उपेन्द्र यादव तेस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन्। आज (०७५ जेठ १८) उनले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका छन्। उनी तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री भएका हुन्। यसअघि उनी ०६५ को प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र ०६७ को झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए।


आज यादवसँगै सोही पार्टीका इस्तियाक राईनले पनि सहरी विकास मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन्।

यसपटक सरकारमा सामेल हुन फोरमसँग सरकारले जेठ १४ मा दुई बुँदे सहमति गरेको थियो। यद्यपि, सहमतिपत्रमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर छ। ओलीले भने नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका थिए।




...

यसअघि झलनाथ खनालको सरकारमा सहभागी हुन पनि फोरमसँग चार बुँदे सहमति भएको थियो।


झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जान गरिएको सहमति सहमति-पत्र

आज मिति २०६७ साल चैत ९ गते हामी मुलुकमा तीन प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण, तराई मधेशका समस्याहरूको सम्बोधन र सत्ता साझेदारी अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा निम्न विषहरूमा सहमत भएका छौं ः

१) तराई/मधेशको सम्बन्धमा
–२०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यावन्यन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नेपालको सर्वभौमसत्ता, एकता एवम् भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशलगायत सबै प्रदेशहरूको स्थापनासम्बन्धी निर्णय संविधानसभाबाट गरिनेछ ।
–समानुपातिक–समावेशी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराइनेछ ।
–तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण हुनबाट रोक्न वन विनास रोकिनेछ । चुरे क्षेत्रमा वन लगाउने काम गरिनेछ तथा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
–तराई–मधेश लगायत सबैतिरको वन जंगललगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोग सबै जनताले गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कामलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिलाई लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
– मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

२) संविधान निर्माणको सम्बन्धमा
–समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान संविधानसभाबाटै समयमै
निर्माण गरी जारी गरिसक्नु पर्दछ ।
–संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आधारभुत मानवअधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र
राजकीयसत्ता, सवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरूलाई नयाँ संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा राखिनेछ ।

३) शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा
–मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा भएका सहमतिहरूको आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र पूर्णता
दिइनेछ ।
–तराई÷मधेशलगायत देशमा विभिन्न भागमा संघर्षरत रहेका राजनीतिक समूहहरूसित वार्ता गरी राष्ट्रिय  राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन प्रयत्न गरिनेछ ।
–मुलुकमा बढिरहेको हिंसा, हत्या तथा अपराधीकरण र दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।

४) सत्ता साझेदारीको सम्बन्धमा
–वर्तमान सरकारमा सहभागी भई शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता दिन व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सरकार संचालनका लागि साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम (ऋmउ) र आचारसंहिता बनाई लागु गरिनेछ ।
– सरकारको काममा समन्वय गर्न सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरूको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र
निर्माण गरिनेछ ।
– मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिनेछ ।

मिति ः २०६७।१२।९

(उपेन्द्र यादव)
अध्यक्ष
मजफो, नेपाल

(झलनाथ खनाल)
अध्यक्ष
नेकपा(एमाले)

(पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)
अध्यक्ष
एनेकपा माओवादी

...

यससँगै सरकार २४ सदस्यीय पुगेको छ। संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने व्यवस्था छ।

...

मन्त्रिपरिषदमा ईश्वर पोखरेल र यादव उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारमा ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि निकै आलोचित भएका कारण यसपटक उपप्रधानमन्त्री नै राख्न चाहेका थिएनन्। तर यादवको सत्तारोहणले प्रधानमन्त्रीलाई झुकाइदियो। तर, यसको फाइला पोखरेललाई पुगेको छ। रक्षा मन्त्री मात्रै रहेका उनी उपप्रधानमन्त्री समेत हुन पाए।
...
यसपटक विस्तार भएसँगै यो मन्त्रिपरिषद चौथोपटक विस्तार भएको हो। गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिसकेका छन्।