चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बोल्ने आँट गर्नुपर्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

असार २, २०७५| प्रकाशित ०६:३०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार ५ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। उनको चीन भ्रमणका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरू आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नोतर्फबाट तयारी गरिरहेका छन्।

भारतसँग सीमाको विवादलाई लिएर नेपालमा जति चर्चा हुनेगर्छ, चीनसँग यस्ता विवाद कमै सुन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा नेपाल लाइभले चीनसँगको सीमा सन्दर्भमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानी:

नेपाल र चीनबीचको सीमाको लम्बाइकै विषयमा विवाद छ भनिन्छ। यसमा कस्ता तर्क छन्? तपाईंको अध्ययनको निष्कर्ष के छ?

नेपाल र चीनबीच अहिलेसम्मको वास्तविक सीमाको लम्बाइ १४ सय ३९ दशमलब १३ किलोमिटर हो। दुई मुलुकबीच सन् १९६१/६२ मा सीमांकन भएर 'प्रोटोकल' मा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर पनि भयो। तर, त्यो प्रोटोकलमा ११ सय १३ किलोमिटर भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि सन् १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकल नवीकरण भयो। १९८८ मा आइपुग्दा १४ सय किलोमिटर भनिएको थियो। तर, गत ११ वर्षदेखि नेपाल र चीनका प्राविधिकहरुले काम गरिरहेकोमा चाहिँ १४ सय ३९ दशमलब १३ भनिएको छ।

पछिल्लो समय ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अनुसार नापी गरिएको रजियोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम (जिआइएस) अनुसार तथ्यांकहरु राखिएका छन्। साथै, सीमाबाट दुवै देशतर्फका आधा किलोमिटर क्षेत्रका नक्सांकन पनि भएको छ। जिआइएस प्रविधिबाट विभिन्न तहमा डाटाहरु बनाइएका छन्। यस्ता नवीन प्रविधिबाट नेपाल र चीनबीचको सीमा लम्बाइ १४ सय ३९ दशमलब १३ कायम भएको छ।


नेपाल र चीनबीच सीमाको अवस्था कस्तो छ?

नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भएको थियो। सन् १९६१ मा सीमा सन्धि भयो। त्यस्तै, सन् १९६१/६२ मा सीमांकन पनि भयो। त्यतिखेर सीमांकन गर्दा नेपाल र चीनबीच ३२ ठाउँमा विवाद देखिएको थियो। तेरो-मेरो भन्ने दाबी विरोध भएको थियो। चीनले सगरमाथा पनि आफ्नो भनेर दाबी गरेको थियो।

अन्य कुरामा सहजै सहमति बने पनि सगरमाथाको विषय टुंगिन भने सकस भयो। यो कुरा तल्लो तहबाट हुन नसकेपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ र नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका बीचमा सहमति भएर सगरमाथा नेपालकै हो भन्ने भयो।



यस्तो विगत भए पनि गत ११ वर्षमा भने दुई वटा सानो कुराले विवाद भइरहेको छ। पहिलो, सगरमाथाको उचाइ घटेको चीनको दाबी छ। ८,८४४.३४३ मिटर लेख्नुपर्छ भनेर चीनले प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर, चीनको यो कुरा नेपालले मानेको छैन। हामीले मानिरहेको पारम्परिक उचाइ ८,८४८ नै हो, जबसम्म हामी आफैं नाप्दैनौं, तबसम्म अरु उचाइ मान्दैनौं भनेर नेपालले भनिरहेको छ।

अर्को विवाद, दोलखाको लामाबगरभन्दा उत्तरमा लाप्ची गाउँ छ। त्यसको पनि उत्तरमा कोर्लाङपारीको टिप्पा भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यहाँ १९६२ मा सीमांकन गर्ने बेलामा सीमा स्तम्भ नम्बर ५७ स्थापना गरिएको रहेछ। अहिले नेपालले त्यो स्तम्भ गलत ठाउँमा गाडिएको हो र त्यसैकारण नेपालको ६ हेक्टर भूमि मिचिएको छ भनिरहेको छ। नेपाल र चीनबीच विवाद र छलफल भइरहेको सीमा क्षेत्र यति नै हो।

नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्धी समिति बनेको थियो। तर, गत ६ वर्षयता यसको बैठक बस्न सकेको छैन। यी दुई ठाउँको विवाद टुंगो लगाउन चीनले नेपाललाई आह्वान पनि गरेको थियो। सन् २०१२ को मे ७ मा जस्तो लाग्छ, चीनको सियान भन्ने ठाउँमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई बोलाइएको थियो। नेपाली मण्डल पनि जाने तयारीमै थियो। तर, जानुभन्दा एक दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रोकिदिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली पक्षको तयारी पुगेको छैन कि, त्यत्तिकै पठाउँदा सगरमाथाको कम उचाइमै सहमति गरिदिने हुन् कि, त्यो ६ हेक्टर जमिन गुमाउने पो हुन् कि भनेर रोकिदिनुभयो। त्यो अहिलेसम्म रोकिइरहेकै छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य राम्रो गर्नू भन्नुभएको थियो। तर, त्यो समिति निस्क्रिय छ।

सीमाका विषयमा भारतसँगको सीमातिर जति बढी विवाद भएको पाइन्छ, चीनसँगको सीमामा त्यस्तो विवाद देखिँदैन। तपाईंले नै भने अनुसार पनि ३२ ठाउँको विवाद अब दुई ठाउँमा मात्रै बाँकी छ। चीनसँगको विवाद मिलाउने विषयमा कस्ता अनुभव छन्?

किमाथांका र मुस्ताङ क्षेत्रमा विवाद थियो। सगरमाथामा चीनकै दाबी थियो। गौरीशंकर हिमालमा पनि उनीहरुले दाबी गरेका थिए। हुम्लातिरका केही ठाउँमा यस्तै अवस्था थियो।

त्यतिबेला विवाद मिलाउने क्रममा केही सिद्धान्त अपनाइयो। जस्तो: लेनदेनको सिद्धान्त, पारम्परिक सिद्धान्त पनि अपनाइयो। लेनदेनको कुरामा पानीढलोलाई आधार बनाइयो। त्यो भनेको उत्तरतिरको हिमालय शृंखलामा आकाशबाट पानी पर्दा पानी कि चीनतिर जान्छ कि नेपालतिर, त्यही जल विभाजकलाई नै सिमाना मान्ने सिद्धान्त अपनाइयो। त्यसकारण पनि सजिलो भयो। तर, यसो गर्दा नेपालले वर्षौंदेखि उपभोग गरेको र नेपाली लालपुर्जा भएको जमिन पनि चीनतिर पर्न गयो। त्यस्तै, चीनको जमिन पनि नेपालतिर पर्न गयो। त्यतिबेला चीनका नागरिकको जमिन उनीहरुलाई र नेपालका नागरिकका जमिन पनि उनीहरुलाई नै फिर्ता गरियो। यसरी लेनदेन गर्दा नेपाललाई ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग फाइदा भयो। तर, त्यस्ता जमिनमध्ये हिउँले छोपिएका, बन्जर, भिरालो, चट्टानी भाग धेरै थिए। याता नेपालबाट चीनतिर गएको भाग आवादी भएका, खेती-कमाइ गरेका, चरन र उपयोगी भएका थिए। जस्तै, त्यतिबेला दोलखाको लाप्ची गाउँक्षेत्रको चरनक्षेत्र चीनतर्फ पर्न गयो। हाम्रोतिरका भेडाले चरन क्षेत्र नपाएपछि तिब्बततिर लैजानुपरेको छ। तर, यसलाई समाधानका लागि एउटा सहमति पनि भएको छ। मौसम अनुसार नेपालका भेडा, चौरी, खच्चर र घोडाहरु तिब्बतमा चरन गर्न दिइनेछ। त्यसमा निश्चित शुल्क र जरिवाना पनि उल्लेख छ। त्यहाँ पनि खासै विवाद आएको छैन।



अघि तपाईंले दुई ठाउँको विवादको कुरा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनमै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसबारे कस्ता पहल गर्नु उचित हुन्छ?

नेपाल र चीनबीच सीमा समिति बनेको छ। सन् २००८ मा बनेको यो समितिले सीमा निरीक्षण गरेर, भत्केको र बिग्रेको स्तम्भहरुलाई पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यो समितिले काम पनि गरेकै हो। तर, त्यही दुई ठाउँको समस्या समाधान नभएकाले समिति निस्क्रिय छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो समितिलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट पहल भयो भने चीनले तुरुन्तै मान्छ। किनकि चीनले त आह्वान नै गरेको थियो। हाम्रै कारणले रोकिएको हो। मेरो अध्ययन अनुसार एक वचन भन्नेबित्तिकै ऊ तयार भइहाल्छ। त्यसपछि ती दुई ठाउँको समस्या पनि चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

केही पहिले भारत र चीनबीच भएको एउटा सम्झौतामा नेपाली भूमि लिपुलेक पनि पर्न गएपछि निकै विवाद भएको थियो। खासमा त्यो सम्झौता के हो? लिपुलेकको सन्दर्भ के हो?

भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला सन् २०१५ मे १५ मा हाम्रो लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सम्झौता गरे। लिपुलेकभन्दा पश्चिमको कालापानी, त्योभन्दा पश्चिमको लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको भएकोमा उनीहरुले त लिपुलेकबाटै व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सम्झौता गरे। त्यसपछि नेपालमा विरोध भयो। सञ्चारमाध्यममा धेरै कुरा उठ्यो। मैले पनि लेखहरु लेखेँ।

त्यस विषयमा हाम्रो सरकारले चीन सरकारलाई सानो नोट पनि पठाएको छ। चीन सरकारका प्रवक्ताले २०१५ जुलाई २१ (सम्भवतः) मा नेपालले अनुरोध गरेर प्रमाण पेस गर्छ भने त्यो सम्झौता सच्याउन सकिन्छ भनेका थिए। त्यसपछि पनि चीनका वाणिज्य सहायक मन्त्री छाङ सेइ यान नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बालुवाटारमा भेटेका थिए। सोही भेटपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमै नेपाली सञ्चारमाध्यमले उनलाई लिपुलेकबारे सोधेका थिए। उनले त्यसबारे चीनलाई जानकारी भएको बताएका थिए। नेपालले लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाण चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्छ भने चीन सरकार कारबाही अगाडि बढाउन तयार छ भनेका थिए।

तर, हामीले आफ्नो प्रमाण चीनसमक्ष पेस गर्न सकेका छैनौं। यहाँ एउटा जिज्ञासा पनि सुनिन्छ– लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने प्रमाण छ त? मैले भन्ने गरेको छु, प्रमाण छ। त्यो प्रमाण विश्वका विभिन्न पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरुमा पनि छन्। सन् १८२७ को नक्सा, सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सा छन्। सुगौली सन्धिले पनि नेपालको पश्चिमको सिमाना काली नदी हो भन्छ। त्यो नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरामा पर्छ। तर, लिपुलेक र कालापानी नदीको पूर्वतिर अर्थात् नेपालतिर पर्छ।

अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा त्यो नक्सा छ। मैले त्यहीँबाट फोटोकपी गरेर ल्याएको हुँ। लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा पनि नक्साहरु छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही नक्सा पेश गर्न सक्छन् र भारत र चीनबीच भएको सो सम्झौतामा सुधार गराउन सक्छन्। त्यति गर्न सक्नुभयो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कद झनै बढ्छ।

तर त्यसका लागि कुनै पहल भइरहे जस्तो त लाग्दैन नि!

हो, देखिँदैन। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री चलाख छन्, भित्रभित्रै बुझिरहेका होलान्। मसँग कहिलेकाहीँ भेट हुँदा सिमानाबारे कुरा पनि हुन्छन्। उहाँले सीमा अध्ययनका लागि उत्प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ। मैले के भन्छु भने, प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेकको कुरा थाहा छ। तर, बोल्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्रै मुख्य कुरा हो। कत्तिको आँट गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ। त्यस विषयमा बोल्दा भारतले धक्का दिने हो कि भनेर डराउनुभयो भने बोल्नुहुन्न। तर, मलाई चाहिँ बोल्नुहोला जस्तो लागेको छ। उहाँ भ्रमण सकेर आएपछि म यसबारे फेरि धारणा राख्नेछु।

अघि तपाईंले भनेका दुई ठाउँको विवाद र लिपुलेकबारे चीन भ्रमणमा कसरी कुरा उठाउन सकिएला भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईंसँग छलफल गर्नुभएको छ?

मसँग चाहिँ छैन। तर, विभिन्न संस्थासँग लिनुभएको होला। विभिन्न संस्थाहरुले यस्ता विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्। मैले पनि केही ठाउँमा गएर बोलिरहेको छु। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत सुझाव दिने भनेका छन्। लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ, प्रमाण हामीसँग छ भनेको छु।



चीनले हामीप्रति समभाव राख्छ, हाम्रो सीमा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्छ भनिन्छ। तर, लिपुलेक समेत जोडिएको सम्झौता किन गर्‍यो होला?

म कूटनीतिक व्यक्ति त होइन। तर, हाम्रा दुई छिमेकीको घनिष्ट मित्रता भयो भने पनि हामी सजग हुनुपर्छ। उनीहरुबीच वैमनस्य भयो भने पनि हामी सजग रहनुपर्छ। किनकि त्यतिबेला हामीलाई बिर्सने रहेछन्। त्यतिबेला भारत र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध भयो र व्यापार वाणिज्य सम्झौता गरे। त्यतिबेला चीनले नेपाललाई बिर्सियो।

चीनलाई त लिपुलेक, कालापानी नेपालकै हो भन्ने कण्ठ छ। नेपालका लागि चीनका एक राजदूतले रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै सन् १९६१/६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन हुँदा कालापानी नेपालकै हो, त्योबेलामा पुराना नक्सा र दस्तावेजलाई बेवास्ता गर्दा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा पुग्न सकेन भनेका छन्। बेलाबेलामा चीनका प्राविधिक, थिङ्क ट्याङ्कहरुले पनि कालापानी नेपालकै हो, अतिक्रमित भएको हो भनिरहेका छन्। तर, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धमा भारतको हार भएपछि ऊ रणनीतिक ठाउँ खोज्दै नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएर बस्यो। अहिलेसम्म अडेर बसेको छ। त्यसकारण चीनलाई सबै थाहा छ।

उनीहरुबीच निकटता बढ्दा वा तनाव बढ्दा अघिल्लो वर्ष दोक्लममा देखिएको जस्ता समस्या नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा पनि देखिएला। कसरी सचेत रहने? प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छन्?

हो, उनीहरुबीच सहयोग र प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ। त्यसैले हामीले दुवैसँग सहकार्य गरेर आफ्नो फाइदा उठाउनुपर्छ। हाम्रो देशमै रोजीरोटी र कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्यो । हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाएर लैजानुपर्छ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रलाई स्पेसल इकोनोमिक जोन अन्तर्गत राखौं भन्नुपर्छ। नेपाल, भारत र चीनले सदुपयोग गर्नेगरी त्यहाँबाट व्यापार, वाणिज्य, स्टोरेज, सेज तथा सुख्खा बन्दरगाह बनाऔं, तर त्यस क्षेत्रको सम्प्रभुता नेपालको हुनुपर्छ भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ।

चीन शक्तिशाली हुँदै गएको छ। त्यससँगै हाम्रो सीमाक्षेत्रमा किचलो आउनसक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

सीमामा अब किचलो आउन सक्दैन। किनकि, सन् १९६२ मै सीमांकन भइसकेको छ। पानीढलोको सिद्धान्त अपनाइएको छ। हिमालको धार त काटेर काट्न सकिन्न। दोलखामा जस्तो केही सामान्य समस्या देखापर्ला, तर त्यो पनि समझदारीले मिल्न सक्छ। बरु अरु नै कुनै कुरा अपर्झट आइपर्यो  भने भन्न सकिन्न।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/26329