सत्ता समीकरणका तीन विकल्प

किशोर दहाल

२o७४ पौष १३ बिहीबार| प्रकाशित १९:३o:oo

काठमाडौं– वाम एकतामा गतिरोध आएको अनुमानका बीच राजनीतिमा अनेक जोडघटाउ भइरहेका छन्।

विशेषगरी एकीकृत पार्टीमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुने र संघदेखि प्रदेशसम्मका संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा माओवादीे रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले तीन थरी सत्ता गठबन्धन चर्चामा छन्। पहिलो, स्वाभाविक रुपमा वाम गठबन्धन हो। त्यसमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले कुल १ सय ७४ सिट पाएको छ।

दोस्रो, सत्ताको चाह र संसदीय प्रणालीको सुन्दरताको उपयोगका कारण पुग्ने १ सय ३८ सिटको जुनसुकै गठबन्धन। यस्तो गठबन्धन विशेषगरी प्रचण्डलाई एमालेबाट फुत्काउने प्रयासको प्रतिफल हुनेछ। यसमा मुख्यगरी एमाले बाहेकका अन्य चार राष्ट्रिय दलको गठबन्धन बन्न सक्छ।

तेस्रो, माओवादीले साथ छाडेमा एमालेले अप्रिय कदमका रुपमा प्रतिक्रियास्वरुप निर्माणको पहल गर्ने गठबन्धन। त्यस्तो अवस्थामा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धको सम्भावना देखिन्छ।

यी सबै सम्भावित गठबन्धनको केन्द्रमा माओवादी हुनेछ। उसकै क्रियाकलापले अन्य गठबन्धनको सिर्जना गर्नेछ। र माओवादीले देखाउने अबको खेलमा उसले गर्ने हिसाबकिताब निकै जटिल हुनसक्छ।


कुन गठबन्धनमा रहँदा माओवादीलाई के नाफा–घाटा हुन्छ त? हेरौं, सम्भावित स्थितिः

एमालेसँगको गठबन्धन र पार्टी एकता

वाम गठबन्धन कायम रह्यो भने माओवादीले ठूलो लाभ पाउन सक्छ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने खाका तयार पारेको छ। त्यसका साथै प्रदेशसभामा एक सयभन्दा बढी मन्त्री हुन सक्नेछन्। किनकि, प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहे पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार संसद् सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ। जस्तैः प्रदेश ३ मा १ सय १० सांसद छन्, २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाका कारण यो प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्नेछन्।

त्यसबाहेक प्रदेशमा एकजना मुख्यमन्त्री रहनेछन्। उपमुख्यमन्त्री पनि नियुक्त हुन सक्छन्। त्यस्तै, प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख समेत रहनेछन्। यसरी मन्त्री बाहेक पनि प्रदेशमा ११ वटा मुख्य राजनीतिक पदहरु हुनेछन्। त्यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख समेत हुनेछन्, जो सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ। यो राजनीतिक पद नभए पनि केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ।

प्रदेश २ मा वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै कम भए पनि अन्य ६ वटा प्रदेशमा सहजै वामपन्थी सरकार बन्न सक्छ। त्यसमा पनि ३ वटा प्रदेशमा त एमाले बाहेक अरुले सरकार बनाउनै सक्दैनन्।

वामपन्थी गठबन्धनमा रहँदा माओवादीले ६ वटा प्रदेशका झन्डै ६६ मुख्य पद र अन्य मन्त्री पदमा पनि माओवादीले स्वाभाविक दाबी गर्न पाउनेछ। ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा नै भएछ भने पनि उसले करिब ३० वटा मुख्य पद पाउने देखिन्छ।

त्यसका अतिरिक्त प्रदेशका मन्त्री पदमा पनि उसले ठूलो संख्याको लाभ पाउनेछ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा मुख्यमन्त्रीसहित ८५ भन्दा बढी मन्त्री हुन सक्नेछन्। त्यसमै पनि भाग लगाउँदा उसले झन्डै ३५ वटा त मन्त्री पद नै पाउन सक्छ।

माओवादीले कम्तीमा २ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछ। वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना रहेको ६ वटा प्रदेशको ४० प्रतिशतको हिसाब गर्दा पनि उसको भागमा २ वटा मुख्यमन्त्री पर्नेछ। मुख्यमन्त्रीमा सम्झौता गर्नुपर्दा पनि प्रदेशको सभामुख वा मन्त्रीको संख्या थप गराउन सक्नेछ।

प्रदेशमा मात्रै नभई केन्द्रमा पनि उसको स्थान बलियो हुनेछ। केन्द्रमा १५ मन्त्रालय हुने कुरा लगभग निश्चित जस्तै छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ। ४० प्रतिशतकै हिसाबले पनि उसले ६ वटा मुख्य मन्त्रालय र समग्रमा १० वटा मन्त्री पद पाउनेछ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा माओवादीले स्वतः आकर्षक मन्त्रालयमा दाबी गर्न पाउनेछ।

साथै, अबका पाँच वर्षसम्म सरकारले नियुक्त गर्ने विभिन्न पदमा उसले दाबी गरिरहन पाउँछ। त्यस्ता दाबी दुई पार्टीबीच एकता भए पनि नभए पनि गठबन्धन कायम रहेसम्म चलिरहन्छ। दाबी मात्रै होइन, उस्तै परे उसको अर्घेल्याइँ नै चल्न सक्छ। वाम एकता भएको अवस्थामा पनि जोडिन आएको शक्तिलाई मिलाउनुपर्ने वा फकाउनुपर्ने दबाव एकतापछि एमालेबाट गएका नेताहरुलाई पर्नेछ।

साथै, वाम एकताकै बीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएमा उसले एमालेको साथमा धेरै सदस्यको प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ। अहिले विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार नै चुनाव भएमा उसले कम मात्रै सदस्य पठाउन सक्नेछ। प्राथामिकताको आधारमा मत दिनुपर्ने यस्तो अवस्थामा एमालेका कार्यकर्ता वा उसको उम्मेदवारका रुपमा विजय भएकाहरुले उनीहरुकै पार्टीका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनेछन्।

एमालेसँगको गठबन्धनले मात्रै राष्ट्रियसभामा माओवादी तर्फबाट पनि धेरै संख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ। कारण, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मत हाल्ने त्यस्तो पदमा एमालेकै हालीमुहाली हुने करिब निश्चित छ। त्यो हालीमुहालीलाई आफ्नोतर्फ पनि सोझ्याउने प्रयत्न गरिनु अस्वाभाविक होइन।

एमाले इतरको गठबन्धन निर्माण

एमाले र माओवादीबीच एकता नहुने भयो वा गठबन्धन पनि बाँकी नरहने भयो भने माओवादीले यी सबैमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् उसले अहिले पाएजति लाभ नपाउने हुनसक्छ।

त्यतिबेला सात प्रदेशमध्ये ४ वटामा उनीहरुको सरकार बन्न सक्छ। र, एमालेबाहेक अन्य सबैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका ५ मध्ये ४ वटा पार्टीको गठबन्धन अनिवार्य जस्तै हुन्छ। त्यतिबेला स्वतः एक–एक प्रदेशमा मुख्य पदहरु बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ।

चार वटा प्रदेशका अन्य मुख्य पद र मन्त्री पदहरुमा पनि यसैगरी भागबन्डा लगाउनुपर्ने हुन्छ। ४ वटा प्रदेशका ४४ मुख्य पदहरुमा चार पार्टीले नै भागबन्डा गर्नुपर्नेछ। दलीय हैसियत अनुसार भने संख्यामा केही तलमाथि हुनसक्छ। तर, माओवादीका लागि यो अवस्था एमाले सँगमात्रै बाँडफाँट गरेजस्तो लाभदायी हुन सक्दैन।

मन्त्रालय पनि सोही अनुसार बाँडफाँट हुनेछ। एमाले बाहेकको सरकार बन्न सम्भव रहेको प्रदेश २, ४, ५ र ७ मा कुल ६० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन्। यसमा पनि ४ दलले हैसियत अनुसारको भाग लगाउनुपर्नेछ।

सबै प्रदेशमा सबै दलको प्रतिनिधित्व नरहेकाले प्रदेश अनुसार उनीहरुले पाउने पदीय लाभ तलमाथि पर्नेछ। जस्तैः प्रदेश ४ मा दुवै मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व छैन।
त्यसो त एमाले बाहेकको गठबन्धनको कल्पना गरिरहँदा अन्य स्वतन्त्र र एक/दुई सिट मात्रै पाएका साना दललाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला पदहरु उनीहरुका लागि पनि छुट्याउनुपर्ने जरुरी हुन्छ।

केन्द्रमा पनि एमाले बाहेकको गठबन्धन भयो भने धेरै दलको गठबन्धन बन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले संसदमा पाँच वटा राष्ट्रिय दलका सांसदहरु छन्। त्यस्तै, पाँच जना स्वतन्त्र सांसद समेत छन्।

एमाले एक्लैको १ सय २१ सांसद हुनेछन्। बाँकी १ सय ५४ जना अन्य दल र स्वतन्त्र सांसद हुनेछन्। सरकार बनाउन कुल १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ।

त्यतिबेला एमाले इतरको गठबन्धनको कायम राखिराख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यो स्वतः कमजोर गठबन्धन हुनेछ। र, विगतको अनुभवले पनि त्यस्तो गठबन्धन कायम रहिरहन असम्भवप्रायः हुनेछ। बाह्य चलखेल र फरक–फरक दलका नेताका महत्वाकांक्षाको चक्रमा गठबन्धन धराशायी भइरहन्छ। जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ।

पहिलो संविधानसभापछि बनेको प्रचण्डको सरकारदेखि र पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारको विघटनसम्मको इतिहास साक्षी छ– कमजोर गठबन्धनका सरकारहरु जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ। त्यस्ता गठबन्धनले केन्द्रको एउटै सरकारको गडबडी मिलाएर मात्रै पुग्दैन। प्रदेशका अनेक समस्याले पनि केन्द्रीय गठबन्धनलाई प्रभाव पारिरहन्छन्।

त्यति मात्र नभई नियुक्ति लगायतका दैनन्दिन समस्या पनि गठबन्धनभित्र किचलोको रुपमा आउनेछ।

त्यतिबेला माओवादीले प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य आकर्षक पद नपाउने हुनसक्छ। केन्द्रका २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा औसतमा ६ वटा मन्त्री पद भागमा आउनेछ। दलीय हैसियत अनुसार केही तलमाथि भए पनि स्वतन्त्र सांसदले पनि रुचि देखाएको खण्डमा ६ कै हाराहारीमा बाँडफाँट हुने हो।

चार राष्ट्रिय दल र अन्य स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धन सिर्जना गर्न जति गाह्रो हुन्छ, मन्त्रालको बाँडफाँट उति नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। र, दलभित्रका किचलोलाई सरकारमा प्रतिविम्बित हुन नदिनु उस्तै सकसपूर्ण हुनेछ।

विगतमा माधव नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्दा गाडीको सिसा फुटाउने र सिडियोको गाला चड्काउने मन्त्रीलाई केही भन्न र गर्न नसकेको निरीहता हामीले देखिसकेका छौं। त्यस्तै अवस्था धेरै दलको गठबन्धन गरेका जुनसुकै दल र नेतालाई आइपर्न सक्छ। र यस्तो गठबन्धनको नेतृत्व गर्‍यो भने यस्तो अवस्था माओवादीले पनि भोग्नुपर्नेछ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा त सरकारलाई आफ्नो धरातल जोगाउनै मुस्किल पर्नेछ। जसरी एमाले–माओवादीले चुनावमा स्थिर सरकार, समृद्धिको नारा र आश्वासन दिएर जनतासँग मत मागेका थिए, त्यो अन्य गठबन्धनमा हुनेछैन। जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई मत दिनुको प्रमुख कारण उनीहरुको सो प्रतिबद्धता पनि हो। त्यसबाहेकका कुनै पनि गठबन्धन केवल सत्तास्वार्थको हुने निश्चित छ।

त्यस्ता गठबन्धन जनताको चाहना होइन। त्यो त संसदीय राजनीतिको प्रतिफल मात्रै हुनेछ।

अर्कोतिर, जनताको अपेक्षा नै उच्च भएको बेला छ। रेल र जहाजका सपना देखाएर मत मागिएको बेला छ। यस्ता सपनालाई साकार पार्नु भनेको चुनावमा भाषण गरेजस्तो सहज छैन भन्ने कुरा ‘जनता’ बाहेक सबैलाई थाहा छ।

त्यस्तो बेला माओवादीले प्रधानमन्त्री पदबाहेक अन्य पदमा निकै सम्झौता गर्नुपर्नेछ।

एमालेका लागि अप्रिय तथा बाध्यकारी गठबन्धन

एमाले इतरको गठबन्धन बनाउने प्रयास हुँदै गर्दा एमाले पक्कै रमिता हेरेर बस्नेछैन। उसले पनि आफ्ना रणनीति र सबै विकल्प प्रयोग गर्नेछ। त्यसमा पनि एमाले र ओली भनेका अन्तिम अवस्थामा बरु आफू हारेर अरुलाई पनि हराउने स्वभावका छन्। जुन कुराको प्रस्ट चित्र पहिलो पटक राष्ट्रपतिको चयन गर्दा देखिएको थियो।

त्यतिबेला माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट माओवादी पछाडि हटेपछि उसले माओवादीलाई समेत राष्ट्रपति बन्न दिएन। बरु आफूले सभामुख पद लिएर कांग्रेस उम्मेदवार रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति पदका लागि सघायो।

त्यतिबेला ओलीले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए। उनले एमालेलाई कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग मिलाएर राष्ट्रपति निर्वाचनकै लागि नयाँ गठबन्धन बनाइदिए।

नौं वर्षअघि मात्रै होइन, करिब २१ वर्षअघि पनि एमालेले यही खालको प्रयोग गरिसकेको छ। ०५१ कात्तिकको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल भयो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा २ सय ५ सिटमध्ये एमालेले ८८ सिट जित्यो। दोस्रो भएको कांग्रेसले ८३ र तेस्रो भएको राप्रपाले २० सिट जित्यो। बाँकी अन्य दलको भागमा रह्यो।

चुनाव भएको दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मुलुकले तीनवटा सरकार पाउने स्थिति बन्यो। ०५३ फागुनमा बनेको तेस्रो सरकार एमालेले राप्रपासँग मिलेर बनाएको थियो। तर आफ्नो नेतृत्वमा होइन। २० सिट भएको राप्रपाको  पछि ८८ सिट भएको एमाले लागेको थियो। राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेले गृहमन्त्रीमा चित्त बुझायो। त्यतिबेला कांग्रेसलाई रोक्ने एमाले प्रयासको प्रतिफलमा चन्दलाई प्रधानमन्त्री पद प्राप्त भएको थियो।

यसपटक पनि ओलीले मुखमै आएको प्रधानमन्त्री पद नपाएको बदलामा आफूलाई पछाडि राखेर भए पनि नयाँ गठबन्धनको सिर्जना गर्न सक्नेछन्। त्यतिबेला उनको प्रस्ताव संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्ने हुनसक्छ। ओली घात गर्नेलाई प्रतिघात गर्न जुनसुकै अप्रिय निर्णय लिन पछि नहट्ने स्वभावका छन्।

नेपाली सत्ता चरित्रको हिसाबले यो असम्भव प्रायः भए पनि सम्भावनाको खेल मानिने राजनीतिमा भने जे पनि हुनसक्छ।

त्यसो भएमा एमाले र फोरमका लागि सरकार बनाउन थप एक सिट आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र ५ सांसदमध्ये कोही एकजनालाई मनाउन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, मधेसकै नेता यादव प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा राजपाले नै यादवलाई सघाउन सक्छ। त्यो भएमा उनीहरुको १ सय ५४ सिट पुग्नेछ।

यतिबेला माओवादीले सर्वस्व गुमाउनेछ। मुखैमा आइसकेका अनेक पदहरु मात्रै होइन, जनताको विश्वास पनि।

http://nepallive.com/news-details/10048/2017-12-28