सात प्रदेश : यस्तो छ सत्ता सम्भावना

किशोर दहाल

२o७४ पौष ३ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– मंसिर १० र २१ गते गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मत गणना गत बुधबार नै सकिए पनि समानुपातिकतर्फको मत गणना सकिन थप केही दिन लागेको थियो।

समानुपातिक तर्फबाट पनि प्राप्त सिट जोड्दा प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा भने संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एमाले नै ठूलो दल भएको छ। प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ठूला दल भएका छन्।

समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अन्तिम सिट संख्या आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउन बाँकी नै छ।


प्रदेश १

कुल प्रदेशसभा सदस्यः ९३
प्रत्यक्षतर्फ: ५६
समानुपातिकतर्फ: ३७
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
नेकपा एमाले (३६/१६)– ५२
माओवादी (१०/५)– १५
कांग्रेस (८/१३)– २१
संघीय समाजवादी फोरम (१/२)– ३
राप्रपा (०/१)– १
स्वतन्त्र– १

प्रदेश १ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यहाँ सरकार बनाउनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। जुन एमाले एक्लैसँग छ। वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादीको पनि सिट संख्या जोड्दा दुई तिहाइ नाघ्छ।

यी दुवै दल मिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षी कम सिटसहित कमजोर अवस्थामा हुनेछन्। उनीहरुसँग केवल २६ सिट हुनेछ। जसमा कांग्रेस एक्लैको २१ सिट हुनेछ। अन्य दलले सरकारलाई सहयोग पुर्याैएमा प्रतिपक्षी झन् कमजोर हुनेछ।

यो प्रदेशमा एमालेका दुई नेताहरु मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीमा देखिन्छन्। एमाले नेता शेरधन राई अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र हुन्। पूर्व सञ्चारमन्त्री राईलाई एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने सोचका साथ नै ओलीले प्रदेशमा उम्मेदवार बनाएको चर्चा यसअघि नै चलेको थियो। राई एमाले पोलिटब्युरो सदस्य समेत हुन्। ०७० सालको चुनावमा राईले भोजपुर २ बाट जितेका थिए भने यसपटक भोजपुर (ख) बाट प्रदेशसभामा जितेका छन्।

त्यस्तै, अर्का नेता भीम आचार्य पनि मुख्यमन्त्रीमा सम्भावित नाम हुन्। ०७० सालमा सुनसरी–६ बाट संविधानसभामा निर्वाचित आचार्य एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निकट मानिन्छन्। एमाले सचिव आचार्य पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन्। यस पटक सुनसरी २ (ख) बाट उनले जित हासिल गरेका छन्। खनाल निकट भएकै कारण उनी मुख्यमन्त्री नहुनसक्ने सम्भावना पनि छ। कारण, अहिले पार्टीमा ओलीको प्रभाव बढेको बेला छ।

प्रदेश २
कुल प्रदेशसभा सदस्यः १०७
प्रत्यक्षतर्फ: ६४
समानुपातिकतर्फ: ४३
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
राजपा (१५/१०)– २५
संघीय समाजवादी फोरम (२०/९)– २९
एमाले (१३/८)– २१
कांग्रेस (८/११)– १९
माओवादी (७/५)– १२
स्वतन्त्र– १

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ऊसँग २९ सिट हुनेछ। अर्को मधेसकेन्द्रित दल राजपासँग २५ सिट छ। दुवै दलको संयुक्तरुपमा ५४ सिट हुनेछ। जुन सरकार बनाउनको लागि आवश्यक सिट संख्या हो। फोरम र राजपाबीच अहिलेको गठबन्धन कायम रहेमा उनीहरुले मधेस केन्द्रित दलको मात्रै सरकार बनाउन सक्नेछन्।

प्रदेशसभामा फोरमले सबैभन्दा बढी सिट ल्याएका कारण सोही दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ। यस्तो भएमा फोरम नेताहरु लालबाबु यादव वा विजय यादवको सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले चुनाव अघि मुख्यमन्त्रीको खासै चर्चा गरेका थिएनन्। केही नेताले आफू खुसी चर्चा गराएका भने थिए। फोरमबाट मुख्यमन्त्री नबनेर राजपाले अवसर पायो भने उसका दुई महामन्त्री मनिष सुमन र जितेन्द्र सोनलमध्ये एकले यो अवसर पाउने सम्भावना छ।

प्रदेश ३
कुल प्रदेशसभा सदस्यः ११०
प्रत्यक्षतर्फ: ६६
समानुपातिकतर्फ: ४४
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
नेकपा एमाले (४२/१६)– ५८
माओवादी (१५/८)– २३
कांग्रेस (७/१४)– २१
नेमकिपा (१/१)– २
विवेकशील साझा (०/३)– ३
राप्रपा (०/१)– १
राप्रपा प्रजातान्त्रिक (०/१)– १
नयाँ शक्ति (१/०)– १

प्रदेश ३ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यहाँ सरकार बनाउनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ। जुन एमाले एक्लैसँग छ। वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादीको पनि सिट संख्या जोड्दा दुई तिहाइ नाघ्छ।

यहाँबाट एमालेका दुई नेता मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन्। पहिलो नाम हो, अष्टलक्ष्मी शाक्य। एमालेकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्य सो पदको सहज दाबेदार हुन्। अर्कोतिर ७ मध्ये ६ वटामा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने स्थितिमा कुनै प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब स्वत बढ्ने छ। त्यसले पनि शाक्यको सम्भावना बलियो छ।

अर्का दाबेदारको रुपमा राजेन्द्र पाण्डेलाई पनि लिने गरिन्छ। ०७० मा धादिङ–१ बाट प्रत्यक्षमा निर्वाचन जितेका पाण्डे एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । पाण्डे सम्बन्धनका कारण विवादित बनेको मनमोहन मेडिकल कलेजको सञ्चालक हुन् । धादिङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना भएका पाण्डेलाई प्रदेशमा उठाउनुको कारण नै भावी मुख्यमन्त्री बनाउनु रहेको बताइन्छ। अध्यक्ष केपी ओली, बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका एमालेका थोरैमध्येका नेता हुन् पाण्डे।

प्रदेश ४
कुल प्रदेशसभा सदस्यः ६०
प्रत्यक्षतर्फ: ३६
समानुपातिकतर्फ: २४
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
एमाले (१७/१०)– २७
माओवादी (९/३)– १२
कांग्रेस (६/९)– १५
जनमोर्चा (२/१)– ३
नयाँ शक्ति (१/१)– २
स्वतन्त्र– १

प्रदेश ४ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको ३६ मध्ये १७ सिट जितेको एमालेले समानुपातिक तर्फबाट भने १० सिट पाएको छ। एमालेको कुल २७ सिट पुगेको छ। सरकार बनाउनका लागि आवश्यक ३१ सिट भने ऊसँग पनि पुग्दैन।

वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको छ भने समानुपातिक तर्फबाट ३ सिट पाउने छ। यसअनुसार एमाले र माओवादीको कुल ३९ सिट पुग्नेछ। सरकार गठनका लागि यो स्पष्ट बहुमत हो।

यहाँबाट मुख्यमन्त्री रुपमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चर्चामा छन्। एमालेका सचिव गुरुङ प्रदेश नम्बर ४ लमजुङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका गुरुङले प्रतिनिधिसभा छोडेर प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएसँगै उनी नै प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भएको थियो। ०७० को संविधानसभामा लमजुङ–२ बाट प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनेका गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्रबहादुर कुनुवारसँग पराजित भएका थिए। उनी अध्यक्ष ओलीनिकट नेता हुन्। त्यसैले पनि उनको सम्भावना बलियो छ।

प्रदेश ५
कुल प्रदेशसभा सदस्यः ८७
प्रत्यक्षतर्फ: ५२
समानुपातिकतर्फ: ३५
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
एमाले (२८/१३)– ४१
माओवादी (१४/६)– २०
कांग्रेस (७/१३)– २०
फोरम (३/२)– ५
राजपा (०/१)– १

यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यकता पर्छ। जुन कुनै पनि दलसँग छैन। एमाले एक्लैसँग ३ सिट पुग्दैन। माओवादी सहितको सिट भने ६१ पुग्छ। जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो।

यहाँ मुख्यमन्त्रीमा एकमात्र चर्चामा रहेका नाम हुन् शंकर पोखरेल। उनलाई भावी मुख्य मन्त्रीकै रुपमा चुनावी चर्चा गरिएको थियो।  प्रतिनिधिसभामा दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई ठाउँ छोडेपछि पोखरेल प्रदेशसभामा उठ्ने र मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का ठानिएको थियो।

प्रदेश ६
कुल प्रदेशसभा सदस्यः ४०
प्रत्यक्षतर्फ: २४
समानुपातिकतर्फ: १६
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
एमाले (१४/६)– २०
माओवादी (९/४)– १३
कांग्रेस (१/६)– ७

यो प्रदेशमा एमालेभन्दा बाहेको सरकार नबन्ने भएको छ। सरकार गठनको लागि आवश्यक २१ मत एमाले बाहेकका दलले पुर्यााउन सक्ने छैनन्। माओवादीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको ४ सिट पनि जोड्दा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्छ। दुई तिहाइका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ। जबकि उनीहरुसँग ३३ सिट हुनेछ।

वाम गठबन्धनका कारण यो प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ। अन्य प्रदेशमा भन्दा यहाँ माओवादीको प्रभाव केही बढी छ। यहाँबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री रहेका शाहीले यस पटक कालिकोटबाट प्रदेशसभा 'ख' बाट जितेका छन्। ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनी कालिकोट १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चर्चामा रहेका अर्का नेता हुन्, नरेश भण्डारी। प्रचण्ड निकट मानिने भण्डारी प्रतिनिधिसभामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा प्रदेशसभाको 'क' बाट विजयी भएका छन्। उनी ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित भएका थिए।

प्रदेश ७
कुल प्रदेशसभा सदस्यः ५३
प्रत्यक्षतर्फ: ३२
समानुपातिकतर्फ: २१
दलहरुले पाएको मत (प्रत्यक्ष/समानुपातिक)–
एमाले (१७/७)– २४
माओवादी (१०/४)– १४
कांग्रेस (४/८)– १२
राजपा (१/२)– ३

समानुपातिकतर्फ प्रदेश ७ मा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाएर ८ सिट जितेको छ। तर उसले प्रत्यक्षतर्फ केवल ४ सिट जितेको छ। प्रदेश ७ मा प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय हुनेछ। सरकार बनाउन २७ सिट आवश्यक पर्छ। १२ सिट पुगेको कांग्रेसका लागि सत्ता यात्रा असम्भवप्राय: छ।

एमालेले यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ। समानुपातिकसहित उसको कुल २४ सिट पुग्नेछ। सरकार गठनका लागि उसलाई पनि एकल बहुमत पुग्दैन। तर, प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट ४ सिट पाएका कारण वाम गठबन्धनको ३८ सिट पुग्न सक्छ। यो कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ मत हो। दुई तिहाइका लागि ३६ सिट भए पुग्छ।

यहाँबाट एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा मुख्यमन्त्रीको मुख्य चर्चामा छन्। उनी मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि समानुपातिकतर्फ बसेको बताइन्छ। उनले ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा बाजुराबाट प्रत्यक्षमा जितेका जितेका थिए। यसपटक मुख्यमन्त्रीको सम्भावना रहेकै कारण प्रदेशसभामा बसेको आकलन गर्न सकिन्छ।

http://nepallive.com/news-details/9112/2017-12-18