‘हुलासको पिठो’ जस्तो संविधान

किशोर दहाल

असोज ३ गते काठमाडौंका धेरै  ठाउँमा अनेक प्रकारले संविधानलाई स्वागत गरिएको थियो। बेलुका बत्ती बालेर खुसियाली मनाइएको थियो।

पहिले पहिले हुलास कम्पनीको नाममा एउटा प्रचार खुबै सुनिन्थ्यो । त्यसको सम्पूर्ण विषय त याद छैन । तर, एउटा स्लोगन भने अद्यापि चर्चित छः 'हुलास भए अरु किन खोज्ने ?'

त्यसैसँग जोडिएको एउटा चुट्किला पनि सुनिन्थ्यो, साथीहरुका माझमा ।

केही कमिलाहरु मिठाइ पसलमा छिरेछन् । मिठाइ पसलमा कतै चिनी छरिएको, कतै मिठाइकै टुक्रा छरिएको, कतै पिठो छरिएको थियो । कमिलाहरु कोही चिनीतिर लागे । कोही मिठाइतिर लागे । तर, एउटाचाहिँ पिठो खान थालेछ । साथी कमिलाहरुले उसलाई सोधे, 'चिनी, मिठाइ छोडेर किन पिठो खान थालेको ?'

पिठो खानेले प्रतिप्रश्न गरेछ, 'हुलास भए अरु किन खोज्ने ?'

हुलासको पिठोको उत्कृष्टताको स्वीकारोक्तिसँगै एउटा व्यङ्ग्य पनि हो, यो । अझ उत्कृष्ट प्राप्त गर्नसक्ने अबस्था हुँदाहुँदै थोरैमा रमाउने बानीमाथिको व्यङ्ग्य । आज जारी हुन लागेको संविधान त्यही हुलास पिठोमा अल्झिँदा छुटेको मिठाइजस्तै भएको छ ।

हुन त यो संविधान यसअघिका संविधानभन्दा धेरै हदसम्म प्रगतिशील छ । धेरै कुरा प्राप्त भएका छन् । मुख्य कुरा संविधान निर्माणका नाममा हामीले भोग्दै आएको निरन्तर खर्च, समय र झण्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ ।

तर, आज जारी गरिँदै गरेकोभन्दा अझै उत्कृष्ट संविधान बन्न सक्थ्यो भन्ने लाग्छ । यहाँ कमिलाले हुलासको पिठो खोज्दा छुटेका मिठाइजस्तै संविधानसभाले छुटाएको दुई मिठाइ बारे छोटो टिप्पणी लेख्दैछुः

१) संविधान कुनै पनि देशमा पूर्ण सहमतिमा जारी भएको छैन भनेर निकै हल्ला गरियो । विभिन्न देशको उदाहरण दिइयो । छिमेकी देश भारत असहमतिका बीचमा संविधान जारी भएको भनेर दलिल पेश गरियो । यो एकदमै सही अध्ययन र उदाहरण थियो । हाम्रैमा पनि पूर्ण सहमति लगभग असम्भव भएको प्रष्टै थियो । यस किसिमको माग कसैले गरेको पनि थिएन । कसैले औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा त्यस्तो विचार राखेको भए पनि दिवास्वप्न देख्यो भनेर विश्लेषण गर्दा हुन्छ ।

तर, पूर्ण सहमति सम्भव नै छैन भन्ने पूर्व मान्यताले 'पूर्ण सहमति नै बेकार हो' भन्ने धारणा विकास गराइदियो । कहीँ पनि नभएको कुरा हामीले मात्रै किन खोजिरहनुपर्‍यो भन्न थालियो । अर्कोतिर पूर्ण सहमतिलाई प्रक्रियासँग जोडियो ।

संविधानको धारासँग असहमति हुनु, त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नु र संविधानसभा नै छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु फरक कुरा हुन् भनेर बुझिएन । वा, बुझ पचाइयो । असन्तुष्ट पक्षलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याएर हार्ने वातावरण पनि बनाइएन । जस्तो, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गर्‍यो । ऊ संविधानमा सहमत भएन तर प्रक्रियामा सहमत भएर संविधान स्वीकार्‍यो । तर, अन्य दललाई संविधानसभामा ल्याउन कुनै गम्भीर पहल नै भएन ।

विजय गच्छदारजस्तालाई पनि हुत्याउने काम गरियो । १६ बुँदेपछि गच्छदारको उपयोगिता सकिइसकेको थियो र मुख्य कुरा उनी नहुँदा पनि दुई तिहाइलाई समस्या थिएन । 'हुलास भए अरु किन खोज्ने' भने जस्तै 'दुईतिहाई भए अरु किन खोज्ने' शैली अपनाइयो ।

दुई तिहाइ हुनुको अर्थ बाँकीलाई ल्याउन पहल नै गर्नु पर्दैन भन्ने थिएन । नल्याउन पनि सकिन्थ्यो, जसरी अहिले ल्याइएन । ल्याइएको भए अझै धेरैको सहभागिता र मतदानमा संविधान बन्थ्यो भन्ने आशय मात्रै हो । के, थाहा न पूर्ण सहभागितामै संविधान बन्थ्यो कि ! विश्वमै नभएको उदाहारण रट्दारट्दै हामी आफैं उदाहरण बन्नबाट चुक्यौं ।

२) संविधान कहीँ पनि पहिलो पटकमा नै पूर्ण भएर आउँदैन, सुधार गर्दै जाने हो भनेर सुरुदेखि नै ठूला नेताले भने । यो पनि सही कुरा नै थियो । किनकि, मानवीय काममा कमजोरी हुन्छ नै । संविधानमा पनि कमजोरीहरु रहन्छन् ।

तर, हामीकहाँ कस्तो भयो भने संविधान कमजोर आाउँदैछ, सबैको आावाज समेटिँदैन, त्यो आवश्यक पनि होइन भनेर सुरुदेखि नै प्रचार गर्ने काम भयो । यसले के गर्‍यो त भने जानाजान वा नेताका हठहरुलाई पनि संविधानको स्वभाविक कमजोरीमार्फत वैधानिकता दिने प्रयत्न गरियो ।

आम जनताले पनि संविधानको कमजोरीलाई आवश्यक सर्त जसरी बुझे । केही मुद्दाहरुलाई नियतवश पाखा लगाउने यो कुटिल प्रयास सफल भइदियो । आज धेरैका मुखबाट सुनिन्छ– संविधानमा कमजोरी हुनु त सामान्य हो नि ।

सामान्य त हो, तर नियतवश र देखादेखी कमजोरी गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा होइन ।

ठूला नेताले त सुरुदेखि नै कमजोरी छन् भनेपछि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने थिएन ? संविधानले आजसम्मका सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्भव भए भोलिका सम्भावित समस्याको पनि समाधानको बाटो खोल्नुपर्छ । तर, यहाँ त संविधानमा देखिएका कमजोरीहरुलाई पनि सामान्यीकरण गर्नतर्फ पो लागियो । कमजोरी देखिएपछि त टाल्नु पो बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।

कतिपय राम्रा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भए ।

संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिने जुन हौवा पिटियो,  प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जसरी त्यसलाई प्रचारित गरियो, त्यस्ता विषयलाई संविधानमै समेट्न के कुराले रोक्यो ?

अब, आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । दलहरुलाई तिनीहरुको माग ठीक हो भने त अहिल्यै महसुस भइसकेको छ भने अहिल्यै किन वास्ता नगरेको ?

नेताहरुलाई थाहा छ, कमजोर संविधान जारी हुँदैछ, त्यसलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्दा त्यसले कति परिपक्व प्रभाव पर्थ्यो होला ? आन्दोलनरत जनताको पनि मन जितिन्थ्यो होला । मधेसमा हामीले पनि मत पाएका छौं भन्ने दाबीलाई पनि बल पुग्थ्यो । त्यो मतको जिम्मेवारीबोध गरेको अर्थ पनि लाग्थ्यो । आन्दोलनरत दलको हैसियत पनि थाहा हुन्थ्यो । मधेसमा पनि दिपावली हुन सक्थ्यो ।

तर, संविधान कहीँ पनि एकैपटकमा पूर्ण बन्दैन भन्ने पूर्व मानसिकताको शिकार भएर अझै बढी राम्रो बनाउने र बनाउन खोज्ने प्रयत्न नै गरिएन ।

उही कमिला हुलासको पिठोमा भुलेजस्तै भयो ।