निजी विद्यालयलाई निषेध गर्दिनँ, नियमन गर्छु : गिरिराजमणि पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

जेठ १४, २०७५| प्रकाशित १९:४२

काठमाडौं- मुलुकमा पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको गफ निकै हुने गरेको छ। जुनसुकै मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री रेल र पानीजहाज आउने सपना बेच्नमा मग्न हुन थालेका छन्। तर, विकास र समृद्धिको जग बलियो बनाउने र सञ्चालन गर्ने मात्रै नभई मुलुकको हरेक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको केन्द्रमा रहेको शिक्षा क्षेत्रबारे कमै मात्र सपना वितरित भएको पाइन्छ।

हरेक कार्यक्रममा छरिने ठूला सपनाका वाहक बन्नेगरी जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा मन्त्रालय के सोचिरहेको छ, नयाँ प्रणालीले विकेन्द्रित गरेको अधिकार क्षेत्रमा कसरी संयोजन मिलाइरहेको छ, नयाँ सन्दर्भमा कस्ता नयाँ नीतिहरु बनिरहेका छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरेको कुराकानी:

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्यो। तपाईं मन्त्री हुनुभएको पनि ७० दिन पुग्न लाग्यो। यसबीचमा तपाईंले गरिरहेका काम केके हुन्?

मैले गरेका कामलाई प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पहिलो उल्लेखनीय त विद्यार्थी भर्ना अभियान नै हो। जो नियमित प्रक्रिया भए पनि अहिले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढायौं। ३ लाख १३ हजार केटाकेटी विद्यालय बाहिर थिए। उनीहरुलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता केही पनि पुगेको थिएन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। उनीहरुलाई जसरी पनि विद्यालयमा ल्याउनुपर्योय भनेर हामीले यो अभियान सुरु गर्योु। त्यो अझै जारी छ। म केही दिनमै पहिलो चरणको (बैसाख १४) र त्यसपछिका घरदैलो कार्यक्रमको समीक्षा गर्छु। थप कार्यक्रम घोषणा गर्छु।

मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम पनि गरिरहेको छु। यो काम जनताको तहबाट त्यति नबुझिएला। तर, मन्त्रालयमा कुन-कुन महाशाखा रहने भन्नेमा निकायगत संरचनाहरुमा मैले तीन वटा माग गरेको थिएँ। दुई वटा पास भएको छ। एउटा नयाँ ल्याउनू भनिएको छ। त्यस्तै, म शिक्षामन्त्री भएर आउँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने भएपछि अन्योल थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भनेर संघीय सरकारको एउटा सानो एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबीचमा मैले आफ्नो १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेँ। शिक्षा क्षेत्रको विकासको दृष्टिकोण त्यसमा ल्याएका छौं। साथै, शिक्षामा सुशासन कसरी कायम गर्ने, विज्ञान र प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा त्यसमा समेटिएका छन्। अहिले म उच्च शिक्षाको सुधारको काममा लागिरहेको छु। अहिले विश्वविद्यालयको तलब खाने तर नपढाउने प्राध्यापकहरुको सूची बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युसिजी) र विश्वविद्यालयलाई भनेको छु।

कतिपय विश्वविद्यालयको काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएका छन्। मैले बिहीबार मात्रै ती कार्यालय असारसम्म मात्रै रहन्छन् भनिदिएको छु। अब संघीयता, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न मिल्दैन। कतिपय त विश्वविद्यालयमै नगई सम्पर्क कार्यालयमै बसेर समय बिताइरहेका छन्।

सार्वजनिक शिक्षाको सुधार मेरो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसका लागि हामीले केही कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौं। सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउने एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यसले रिपोर्ट पनि दिएको छ। तर, मैले त्यो पुगेन भनेर थप्नका लागि छलफल गरिरहेको छु। त्यो पनि केही समयभित्रैमा हामी घोषणा गर्छौं र कार्यान्वयन पनि सुरु गर्छौं।



असोज १७ भित्र शिक्षा ऐन अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संघीय शिक्षा नीति र एकीकृत उच्च शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान तयारी गरिरहेका छौं।

त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि गृहकार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, अहिले मैले दुई वटा आयोगका कामहरु एकसाथ अगाडि बढाइरहेको छु। पहिलो त, शिक्षा नीति बनाउने आयोग, जुन पहिलेको सरकारले ६५ सदस्यीय बनाएको थियो, मैले सानो र चुस्त बनाउन विभिन्न व्यक्तिलाई भेट्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै, अहिले नेपालमा कति शिक्षित जनशक्ति छ, हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति चाहिएको हो भन्ने प्रक्षेपण गर्ने अर्को आयोगको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहको छ।

बाल शिक्षाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छु। विभिन्न देशका मन्त्री आउने सुनिश्चित भएको छ। २२ गतेबाट यो सुरु हुन्छ। यो सम्मेलन बाल शिक्षाको विषयमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने मैले आशा लिएको छु। अन्य केही कार्यदलहरु बनाएको छु। तिनका परिणाम बिस्तारै आउँछन्।


यसपटक बालबालिका भर्नाको विषयले निकै चर्चा पायो। खासमा पहिले पनि चैतको अन्तिम सातातिर र बैशाखको पहिलो एकदुई हप्ता केही चर्चा हुन्थ्यो। उस्तै लाग्ने यो कार्यक्रम पहिले भन्दा के फरक थियो?

विगतमा यस्तो खालको हल्ला थिएन। २०६१ सालदेखि यो प्रक्रिया चलेको हो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि बैसाख १४ सम्म विद्यार्थी भर्ना गरिन्थ्यो। त्यसमा छुटेकालाई समेट्न घरदैलो अभियान चलाइन्थ्यो। अहिले हामीले यसैलाई राष्ट्रिय अभियानको स्वरुप दियौं। कर्णालीबाट यो अभियान सुरु गर्यौं । त्यहाँ फागुनमै शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, तर हामीले छुटेकालाई बैसाखमा भर्ना गर्यौं । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो अभियान सुरु भयो।

विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ४९ प्रतिशत संख्या प्रदेश २ का आठ वटा जिल्लामा छन्। १ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। प्रधानमन्त्री सिरहा जानुभयो। म आठ वटै जिल्लामा गएँ। हामीले त्यो अभियानलाई एउटा स्वरुप प्रदान गर्‍यौं।

यो भर्ना अभियानसँगै अरु एक–दुई वटा कुरा पनि जोड्यौं। भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पुर्याजयौं। तपाईंले ख्याल गर्नुभएको हुनुपर्छ, यसपटक पाठ्यपुस्तक पुगेन भन्ने कहीँ पनि सुनिएको छैन। बरु स्थानीय सरकारलाई पठाएको बजेट कहीँकहीँ भुक्तानी नभएको सुनिन्छ। जे होस्, समयमै पुस्तक दिन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश यसपटक गएको छ।

हामी राष्ट्रिय झन्डा पनि 'ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट' चित्रका साथमा पढाइरहेका थियौं। बच्चाले के ग्रहण गरिरहेका होलान्! तर यसपटक हामीले पाँच कक्षासम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक दियौं।

दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत, आर्थिक रुपमा विपन्नका बच्चाहरु, फरक क्षमताका बच्चाहरु विद्यालय आइरहेका छैनन्। मुख्यतया तीन वटा कारणले उनीहरु आएका छैनन्, आर्थिक कारणले, भौगोलिक विकटताको कारणले र सांस्कृतिक कारणले। यो भर्ना अभियानमा हामीले राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरुलाई त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न भन्यौं। धेरैले सहयोग पनि गर्नुभयो। विगतमा बैसाखसम्ममा ५० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन्थे, यसपटक ९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। अब हामी उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउने र सिकाउने कसरी भन्नेमा गम्भीर रुपमा सोचिरहेका छौं।

त्यसैले विगतको जस्तै हो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। तर, यो फेसबुकमा फोटो छपाउने अभियान चाहिँ होइन। खासमा यो स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याएर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान हो। विगतमा कर्मचारीको वरिपरि यो अभियान चल्थ्यो। तर, कर्मचारीबाट मात्रै यो समस्या हल हुँदैन भनेर नै मैले राष्ट्रिय जीवनसँग यसलाई जोड्न चाहेको हुँ।

दुई वटा समस्या टड्कारै देखिन्छ। पहिलो, बालबालिकाहरु विद्यालयसम्म पुग्दै नपुग्ने। दोस्रो, नटिक्ने। अहिले भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने योजना केके छन्, तपाईंसँग?

मैले अर्थमन्त्रीजीसँग पनि भनेको छु, आधारभूत शिक्षामा दिवा खाजाको व्यवस्था गरौं। यसमा हाम्रो उत्पादन, पोषण र लाभदायक सबै पक्षलाई जोडौं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। सो तहसम्म यही वर्ष सकिएन भने पाँच वा तीनसम्म भए पनि सुरु गरौं भनेको छु। नभए मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लामा एउटा तहसम्ममा सुरु गर्न सक्यौं भने पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै, अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने र 'अपर्च्युनिटी कस्ट'को रुपमा त्यसलाई व्यवस्था गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम असोज ३ भित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन ल्याइसक्नुपर्छ। अधिकारमा आधारित ऐनले यो विषयलाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हामी गृहकार्यमा छौं।

अर्कोतर्फ, हाम्रो विद्यालय निकै नीरस खालका छन्। मलाई त्यो विद्यालय जस्तो महसुस हुँदैन। बच्चालाई विद्यालय जान उत्प्रेरित गर्ने, पढौंपढौं भन्ने खालको हुनुपर्छ। सिकाइ नै यातना जस्तो भइरहेको छ। शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न सकियो भने अलि रुचिपूर्ण हुनसक्छ। म त्यसका लागि पहल गरिरहेको छु।

कस्तो पहल ?

मैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीसँग यसबारेमा छलफल गरेको छु कि जुन–जुन मन्त्रालयमा आइटीसँग सम्बन्धित बजेट छ, त्यो बजेटलाई एकीकृत गरेर विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा जाऔं। अहिले हामी सरकारको बजेट मार्फत जति सकिन्छ, गर्छौं।

विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मैले दाताहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छु। यसमा एउटा अभियान नै चलाउनुपर्ने छ। संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीलाई यो प्रविधियुक्त विद्यालय अभियानमा जोड्न खोजिरहेको छु।

त्यसैले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्ने, सिकाउनुपर्ने र टिकाउनुपर्ने त छँदै छ। तर, यो समग्र प्रक्रियामा प्रविधिलाई पनि जोड्नुपर्ने छ। पाठ्यक्रमहरु त्यही ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यस्तै थुप्रै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु।

हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा बहुआयामिक समस्याहरु छन्। चर्कोरुपमा दल केन्द्रित राजनीति हुने, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक रुचिकर नहुने, शिक्षण विधि रुचिकर नहुने, विद्यार्थीले बोल्ने भाषा र विद्यालयको शिक्षण भाषा फरक हुनाले शिक्षण गतिविधि कठिनाइ हुने लगायतका कैयौं समस्या विद्यालयमा देखिन्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि तपाईंले के सोचिरहनुभएको छ?

मैले दसबुँदे मार्गचित्रमा 'कम्प्लिट स्कुल' को अवधारणा ल्याएको छु। अब नेपालका लागि सम्पूर्णतामा एउटा विद्यालय खोल्नुपर्योर। जहाँ बाल शिक्षादेखि कक्षा बाह्रसम्म हुन्छ। भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु हुन्छन्।

केही समयअघि म गोरखा जाँदा स्वागतका लागि लामो लाइन लगाएर बच्चाहरु ल्याइएको रहेछ। मैले त्यहीँ भनेँ, यसो गर्न पाइँदैन। बच्चाहरुलाई जुलुसमा ल्याएर अतिथिलाई स्वागत गराउन पाइँदैन। त्यसलाई रोक लगाउनू भनेर मैले निर्णय गरिसकेको छु।

त्यस्तै किशोरी शिक्षाको कुरा छ। महिला शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ, सेनेटरी प्याडको व्यवस्था हुनुपर्छ। सकिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। केही क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय चाहिएको छ। केही क्षेत्रमा स्कुल बस चाहिएको छ।

शिक्षा ऐनमै शिक्षकको राजनीतिक अधिकार कटौती नगर्ने स्पष्ट छ। तर, शिक्षकको मूल काम पठनपाठन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित रहने नै हो। यस्ता कुरामा ध्यान दिइएको कम्प्लिट स्कुलको अवधारणमाथि काम भइरहेको छ। अहिले कार्यदल बनेको छ, त्यसपछि काम सुरु हुन्छ।

अहिले हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं। शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै अधिकार स्थानीय सरकारसम्मै पुगेको छ। अब तपाईंले संघीय सरकारको तर्फबाट कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसले शिक्षामा संघीयताको पनि कार्यान्वयन होस् र शिक्षा क्षेत्रको पनि बेथिति अन्त्य होस्?

पहिलो त संघीय शिक्षा नीति आउँछ। शिक्षा तीन वटै तहको साझा सूचीमा छ। अन्तिम ऐन बनाउने अधिकार संघलाई छ। त्यसैमा हामी तयारी गरिरहेका छौं।

हामी संघीयतामा गएको हुनाले सुरुमा केही अप्ठ्यारा छन्। जसलाई हामी हल गर्छौं। स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने अभिप्राय कतै पनि छैन। बरु स्थानीय सरकारमा तीन वटा समस्या छन्। पहिलो, पर्याप्त रुपमा क्षमता विकास भएको छैन र दृष्टिकोण बुझाउनुपर्नेछ। दोस्रो, उनीहरुको आफ्नो इन्स्टिच्युसनहरु निर्माण भइसकेको छैन। कर्मचारी नै पर्याप्त दिन सकिएको छैन। तेस्रो, उनीहरुको स्रोत-साधन बढेको छैन। यसबेला संघीय सरकारले दुई कार्यकाल स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त सहयोग गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यसबीचमा संघीय शिक्षा नीति, अनिवार्य शिक्षा ऐन, एकीकृत उच्च शिक्षा नीति, शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, प्राविधिक धारालाई पुनर्गठन गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कुरालाई कसरी समेट्ने, परीक्षा कसरी गर्ने जस्ता कुरा स्पष्ट गरेर अघि बढ्छौं।

तपाईंले भनेका सबै काम गर्न पर्याप्त बजेट चाहिन्छ नै। तपाईंहरुले घोषणापत्रमा कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम छुट्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि यसपटक लगभग १२ प्रतिशत रकम छुट्टिने देखिन्छ। फेरि, प्रत्येक वर्ष शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब-भत्तामै खर्च हुने गरको छ। रकम नै नभएपछि सबै योजना प्रभावकारी रुपमा कसरी लागु गर्नुहुन्छ?

हाम्रो शिक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत रकम शिक्षकको तलबमै खर्च हुन्छ। अझै पुगेको छैन। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि, वन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको दरबन्दी पर्याप्त बढाउन सकिएको छैन। शिक्षाको विकासको बजेट हामीसँग पर्याप्त छैन। चुनावका बेला हामीले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याकउँछौं भनेका छौं, तर अहिलेको बजेट 'जिरो प्रिन्सिपल'का आधारमा बनेको हो। यसैबीच श्वेतपत्र जारी भयो। आर्थिक अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा राखिएकै छ। तैपनि मैले बजेट बढाउन कुरा त राखेको छु। यसैपटक पनि ०.१ प्रतिशत भए पनि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु।

त्यसैले अहिले मेरा मागहरुलाई पर्याप्त रुपमा सम्बोधन भएन भने पनि पेश गरेका कुरा कम्तीमा सम्बोधन हुनुपर्‍यो। हामी बीचमा अभियान चलाउँछौं। दाताहरु घटिरहेका छन्। अन्य स्रोतहरु पनि खोज्छौं। जे होस्, प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्ने कुरा चाहिँ अब मैले भन्न सक्छु।

तपाईंको व्यक्तिगत र मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन। समग्र संरचनात्मक सोचाइको कुरा हेरौं। पूरा हुने-नहुने, तत्काल आवश्यक भए-नभएका कुरामा खर्च गर्न हामीसँग बजेट हुन्छ। अथवा बजेट ल्याउने आँट पनि हुन्छ। तर, सबै क्षेत्रको जग बलियो बनाउने शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा बजेट अभाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीले पर्याप्त बजेट जुटाउँछु भन्नुहुन्न। शिक्षा क्षेत्र किन प्राथमिकतामा नपरेको?

सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले मुलुकको विकासमा कति प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। हामीले पनि बुझाउन नसकेको होला। तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएको होइन।

त्यस्तै, भौतिक विकासका केही क्षेत्रमा हामीले काम गर्नैपर्ने छ। हामी आफैंले पनि जनताको अपेक्षा बढाएका छौं। त्यसैले बिजुली तथा बाटो जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नै छ। हामी आफैं पनि आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको कोणबाट हेर्छौं। त्यसैले यसलाई एकांगी तरिकाले होइन, सन्तुलित ढंगले हेर्न चाहन्छु।

विगतमा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा पनि समस्या छ। अब हामीले स्थायित्वका साथ काम गर्न पाउने भएपछि कार्यविधिहरु बदल्छौं। खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि विकास गर्छौं।

तपाईंले गत चैत २८ गते जारी गर्नुभएको पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रमा 'दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ' भनिएको छ। त्यसको आधार के हो? त्यो खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान जस्तो देखावटी हुँदैन भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?

म क्युवाको क्रान्तिबाट प्रभावित भएको छु। उनीहरुले सन् १९५९ मा क्रान्ति गरेर तीन वर्षमा यति धेरै काम गर्न सके। हामीले त विगतदेखि नै काम गरिरहेका छौं। अहिले साक्षर नेपाल बनाउने अभियानलाई पूरा गर्न पनि शिक्षित नेपालीको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। हुन त यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो, संघीय सरकारको होइन। यो विषयलाई ती तहले आफ्नो कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ।

त्यसैले खुला दिसामुक्त घोषणा अभियानमा कमजोरी भए भनेर शिक्षा क्षेत्रमा अभियान नचलाउने भन्ने त कुरा भएन। यसलाई सफल बनाउन लागिपर्ने हो। शिक्षित नेपालसँग पनि जोडेर अघि बढ्ने हो।

संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क भनिएको छ। तर, आम मानिसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षाकै लागि खर्च गर्नुपरिरहेको छ। सुधारका लागि तपाईंसँग के योजना छन्?

सबै मानिसले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्बन्धित व्यक्तिको रुचीले उच्च शिक्षामा जाने हो। त्यसैले उच्च शिक्षामा अनुदान वा 'सफ्ट लोन' दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।

विद्यालय शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। कम्तीमा १२ कक्षा सकिसक्दा विद्यार्थीले केही सीप सिकेर निस्कनुपर्छ। त्यो ठाउँमा अझै हामी पुगिसकेका छैनौं। अहिले अनिवार्य र नि:शुल्क भन्ने कुरा चाहिँ आधाआधी मात्रै लागू गरेको देख्छु। सुरुमा म कक्षा ८ सम्म वास्तवमै अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउनेतिर केन्द्रित भएको छु।

अहिले विद्यालयका पनि आफ्नै अप्ठ्यारा छन्। शिक्षक छैनन्, पूर्वाधार छैन, प्रयोगशाला छैन। प्रविधिलाई भित्र्याउनुपर्ने अप्ठ्याराहरु छन्। त्यसैले कुनै न कुनै ढंगले पैसा उठाएर चलाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले एउटा दिशा दिनुपर्नेछ र त्यही अनुसार काम गर्नुपर्नेछ।

अहिले त सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयले शिक्षामै खाडल उत्पन्न गरिरहेका छन्। त्यो खाडल कसरी पुर्नुहुन्छ?

अब निजी विद्यालयका तीन-चार वटा समस्या छन्। तिनका चालक शक्ति नाफामा छन्। शिक्षा क्षेत्र नाफा कमाउने क्षेत्र होइन भन्नेमा पर्याप्त बहस भएको छ। त्यसैले निजीलाई गैरनाफामूलक हुन हामी आह्वान गर्छौं। मन्त्रीको हैसियतले म निजीको पनि अभिभावक हुँ। मैले त्यसलाई निषेध गर्दिनँ, नियमन गर्छु।

मैले तीन वटा कुरा निजी क्षेत्रलाई भनेको छु। पहिलो, भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त बनाउनुहोस्। दोस्रो, शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारी सरह तलब दिनुहोस्। तेस्रो, शुल्क बढाउँदा अभिभावकको भेला बोलाउनुस् र दुई तिहाइले बढाऔं भन्यो भने मात्रै बढाउनुस्।

त्यस्तै, सामुदायिकले सिक्ने मुख्य कुरा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हो। थोरै जनशक्तिमा पनि कसरी काम गरेका छन्, अभिभावकहरुलाई कसरी प्रभावित गरेका छन्, सिक्नुपर्छ।

यसबीचमा हाम्रो प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षा हुन्छ। यसमा लगानी पनि गर्छौं। चाँडै मैले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको कार्ययोजना घोषणा गर्छु। विद्यालय शिक्षामा नयाँ ढंगको सुधारको कार्यक्रम घोषणा हुन्छ। अब सुधार र परिवर्तनको शृङ्खलाबाट अगाडि बढ्छौं। सार्वजनिक शिक्षामा सबलीकरणबाट मात्रै खाडल पुरिँदै जान्छ।

प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयले लिने शुल्कको बारेमा निकै चर्चा हुन्छ। उनीहरुले मनोमानी रुपमा व्यापार गरे, तिनलाई नियमन गर्ने भनिन्छ। तर, अन्तत: शुल्क भने वर्षैपिच्छे बढिरहन्छ। नियमन कति भयो भन्ने धेरैको जानकारीमा आउँदैन। अब नियमन कसरी गर्नुहुन्छ?

यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा आयो। मैले दुई पटक स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिसकेको छु। शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छु। अभिभावक र विद्यार्थी संगठनसँग पनि बसेर छलफल गरेको छु। मोटामोटी ९० प्रतिशत विद्यालयले अनुशासन तोडेका छैनन्। १० प्रतिशतमा समस्या हो। कतिपय काम स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। तर, स्थानीय सरकार सुरुवाती चरणमा भएकाले हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौं। विगतमा नियमन र सुधारका काम भएनन् भन्दैमा अब पनि हुँदैनन् भन्ने सोच्नुभएन। अब पनि उस्तै समस्या रह्यो भने संघीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई भनेको छु। स्थानीय सरकारले यो विषयमा नियमन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसमा अन्य विषय पनि छन्। लगानी, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। मुख्य त निजीमा लगानी गरिरहेकाहरुलाई गैरनाफामुखी हुनेतिर प्रेरित गर्नुपर्छ।

नेपालको आवश्यकता अनुसार शिक्षा भएन भनिन्छ। एउटा अन्तर्वातामा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ– 'अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा अन्धाधुन्ध छ । आवश्यकता एउटा शिक्षा अर्कोतिर छ।' त्यो आवश्यकता अनुसारको शिक्षा भनेको के हो? त्यो किसिमको शिक्षाका लागि के-के योजना छन्?

मैले दुई वटा आयोगको काम सँगसँगै अघि बढाइरहेको छु। एउटा शिक्षा नीति बनाउने आयोग र अर्को प्रक्षेपणको काम गर्ने आयोग। अहिलेसम्म हाम्रो शैक्षिक उत्पादन कस्तो हो र परिवर्तित सन्दर्भमा हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने काम ती आयोगबाट हुन्छ। ५/६ महिनामा ती आयोग बनिसक्छन्। त्यसपछि ती क्षेत्रहरु प्रस्ट हुँदै जान्छन्।

हामीकहाँ अनुसन्धानको क्षेत्रलाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रक्षेपणमा आधारित नीति पनि बन्दैनन्। किन यस्तो हुन्छ? यस विषयमा शिक्षामन्त्रीको रुपमा कति गम्भीर हुनुहुन्छ?

अहिले शिक्षा बजेटको रकममध्ये अनुसन्धानमा ०.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ। म मन्त्री भएकाले यो तथ्य सुन्दा मेरै पनि शिर निहुरिन्छ। मेरो पनि चाहना छ, अनुसन्धानमा बजेट बढोस्। बढ्न त बढ्छ, कति बढ्छ भन्ने चाहिँ अहिले नै किटान गर्न सक्दिनँ। अब बजेट आओस्। अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्यविधिहरु बन्छन्।

शिक्षा क्षेत्रका आलोचकहरु के भन्छन् भने, हाम्रो शिक्षा पद्धति नै के रोपेर के फलाउने भन्नेमा स्पष्ट छैन। यस्तो अस्पष्टता हटाउन कस्ता नीति ल्याउनुहुन्छ?

हामी २०२८ सालको शिक्षा नीतिबाट यहाँसम्म आयौं। अब यसलाई बाईबाई गर्न चाहन्छु। मलाई नयाँ नीति ल्याउने अवसर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अन्य नेतृत्वले पनि यसलाई प्राथमिकता दिइराख्नुभएको छ। सबैको सहयोगमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउँछौं। संसदमा हुने छलफल मार्फत नै नयाँ नीति बनाउँछौं। जीवनोपयोगी र उत्पादनसँग गाँसिएको, सीप र श्रमसँग गाँसिएको, माग र आपूर्तिमा आधारित भएको योजना बनाउँछौं। हामी त्यसमा केन्द्रित रहेर काम गर्छौं।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/24899