किशोर दहाल
बैशाख ११, २०७५| प्रकाशित ०८:०२
पछिल्ला १२ वर्षमा देशमा निकै उचारचढाव आएका छन्। डेढ दशक अगाडि कल्पनासम्म गर्न नसकिने धेरै राजनीतिक मुद्दाहरुलाई हामीले हासिल गरेका छौं। देश सिद्धान्ततः त्यही बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ, जे जनता चाहन्छन्।
आज भोग्दै गरिएका कैयौं राजनीतिक उपलब्धीको पछाडि १२ वर्षअघिको जनताको आवेगपूर्ण सडक संघर्ष जोडिएको छ। देशका सर्वशक्तिमान राजाको बन्दुक र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगलाई जनताले सडकमा उभिएर छाती थापेरै चुनौति दिए। संसदीय राजनीति गरेका शक्ति र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालिन नेकपा माओवादीको संयुक्त नेतृत्वमा जनताले सडक संघर्षबाटै आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न सकेका थिए।
२०५२ देखि ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादी र तीन वर्षदेखि सडक संघर्ष गर्दे आएका कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदवादी दलहरुको संघर्षको उच्चतम बिन्दु मान्न सकिन्छ, २०६३ वैशाख ११ को दिनलाई। निरन्तर १९ दिनदेखि लाखौं जनता सडकमा उत्रेर गरेको आन्दोलनलाई जित्न असम्भव देखेपछि ११ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको’ भन्दै विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए। २०६२ चैत २४ देखि राजाका कर्फ्यु र निषेधाज्ञा तोडेर भएको आन्दोलनपछि उनी पछि हट्नु अवश्यम्भावी थियो र भयो पनि त्यस्तै।
प्रत्यक्ष रुपमै ‘देखिने राजा’ बनेर शासनसत्ता चलाइरहेका राजा ज्ञानेन्द्र पछि हटे। चार दिनपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइए।
जनआन्दोलन सफल भएसँगै देशले अन्योलपूर्ण र कठिन संक्रमणकालीन बाटो हिँड्न सुरु गर्यो। जुन पछिल्लो चुनावसम्म कायमै रह्यो भन्न सकिन्छ। संक्रमणकालका नाममा विगत १२ वर्षमा देशले अनिश्चितता, अन्योल, षडयन्त्र, प्रतिक्रान्तिका अनेक धक्काहरुसँग ठोकिँदै र जुध्दै बलियो भएर अघि बढेको छ।
अपेक्षा
खासगरी दलको हातबाट उम्केको संसद उनीहरुकै हातमा फर्किएसँगै जनताका नयाँ अपेक्षाहरु सतहमा आए। ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु जनक्रान्तिबाट आएका दलहरुको पहिलो कर्तव्य थियो।
सडकबाटै पाएका केही ‘म्यान्डेट’हरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो। मुख्यतः दश वर्षदेखि चलिरहेको माओवादी ‘जनयुद्ध’लाई अन्त्य गर्नु र शान्ति स्थापना गर्नु अत्यावश्यक थियो। देशलाई विकासको बाटोतर्फ मोड्नु अपरिहार्य थियो। समग्रमा भन्दा इतिहासदेखि नमिलेका हिसाबकिताब मिलाउनु जरुरी थियो।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, गणतन्त्रको घोषणा लगायतका विषयहरुसँग जनताको खास विजयको खुशी जोडिएको थियो। त्यसका साथै, प्रगतिशील प्रतीत हुने धेरै मुद्दाहरुका निम्ति जनतामा असाधारण लगाब बढेको थियो। सडक संघर्षकै क्रममा गणतन्त्रको नारा लागिसकेको थियो।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि ऊसँगै जनताका थप अपेक्षाहरु पनि सघन भए। अब गणतन्त्र जस्ता सैद्धान्तिक विषयमात्रै नभइ जीवन जिउने आधारहरुको सहजीकरण, शान्तिपूर्ण जीवनयापन, द्रुत विकास जस्ता एजेन्डा पनि जोडिएर आए।
समय अघि बढ्दै जाँदा सडकमा संघीयताको माग पनि उठ्यो। विशेषगरी देशको मधेस क्षेत्रमा २०६३ माघमा चलेको मधेस विद्रोहपछि संघीयता पनि प्रगतिशील एजेन्डा बन्यो।
प्रक्रिया
संसद पुनर्स्थापनासँगै जनताका ‘मालिक’ पनि सत्तामा फर्किएका थिए। जनताको अपेक्षाको सम्बोधन नगरी धरै थिएन। उनीहरुले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाबलाई झेल्दै दलहरुले कहिले बिस्तारै, कहिले द्रुत गतिले अगाडि बढिरहे।
जनताले जति आक्रोशले गणतन्त्र भन्न सकेका थिए, दलहरुले सक्ने स्थिति थिएन। कतिपय दलका निम्ति गणतन्त्र शब्द नै पाच्य हुन सकिरहेको थिएन। उनीहरु संसदमार्फत बिस्तारै राजाको अधिकार कटौती गर्दै, उनका ‘दाह्रा–नङ्ग्रा’ फुकाल्दै अघि बढिरहे। नहतारिने र ढिलो पनि नगर्ने दलहरुले रणनीति अपनाइरहेका थिए।
‘शहर’का राजाको अढाइ सय वर्षदेखिको विरासत र ‘जंगल’का माओवादीको दशक लामो विध्वंश दुवैलाई विवेकसम्मत ढंगले निकास दिनसक्नु पक्कै सहज थिएन। उनीहरु राजालाई अलमल्याउँदै र माओवादीलाई फकाउँदै अघि बढिरहे।
माओवादी युद्धको अन्त्यको लागि वार्ताभन्दा फरक विकल्प थिएन। कारण, अन्य विधि प्रक्रिया त्यसअघिका सरकारले प्रयोग गरिसकेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि माओवादीसँग वार्ता प्रक्रियाले तिव्रता पायो। अनेक चरणमा वार्ता भए। जसको सफलतास्वरुप ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यही सम्झौताले १० वर्षे लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भयो।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा लोकतान्त्रिक सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए। जस्तो कि, पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक(२०६३ वैशाख १५)मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कोइरालाले संसदमा संविधानसभाको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। १८ गतेको संसद बैठकले त्यसलाई पारित गर्यों। जसअनुसार २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो। सो संविधानसभा असफल भएपछि २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। सोही संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो।
जनआन्दोलनताका सडकमै लागेको गणतन्त्रको माग भने पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक(२०६५ जेठ १५ गते)ले नै पूरा गर्यो।
नयाँ समयमा जनताका सदियौंदेखिका विभेद र अपमानले विस्तारै विद्रोहको रुप लिँदै गयो। आन्दोलन र प्रतिआन्दोलन हुँदै गए। उनीहरुसँग पनि अनेक तरहका सम्झौताहरु हुँदै गए।
उपलब्धी
पछिल्लो समय सम्पन्न तीन चरणको चुनावसँगै १२ वर्षअघि सुरु भएको चुनौतिपूर्ण बाटोको समापन भएको छ। २०६३ वैशाख ११ मा राजाबाट खोसेर जनता आफैंले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खेस्रा पूरा भएको छ। अब त्यसमा रंग भरिन बाँकी छ। सम्भवतः समृद्धि सपनाले जनताको आगन टेकेको दिन त्यो आन्दोलनमा बगेको रगत र पसिनाले सार्थकता पाउने छ।
तर जनआन्दोलनपछि जनताको सक्रियतामा हासिल भएका केही उपलब्धीलाई गर्वका साथ देखाउन सक्ने अवस्थामा भने हामी आइपुगेका छौं। मुख्यतया गणतन्त्रले जनताको सन्तान नै यो देशको मालिक हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने र भन्नसक्ने शक्ति जनतालाई दिएको छ।
त्यस्तै, धर्म निरपेक्षताले यो देश र यसको शासन प्रक्रियामा कुनै एउटा धर्मको प्रतिछाँया सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र धार्मिक हुनसक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ। यद्यपि, संविधानको घोषणा गर्दा दलहरुले धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्थामा परिभाषा थपेर अलमल्याउन र हिन्दु धर्मप्रतिकै मोह देखाउन खोजेका छन्। यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, विगत एक दशकमा हामीले अन्य धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं। लामो समयदेखि विभेदमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशीताको अवधारणा लागु भएको छ। जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्न सकुन् र स्थानीय तहको विशिष्टता बुझेर विकासदेखि पहिचानको समस्या समाधान गर्न सहज होस् भनेर संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ।
पक्कै पनि यी १२ वर्षमा देशले सैद्धान्तिक उपलब्धी र सांकेतिक विकास मात्रै पाएको छ। कतिपय समुदायका विशिष्ट माग र असन्तुष्टि यथावत नै छन्। ती अवश्य पूरा हुने छन्।
१९ दिने जनसंघर्षको सफलताले देशको ‘प्रगतिको बाधक’लाई पन्छाउन सफल भएको थियो। त्यसकारण, त्यो सफलताको सान्दर्भिकता देशमा विकासको प्रष्ट आधार देखिन थालेपछि, शासन प्रणाली र राज्यका हरेक अंगहरुमा यो देशका विविधतापूर्ण मुहारले स्वभाविक प्रवेश पाउन थालेपछि पुष्टि हुने छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/22399
फोटोः गुगल
बैशाख ११, २०७५| प्रकाशित ०८:०२
पछिल्ला १२ वर्षमा देशमा निकै उचारचढाव आएका छन्। डेढ दशक अगाडि कल्पनासम्म गर्न नसकिने धेरै राजनीतिक मुद्दाहरुलाई हामीले हासिल गरेका छौं। देश सिद्धान्ततः त्यही बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ, जे जनता चाहन्छन्।
आज भोग्दै गरिएका कैयौं राजनीतिक उपलब्धीको पछाडि १२ वर्षअघिको जनताको आवेगपूर्ण सडक संघर्ष जोडिएको छ। देशका सर्वशक्तिमान राजाको बन्दुक र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगलाई जनताले सडकमा उभिएर छाती थापेरै चुनौति दिए। संसदीय राजनीति गरेका शक्ति र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको तत्कालिन नेकपा माओवादीको संयुक्त नेतृत्वमा जनताले सडक संघर्षबाटै आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न सकेका थिए।
२०५२ देखि ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादी र तीन वर्षदेखि सडक संघर्ष गर्दे आएका कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदवादी दलहरुको संघर्षको उच्चतम बिन्दु मान्न सकिन्छ, २०६३ वैशाख ११ को दिनलाई। निरन्तर १९ दिनदेखि लाखौं जनता सडकमा उत्रेर गरेको आन्दोलनलाई जित्न असम्भव देखेपछि ११ गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएको’ भन्दै विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए। २०६२ चैत २४ देखि राजाका कर्फ्यु र निषेधाज्ञा तोडेर भएको आन्दोलनपछि उनी पछि हट्नु अवश्यम्भावी थियो र भयो पनि त्यस्तै।
प्रत्यक्ष रुपमै ‘देखिने राजा’ बनेर शासनसत्ता चलाइरहेका राजा ज्ञानेन्द्र पछि हटे। चार दिनपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइए।
जनआन्दोलन सफल भएसँगै देशले अन्योलपूर्ण र कठिन संक्रमणकालीन बाटो हिँड्न सुरु गर्यो। जुन पछिल्लो चुनावसम्म कायमै रह्यो भन्न सकिन्छ। संक्रमणकालका नाममा विगत १२ वर्षमा देशले अनिश्चितता, अन्योल, षडयन्त्र, प्रतिक्रान्तिका अनेक धक्काहरुसँग ठोकिँदै र जुध्दै बलियो भएर अघि बढेको छ।
अपेक्षा
खासगरी दलको हातबाट उम्केको संसद उनीहरुकै हातमा फर्किएसँगै जनताका नयाँ अपेक्षाहरु सतहमा आए। ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु जनक्रान्तिबाट आएका दलहरुको पहिलो कर्तव्य थियो।
सडकबाटै पाएका केही ‘म्यान्डेट’हरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो। मुख्यतः दश वर्षदेखि चलिरहेको माओवादी ‘जनयुद्ध’लाई अन्त्य गर्नु र शान्ति स्थापना गर्नु अत्यावश्यक थियो। देशलाई विकासको बाटोतर्फ मोड्नु अपरिहार्य थियो। समग्रमा भन्दा इतिहासदेखि नमिलेका हिसाबकिताब मिलाउनु जरुरी थियो।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, गणतन्त्रको घोषणा लगायतका विषयहरुसँग जनताको खास विजयको खुशी जोडिएको थियो। त्यसका साथै, प्रगतिशील प्रतीत हुने धेरै मुद्दाहरुका निम्ति जनतामा असाधारण लगाब बढेको थियो। सडक संघर्षकै क्रममा गणतन्त्रको नारा लागिसकेको थियो।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि ऊसँगै जनताका थप अपेक्षाहरु पनि सघन भए। अब गणतन्त्र जस्ता सैद्धान्तिक विषयमात्रै नभइ जीवन जिउने आधारहरुको सहजीकरण, शान्तिपूर्ण जीवनयापन, द्रुत विकास जस्ता एजेन्डा पनि जोडिएर आए।
समय अघि बढ्दै जाँदा सडकमा संघीयताको माग पनि उठ्यो। विशेषगरी देशको मधेस क्षेत्रमा २०६३ माघमा चलेको मधेस विद्रोहपछि संघीयता पनि प्रगतिशील एजेन्डा बन्यो।
प्रक्रिया
संसद पुनर्स्थापनासँगै जनताका ‘मालिक’ पनि सत्तामा फर्किएका थिए। जनताको अपेक्षाको सम्बोधन नगरी धरै थिएन। उनीहरुले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाबलाई झेल्दै दलहरुले कहिले बिस्तारै, कहिले द्रुत गतिले अगाडि बढिरहे।
जनताले जति आक्रोशले गणतन्त्र भन्न सकेका थिए, दलहरुले सक्ने स्थिति थिएन। कतिपय दलका निम्ति गणतन्त्र शब्द नै पाच्य हुन सकिरहेको थिएन। उनीहरु संसदमार्फत बिस्तारै राजाको अधिकार कटौती गर्दै, उनका ‘दाह्रा–नङ्ग्रा’ फुकाल्दै अघि बढिरहे। नहतारिने र ढिलो पनि नगर्ने दलहरुले रणनीति अपनाइरहेका थिए।
‘शहर’का राजाको अढाइ सय वर्षदेखिको विरासत र ‘जंगल’का माओवादीको दशक लामो विध्वंश दुवैलाई विवेकसम्मत ढंगले निकास दिनसक्नु पक्कै सहज थिएन। उनीहरु राजालाई अलमल्याउँदै र माओवादीलाई फकाउँदै अघि बढिरहे।
माओवादी युद्धको अन्त्यको लागि वार्ताभन्दा फरक विकल्प थिएन। कारण, अन्य विधि प्रक्रिया त्यसअघिका सरकारले प्रयोग गरिसकेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि माओवादीसँग वार्ता प्रक्रियाले तिव्रता पायो। अनेक चरणमा वार्ता भए। जसको सफलतास्वरुप ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यही सम्झौताले १० वर्षे लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भयो।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा लोकतान्त्रिक सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए। जस्तो कि, पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक(२०६३ वैशाख १५)मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कोइरालाले संसदमा संविधानसभाको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। १८ गतेको संसद बैठकले त्यसलाई पारित गर्यों। जसअनुसार २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो। सो संविधानसभा असफल भएपछि २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। सोही संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो।
जनआन्दोलनताका सडकमै लागेको गणतन्त्रको माग भने पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक(२०६५ जेठ १५ गते)ले नै पूरा गर्यो।
नयाँ समयमा जनताका सदियौंदेखिका विभेद र अपमानले विस्तारै विद्रोहको रुप लिँदै गयो। आन्दोलन र प्रतिआन्दोलन हुँदै गए। उनीहरुसँग पनि अनेक तरहका सम्झौताहरु हुँदै गए।
उपलब्धी
पछिल्लो समय सम्पन्न तीन चरणको चुनावसँगै १२ वर्षअघि सुरु भएको चुनौतिपूर्ण बाटोको समापन भएको छ। २०६३ वैशाख ११ मा राजाबाट खोसेर जनता आफैंले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खेस्रा पूरा भएको छ। अब त्यसमा रंग भरिन बाँकी छ। सम्भवतः समृद्धि सपनाले जनताको आगन टेकेको दिन त्यो आन्दोलनमा बगेको रगत र पसिनाले सार्थकता पाउने छ।
तर जनआन्दोलनपछि जनताको सक्रियतामा हासिल भएका केही उपलब्धीलाई गर्वका साथ देखाउन सक्ने अवस्थामा भने हामी आइपुगेका छौं। मुख्यतया गणतन्त्रले जनताको सन्तान नै यो देशको मालिक हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने र भन्नसक्ने शक्ति जनतालाई दिएको छ।
त्यस्तै, धर्म निरपेक्षताले यो देश र यसको शासन प्रक्रियामा कुनै एउटा धर्मको प्रतिछाँया सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र धार्मिक हुनसक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ। यद्यपि, संविधानको घोषणा गर्दा दलहरुले धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्थामा परिभाषा थपेर अलमल्याउन र हिन्दु धर्मप्रतिकै मोह देखाउन खोजेका छन्। यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, विगत एक दशकमा हामीले अन्य धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं। लामो समयदेखि विभेदमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशीताको अवधारणा लागु भएको छ। जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्न सकुन् र स्थानीय तहको विशिष्टता बुझेर विकासदेखि पहिचानको समस्या समाधान गर्न सहज होस् भनेर संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ।
पक्कै पनि यी १२ वर्षमा देशले सैद्धान्तिक उपलब्धी र सांकेतिक विकास मात्रै पाएको छ। कतिपय समुदायका विशिष्ट माग र असन्तुष्टि यथावत नै छन्। ती अवश्य पूरा हुने छन्।
१९ दिने जनसंघर्षको सफलताले देशको ‘प्रगतिको बाधक’लाई पन्छाउन सफल भएको थियो। त्यसकारण, त्यो सफलताको सान्दर्भिकता देशमा विकासको प्रष्ट आधार देखिन थालेपछि, शासन प्रणाली र राज्यका हरेक अंगहरुमा यो देशका विविधतापूर्ण मुहारले स्वभाविक प्रवेश पाउन थालेपछि पुष्टि हुने छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/22399
फोटोः गुगल
No comments:
Post a Comment