स्थानीय सरकार: जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रथका दुई पांग्रा– एउटा छ अर्को छैन (भिडियो)

जेठ ७, २०७५| प्रकाशित ०९:०८

काठमाडौं– स्थानीय सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ। गत वर्ष वैशाख ३१ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय सरकारहरुले यो एक वर्षमा उत्साहजनक काम गर्न सकेको भने देखिएन। संघीय संरचना अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले आफ्नो कामकारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाए? के–कस्ता अप्ठ्यारा देखिए? आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालनमा साधन-स्रोत कसरी जुटाउने? जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले ‘समय संवाद’मा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, स्थानीय तहसम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका विजय पौडेल, दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले संवाद गरेका छन्:

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको नेतृत्व गर्नु भयो। आयोग गठन हुँदाको सोच र प्रक्रिया कस्तो थियो?

बालानन्द पौडेलः तत्कालीन समयमा चुनौतीपूर्ण काम थियो। तर, हामीले तत्कालीन समयमा त्यही चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै यसको जिम्मेवारी लिएका थियौं। नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघात्मकमा जाँदै थियो। राज्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन हुने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख थियो। संविधानले दिएका अधिकारहरुमा रहेर आयोगले काम गर्नुपर्ने थियो। यही संविधानले दिएको अधिकारलाई हामीले  अध्ययन गरेर आधार मान्दै स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम थालनी गरेका थियौं।

संविधानले दिएका अधिकारमा आधारित तर जनताको घरदैलोको सरकार बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो। यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने पुनःसंरचनाको उद्देश्य थियो। हामीले काम गर्दा संविधानले तोकेको अनुसूची ८ र ९ हेरेर गरेका थियौं। अनुसूची ९ तीन तहको साझा अधिकारको सूची हो।

अनुसूची ८ र ९ का आधारमा रहेर नै हामीले छलफल गरेका थियौं।  छलफलका क्रममा दलका नेता, विज्ञ, मन्त्रिपरिषद् र सांसदहरुसँग राय लिएका थियौं। मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय सरकारलाई आइपर्ने  दायित्वबारे पनि पुनःसंरचनामा ख्याल गरेका थियौं।

स्थानीय सरकारमा धेरै अधिकार छन्। कार्यकारी र न्यायिक अधिकारहरु तल्लो तहमा पहिलो पटक पुग्न लागेकाले त्यसलाई पनि आधार मानिएको थियो। क्षेत्र विभाजन गर्दा हामीले जनसंख्या र भुगोललाई मुख्य आधार मानेर यसको काम थालनी गरेका थियौं। ४ सय र ५ सय स्थानीय सरकार हुनुपर्ने हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो। तर, हामीले राजनीतिक तहमा यसलाई बुझाउन सकेनौं, संख्यामा वृद्धि हुन गयो।

५४ जिल्लामा काम सकिँदा सरकारले मापदण्ड परिर्वतन गर्‍यो। फेरि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण भयो। भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत–साधन र सम्भाव्यता समेत हेरेर यो संख्या निर्धारण गरिएको हो।


प्रतिनिधि चुनिएर आएपछिका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो त?

होमनारायाण श्रेष्ठः  यो पहिलो वर्षको अनुभव मिश्रित छ। जसरी सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा भनियो, सरकार त पुग्यो तर त्यसका लागि अन्य सेवा दिन संयन्त्र बनाइएन। त्यसैले आस गरे मुताबिक काम हुन सकेको छैन, यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो अवधिमा धेरै चुनौती देखिएको मेरो अनुभव छ । समय सीमा पनि यस्तै भयो।

वैशाख ३१ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो, लगत्तै कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा जेठ महिना बित्यो, असार लाग्दै गर्दा स्थानीय सरकारहरु बजेट निर्माणको चटारोमा लाग्नु पर्यो। यसमा पनि पर्याप्त ज्ञान र अभ्यास भएन। जसले गर्दा निरास हुनुपर्ने अवस्था आएको मेरो बुझाइ छ। बर्खा, चाडबाड र त्यसपछि दुई तहका निर्वाचन आउँदा सोचे अनुसारको काम गर्न सम्भव भएन।

अर्को कुरा, सबै स्थानीय तहले काम गर्न योग्य कर्मचारी र विज्ञ पनि पाएनन्। यी समस्याले गर्दा चाहेर पनि, काम गर्ने सोच भए पनि काम हुन सकेन भन्ने मेरो अनुभव छ। अहिलेसम्म पनि यो कुरामा अन्योल नै छ।

विज्ञका रुपमा हेर्दा स्थानीय सरकारका एक वर्ष कस्तो रह्यो?

कृष्णप्रसाद सापकोटाः  उपलब्धिको हिसाबले राजकीय र सार्वभौम सत्ता ३ तहमा झरेको छ। यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। हिजो अधिकार सबै र बजेट पनि सिंहदरवारमा मात्र थियो। अहिले स्थानीय तहहरु सरकारका रुपमा बजेट बोकेर जनताका घरमा पुगेका छन्, यो उपलब्धि नै हो। स्वशासन र साझा शासनको अभ्यास गर्न स्थानीय सरकारहरुले थालेका छन्। हिजोको जस्तो अधिकार पाउन चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। विकास लगायत अन्य काममा नागरिक सहभागिता बढेको छ।

जस्तो, त्रियुगा नगरपालिकाले २ सय ५० वटा टोल सुधार समिति बनाएर हरेक काममा जनताको सहभागिता गराउन सुरु गरेको छ। हिजोको भन्दा सिर्जनात्मक कार्य स्थानीय सरकारहरुले सुरु गरेका छन्। जस्तो, होमनारायण श्रेष्ठले नै आफ्नो गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाउनु भएको छ। उक्त नियम मान्दिन भन्नेलाई ७ देखि ५ प्रतिशतसम्म कर उठाउने नियम लगाउनु भएको छ।  यसले सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन्छ।

यस्तै, कसैले शिक्षा, कृषि, बालिका र अन्य कुरामा विशिष्ट योजना बनाएर काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। कसैले तलब–भत्ता नलिने घोषणा गर्दै त्यसलाई जनसहभागिता बढाउँदै काम गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। हिजो यी सबै एकात्मक थियो। आज गाउँ हेरेर, जनता हेरेर सिर्जनात्मक ढंगले काम सुरु भएको छ।

कमजोरी छन्, तर त्यसलाई सुधार गर्न नागरिकले दबाब दिन सक्छन्। अब मेरो गाउँले गर्‍यो कि पल्लो गाउँले गर्‍यो भन्नेमा प्रश्न उठाएर काम गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्थानीय तहहरुले काम गर्ने आधार के हुन्? अनि कामै गरेनन् भनेर नकारात्मक चर्चा धेरै किन भएको?

होमनारायाणः स्थानीय सरकारका बारेमा नाकारात्मक प्रचार भएका छन्। काम गर्नेहरु ग्रामीण भेगमा छन्। मैले गरेका काम आफैं प्रचार गरेर हिँडेको छैन, यस्ता साथी धेरै छन्। सार्वभौम जनताले पठाएका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हामी काम गरिरहेका छौं।

काम गर्ने कानुनी आधार संविधान हो। सोही अन्तर्गत मेरो गाउँपालिका जुगलले शिक्षा ऐन जारी गर्ने काम गरेको छ। काठमाडौंबाट पछाडि परेको गाउँलाई शिक्षामा प्राथमिकता दिन मैले एउटा नमूना विद्यालय बनाउने काम थालेको छु। यसका लागि ४५ वटा विद्यालयले नै आवेदन दिएका छन्।

त्यसमध्ये एउटालाई छानेर काम गर्ने मेरो सोच छ। उक्त विद्यालय मेरो छनोट नभई स्थानीयहरुकै हुनेछ। सोही विद्यालयको स्रोत खोज्नका लागि मैले सरकारी जागिर खानेलाई कर लगाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालमेल छ कि छैन?

बालानन्द वहाँहरुले संविधानको अनुसूची अन्तर्गत काम गर्ने हो। अनुसू्ची ८ मा वहाँहरुलाई पूर्ण अधिकार छ तर, त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ। अनुसूची ९ मा केही विवाद छ। अधिकांशले सोही अनुसूचीलाई प्रयोग गरी कानुन निर्माण गरेको पाइएको छ।

कामको विभाजन २ भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा संक्रमणकाल अहिले सुरु भएको छ। राजनीतिक संक्रमणकाल सकियो तर सरकारहरु सञ्चालन हुने, स्थापित हुने कुरा बाँकी छ। राजश्व उठाउने कुरामा अहिले पनि समस्या छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर उठाउने कुरामा विवाद छन्। यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ। संयन्त्र हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। कर्मचारी र अभिलेखहरु पुगेका छैनन्। कर्मचारी स्थानीय सरकारसँग जवाफदेही हुँदैनन्। उनीहरुलाई समायोजन गर्न जरुरी छ, अनि मात्र उनीहरु स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

यसरी हेर्दा मेरो पनि मिश्रित प्रतिक्रिया छ। कतिपयले उत्साहित रुपमा काम गर्नु भएको छ तर कतिपय अल्मलिनु भएको छ। जस्तो, बाग्लुङको बुर्तिवाङको शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गलत भयो।  शिक्षा ऐन जारी गरी गर्नुपर्नेमा नियमावली मार्फत काम गर्न खोज्नु भयो। अन्नतः सर्वोच्चले रोक लगायो। तर, वहाँहरुलाई तह लगाउने जनता सोही स्थानमा छन्। वहाँहरु अर्को पल्ट पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले यसमा समाधान हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु।

केही काम गरेको भनेर तपाईंले नै उदाहरण दिनुभयो। तर, जनतामा भने स्थानीय सरकारले गरेको भनिएको काममा त्यतिधेरै उत्साह देखिँदैन। काम भएकै हो भने उत्साह देखिनुपर्ने होइन र?

कृष्णप्रसादः जनताका आकांक्षाहरु धेरै छन्। चुनावअघि हामीले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्यौं। सिंहदरबारले सबै गर्न सक्छ भन्ने उत्साह मानिसमा देखियो। त्यो भनेको स्थानीय सरकारले सबै थोक गर्न सक्ने भन्ने थियो। तर त्यसो गर्न सक्ने वातावरण नै भएन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेका एउटा रथका दुईवटा पांग्रा हुन्। तर अहिले एउटा मात्रै पांग्रा देखियो। अर्को पांग्रा नै छैन।

अर्को स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सबै विषयमा विशेषज्ञ होइनन्। तर उनीहरुले विशेषज्ञ कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो नै नभएपछि उहाँहरुले जति जान्नुभएको छ त्यति गर्नुभएको छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो। तर भएको छैन।

त्यस्तै कानुन बनाउनको लागि विशेषज्ञ पनि छैन। कानुनको ढाँचा त कानुन बुझेको मानिसले बनाउनुपर्छ नि! स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भावना मात्रै छ तर भावनाले मात्रै कानुन गतिलो बन्दैन।

तपाईं केही काम गरिरहने जनप्रतिनिधिहरुमध्येमा पर्नुहुन्छ। खासमा तपाईंको काम गर्ने शैली के हो? योजनाहरु छनौट गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? कानुन निर्माण गर्दा कस्तोकस्तो प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ?

होमनारायणः सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहयोग बिना नै काम गरियो भने त्यो त सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकामा र गाउँपालिकाको अधिकार ममा गएको अर्थ लाग्छ। त्यो राम्रो हुँदैन।

हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अघि बढेको हो। जस्तो शिक्षा ऐन बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रमुख, प्रअहरु, संघसंगठनहरु भनेर क्रियाशील भएका, रिटायर्ड भएकाहरुको सल्लाह लिएर गरेको हो। नत्र योजनाहरु सफल हुँदैनन्।

स्थानीय तहले नै संविधान अनुसार आफ्नो भूमिका खोज्ने हो र आँटले काम गर्ने हो भने केही त गर्न सकिने रहेछ। त्यो आँट कसरी बढाउन सकिन्छ?

बालानन्दः संविधानले दिएको भूमिकालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने उहाँहरुसँग धेरै अधिकार छन्। नभएको भनेको कर्मचारी र काम गर्ने संयन्त्र हो। मलाईचाहिँ उहाँहरुले आफ्नो कामलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

सर्वप्रथम उहाँहरुले आफ्नो पूर्वाधारहरु बनाउन लाग्नुपर्छ। त्यो भनेको कानुनी पूर्वाधारहरु हुन्। प्रक्रियागत पूर्वाधार, संरचनात्मक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। उहाँहरुले यहीँबाट काम थाल्न सक्नुहुन्छ। गएको वर्षमा हामीले यो गरिसक्नुपर्थ्यो। तर धेरै ठाउँमा यो भएको छैन।

त्यस्तै, उहाँहरुले योजना बनाउनुहुन्छ। त्यसमा प्राथमिकीरण गरेर योजना बनाउनुपर्छ।

तेस्रोमा, योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्दैगर्दा हिजोको विरासतको निरन्तरता नखोजौं भन्छु म। सुशासनमा जाने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तो शैलीमा काम गर्न सुरु गर्ने अवसर छ उहाँहरुलाई।

चौथो कुराचाहिँ, कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको मूल्यांकन भएन भने कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। कसले गर्‍यो, कसले गरेन, किन गर्‍यो, किन गरेन, गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो र नगर्नेलाई प्रश्न सोध्नुपर्‍यो। जबसम्म प्रश्न सोधिँदैन तबसम्म जवाफ दिने सिलसिला हुँदैन। जुन कुराको जवाफ दिइँदैन त्यो काम गरिँदैन। त्यसैले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जवाफदेहिताको ढाँचा बनाउनुपर्छ। त्यो भएन भने कर्मचारीले काम गर्दैन।

त्यस्तै, अनुसूची ९ मा पछि जाउँला, ८ का कामहरुचाहिँ पहिले गरौं। ८ सँग सम्बन्धित सबै विषयको कानुन बनाऔं, ९ मा पछि जाउँला।

संघीयतालाई हामीले स्वीकार गरिसकेको व्यवस्था हो। तर यसलाई खर्चिलो व्यवस्था भनेर आलोचना गर्नेहरु छन्। जनतामा यो संघीय प्रणालीको स्वीकारोक्ति बढाउन कहाँ कमजोरी भइरहेको छ?

कृष्णप्रसादः हिजो कति राजस्व जुट्थ्यो, अब कति जुट्छ भनेर हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ, अब राजस्व पनि धेरै बढ्छ। स्थानीय सरकारहरुले नै राजस्व धेरै संकलन गर्छन्। एउटै गाउँपालिकाले नै चार-पाँच करोड आम्दानी गरिरहेको कुरा पनि छन्। कहीँ थोरै पनि होलान्। समग्रमा भन्दा राजस्व बढेको छ। हुन त खर्च पनि बढ्छ। त्यसो त लोकतन्त्र नै खर्चिलो व्यवस्था हो। तर खर्चिलो व्यवस्था भए पनि यो व्यवस्था नै टिक्ने, समृद्धि आउने र जनताको सन्तुष्टि हुने रहेछ।

अहिले जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधामा मात्रै लागे भनेर गुनासो आउने गरेको छ। यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नुपर्छ।

यसलाई अर्को तर्फबाट पनि सोच्नुपर्छ, विशेषगरी मिडियाका साथीहरुले। सिंहदरबार वरिपरि पाँच मिनेटमा पुगिने ठाउँमा उपसचिवले गाडी चढेर हिँड्छ। तर, गाउँपालिका अध्यक्षले गाडी चढ्यो भनेर विरोध गर्ने कुरा जायज हो कि होइन? बृहत्तर काम छ, जिम्मेवारी छ, सरकारको प्रमुख हो, उसले गाडी चढ्यो भनेर विरोधमा नकारात्मक कुरा गर्छौं।

बालानन्दः खर्चले धान्दैन भन्ने कुरा धेरैतिर मैले पनि सुनिरहेको हुन्छु। खर्चको कुरामा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो। संघीयतामा गइसकेपछि हामीले दक्षताको अपेक्षा गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार बन्यो, जवाफदेही सरकार बन्यो भनेपछि हिजोको अदक्षताको लागत थियो नि, त्यसलाई अहिलेको दक्ष सरकारको दक्षताबाट कटौती गर्नुपर्छ। त्यो दक्षता राजस्वको कमीबाट, खर्चको चुहावट रोकेर र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनायौं भने अदक्षताको लागत कटौती गर्न सक्छौं।

त्यस्तै, हाम्रा अर्थशास्त्री र विद्वानहरुले सरकारको तर्फबाट भएको खर्चलाई मात्रै खर्च भनिरहे। जनताको तर्फबाट भएको खर्चको कसैले हिसाब निकालेको छैन। हुम्लाको प्लस टु पासको बच्चाको सर्टिफिकेट लिन बच्चासहित काठमाडौं आउँदा उसको समय, लागत जुन हुन्छ, अब उसको नजिकै त्यो काम हुनसक्दा उसको लागत घट्छ। अब त्यसको पनि हिसाब हुनुपर्छ। अनि मात्रै यो महँगो हो कि सस्तो हो भनेर हामी बहस गर्न सक्छौं। यो दुइटै पक्षबाट विश्लेषण गर्न म आह्वान गर्छु। त्यसो गर्दा पनि महँगो देखिएछ भने थप छलफल गरौंला।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/24331