को मार्चमा म प्रधानमन्त्री भएर जाँदा जे समझदारी गरिएको थियो। त्यसको लगत्तैजसो म प्रधानमन्त्रीबाट हटें', उनले भने, 'पहिलो त व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नै कहाँ छ भनेर खोज्नै समय लाग्नेगरी कुन पत्रमुनि परेको थियो, त्यसलाई निकालियो। र धूलो टक्टक्याएर त्यसलाई अगाडि बढाइयो।'
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली २०७२ चैत ७ देखि १४ सम्म चीन भ्रमणमा गएको बेला व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो। उनलाई २०७३ साउन १९ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापन गरेका थिए। सो सम्झौताको प्रोटोकलको तयारी र हस्ताक्षरका लागि यस बीचका चार महिना साह्रै कम समय भने होइन। यो किन पनि भने, गत फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सम्झौताको 'धूलो टकटक्याएर' प्रोटोकलको तयारी गर्दा जुलाईमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने बताइसकेका छन्।
'आउँदो जुलाईमा प्रोटोकल तयार पनि हुन्छ, सम्झौता पनि हुन्छ। संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो कुरा लेखिएको छ', जवाफका क्रममा संसदमा उनले भनेका छन्। अर्थात् धूलो टकटक्याएर सुरु गरेका काम पाँच महिनामै (फेब्रुअरीदेखि जुलाईसम्म) पार लाग्ने रहेछ भने उतिबेला भर्खरै सम्झौता भएको तापमै चार महिना पनि प्रशस्तै समय हो।
त्यसो त, सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी बनेको उनको दल तत्कालीन नेकपा एमालेले सो विषयमा सरकारलाई दबाव दिन कुनै प्रभावकारी प्रयास गरेको थिएन। नयाँ सरकारलाई 'भारतले बनाइदिएको' करार गरेर राष्ट्रवादी बन्ने होडमै उसले महत्त्वपूर्ण समय बितायो।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ हल्काफुल्का आउनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको व्यवहार पनि कम जिम्मेवार छैन। सो पार्टी संसदभित्र पार्टीले पाउने विशेष अधिकार वा सामान्य रुपमा सांसदले गर्नुपर्ने तयारी र प्रतिवाद गरिरहेका छैनन्। प्रतिपक्षलाई चित्त नबुझे संसदमै कुरा उठाउनुपर्ने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्।
'संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ', उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीको उत्तरमा प्रतिपक्षीको थप प्रश्न नभएपछि थप केही भन्ने स्थिति नै छैन। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विशेष समयको सुविधा हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएकै छैन। बाहिर बोलेको कुराले अर्थ राख्दैन।'
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27107
किशोर दहाल
असार १३, २०७५| प्रकाशित २०:२३
'सय दिन पहिले पेट्रोलको दाम ९० रुपैयाँ थियो, आज १ सय ८ छ। सय दिन पहिले डिजेलको दाम ८१ रुपैयाँ थियो, अहिले ९२ छ। सय दिन पहिले एउटा इँटाको १२ रुपैयाँ थियो, आज १५ रुपैयाँ छ। सय दिन पहिले सिमेन्ट बोराको ७ सय ५० थियो, आज १ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ', साहले विवरण प्रस्तुत गरे।
महँगी बढेको समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आइरहेकै थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रशस्तै बहस भइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा महँगी रोक्ने पहल भइरहेको वा समाधानका लागि चालिने कदमबारे कुनै ठोस प्रतिबद्धता दिएनन्। दिनदिनै भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई '५० पैसा माना घ्यू'सँग तुलना गरेर अति हल्का ढंगले टारिदिए। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले एकजना सांसदको प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिएर जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। बरु मूल्यवृद्धि स्वाभाविक भएकाले सांसदहरुले कुरा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
'के के आइटममा मूल्यवृद्धि भएको भन्नुभयो', प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, 'उहिले म अलिक सानो हुँदाखेरी ५० पैसा माना घ्यू थियो। ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो। अब अहिले त्यो भाउ त धेरै बढिसक्यो। अहिले यो तीन महिनाको कुरो चाहिँ हिसाब गर्नुभएछ साथीहरुले।'
हेर्नुहोस् भिडियोः https://www.youtube.com/watch?v=3d5GQ0hJlVg
प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्न आफूलाई अर्थपूर्ण नलागेको समेत बताए। साथै, कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा सरकारले ध्यान दिन्छ भन्ने भनेर उनले प्रसंग मोडे। 'प्रधानमन्त्रीले दिने उत्तर त्यस्तो होइन', साहले नेपाल लाइभसँग भने, 'कि त उनले प्रश्न बुझेनन्, कि त गैरजिम्मेवार भएका हुन्।'
गम्भीर विषयलाई पनि हल्काफुल्का ढंगले प्रस्तुत गरिदिन माहिर छन्, प्रधानमन्त्री ओली। उनले भाषणका बेला विपक्षीप्रति गर्ने प्रहारमा पनि प्रशस्तै व्यंग्य पाइन्छ। उनको भाषण हेरिरहँदा उनी बोलिरहेको विषयमा खासै ज्ञान र पूर्वधारणा नभएकालाई पनि प्रशस्तै मनोरञ्जन दिन्छ। उनको त्यही शैली संसदमा पनि दोहोरिने गरेको देखिन्छ।
सोही दिन साह लगायतका केही सांसदको स्पष्टीकरणमाथि जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै तराईको भाषिकामाथि व्यंग्य गर्दै आफ्नो जवाफ सुरु गरेका थिए।
'नीति तथा कार्यक्रममा खास समस्या केही कतै रहेनछ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरुको प्रश्नबाट देखिन आयो', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'खालि भाषिक समस्या जस्तो लाग्यो। तराईतिर 'स्पष्ट'लाई 'अस्पष्टै' भनिन्छ र 'अस्पष्ट'लाई 'अ–अस्पष्ट' भन्छन्। त्यही समस्या हो कि जस्तो मात्रै देखियो।'
अहिले सत्तापक्षले शक्तिको आडमा संसद् र संविधानलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र दम्भ बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख दुई फरक दलको हुनुपर्ने कांग्रेसको मागलाई सरकारले खासै गम्भीरताका साथ लिएको छैन। बरु, असार ७ गते दाङ पुगेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले 'यसबारे प्रश्न उठाउन जरुरी नभएको' भनेर विपक्षीको प्रश्नलाई नै असान्दर्भिक ठहर्याए।
प्रशस्त बहस भएर टुंगिनुपर्ने यस्ता विषयमा सत्तापक्ष उदार नभएको अन्य उदाहरण पनि पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको 'हल्का' जवाफ प्रश्नलाई असान्दर्भिक ठहर्याउने अर्को प्रयास हो।
'प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको छ', साहले प्रतिक्रिया दिए, 'त्यसले उहाँलाई नै हानि गर्छ।'
कतिपय बेला प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ नै पदीय मर्यादा र हैसियत अनुसारको प्रतीत हुँदैन। बरु उनी सरकारको कमजोरीलाई विपक्षी वा कहिले कहिलेका संसदीय दाउपेचले छोप्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो, असार १२ गतेको संसद् बैठक। सो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु संसदमा सुनाएपछि संसद् नियमावली अनुसार उनलाई प्रश्न सोध्ने अवसर पाएका थिए, कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले।
'खासगरी चीन भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले केही एजेन्डाहरु संसदमा जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यसैमध्येको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको 'प्रोटोकल'मा यसपटक हस्ताक्षर हुन सकेन। यो हुन नसक्दा अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहँदैन। यो किन हुन सकेन? जानकारी चाहियो', बडूले भने।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले त्यसका लागि गरिरहेको प्रयासभन्दा पनि दुई वर्षअघि आफ्नो सरकार गिराइएको तुष पोख्ने रुपमा आफ्नो जवाफ सुरु गरे।
'सन् २०१६ को मार्चमा म प्रधानमन्त्री भएर जाँदा जे समझदारी गरिएको थियो। त्यसको लगत्तैजसो म प्रधानमन्त्रीबाट हटें', उनले भने, 'पहिलो त व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नै कहाँ छ भनेर खोज्नै समय लाग्नेगरी कुन पत्रमुनि परेको थियो, त्यसलाई निकालियो। र धूलो टक्टक्याएर त्यसलाई अगाडि बढाइयो।'
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली २०७२ चैत ७ देखि १४ सम्म चीन भ्रमणमा गएको बेला व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो। उनलाई २०७३ साउन १९ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापन गरेका थिए। सो सम्झौताको प्रोटोकलको तयारी र हस्ताक्षरका लागि यस बीचका चार महिना साह्रै कम समय भने होइन। यो किन पनि भने, गत फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सम्झौताको 'धूलो टकटक्याएर' प्रोटोकलको तयारी गर्दा जुलाईमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने बताइसकेका छन्।
'आउँदो जुलाईमा प्रोटोकल तयार पनि हुन्छ, सम्झौता पनि हुन्छ। संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो कुरा लेखिएको छ', जवाफका क्रममा संसदमा उनले भनेका छन्। अर्थात् धूलो टकटक्याएर सुरु गरेका काम पाँच महिनामै (फेब्रुअरीदेखि जुलाईसम्म) पार लाग्ने रहेछ भने उतिबेला भर्खरै सम्झौता भएको तापमै चार महिना पनि प्रशस्तै समय हो।
त्यसो त, सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी बनेको उनको दल तत्कालीन नेकपा एमालेले सो विषयमा सरकारलाई दबाव दिन कुनै प्रभावकारी प्रयास गरेको थिएन। नयाँ सरकारलाई 'भारतले बनाइदिएको' करार गरेर राष्ट्रवादी बन्ने होडमै उसले महत्त्वपूर्ण समय बितायो।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ हल्काफुल्का आउनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको व्यवहार पनि कम जिम्मेवार छैन। सो पार्टी संसदभित्र पार्टीले पाउने विशेष अधिकार वा सामान्य रुपमा सांसदले गर्नुपर्ने तयारी र प्रतिवाद गरिरहेका छैनन्। प्रतिपक्षलाई चित्त नबुझे संसदमै कुरा उठाउनुपर्ने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्।
'संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ', उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीको उत्तरमा प्रतिपक्षीको थप प्रश्न नभएपछि थप केही भन्ने स्थिति नै छैन। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विशेष समयको सुविधा हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएकै छैन। बाहिर बोलेको कुराले अर्थ राख्दैन।'
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27107
No comments:
Post a Comment