'काठमाडौंको प्रदूषण हटाउन एक वर्ष अभियान चलाउँछौं' : शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरणमन्त्री

बैशाख २, २०७५| प्रकाशित १५:५४

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खासै चर्चा हुँदैन। तर गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत यसपटक अरुबेला खासै चर्चामा नरहने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन्।

बस्नेत एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता प्रक्रियाका लागि वैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धी कार्यदलका सदस्य पनि हुन्।

नयाँ मन्त्रीसँग वन र वातावरणका क्षेत्रमा केकस्ता योजना छन्? वातावरण प्रदूषणले आक्रान्त जनतालाई राहत दिने कस्ता भिजन छन्? पार्टी एकता प्रक्रियामा अवरोध आएको हल्ला सत्य हो? यिनै विषयमा नेपाल लाइभले मन्त्री बस्नेतसँग केही प्रश्न गरेको छ।

काठमाडौंको प्रदूषणलाई हटाउन तपाईंसँग कस्ता योजनाहरु छन्?
हाम्रो वातावरणको एजेन्डा जलवायु परिवर्तनतर्फ बढी केन्द्रित भयो। पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा हाम्रा केही राष्ट्रिय दायित्वहरु छन्। राष्ट्रिय रुपमा पारिरहेका प्रभावका विषयमा पनि सजग रहँदै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सन्धि-सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रका रुपमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान दिँदै एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्ने पक्षमा हामी छौं। त्यस सँगसँगै हामीसँग वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत केही राष्ट्रिय एजेन्डा पनि छन्। यसलाई हामीले ध्यानमा राखिरहेका छौं।

२०७५ मा प्रदूषणरहित वातावरण निर्माण गर्ने, स्वच्छ नेपाल निर्माण गर्ने एउटा वार्षिक कार्यक्रमसहित हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं। हामी निर्माणको चरणमा छौं। त्यो योजना लागू भएपछि अर्को नयाँ वर्षसम्ममा अहिले हामीले वातावरण प्रदूषणका जे एजेन्डामाथि छलफल गरिरहेका छौं, त्यो पुरानो भइसकेको हुनेछ।


अहिले मुख्यगरी धुलो र धुवाँले वातावरण प्रदूषण उच्च देखिएको छ। त्यसको न्युनीकरणका लागि केही पहल हुँदैछ?
हामी तत्कालै अभियानकै रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं। अबको एकाध महिनाभित्रमै सरकारी, गैरसरकारी लगायत आम जनतालाई पनि समेट्ने गरी एकीकृत अभियान सुरु गर्दैछौं। त्यो अभियान एक वा दुई दिनका लागि होइन, एक वर्षका लागि सुरु गर्छौं।

त्यो अभियानमा कस्ता कार्यक्रमहरु पर्छन्?
त्यसमा सरसफाइ, वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु पर्छन्। धुलो धुवाँलाई निराकरण गर्ने विषयहरु त्यस अभियानमा पर्छन्। प्रदूषणमुक्त नेपाल बनाउने योजना अन्तर्गत अभियान सुरु हुनेछ।

धुलोबाट आजित भएकाहरुले अहिले काठमाडौंलाई 'धुलोमाडौं' तथा 'मास्कमाडौं' भनेर समेत व्यंग्य गरिएको सुनिन्छ। अन्य सहरमा पनि त्यस्तै छ। जनताले मास्क नलगाई कहिलेदेखि हिँड्न पाऊलान्?
वातावरणको विषय भनेको घरघरको विषय हो। किनकि, संविधानमा नै स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने कुरा मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। तर सबैले देख्ने काठमाडौं भएकाले यहाँको चर्चा बढी हुने गरेको छ। यस समस्यामा हामी एक वर्षमा उल्लेखनीय सुधार गर्नेछौं। देखिने खालकै सुधार गर्नेछौं।

त्यसोभए, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको स्वस्छ वातावरणको सुविधा नपाएका जनताले २०७६ सालको सुरुवातमा तपाईं र मन्त्रालयलाई मुद्दा हाल्दा हुन्छ?
त्यो संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेको छ। हामीले नभने पनि मानिसले त्यसो त गरी नै हाल्छन्। त्यसैले मानिसले मुद्दा हाल्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न हामी लागिपर्ने छौं।

हामी अहिले तीन तहको अभ्यास गरिरहेका छौं। यस्तो बेलामा यो मन्त्रालयको दरबन्दी र संरचना कसरी अगाडि बढ्दै छ?
हामीले वातावरणसँग सम्बन्धित केही अधिकारीहरु स्थानीय तहमा पठाएका छौं। प्रदेश स्तरमा मन्त्रालय नै क्रियाशील छ। संघमा पनि मन्त्रालय र विभागहरु छन्। यी त नियमित संरचना भए। त्यसका अतिरिक्त हामीले सञ्चालन गर्ने अभियानहरुका लागि विशेष प्रकारका अस्थायी संरचनाहरु पनि निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौं।

'हरियो वन, नेपालको धन' भनिन्छ। तर धनकै रुपमा वनको योगदान कमैमात्र देखिन्छ। तपाईं वनमन्त्री समेत भएका हिसाबले योगदान बढाउन के योजना बनाउनुभएको छ?
हामीले अब देखिने गरेर वन क्षेत्रबाट कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं, त्यसका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्दैछौं। साथै, वन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्न सक्छ; प्रक्षेपण गर्छौं। जे होस्, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न वन क्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदानलाई स्थापित गर्छौं।

४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको नेपालमा बाहिरबाट काठ आयात गर्नुपर्ने स्थिति हुनु भनेको लज्जाजनक स्थिति हो। हामी त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नेछौं। त्यस्तै, वनमा पाइने जडिबुटीको पनि सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति बनाएर धेरैका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्मको वन नीति बढी संरक्षणमुखी भयो। हामी संरक्षणको साथसाथै उचित उपयोगको सन्तुलन पनि कायम गरेर अघि बढ्ने कुरामा प्राथमिकता दिने छौं। साथै, वन क्षेत्र भन्नेबित्तिकै काठ-दाउरा मात्रै बुझ्ने गरिन्छ तर यसको बहुआयामिक उपयोग गर्नेछौं। कच्चा पदार्थ होइन, तयारी वस्तु बेच्नेतर्फ ध्यान दिनेछौं। यसका लागि केही कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ गृहकार्य गरिरहेका छौं।

तपाईंले वन उपयोगलाई बढी चर्चा गर्नुभयो। यसको विस्तारतर्फ पनि केही योजना छन्?
वन क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र विस्तार नै गर्ने हो। मैले वन क्षेत्रको उपयोगको कुरा गरिरहँदा अहिले नेपालमा भएको वन क्षेत्रभन्दा केही मात्रै प्रतिशत भए पनि बढाउनेछौं। यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्छु।

अहिले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार सबै तहसँग छ। त्यसले द्वन्द्व देखिएको छ। यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ?
हामी संघीय संरचनाको अभ्यासको सुरुवाती चरणमा छौं। त्यसैले सामान्य असमझदारी र अलमल देखिनु स्वभाविक हो। त्यसले असमझदारीलाई बढाउने भन्दा पनि हल गर्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेका कुरालाई कानुनद्वारा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्नेछ। कानुन बनेपछि यस्ता द्वन्द्व आफैं मिल्दै जान्छन्।

तपाईं वाम एकताको एउटा कार्यदलको सदस्य पनि रहनुभएको आधारमा भनिदिनुस् न, वाम एकतामा केही गतिरोध आएको हो?
पार्टी एकता गर्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौं। अब त्यो अगाडि बढिरहेको छ। कुनै अवरोध छैन।

तर बैसाख ९ भने पार्टी एकता घोषणा हुँदैन भनेर पार्टीभित्रकै नेताहरुले भनिरहनुभएको छ नि?
पार्टी एकताको स्पिरिटमा हामी सबै अगाडि बढिरहेका छौं। काम गर्दै जाँदा ९ को ठाउँमा ८ वा १० मा पनि हुन सक्छ। तर पार्टी एकता त हुन्छ।

पछिल्लो समय संगठनमा ५० प्रतिशत नभए पार्टी एकतै नहुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। खासमा के हो?
त्यस्तो होइन। यस्ता कुरा समझदारीमा मिल्दै जान्छन्। यस्ता सबै कुरा थाहा पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हौं नि। एकता भनेको विलयको कुरा पनि होइन, त्यस्तो खालको मनसाय पनि होइन। विलय हुने वा गर्ने भन्ने कुरा होइन। दुवै  पक्षले एकले अर्कोको अस्तित्व र आवश्यकता बोध गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसैले सामान्य प्राविधिक कुराले पार्टी एकता प्रक्रियामा अवरोध आउँदैन।

तर कामको चापले गर्दा भनेजस्तै नभइरहेको भने हो। अर्थात्, भनेकै दिनमा गर्ने भनिएको काममा केही ढिलाइ हुने गरेको हो।



ढिलाइ चाहिँ के कारणले भइरहेको छ?
परिस्थितिजन्य कुरा हुन्। प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणमा जानुभयो। त्यसपछि पनि उहाँ व्यस्त रहनुभएको छ।

एमालेको चुनाव चिह्न र जबजलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको थियो। त्यसमा सहमति जुट्यो?
मिलेका कुरा अहिले मिलिहाल्छन्। नमिलेका कुरा छलफल गर्दै जाने भन्ने हाम्रो सहमति बनेकै छ। त्यसैले एक-दुई वटा कुरा नमिल्दैमा पार्टी एकता नै रोकिने भन्ने हुँदैन।

तर सबै कुरा तपाईंहरुले छोड्दै गएपछि पो मिल्दै गएजस्तो पो देखियो नि?
त्यस्तो कुरै होइन। हामीले मिल्ने कुरा अहिल्यै मिलाउँदै जाने र नमिलेका कुरा पछि मिलाउने भन्ने सहमति भइसकेपछि सक्किगो नि।

दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनको कुरामा सहमति जुट्यो कि बाँकी छ?
व्यवस्थापन भनेको कुरा पनि एक पटक गर्दैमा हुने होइन। यो निरन्तर व्यवस्थापन हुँदै जाने कुरा हो। निरन्तर व्यस्थापनका आफ्नै विधि र मान्यता छन्। त्यसैले पार्टी एकता नै भएर अघि बढ्ने बेलामा एकले अर्का अप्ठेरालाई बुझ्दै, अर्काका भावनालाई बुझ्दै अघि जाने कुरा हो। त्यसैले व्यवस्थापनका समस्या समाधान हुन्छन्।

निरन्तर व्यवस्थापनका लागि अहिल्यै केही मापदण्ड बनाएर अघि बढिन्छ कि महाधिवेशनले मापदण्ड बनाउँछ?
महाधिवेशनभन्दा अगाडिको अहिल्यै बनाइन्छ। त्यसपछि महाधिवेशनले बनाउँछ।

अहिलेको मापदण्ड कस्तो बनेको छ?
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन संयोजन समितिलाई पेस गरेको छ। यस्ता कुरालाई सोही समितिले टुंगो लगाउँछ। त्यसैले, त्यो समितिले टुंगो लगाउने कुरालाई मैले अहिल्यै यस्तो हो भनेर भन्न सक्दिनँ। हामीले आफ्नो सुझाव दिएका छौं। पार्टी एकताको स्पिरिटलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं। समितिले अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिन्छ। र, दुवै पार्टीको एउटाएउटा तहले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छ।

फेरि पनि, के बैसाख ९ मै पार्टी एकता हुन्छ?
आजका मितिसम्म बैसाख ९ मै टुंगो लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं। तर मैले अघि पनि भनेको छु, ९ को सट्टामा ८ पनि हुन सक्ला, १० पनि हुन सक्ला।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/21803