संघीय नेपालमा यस्ता छन् प्रदेशका अधिकार

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित o६:o५:oo

काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुँदैछ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव आज हुँदैछ। केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास गरेको केही समय बितिसके पनि प्रदेशको संरचना नेपालको लागि नयाँ हो।

प्रदेशले आफ्नो काम सुरु गर्नेबित्तिकै यसले केही अधिकारहरुको अभ्यास गर्न थाल्नेछ। ती अधिकारका विषयहरु संविधानको अनुसूची ६ मा सूचीकृत गरिएका छन्। त्यहाँ २१ वटा विभिन्न विषय उल्लेख गरिएका छन्। अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ। त्यहाँ २५ विषय निर्धारण गरिएको छ। यसकारण प्रदेशले २१ वटा विषयमा एकल र २५ वटा विषयमा संघसँगको साझा अधिकारको रुपमा कुल ४६ वटा अधिकारको अभ्यास गर्ने छ।

२१ वटा एकल अधिकारहरु
संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्र हुनेछ। त्यस्तै, उसले प्रदेशमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार दिन पनि सक्नेछ। प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो तथा  प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यस्ता विषयमा प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्न सक्नेछ।


अनुसूची ६ मा उल्लेख भएका विषयहरु
१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
३. रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन
४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
६. प्रदेश तथ्यांक
७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
९. स्वास्थ्य सेवा
१०. प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी
११. प्रदेशभित्रको व्यापार
१२. प्रदेश लोकमार्ग
१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
१५. प्रदेश लोकसेवा आयोग
१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
१८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
१९. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात,
२१. गुठी व्यवस्थापन

संघ र प्रदेशका साझा २५ अधिकार
संघ र प्रदेशले केही क्षेत्रहरुमा साझा अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। यसमा मुख्य गरी धेरै वटा प्रदेशलाई छुने विषयहरु रहेका छन्। त्यस्तै, केही जटिल र राष्ट्रको दुरगामी महत्त्वको विषयहरुलाई साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिएको देखिन्छ।

अनुसूची ७ मा उल्लेख भएका विषयहरु
१. फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानुनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया
२. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
३. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
४. एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानुन
५. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
७. करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी
९. औषधि र विषादि
१०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन
११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
१२. कानुन व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेसा
१३. प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता
१४. सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी
१५. उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
१६. क्यासिनो, चिठ्ठा
१७. प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ
१८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ
१९. चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद
२०. बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन
२१. गरिबी निवारण र औद्योगीकरण
२२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
२३. अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग
२४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन
२५. रोजगारी र बेरोजगार सहायता

http://nepallive.com/news-details/7466/2017-12-07