किशोर दहाल
जेठ २३, २०७५| प्रकाशित २०:०५
काठमाडौं– पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर निकै बहसमा रहेको शासकीय स्वरुपको बहस पुन: सुरु भएको छ। गत सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले आगामी चुनावमा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको एजेन्डासहित जाने संकेत गरेपछि सेलाइसकेको यो बहस पुन: तातिने संकेत देखिएको छ।
सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले जनता र पार्टीहरुको बीचमा यो विषयमा छलफल चलोस् भन्ने चाहना रहेको बताएका थिए। 'जनता र पार्टीहरुको तहमा पनि छलफल चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ', उनले भनेका थिए, 'र, सर्वसम्मत रुपले देशमा अझ प्रभावकारी निर्वाचन, प्रभावकारी सरकार गठन गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।'
प्रचण्डले चाहना व्यक्त गरेजस्तो बहस त सम्भव होला तर के उनले भनेजस्तो शासकीय स्वरुपका साथ प्रभावकारी सरकार बन्ने बाटोतिर देश जाला सम्भव छ त?
पुरानै बहस र पुरानै सपना
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कलीन नेकपा (माओवादी) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित चुनावमा सहभागी भयो। एजेन्डा मात्रै होइन, उसले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमै अघि सारेर चुनावमा होमियो। प्रचण्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सपना पुरानै भएको उनको र पार्टीको सोही आँटले पुष्टि गर्छ। चुनावमा पहिलो दल बने पनि पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई सफल बनाउन सकेन। बरु उतिबेलाको एमालेले व्यंग्य गरेजस्तो उनी 'भित्ते राष्ट्रपति'मै सीमित भए।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर यो विषय उस्तै गरी उठिरह्यो। निरन्तरको अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक रहेको माओवादीको दाबी थियो। त्यस्तो खाले व्यवस्था गरियो भने अधिनायकवाद आउने कांग्रेसको दाबी हुन्थ्यो। कांग्रेसका सभासदहरुले संसदीय स्वरुपकै निरन्तरताको पक्षमा आवाज उठाए। कतिपयले त प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने खुला रुपमै बताउने गरेका थिए।
ठूलो दल माओवादी र दोस्रो दल कांग्रेसका बीचमा विपरीत मोडल रहेको हुँदा तेस्रो दल एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मोडलको नजिक दलहरु पुगेका थिए। सोही संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए सम्भवत: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना उच्च थियो। तर संविधान नै नबनाई सो सभा विघटन हुन पुग्यो।
दोस्रो संविधानसभामा दलीय हैसियत परिवर्तन भयो। त्यसबेला एमालेले पनि कांग्रेस एजेन्डालाई नै साथ दिएकाले पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली कायम गर्ने माओवादी सपना पूरा हुन सकेन। तर, दुवै संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा उठ्नासाथ त्यसको एकल उम्मेदवार प्रचण्ड नै हुने जसरी प्रचारित भइरह्यो। प्रचण्डमा पनि कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सपना रहेको उनका बेलाबेलाका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। अहिले पनि प्रचण्डको त्यो सपना मरिसकेको छैन। प्रचण्डले पनि आफ्नो सम्भावना बलियो भएको र शक्तिशाली पद पनि भएकाले त्यही चाहनामा मलजल गरेको हुन सक्छ।
त्यसो त पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहँदा प्रचण्डले केही समय आलोपालो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष रहने सहमति भइसकेको बताउने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय भने उनी ओली नै पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने बताउन थालेका छन्। प्रचण्डको फेरिएको बोलीमा पार्टी एकता प्रक्रियाका बेला भएको हुन सक्ने भद्र सहमति र सो सहमतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा हुन सक्ने पछिल्ला केही घटनाले संकेत मिल्छ।
दुई पार्टीबीच एकता हुँदा केही भद्र सहमति भएका हुन सक्ने अनुमान अस्वाभाविक होइनन्। सचिवालयका एक सदस्य झलनाथ खनाले पनि भद्र सहमति भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'पार्टी एकीकरण हुँदा जति कुरा भए, त्यसका दुई वटा पाटा छन्। एउटा पाटो बाहिर नै दस्तावेजीकरण भएर आएको छ। कतिपय कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छन्, ती क्रमशः लागू हुन्छन्।'
प्रचण्डले पनि पोखरामा शासकीय स्वरुप फेर्ने विषय तत्कालको एजेन्डा भने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 'हामीहरु बीचैमा शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरा ल्याएर विकास र सुशासनतिर लैजाने मुख्य एजेन्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहँदैनौं', उनले भनेका छन्, 'निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपलाई सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुराहरु निर्वाचन आउनु केही समयअघि खुला हुन्छन्। अब आउने चुनावमा यो कुरा खुल्छ। त्यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व तहमा एक खालको समझदारी छ।'
आगामी चुनावको मुखमा संविधान संशोधन गरेर चुनावपछि प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख बन्नेतिर अग्रसर भएमा कुनै अचम्म हुनेछैन। त्यसो भएमा पार्टीको आन्तरिक समीकरण पनि सहजै मिल्न सक्छ। अध्यक्षका अर्का आकांक्षी माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड दुवैको सहज व्यवस्थापनको लागि यो सूत्र प्रयोग हुन सक्छ।
विश्लेषक युग पाठक भने माओवादीको पुरानै एजेन्डा भएकाले प्रचण्डले यो कुरा उठाउनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्। यद्यपि, प्रचण्डको चर्चामा आइरहने बानीका कारण यो एजेन्डा यसपटक उठेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 'आफ्नो महत्त्व राजनीतिमा स्थापित भएन भने कुनै एउटा एजेन्डा उठाइदिने प्रचण्डको बानी छ,' उनले भने, 'त्यही बानीकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा अहिले उठाइएको हुन सक्छ।'
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने पार्टीमा यस विषयमा कुरा नउठेकाले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई निजी अभिव्यक्ति भएको बताउँछन्। 'पार्टीको बैठक नै बसेको छैन, कसरी बहस हुन्छ?' उनले भने।
घोषणापत्रमा मौन, शक्तिले महत्त्वाकांक्षा
साझा घोषणापत्र बनाएरै एमाले र माओवादी चुनावमा सहभागी भएका थिए। उनीहरुले चुनावी एजेन्डाको रुपमा मुख्य ध्यान विकास र समृद्धिलाई दिए, शासकीय स्वरुपबारे उल्लेख गरेनन्। त्यसो त, एमाले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतकर्ता भएकाले पनि सहमति जुटाउन नसकिएको हुन सक्ने आकलन त्यतिबेला गरिएको थियो।
उनीहरुले चुनावमा बुहमत ल्याए। र, बलियो सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेका छन्। केही दिनअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि केन्द्र सरकार झनै बलियो भएको छ। सरकारमा सहभागी दलको संघीय संसद्माा कुल २ सय ३१ सिट पुग्छ। ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसदमा संविधान संशोधनको लागि यो सुविधाजनक संख्या हो।
तत्कालीन एमाले र माओवादीले घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप फेर्नेबारे कुनै प्रतिबद्धता नजनाए पनि अर्को दल फोरमले भने आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट पारेको थियो। 'हाम्रो पार्टी संघमा राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका साथै विशेष संरचना तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपको पक्षमा छ,' फोरमको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रचण्डले यतिबेला आएर सेलाइसकेको मुद्दालाई पुन: बहसमा ल्याइदिएका छन्, जतिबेला उनी सबैभन्दा ठूलो दलको एक जना अध्यक्ष भएका छन्। 'फोरम पनि सरकारमा संलग्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पक्षका जम्मा भएका छौं', प्रचण्डले पोखरामा भनेका छन्, 'हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत पनि छ।'
बहुमत प्राप्त सरकारसामु प्रतिपक्षी दलहरु निरीह देखिए पनि घोषणापत्रमा लुकाइएको एजेन्डा शक्ति आर्जन भएपछि देखाउनाले तिनमा शंका भने बढेको छ।
सम्भव छ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहना धेरै जनतामा भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेला लिइएको जनताको प्रतिक्रियामा धेरैले संविधानमा सो किसिमको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्था र संसदको शक्ति सन्तुलनले शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कुनै अप्ठेरो छैन। तर मुख्य कुरा त्यसरी गरिने परिवर्तनका पछि दिइने तर्क भने बलियो नहुन सक्छ। कारण, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाह राख्ने हरेकले दिने मुख्य र पहिलो तर्क सरकारको अस्थिरतासँग जोडिएको थियो। 'यति वर्षमा यति सरकार भए' भन्नेबाट त्यो चाहको पुष्टि गर्ने सिलसिला सुरु हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिरहँदा मुख्य र पहिलो तर्क नै निष्प्रभावी बन्छ। कारण, अहिलेको सरकार पाँच वर्षकै हुने भन्नेमा कसैले आशंका राखेको पाइँदैन। प्रभावकारी काम गर्नका गर्नका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भन्ने छैन। दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यही सरकार र प्रधानमन्त्रीले पनि सक्छन्।
विश्लेषक पाठक भने संख्यात्मक रुपमा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउन सम्भव देखिए पनि अन्य केही कारणले अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। 'हिजो एमालेकै कारणले यो एजेन्डा असफल भएको हो', उनले भने, 'हिजोको माओवादीले र अहिले प्रचण्डले उठाएको त्यही एजेन्डालाई साथ दिने हो भने पार्टीमा प्रचण्डको स्वीकार्यता ह्वात्तै बढ्छ। जुन कुरा ओली र पूर्वएमालेले चाहँदैनन्।'
अर्कोतर्फ एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि यो सरकार अधिनायकवादतिर लम्किन्छ भन्ने डर धेरैमा छ। शक्तिको आडमा संविधानमा गरिने अनावश्यक परिवर्तनले सोही तर्कमा बल थप्नेछ। त्यसलाई पक्कै कांग्रेस र राजपा लगायतका दलहरुले एजेन्डा बनाउन सक्छन्।
'अब राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु भनेको यो संविधानलाई फाल्नु हो', कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, 'त्यो हामीले अहिले भनिरहेको अधिनायकवादतिरकै बाटो हो। त्यही कुराको पुष्टि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्बन्धी यो अभिव्यक्तिले गर्छ।'
अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिका पछिल्ला केही दशकहरु संविधान निर्माण र प्रयोगमै बितिरहेका छन्। बल्ल थिग्रिन थालेको अवस्थामा त्यसलाई चलाउन खोज्नाले अर्को जटिलता निम्तिन सक्छ। अन्य धेरै मुद्दाका सँगसँगै अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्न, त्यसका लागि सहमति जुटाउनलाई कैयौं छलफल, बहस, दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएका छन्। त्यसैले उही संक्रमणकालको पुनरावृत्ति हुने डरले पनि दुई तिहाइ सिट संख्यालाई चुनौती दिन सक्छ।
राजपाका एक जना अध्यक्षले अनौपचारिक कुराकानीमा उपेन्द्र यादवसमेत सरकारमा गइसकेपछि शासकीय स्वरुप फेर्ने प्रयास भइरहेको संकेत आफूले पाएको बताएका थिए। तर त्यो प्रयास भने असफल हुने उनको बुझाइ थियो। 'मिलिसकेको कुरा शक्तिको आडमा परिवर्तन गर्न खोजेपछि जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ', उनले भनेका थिए, 'सरकार शक्तिको बलमा अधिनायकवादी बन्न खोज्दैछ भन्ने अहिले लागिरहेको आरोप पनि पुष्टि हुन्छ।'
त्यसो त, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु भनेको अहिलेका धेरै कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छ। संविधानकै धेरै धाराहरुमा एकै पटक परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। एक दशकदेखिको अभ्यासमा समेत परिपक्व हुन नसकेको संवैधानिक राष्ट्रपतियुक्त यो व्यवस्था बेलाबेलामा आलोचित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनासाथ संविधान र कानुनको प्रयोग, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, सांस्कृतिक सहभागिता लगायतका धेरै विषयहरु एकाएक पेचिलो भएर आउनेछन्।
कम्युनिस्ट नेताले नै 'जित्ने' पक्का भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले छिमेकमा पनि बहस उत्पन्न गराउँछ। रहर र लहडमा हुने परिवर्तनले नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउनेछ। त्यो जोखिम नेकपाले मोल्ने सम्भावना कम छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर जानेबित्तिकै संविधानको धेरै व्यवस्था र मान्यतामाथि नै पुनर्विचार हुने भएकाले त्यसले द्वन्द्व ल्याउने राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन्। 'कानुनदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मका कुरा फेरिन्छन्', उनले भने, 'त्यो भनेको मुलुकलाई द्वन्द्वको बाटोमा हिँडाउनु हो। त्यो सम्भव छैन।'
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/25618
जेठ २३, २०७५| प्रकाशित २०:०५
 |
| तस्बिर : cmprachanda.com |
सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले जनता र पार्टीहरुको बीचमा यो विषयमा छलफल चलोस् भन्ने चाहना रहेको बताएका थिए। 'जनता र पार्टीहरुको तहमा पनि छलफल चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ', उनले भनेका थिए, 'र, सर्वसम्मत रुपले देशमा अझ प्रभावकारी निर्वाचन, प्रभावकारी सरकार गठन गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।'
प्रचण्डले चाहना व्यक्त गरेजस्तो बहस त सम्भव होला तर के उनले भनेजस्तो शासकीय स्वरुपका साथ प्रभावकारी सरकार बन्ने बाटोतिर देश जाला सम्भव छ त?
पुरानै बहस र पुरानै सपना
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कलीन नेकपा (माओवादी) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित चुनावमा सहभागी भयो। एजेन्डा मात्रै होइन, उसले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमै अघि सारेर चुनावमा होमियो। प्रचण्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सपना पुरानै भएको उनको र पार्टीको सोही आँटले पुष्टि गर्छ। चुनावमा पहिलो दल बने पनि पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई सफल बनाउन सकेन। बरु उतिबेलाको एमालेले व्यंग्य गरेजस्तो उनी 'भित्ते राष्ट्रपति'मै सीमित भए।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर यो विषय उस्तै गरी उठिरह्यो। निरन्तरको अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक रहेको माओवादीको दाबी थियो। त्यस्तो खाले व्यवस्था गरियो भने अधिनायकवाद आउने कांग्रेसको दाबी हुन्थ्यो। कांग्रेसका सभासदहरुले संसदीय स्वरुपकै निरन्तरताको पक्षमा आवाज उठाए। कतिपयले त प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने खुला रुपमै बताउने गरेका थिए।
ठूलो दल माओवादी र दोस्रो दल कांग्रेसका बीचमा विपरीत मोडल रहेको हुँदा तेस्रो दल एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मोडलको नजिक दलहरु पुगेका थिए। सोही संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए सम्भवत: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना उच्च थियो। तर संविधान नै नबनाई सो सभा विघटन हुन पुग्यो।
दोस्रो संविधानसभामा दलीय हैसियत परिवर्तन भयो। त्यसबेला एमालेले पनि कांग्रेस एजेन्डालाई नै साथ दिएकाले पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली कायम गर्ने माओवादी सपना पूरा हुन सकेन। तर, दुवै संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा उठ्नासाथ त्यसको एकल उम्मेदवार प्रचण्ड नै हुने जसरी प्रचारित भइरह्यो। प्रचण्डमा पनि कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सपना रहेको उनका बेलाबेलाका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। अहिले पनि प्रचण्डको त्यो सपना मरिसकेको छैन। प्रचण्डले पनि आफ्नो सम्भावना बलियो भएको र शक्तिशाली पद पनि भएकाले त्यही चाहनामा मलजल गरेको हुन सक्छ।
त्यसो त पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहँदा प्रचण्डले केही समय आलोपालो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष रहने सहमति भइसकेको बताउने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय भने उनी ओली नै पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने बताउन थालेका छन्। प्रचण्डको फेरिएको बोलीमा पार्टी एकता प्रक्रियाका बेला भएको हुन सक्ने भद्र सहमति र सो सहमतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा हुन सक्ने पछिल्ला केही घटनाले संकेत मिल्छ।
दुई पार्टीबीच एकता हुँदा केही भद्र सहमति भएका हुन सक्ने अनुमान अस्वाभाविक होइनन्। सचिवालयका एक सदस्य झलनाथ खनाले पनि भद्र सहमति भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'पार्टी एकीकरण हुँदा जति कुरा भए, त्यसका दुई वटा पाटा छन्। एउटा पाटो बाहिर नै दस्तावेजीकरण भएर आएको छ। कतिपय कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छन्, ती क्रमशः लागू हुन्छन्।'
प्रचण्डले पनि पोखरामा शासकीय स्वरुप फेर्ने विषय तत्कालको एजेन्डा भने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 'हामीहरु बीचैमा शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरा ल्याएर विकास र सुशासनतिर लैजाने मुख्य एजेन्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहँदैनौं', उनले भनेका छन्, 'निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपलाई सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुराहरु निर्वाचन आउनु केही समयअघि खुला हुन्छन्। अब आउने चुनावमा यो कुरा खुल्छ। त्यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व तहमा एक खालको समझदारी छ।'
आगामी चुनावको मुखमा संविधान संशोधन गरेर चुनावपछि प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख बन्नेतिर अग्रसर भएमा कुनै अचम्म हुनेछैन। त्यसो भएमा पार्टीको आन्तरिक समीकरण पनि सहजै मिल्न सक्छ। अध्यक्षका अर्का आकांक्षी माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड दुवैको सहज व्यवस्थापनको लागि यो सूत्र प्रयोग हुन सक्छ।
विश्लेषक युग पाठक भने माओवादीको पुरानै एजेन्डा भएकाले प्रचण्डले यो कुरा उठाउनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्। यद्यपि, प्रचण्डको चर्चामा आइरहने बानीका कारण यो एजेन्डा यसपटक उठेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 'आफ्नो महत्त्व राजनीतिमा स्थापित भएन भने कुनै एउटा एजेन्डा उठाइदिने प्रचण्डको बानी छ,' उनले भने, 'त्यही बानीकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा अहिले उठाइएको हुन सक्छ।'
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने पार्टीमा यस विषयमा कुरा नउठेकाले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई निजी अभिव्यक्ति भएको बताउँछन्। 'पार्टीको बैठक नै बसेको छैन, कसरी बहस हुन्छ?' उनले भने।
घोषणापत्रमा मौन, शक्तिले महत्त्वाकांक्षा
साझा घोषणापत्र बनाएरै एमाले र माओवादी चुनावमा सहभागी भएका थिए। उनीहरुले चुनावी एजेन्डाको रुपमा मुख्य ध्यान विकास र समृद्धिलाई दिए, शासकीय स्वरुपबारे उल्लेख गरेनन्। त्यसो त, एमाले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र माओवादी राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतकर्ता भएकाले पनि सहमति जुटाउन नसकिएको हुन सक्ने आकलन त्यतिबेला गरिएको थियो।
उनीहरुले चुनावमा बुहमत ल्याए। र, बलियो सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेका छन्। केही दिनअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि केन्द्र सरकार झनै बलियो भएको छ। सरकारमा सहभागी दलको संघीय संसद्माा कुल २ सय ३१ सिट पुग्छ। ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसदमा संविधान संशोधनको लागि यो सुविधाजनक संख्या हो।
तत्कालीन एमाले र माओवादीले घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप फेर्नेबारे कुनै प्रतिबद्धता नजनाए पनि अर्को दल फोरमले भने आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट पारेको थियो। 'हाम्रो पार्टी संघमा राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका साथै विशेष संरचना तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपको पक्षमा छ,' फोरमको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रचण्डले यतिबेला आएर सेलाइसकेको मुद्दालाई पुन: बहसमा ल्याइदिएका छन्, जतिबेला उनी सबैभन्दा ठूलो दलको एक जना अध्यक्ष भएका छन्। 'फोरम पनि सरकारमा संलग्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पक्षका जम्मा भएका छौं', प्रचण्डले पोखरामा भनेका छन्, 'हामीसँग दुई तिहाइ बहुमत पनि छ।'
बहुमत प्राप्त सरकारसामु प्रतिपक्षी दलहरु निरीह देखिए पनि घोषणापत्रमा लुकाइएको एजेन्डा शक्ति आर्जन भएपछि देखाउनाले तिनमा शंका भने बढेको छ।
सम्भव छ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहना धेरै जनतामा भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेला लिइएको जनताको प्रतिक्रियामा धेरैले संविधानमा सो किसिमको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्था र संसदको शक्ति सन्तुलनले शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कुनै अप्ठेरो छैन। तर मुख्य कुरा त्यसरी गरिने परिवर्तनका पछि दिइने तर्क भने बलियो नहुन सक्छ। कारण, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाह राख्ने हरेकले दिने मुख्य र पहिलो तर्क सरकारको अस्थिरतासँग जोडिएको थियो। 'यति वर्षमा यति सरकार भए' भन्नेबाट त्यो चाहको पुष्टि गर्ने सिलसिला सुरु हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिरहँदा मुख्य र पहिलो तर्क नै निष्प्रभावी बन्छ। कारण, अहिलेको सरकार पाँच वर्षकै हुने भन्नेमा कसैले आशंका राखेको पाइँदैन। प्रभावकारी काम गर्नका गर्नका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भन्ने छैन। दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यही सरकार र प्रधानमन्त्रीले पनि सक्छन्।
विश्लेषक पाठक भने संख्यात्मक रुपमा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउन सम्भव देखिए पनि अन्य केही कारणले अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। 'हिजो एमालेकै कारणले यो एजेन्डा असफल भएको हो', उनले भने, 'हिजोको माओवादीले र अहिले प्रचण्डले उठाएको त्यही एजेन्डालाई साथ दिने हो भने पार्टीमा प्रचण्डको स्वीकार्यता ह्वात्तै बढ्छ। जुन कुरा ओली र पूर्वएमालेले चाहँदैनन्।'
अर्कोतर्फ एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि यो सरकार अधिनायकवादतिर लम्किन्छ भन्ने डर धेरैमा छ। शक्तिको आडमा संविधानमा गरिने अनावश्यक परिवर्तनले सोही तर्कमा बल थप्नेछ। त्यसलाई पक्कै कांग्रेस र राजपा लगायतका दलहरुले एजेन्डा बनाउन सक्छन्।
'अब राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु भनेको यो संविधानलाई फाल्नु हो', कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, 'त्यो हामीले अहिले भनिरहेको अधिनायकवादतिरकै बाटो हो। त्यही कुराको पुष्टि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्बन्धी यो अभिव्यक्तिले गर्छ।'
अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिका पछिल्ला केही दशकहरु संविधान निर्माण र प्रयोगमै बितिरहेका छन्। बल्ल थिग्रिन थालेको अवस्थामा त्यसलाई चलाउन खोज्नाले अर्को जटिलता निम्तिन सक्छ। अन्य धेरै मुद्दाका सँगसँगै अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्न, त्यसका लागि सहमति जुटाउनलाई कैयौं छलफल, बहस, दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएका छन्। त्यसैले उही संक्रमणकालको पुनरावृत्ति हुने डरले पनि दुई तिहाइ सिट संख्यालाई चुनौती दिन सक्छ।
राजपाका एक जना अध्यक्षले अनौपचारिक कुराकानीमा उपेन्द्र यादवसमेत सरकारमा गइसकेपछि शासकीय स्वरुप फेर्ने प्रयास भइरहेको संकेत आफूले पाएको बताएका थिए। तर त्यो प्रयास भने असफल हुने उनको बुझाइ थियो। 'मिलिसकेको कुरा शक्तिको आडमा परिवर्तन गर्न खोजेपछि जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ', उनले भनेका थिए, 'सरकार शक्तिको बलमा अधिनायकवादी बन्न खोज्दैछ भन्ने अहिले लागिरहेको आरोप पनि पुष्टि हुन्छ।'
त्यसो त, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु भनेको अहिलेका धेरै कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छ। संविधानकै धेरै धाराहरुमा एकै पटक परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। एक दशकदेखिको अभ्यासमा समेत परिपक्व हुन नसकेको संवैधानिक राष्ट्रपतियुक्त यो व्यवस्था बेलाबेलामा आलोचित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनासाथ संविधान र कानुनको प्रयोग, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, सांस्कृतिक सहभागिता लगायतका धेरै विषयहरु एकाएक पेचिलो भएर आउनेछन्।
कम्युनिस्ट नेताले नै 'जित्ने' पक्का भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले छिमेकमा पनि बहस उत्पन्न गराउँछ। रहर र लहडमा हुने परिवर्तनले नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउनेछ। त्यो जोखिम नेकपाले मोल्ने सम्भावना कम छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर जानेबित्तिकै संविधानको धेरै व्यवस्था र मान्यतामाथि नै पुनर्विचार हुने भएकाले त्यसले द्वन्द्व ल्याउने राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन्। 'कानुनदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मका कुरा फेरिन्छन्', उनले भने, 'त्यो भनेको मुलुकलाई द्वन्द्वको बाटोमा हिँडाउनु हो। त्यो सम्भव छैन।'
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/25618
No comments:
Post a Comment