समस्या पन्छाउन सिपालु हामी

किशोर दहाल

असार २ गते सामाजिक सञ्जाललाई तताउने मूख्य खबर थियो– रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रतिबन्ध गर्ने तयारी । यस समाचारबारेका रोचक व्यङ्ग्य र आक्रोशसँगसँगै अरु दुईवटा खबरले सञ्जालमा राम्रै स्थान लिएको थियो । ती थिए– एसईईको नतिजा सार्बजनिक र राजपाले असार १४ को चुनाव पनि बिधोल्ने निर्णय गरेको समाचार ।

ती तीनवटै खबर फरक फरक क्षेत्रका हुन् तर एउटा अनौठौ समानताको शिकार भएका पाइन्छ । जुन हाम्रो समस्या पन्छाउने बानीसँग सम्बन्धित छ । त्यो कसरी त ? त्यसैबारे छलफल गरौ ।

मोटरसाइकलबारे

यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडमा मोटरसाइकल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउनका लागि छलफल थालेको र यसको मुख्य कारणचाहिँ सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदुषण कम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ सहर बनाउन भन्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

सवारी व्यवस्थापनका कुरा व्यवस्थापन सीपसँग सम्बन्धित छ । साथै, सडकको आकार, फुटपाथको चौडाइ, ट्राफिक लाइट आदि कुराहरु जोडिएलान् । सहरको जुनसुकै गल्लीमा, जुनसुकै क्षेत्रको फुटपाथमा स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकिँदैन । त्यहाँ छेउकै पसलको सामान सजाएर राख्नेदेखि, फुटपाथे पसल राख्नेसम्मले अवरोध पुर्याइरहन्छन् । त्यतातिर खासै ख्याल पुर्याइएको छैन । 

फ्याक्ट्स नेपालले केही अघि ट्वीटरमा सेयर गरेको एउटा तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदुषणको स्रोतको रुपमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन (३८%) छन् । त्यसपछि सडकको धुलो (२५%), कृषि (१८%) छन् । अरु पनि कारण छन् । यद्यपि यो वायु प्रदुषणसँग सम्बन्धित मात्रै समस्या भयो । मोटरसाइकल प्रतिबन्धमा केबल प्रदुषण न्युनिकरणको मात्रै समाचार छ । ध्वनी प्रदुषण त मोटरसाइकलले आजकाल कमै गर्छन् किनकि हर्न बजाउन नपाइने नियम जो छ । अन्य प्रदुषणमा मोटरसाइकलको भूमिका कमै हुन्छ । धुलो पनि अन्य साधनको तुलनामा खासै उडाए जस्तो लाग्दैन ।

दुर्घटना न्यूनिकरणमा पनि चालक र पैदल यात्रीको अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । दण्ड वा जरिवानाको प्रबन्ध नगरेर प्रतिबन्धको अस्त्र प्रयोग गर्नुले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । दुर्घटना बढाउन मोटरसाइकलको भूमिका कति हो ? त्यसबारे बहस भएको खोइ ? त्यसलाई न्युनिकरण गर्न अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएको खोइ ?

समाचारमै उल्लेख भएअनुसार उपत्यकामा दैनिक ५ लाख मोटरसाइकल चल्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान रहेछ । काठमाडौंमा मोटरसाइकल चलाउनपर्ने कारण के हो ? किन यसरी प्रयोगकर्ता बढीरहेका छन् ? यसबारे खोजिनीति गरिएको छैन । मध्यमवर्गीयको आवश्यकता र विलासिता मात्रै होइन, राति अबेलासम्म काममा व्यस्त हुने कामदार र कोठामा फर्कनको लागि सार्वजनिक यातायात नपाइने महानगर, बसाइको असहजता र बसाइ र कार्यक्षेत्रबीचको दुरीले मोटरसाइकल धेरैको बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसैले पनि प्रतिबन्धको विकल्प प्रयोग गर्नु अगाडि यस्ता कुरामा ध्यान दिइएको छैन ।

मुख्य कुरा त, खरिद गरिएका मोटरसाइकल चलाउनै नपाउने नियमले ल्याउने जटिलताको अर्को पक्ष पनि छ । अब, रिङ रोडभित्र बसिरहेका जोसँग मोटरसाइकल छ र सवारीको मुख्य साधन त्यसैलाई बनाइरहेका छन्, तिनीहरुले के गर्ने ? सार्वजनिक सबारी साधनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरेर, त्यस्ता साधनलाई सुरक्षित र महिला, बालबालिका, अपाङ्गमैत्री बनाएर मोटरसाइकललाई अनावश्यक साबित गर्दै लैजानुपर्नेमा प्रतिबन्धको लागि छलफल र तयारी गरिएको छ । सुन्दा नराम्रो होइन, तर जस्ता कारण र तर्क प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो भने अव्यवहारिक सुनिन्छ ।

एसईईको नतिजाबारे

मुख्यतः सामूदायिक विद्यालयका एसएलसी (कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा) को नतिजा वर्षैपिच्छे खराब आइरहेपछि र त्यसको व्यापक आलोचना हुनेगरेपछि ग्रेडिङ प्रणाली अपनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । अर्थात्, पुरानो प्रचलनबाट ग्रेडतिर जाने निर्णय गरिनुको एकमात्रै लक्ष्य अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई अस्पष्ट बनाउने प्रयत्न मात्रै हो । पहिले त यति लाख विद्यार्थी फेल भए भन्ने सबैलाई थाहा हुन्थ्यो; अहिले सम्बन्धित बाहेक धेरैले त्यसबारे अर्थ लगाउनै सक्दैनन् । विद्यार्थी स्वयंले पनि हातमा मार्कसिट बोकेर शिक्षकलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति छ । हिजो आएको नतिजामा पनि ग्रेडको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरुकै मत बाझिएको पनि छ ।

हामीले पुरानै प्रचलनमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, नतिजा बनाउने तर्फ उद्देश्यकेन्द्रित कामै गरेका थिएनौं । विशेष पहल गरेका थिएनौं । हरेक वर्ष असारको पहिलो पन्ध्र दिन सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गाली गर्न नयाँ शब्दको प्रयोग बाहेक अरु कुनै प्रयोग र पहल भएकै थिएन । पाँच दिनका तालिम तीन दिनमा सकिने, कमिसनको चक्करमा घुमेर कुबेलामा पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्ने समस्या हामीमाझ लामो समयदेखि चलिआएको छ । स्थानीय स्तरका विशिष्ट समस्या अनुरुपका शिक्षण सीप विकास गरिएका छैनन् । अलिअलि भएका प्रयत्न पनि सैद्धान्तिक बुद्धिविलासमा रुमल्एिको छ । तल्लो तहको समस्या माथिल्ला सरोकारवालाले नबुझ्ने र माथिका योजना तलकाले नबुझ्ने दोहोरो असमझदारीको असर विद्यार्थीको नतिजामा परिरहेको छ । जसलाई ग्रेड प्रणालीमार्फत पन्छाउने वा लुकाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

कक्षा १० बाट १२ तिर भाषा र भाका सार्ने प्रयत्न गरिएको छ । एसएलसीलाई एसईईमा रुपान्तरण गरिएको छ, सङ्ख्यात्मक पद्धतिलाई अक्षरात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण गरिएको छ, परीक्षा प्रणालीलाई सजिलो बनाइएको छ, प्रयोगात्मक परीक्षाको नाममा शिक्षा कार्यालयको गेटमा बसेर फटाफट नम्बर चढाउने अघोषित प्रक्रियाको सहजिकरण गरिएको छ । यी सबै प्रक्रिया खासमै नतिजामा गुणस्तर विकासको लागि होइन, बरु समस्यालाई पन्छाउन गरिएको छ ।

राजपाको आन्दोलनबारे

नयाँ संविधानको खेस्रा कोर्ने काम २०७२ जेठ २५ गते चार दलबीच भएको सहमतिले गरेको थियो । त्यसपछि नै तत्कालिन मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट छ, आन्दोलित छ । असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि झनै बढ्यो । यसबीच मोर्चाले राखिरहेको माग संविधानमा केही संशोधन थियो । पटकपटक मधेस आन्दोलनलाई रोक्न गरिएका सहमति, जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई बेवास्ता गरिएकाले त्यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भन्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्धारण भएपछि त्यसको सङ्ख्यालाई लिएर पनि असन्तुष्टि छ । मधेसमा जनसङ्ख्या अनुसारको तह नभएकोमा पनि असन्तुष्टि छ ।

मुख्य कुरा, संविधान संशोधनलाई फरकफरक सरकारले बेवास्ता गरिरहे । संसदमा भोट हालेर अनेक विधेयक पारित भए, तीन पटक सरकार बने तर संविधान संशोधनलाई पछि सार्ने मात्रै काम भयो । सबै दललाई थाहा छ कि अहिलेको मधेस असन्तुष्टिको विश्राम संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव छ । संविधान संशोधन प्रक्रियाको सुरुदेखि नै विरोधी जस्तो देखिएको एमालेलाई पनि थाहा छ, संविधान संशोधन जरुरी छ । उसका पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा त्यसका लागि केही पहल पनि गरेका थिए । तर, सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि ऊ संविधान संशोधनप्रति पूरै नकारात्मक सुनिन थालेको छ । एउटा कार्यक्रममा ओलीले संविधान संशोधनका कुरा गर्नेहरु पागल हुन् समेत भनिदिए ।

संविधान संशोधनमै धेरै कुरा अल्झिएको छ । सरकार तत्काल दुईतिहाई नपुग्ने बताउँछ, प्रतिपक्षी चुनावपछि छलफल गर्न सकिने बताउँछ । ठूला दल पन्छाउन खोजिरहेका छन्, मोर्चालाई तत्काल संविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन । कसरी हुन्छ, संविधान संशोधनलाई पन्छाउने काम भएको छ । चुनावपछि संशोधन गर्न, छलफल गर्न प्रतिबद्धता जनाउने दलहरुले चुनाव अघि नै संशोधन गरिदिएर किन विश्वासको वातावरण बनाउन चाहेका छैनन् ?

...
 

यसरी हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा हामी समस्या सार्न, अल्झाउन, लुकाउन पोख्त भइसकेका छौं । समस्याको मूल जरोलाई नै बङ्ग्याएर, अनेक भाष्य खडा गरेर अरुको ध्यान विकेन्द्रित गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउन अभ्यस्त भइसकेका छौं ।

कर्मशीलहरु भन्छन् रे– भोलि गर्ने काम आजै गर, आज गर्ने काम अहिल्यै गर । हामी भने ठीक उल्टा भयौं । त्यसैले त हाम्रो देशमा समस्याको पनि हाँगा पलाउँछन्, बहुआयामिक र जटिल बन्छन् ।

@kishu_gb123

नेपाली पाेस्टमा प्रकाशित ।

प्रकाशनको मिति १६ जुन २०१७ २३:२७ बजे 

असार २ गते सामाजिक सञ्जाललाई तताउने मूख्य खबर थियो– रिङरोडभित्र मोटरसाइकल प्रतिबन्ध गर्ने तयारी । यस समाचारबारेका रोचक व्यङ्ग्य र आक्रोशसँगसँगै अरु दुईवटा खबरले सञ्जालमा राम्रै स्थान लिएको थियो । ती थिए– एसईईको नतिजा सार्बजनिक र राजपाले असार १४ को चुनाव पनि बिधोल्ने निर्णय गरेको समाचार ।
ती तीनवटै खबर फरक फरक क्षेत्रका हुन् तर एउटा अनौठौ समानताको शिकार भएका पाइन्छ । जुन हाम्रो समस्या पन्छाउने बानीसँग सम्बन्धित छ । त्यो कसरी त ? त्यसैबारे छलफल गरौ ।
मोटरसाइकलबारे
यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडमा मोटरसाइकल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउनका लागि छलफल थालेको र यसको मुख्य कारणचाहिँ सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रदुषण कम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ सहर बनाउन भन्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
सवारी व्यवस्थापनका कुरा व्यवस्थापन सीपसँग सम्बन्धित छ । साथै, सडकको आकार, फुटपाथको चौडाइ, ट्राफिक लाइट आदि कुराहरु जोडिएलान् । सहरको जुनसुकै गल्लीमा, जुनसुकै क्षेत्रको फुटपाथमा स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकिँदैन । त्यहाँ छेउकै पसलको सामान सजाएर राख्नेदेखि, फुटपाथे पसल राख्नेसम्मले अवरोध पुर्याइरहन्छन् । त्यतातिर खासै ख्याल पुर्याइएको छैन । 
फ्याक्ट्स नेपालले केही अघि ट्वीटरमा सेयर गरेको एउटा तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदुषणको स्रोतको रुपमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन (३८%) छन् । त्यसपछि सडकको धुलो (२५%), कृषि (१८%) छन् । अरु पनि कारण छन् । यद्यपि यो वायु प्रदुषणसँग सम्बन्धित मात्रै समस्या भयो । मोटरसाइकल प्रतिबन्धमा केबल प्रदुषण न्युनिकरणको मात्रै समाचार छ । ध्वनी प्रदुषण त मोटरसाइकलले आजकाल कमै गर्छन् किनकि हर्न बजाउन नपाइने नियम जो छ । अन्य प्रदुषणमा मोटरसाइकलको भूमिका कमै हुन्छ । धुलो पनि अन्य साधनको तुलनामा खासै उडाए जस्तो लाग्दैन ।
दुर्घटना न्यूनिकरणमा पनि चालक र पैदल यात्रीको अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । दण्ड वा जरिवानाको प्रबन्ध नगरेर प्रतिबन्धको अस्त्र प्रयोग गर्नुले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । दुर्घटना बढाउन मोटरसाइकलको भूमिका कति हो ? त्यसबारे बहस भएको खोइ ? त्यसलाई न्युनिकरण गर्न अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएको खोइ ?
समाचारमै उल्लेख भएअनुसार उपत्यकामा दैनिक ५ लाख मोटरसाइकल चल्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान रहेछ । काठमाडौंमा मोटरसाइकल चलाउनपर्ने कारण के हो ? किन यसरी प्रयोगकर्ता बढीरहेका छन् ? यसबारे खोजिनीति गरिएको छैन । मध्यमवर्गीयको आवश्यकता र विलासिता मात्रै होइन, राति अबेलासम्म काममा व्यस्त हुने कामदार र कोठामा फर्कनको लागि सार्वजनिक यातायात नपाइने महानगर, बसाइको असहजता र बसाइ र कार्यक्षेत्रबीचको दुरीले मोटरसाइकल धेरैको बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसैले पनि प्रतिबन्धको विकल्प प्रयोग गर्नु अगाडि यस्ता कुरामा ध्यान दिइएको छैन ।
मुख्य कुरा त, खरिद गरिएका मोटरसाइकल चलाउनै नपाउने नियमले ल्याउने जटिलताको अर्को पक्ष पनि छ । अब, रिङ रोडभित्र बसिरहेका जोसँग मोटरसाइकल छ र सवारीको मुख्य साधन त्यसैलाई बनाइरहेका छन्, तिनीहरुले के गर्ने ? सार्वजनिक सबारी साधनको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरेर, त्यस्ता साधनलाई सुरक्षित र महिला, बालबालिका, अपाङ्गमैत्री बनाएर मोटरसाइकललाई अनावश्यक साबित गर्दै लैजानुपर्नेमा प्रतिबन्धको लागि छलफल र तयारी गरिएको छ । सुन्दा नराम्रो होइन, तर जस्ता कारण र तर्क प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो भने अव्यवहारिक सुनिन्छ ।
एसईईको नतिजाबारे
मुख्यतः सामूदायिक विद्यालयका एसएलसी (कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा) को नतिजा वर्षैपिच्छे खराब आइरहेपछि र त्यसको व्यापक आलोचना हुनेगरेपछि ग्रेडिङ प्रणाली अपनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । अर्थात्, पुरानो प्रचलनबाट ग्रेडतिर जाने निर्णय गरिनुको एकमात्रै लक्ष्य अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई अस्पष्ट बनाउने प्रयत्न मात्रै हो । पहिले त यति लाख विद्यार्थी फेल भए भन्ने सबैलाई थाहा हुन्थ्यो; अहिले सम्बन्धित बाहेक धेरैले त्यसबारे अर्थ लगाउनै सक्दैनन् । विद्यार्थी स्वयंले पनि हातमा मार्कसिट बोकेर शिक्षकलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति छ । हिजो आएको नतिजामा पनि ग्रेडको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरुकै मत बाझिएको पनि छ ।
हामीले पुरानै प्रचलनमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, नतिजा बनाउने तर्फ उद्देश्यकेन्द्रित कामै गरेका थिएनौं । विशेष पहल गरेका थिएनौं । हरेक वर्ष असारको पहिलो पन्ध्र दिन सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई गाली गर्न नयाँ शब्दको प्रयोग बाहेक अरु कुनै प्रयोग र पहल भएकै थिएन । पाँच दिनका तालिम तीन दिनमा सकिने, कमिसनको चक्करमा घुमेर कुबेलामा पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्ने समस्या हामीमाझ लामो समयदेखि चलिआएको छ । स्थानीय स्तरका विशिष्ट समस्या अनुरुपका शिक्षण सीप विकास गरिएका छैनन् । अलिअलि भएका प्रयत्न पनि सैद्धान्तिक बुद्धिविलासमा रुमल्एिको छ । तल्लो तहको समस्या माथिल्ला सरोकारवालाले नबुझ्ने र माथिका योजना तलकाले नबुझ्ने दोहोरो असमझदारीको असर विद्यार्थीको नतिजामा परिरहेको छ । जसलाई ग्रेड प्रणालीमार्फत पन्छाउने वा लुकाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
कक्षा १० बाट १२ तिर भाषा र भाका सार्ने प्रयत्न गरिएको छ । एसएलसीलाई एसईईमा रुपान्तरण गरिएको छ, सङ्ख्यात्मक पद्धतिलाई अक्षरात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण गरिएको छ, परीक्षा प्रणालीलाई सजिलो बनाइएको छ, प्रयोगात्मक परीक्षाको नाममा शिक्षा कार्यालयको गेटमा बसेर फटाफट नम्बर चढाउने अघोषित प्रक्रियाको सहजिकरण गरिएको छ । यी सबै प्रक्रिया खासमै नतिजामा गुणस्तर विकासको लागि होइन, बरु समस्यालाई पन्छाउन गरिएको छ ।
राजपाको आन्दोलनबारे
नयाँ संविधानको खेस्रा कोर्ने काम २०७२ जेठ २५ गते चार दलबीच भएको सहमतिले गरेको थियो । त्यसपछि नै तत्कालिन मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट छ, आन्दोलित छ । असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि झनै बढ्यो । यसबीच मोर्चाले राखिरहेको माग संविधानमा केही संशोधन थियो । पटकपटक मधेस आन्दोलनलाई रोक्न गरिएका सहमति, जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई बेवास्ता गरिएकाले त्यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भन्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्धारण भएपछि त्यसको सङ्ख्यालाई लिएर पनि असन्तुष्टि छ । मधेसमा जनसङ्ख्या अनुसारको तह नभएकोमा पनि असन्तुष्टि छ ।
मुख्य कुरा, संविधान संशोधनलाई फरकफरक सरकारले बेवास्ता गरिरहे । संसदमा भोट हालेर अनेक विधेयक पारित भए, तीन पटक सरकार बने तर संविधान संशोधनलाई पछि सार्ने मात्रै काम भयो । सबै दललाई थाहा छ कि अहिलेको मधेस असन्तुष्टिको विश्राम संविधान संशोधनबाट मात्रै सम्भव छ । संविधान संशोधन प्रक्रियाको सुरुदेखि नै विरोधी जस्तो देखिएको एमालेलाई पनि थाहा छ, संविधान संशोधन जरुरी छ । उसका पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा त्यसका लागि केही पहल पनि गरेका थिए । तर, सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि ऊ संविधान संशोधनप्रति पूरै नकारात्मक सुनिन थालेको छ । एउटा कार्यक्रममा ओलीले संविधान संशोधनका कुरा गर्नेहरु पागल हुन् समेत भनिदिए ।
संविधान संशोधनमै धेरै कुरा अल्झिएको छ । सरकार तत्काल दुईतिहाई नपुग्ने बताउँछ, प्रतिपक्षी चुनावपछि छलफल गर्न सकिने बताउँछ । ठूला दल पन्छाउन खोजिरहेका छन्, मोर्चालाई तत्काल संविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन । कसरी हुन्छ, संविधान संशोधनलाई पन्छाउने काम भएको छ । चुनावपछि संशोधन गर्न, छलफल गर्न प्रतिबद्धता जनाउने दलहरुले चुनाव अघि नै संशोधन गरिदिएर किन विश्वासको वातावरण बनाउन चाहेका छैनन् ?
.............................................................................................................
यसरी हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा हामी समस्या सार्न, अल्झाउन, लुकाउन पोख्त भइसकेका छौं । समस्याको मूल जरोलाई नै बङ्ग्याएर, अनेक भाष्य खडा गरेर अरुको ध्यान विकेन्द्रित गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउन अभ्यस्त भइसकेका छौं ।
कर्मशीलहरु भन्छन् रे– भोलि गर्ने काम आजै गर, आज गर्ने काम अहिल्यै गर । हामी भने ठीक उल्टा भयौं । त्यसैले त हाम्रो देशमा समस्याको पनि हाँगा पलाउँछन्, बहुआयामिक र जटिल बन्छन् ।
@kishu_gb123
- See more at: http://www.nepalipost.com/index/?a=read&catid=2&id=15252#sthash.YUdtSv4u.dpuf