किशोर दहाल
२o७४ पौष २७ बिहीबार| प्रकाशित o७:३६:oo
काठमाडौं– चार वर्षअघि सरकाले बर्खास्त गरेका तत्कालीन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा शशि शर्मालाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसी आक्रोशित भए। उनकै अनशनको बलमा डा शर्मा त्यतिबेला बर्खास्तीमा परेका थिए।
शर्माको पुनर्बहालीको विरुद्धमा उनले प्रधानन्याधीशको राजिनामा सहितको सर्त राखेर सोमबारदेखि अनसनमा छन्। तर यसबीच उनी अदालतको आदेशमा प्रहरीबाट पक्राउ परे। र अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश पनि दियो।
चार दिनमा घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले सडकमै नारा लगाए। केके भए त चार दिनमा?
आइतबार
सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनबाट बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। उनलाई डा गोविन्द केसीको अनशनकै कारण सरकारले ०७० माघ ८ गते बर्खास्त गरेको थियो।
शर्मा ०७० पुस २५ मा डिन नियुक्त भएका थिए। र, २८ पुसदेखि पदमा बहाल भएका थिए। त्यतिबेला राजनीतिक पहुँच र विभिन्न चलखेलका आधारमा कनिष्ठ पनि डिन बन्न थालेपछि डा केसीले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै अनसन बसेका थिए। उनको माग सम्बोधन भन्दै शर्मालाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो। आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शर्मा फागुन १ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
आइतबार प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। उनले आइतबार नै पदबहाल गरेका थिए।
सोमबार
बर्खास्तमा परेका आइओएमका डिन डा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बलीको आदेश दिएपछि डा केसीले १४ औं अनसन सुरु गरे। चिकित्सा सुधारका विभिन्न मागसहित उनले मुख्य रुपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा मागेका थिए। उनले सार्वजनिक गरेको माग सूचीको पहिलो बुँदामा नै पराजुलीको राजीनामा मागिएको थियो। भनिएको थियो– पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात् उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस्।
डा केसीले आइतबार र सोमबार अदालतको मानहानि गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त टिप्पणीमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालयमार्फत केसीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा राति ८ बजे नै प्रहरीले डा केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट पक्राउ गर्यो। उनलाई एसपी रामदत्त जोशीको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
डा केसीलाई अनामनगस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदबारको हिरासतमा राखियो। उनले त्यहाँ पनि अनसन जारी राखे।
मंगलबार
डा केसीलाई पक्राउ गरिएपछि विभिन्न ठाउँबाट विरोध भए। काठमाडौंमा ‘सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्स’को अगुवाइमा माइतीघरमा बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, रवीन्द्र मिश्र लगायतले उनलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरे। कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी दिएका थिए। उनीहरुले पराजुलीको कार्यशैलीको विरोध गर्नु भनेको अदालतको अवहेलनाको नभएको बताएका थिए।
केसीले आफूले न्यायालयविरुद्ध सत्याग्रह सुरु गरेको बयान दिए। उनलाई न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा लगिएको थियो। बयानमा डा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका न्यायिक कार्यहरुको फेहरिस्त उल्लेख गर्दै उनीप्रति बयान केन्द्रित गरे। उनले ११ बुँदे लिखित बयान दिएका थिए। जसमा उनले पराजुलीको दोहोरो नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा विभिन्न आदेशहरुमाथि प्रश्न उठाए।
सर्वोच्चले सोधेका १४ प्रश्नको जवाफ दिँदै डा केसीले सर्वोच्चको फैसलाले सुधारको साटो विकृति आउने देखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनसन बसेको बताए।
करिब चार घन्टामा पनि बयान सकिएन। जसले गर्दा बहस पनि सुरु भएन। उनलाई बुधबार १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिँदै स्वास्थ्य उपचारको लागि वीर अस्पताल लगियो।
बुधबार
डा. केसीलाई सर्वोच्च अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश दियो। थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो। मंगलबार उनको अदालतमा बयान भएकोमा बुधबार दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
साथै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ। उसले प्राडा शशि शर्मालाई आइओएमका डिनमा पुनर्बहाली गर्न पराजुलीसमेत सम्मिलित इजलाशले गरेको फैसलासमेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
http://nepallive.com/news-details/11233/2018-01-11
२o७४ पौष २७ बिहीबार| प्रकाशित o७:३६:oo
काठमाडौं– चार वर्षअघि सरकाले बर्खास्त गरेका तत्कालीन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा शशि शर्मालाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसी आक्रोशित भए। उनकै अनशनको बलमा डा शर्मा त्यतिबेला बर्खास्तीमा परेका थिए।
शर्माको पुनर्बहालीको विरुद्धमा उनले प्रधानन्याधीशको राजिनामा सहितको सर्त राखेर सोमबारदेखि अनसनमा छन्। तर यसबीच उनी अदालतको आदेशमा प्रहरीबाट पक्राउ परे। र अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश पनि दियो।
चार दिनमा घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले सडकमै नारा लगाए। केके भए त चार दिनमा?
आइतबार
सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनबाट बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। उनलाई डा गोविन्द केसीको अनशनकै कारण सरकारले ०७० माघ ८ गते बर्खास्त गरेको थियो।
शर्मा ०७० पुस २५ मा डिन नियुक्त भएका थिए। र, २८ पुसदेखि पदमा बहाल भएका थिए। त्यतिबेला राजनीतिक पहुँच र विभिन्न चलखेलका आधारमा कनिष्ठ पनि डिन बन्न थालेपछि डा केसीले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै अनसन बसेका थिए। उनको माग सम्बोधन भन्दै शर्मालाई सरकारले पदबाट हटाएको थियो। आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शर्मा फागुन १ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
आइतबार प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। उनले आइतबार नै पदबहाल गरेका थिए।
सोमबार
बर्खास्तमा परेका आइओएमका डिन डा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बलीको आदेश दिएपछि डा केसीले १४ औं अनसन सुरु गरे। चिकित्सा सुधारका विभिन्न मागसहित उनले मुख्य रुपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा मागेका थिए। उनले सार्वजनिक गरेको माग सूचीको पहिलो बुँदामा नै पराजुलीको राजीनामा मागिएको थियो। भनिएको थियो– पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात् उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस्।
डा केसीले आइतबार र सोमबार अदालतको मानहानि गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त टिप्पणीमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालयमार्फत केसीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा राति ८ बजे नै प्रहरीले डा केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट पक्राउ गर्यो। उनलाई एसपी रामदत्त जोशीको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
डा केसीलाई अनामनगस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदबारको हिरासतमा राखियो। उनले त्यहाँ पनि अनसन जारी राखे।
मंगलबार
डा केसीलाई पक्राउ गरिएपछि विभिन्न ठाउँबाट विरोध भए। काठमाडौंमा ‘सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्स’को अगुवाइमा माइतीघरमा बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, रवीन्द्र मिश्र लगायतले उनलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरे। कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी दिएका थिए। उनीहरुले पराजुलीको कार्यशैलीको विरोध गर्नु भनेको अदालतको अवहेलनाको नभएको बताएका थिए।
केसीले आफूले न्यायालयविरुद्ध सत्याग्रह सुरु गरेको बयान दिए। उनलाई न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा लगिएको थियो। बयानमा डा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका न्यायिक कार्यहरुको फेहरिस्त उल्लेख गर्दै उनीप्रति बयान केन्द्रित गरे। उनले ११ बुँदे लिखित बयान दिएका थिए। जसमा उनले पराजुलीको दोहोरो नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा विभिन्न आदेशहरुमाथि प्रश्न उठाए।
सर्वोच्चले सोधेका १४ प्रश्नको जवाफ दिँदै डा केसीले सर्वोच्चको फैसलाले सुधारको साटो विकृति आउने देखेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनसन बसेको बताए।
करिब चार घन्टामा पनि बयान सकिएन। जसले गर्दा बहस पनि सुरु भएन। उनलाई बुधबार १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिँदै स्वास्थ्य उपचारको लागि वीर अस्पताल लगियो।
बुधबार
डा. केसीलाई सर्वोच्च अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश दियो। थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो। मंगलबार उनको अदालतमा बयान भएकोमा बुधबार दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए।
साथै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिइएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ। उसले प्राडा शशि शर्मालाई आइओएमका डिनमा पुनर्बहाली गर्न पराजुलीसमेत सम्मिलित इजलाशले गरेको फैसलासमेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
http://nepallive.com/news-details/11233/2018-01-11
No comments:
Post a Comment