किशोर दहाल
२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:२६:oo
काठमाडौं– लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा सेरेमोनियल भूमिकामा नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहन्छन्। उनको मुख्य काम प्रदेश सरकारको कामलाई सदर गर्नुमात्रै हो।
कर्मचारी भएका कारण उसलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सेरोमोनियल भएता पनि प्रदेश प्रमुखले केही भूमिका निभाउने छन्।
प्रदेश प्रमुखको भूमिका
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। उसले प्रदेशसभाको जेष्ठ सदस्यालाई सपथ खुवाएपछि प्रदेशसभाको अन्य सदस्यले सपथ खानेछन्।
– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले भने मुख्यमन्त्री समक्ष सपथ लिनेछन्।
– प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ।
– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा पनि बुझ्नेछ। अर्थात्, मुख्य मन्त्रीले आफ्नो राजिनामा प्रदेश प्रमुखलाई दिनेछन्।
– प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा मुख्य मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछन्।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । साथै, अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ । साथै, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ।
– प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
– महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजिनामा पनि स्वीकृत गर्ने छ। वा, मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त पनि गर्न सक्ने छ।
– सामान्यतया प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा रहने छ। तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ।
– प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ।
– प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ। तर, विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ।
– संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
http://nepallive.com/news-details/11784/2018-01-17
काठमाडौं– लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा सेरेमोनियल भूमिकामा नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहन्छन्। उनको मुख्य काम प्रदेश सरकारको कामलाई सदर गर्नुमात्रै हो।
कर्मचारी भएका कारण उसलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सेरोमोनियल भएता पनि प्रदेश प्रमुखले केही भूमिका निभाउने छन्।
प्रदेश प्रमुखको भूमिका
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। उसले प्रदेशसभाको जेष्ठ सदस्यालाई सपथ खुवाएपछि प्रदेशसभाको अन्य सदस्यले सपथ खानेछन्।
– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ। राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले भने मुख्यमन्त्री समक्ष सपथ लिनेछन्।
– प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ।
– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा पनि बुझ्नेछ। अर्थात्, मुख्य मन्त्रीले आफ्नो राजिनामा प्रदेश प्रमुखलाई दिनेछन्।
– प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा मुख्य मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनेछन्।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । साथै, अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ । साथै, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ।
– प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।
– महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजिनामा पनि स्वीकृत गर्ने छ। वा, मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त पनि गर्न सक्ने छ।
– सामान्यतया प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा रहने छ। तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
– प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ।
– प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ।
– प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी पेश भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ। तर, विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ।
– संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
http://nepallive.com/news-details/11784/2018-01-17
No comments:
Post a Comment