संबिधान जलाउनु सामान्य हो : उज्ज्वल प्रसाईं

उज्ज्वल प्रसाईं सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा निरन्तर कलम चलाईरहेका एक जुझारु लेखक हुन् । पछिल्लो समय उनी ‘रेकर्ड नेपाल’को सम्पादक छन् । प्रसाईंसँग आज दिउँसो फेसबुकमा गरिएको कुराकानी:

संबिधान जारी हुँदै गरेको स्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिनु उचित होला ?
यो संविधानले कम्तिमा बहिस्करणलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । त्यो भएन । कुनै सीमान्तकृत समूहको पनि बहिस्करण कम हुन सकेन । केही गरेजस्तो गरेर केही गरेनन् । सतहमा सीमाङ्कनको मात्रै मुद्दा पेचिलो देखिन्छ । तर, निर्वाचन क्षेत्रदेखि अनेक समस्या जस्ताको तस्तै छन् । 

यो संविधानमा के-के मुद्दा संबोधन भएनन्,  बुँदागत रुपमा भनिदिनुस् न !
१) धर्म निरपेक्षताः यसको परिभाषामा समस्या छ । सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भनेको हिन्दु धर्मको रक्षा गर्ने नै भनेको हो । यसो गर्दा अरु धर्मलाई राज्यले पाखा पारेको ठहर्छ । र, राज्य हिन्दु धर्मको मात्रै हुन्छ ।
२) सीमाङ्कनः थारुको उचित प्रतिनिधित्व, त्यो जातीको बाहुल्य हुने प्रदेशमा मात्रै सम्भव छ । त्यसैले उनीहरुको बाहुल्य हुने गरी पहाड नमिसाई थारुलाई पश्चिममा एउटा प्रदेश दिनुपर्ने थियो । त्यो भएन । अनि, मधेसीको माग पूरा गर्न पूर्वका मधेसी बाहुल्य क्षेत्र जस्तो बिराटनगर, इनर्वा र झुम्का लगायतका ठाउँ प्रदेश २ मा जोड्ने ।
३) निर्वाचन क्षेत्रः निर्वाचन क्षेत्र जम्मा १६५ वटा छन् । त्यसमा भूगोललाई प्राथमिकता दिइएको छ । हरेक जिल्लामा एउटा–एउटा गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा बाड्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा ७५ वटा भयो । बाँकी ९० वटा रह्यो । ९० वटालाई जनसङ्ख्याको आधारमा बाड्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा ४५ वटा सिट मधेसलाई पर्ने भयो । भूगोलबाट २० र जनसङ्ख्याको आधारमा ४५ वटा गरी जम्मा ६५ वटा सिट मधेसमा हुने भयो । तर, मधेसको जति नै जनसङख्या भएको पहाडमा भने १०० सिट हुने भयो । यसो गर्दा संसदमा मधेसको उचित प्रतिनिधित्व हुँदैन । त्यसैले बहिस्करणको समस्या हल हुँदैन ।
४) शासकीय स्वरुपः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नहुँदा स्थीरता हुँदैन । यस बिषयमा व्यापक छलफल भइसकेको छ ।
५) नागरिकताः अहिले ‘वा’ लेखेर आएको भनिए पनि त्यसलाई काट्ने अर्को धारा राखेर फेरि आमाको नामबाट नागरिकता दिने बिषयलाई पन्छाउने कोशिस गरिएको छ । साथै, केही प्रावधान यस्ता छन्, जसले खासगरी मधेसीलाई राज्यका ठूला पदमा पुग्न बञ्चित गर्छ ।
६) दलितः यस बिषयमा यति नै समस्या हो भनेर बताउन सक्ने स्थिति छैन । यसभित्रका बहुआयामिक तथ्य र समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आहुतीका लेखहरु पढ्न सुझाब छ । अहिलेलाई यत्ति भनौं, संविधानले जसरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।
७) २०६३ सालमा भएको मधेस विद्रोहलाई स्वीकार गरिएको छैन, प्रस्तावनामा । माओवादी जनयुद्धलाई शसस्त्र विद्रोह भनेर सम्बोधन गरिएको ठाउँमा मधेसको विद्रोहलाई विद्रोह नमानेकै कारण कतै उल्लेख नगरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
८) समानुपातीक समाबेशीः यो शब्दवलीलाई उचित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेमा, समाबेशीमात्रै भनेर केही प्रावधान ल्याईएको छ । जसले समानुपातीक भन्ने मर्मलाई नै अंगीकार नगरेको देखिन्छ । यहाँ खस आर्य राख्नु भनेको यो मुद्दालाई कमजोर पार्नु हो । समानुपातीक प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा बहिस्करण कम हुँदैन । त्यसकारण संविधानका धेरै प्रावधानमा यसरी गडबड गरिएको छ । दलितको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ ।
अन्त्यमा, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई निस्तेज गर्ने हिसाबकिताब गरेर नै यो संविधान ल्याईएको छ । खासगरी, यो दुई धारणा जसले राज्य पूनर्संरचनामा निकै ठूलो भूमिका खेल्छन्, यिनको सिद्धान्तलाई आधार नबनाई संबिधान ल्याउनु नै समस्या हो । 

संबिधान त आउने नै भयो । तर, यसलाई जलाउँदै हिड्नु पनि उचित नहोला । बरु, संघर्षका नयाँ शैली अपनाउनु नै ठीक होला । त्यो नयाँ शैली के हुन सक्छ ?
जलाउनु सामान्य हो । यो जलाउने कर्मको बिरोध गर्नेहरुले यही अबस्थाको संविधानलाई स्वागत गरेका हुन् । त्यस्तो बिरोध जरुरी पनि   छैन । अब लडाईं कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सधैं सडकको झडप र त्यस्तो खाले क्रान्ति सम्भव छैन । यो संविधान लागु हुन्छ नै जस्तो देखिन्छ । लागु भएपछि यसका कमी कमजोरी पनि उजागर गर्दै जानु पर्छ । रिसर्च र लेखनबाट उजागर गर्दै गएर त्यसैलाई पछि राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
 
भनिन्छ नि, राजनीतिमा चाहेजस्तो हुबहु र तत्कालै प्राप्त हुँदैन । यो कति सान्दर्भिक धारणा हुन सक्छ अहिलेको परिस्थितिमा ?
नहुने रहेछ भन्ने त देखियो । नेतृत्व कमजोर र अयोग्य भएपछि सहजै र समयमा नै प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धी पनि प्राप्त हुँदैनन् । मधेस र माओवादीका त्यस्तै नेताको कारण अहिले मधेसको हालत बिग्रिएको छ । मधेसी र माओवादी नेतृत्वका कमजोरीमै टेकेर परिवर्तन नचाहनेले यो बेहाल सिर्जना गरेका हुन् । अहिले आएर माओवादी त कांग्रेस र एमालेको भ्रष्ट र पतीत संस्करणमा परिणत भएका छन् ।
 
एकथरि छन्, जो सगरमाथा चढिसकेको जस्तो खुसी मनाउँदैछन् । तिनीहरु अब भोलि यो देशमा कुनै समस्या नआउने जस्तो गर्दैछन् । अर्कोथरि छन्, जो नाम्चेबजार मै छुटेजस्तो गर्दैछन् । मिलन बिन्दु के हुन सक्ला तत्कालको राजनीतिमा ?
अब संविधान संसोधन गरेर जाने भन्छन् । त्यो सम्भव देखिदैन । बरु, यो प्रक्रियालाई अन्त्य हुन दिएर यो संविधानलाई नस्वीकार्ने शक्ति/समूहले संविधानको व्यवहारिक/सैद्धान्तिक कमजोरीलाई उजागर गर्ने नै हो । संविधानलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र बिस्तारै यसको असंगती महसुस गराउने हो । यती हुन समय लाग्छ तर नयाँ चित्र बन्न सक्छ । 

मधेसको असन्तुष्टि इगोमा परिणत भइसकेको छ । केही पाएजस्तो, जितेजस्तो नभई ‘काठमाण्डौ’ फर्किन नेताहरुलाई अप्ठ्यारो छ । उनीहरुलाई तत्काल दिन सकिने कुरा के हुन सक्छ ?
तत्काल दिन सकिने भनेको, तिमीहरुको यति कुराचाहीँ अहिले पूरा गर्छौ । पुरानो सहमतिबाट यी कुराचाहीँ तत्कालै पूरा गर्ने प्रण गर्छौ भनेर टेबलसम्म ल्याउनु एउटा सेफ ल्याण्डिङ हुन सक्छ । त्यसो नगरी झारा टार्ने र एकदमै हेपेको जस्तो गरेर एक/दुइ दिनको समय दिएर बोलाउँदा झनै दुरी बढ्छ । 

उनीहरु भन्दैछन् कि, पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने नयाँ सहमति जरुरी नै छैन । पुरानो सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन । यो स्थिति त लम्बिने देखियो नि !
राज्यले पूरै नजरअन्दाज गरेर पेल्ने नीति लिएपछि त्यस्तो त हुन्छ नै । अझै पनि बेवास्ता गरेर मधेसलाई एकदमै हेपेको सन्देश गयो भने बिखण्डनकारी हर्कतले बल पाउँछ । त्यसले कहीँ पु¥याउँदैन, तर झन्–झन् अराजकता बढाउँदै लैजान्छ । अहिले मधेसका नेताको अनुहार हेरेर मधेसलाई नजरअन्दाज गर्न बन्द नगर्दासम्म स्थीति विकराल बन्छ । 

यतिबेला ठूला दलका मधेसी नेता किन निरिह भएका होलान् ?
मान्छेले पहिला आफूलाई हेर्छ । आफ्नो भबिष्य, सुबिधा, सन्तान... सबैले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ । यो बिस्मयकारी जञ्जालबाट निस्कन गाह्रो पो हुन्छ । यही सबले लट्टिएका छन्, ठूला दलका मधेसी नेता । केही सुरेन्द्र चौधरीजस्ताले कोशिस सम्म गरे तर सकेनन् । अनेक धम्की, लोभलालचले पनि काम ग¥यो होला । 

तर, राजनीति भनेको त यस्तै होइन र ?
खासमा राजनीति भनेको यस्तो होइन । जब मान्छे राजनीति सकिएर अराजनीतिक भुलभुलैयामा फस्छ, तब यो सब सुरु हुन्छ । 

त्यसो भए हाम्रो राजनीतिले कहिलेदेखि रङ फेर्न थाल्यो त ? कि, हाम्रोमा राजनीतिले वास्तविक रङ नै ग्रहण गर्न पाएन ?
होइन, हाम्रोमा राजनीति नै भएको हो । सारा मुद्दा र डिस्कोर्स राजनीतिले नै ल्याएको हो । तर, जब राजनीति गर्नेहरुले त्यसमा पनि बर्चस्वमा भएकाहरुले आफ्नो जात, वर्ग र लिङ्गको साँघुरो घेरामा फस्न पुगे, त्यहीँबाट यो अराजनीतिक गडबडी सुरु भएको हो । 

हाम्रोजस्तो मुलुकमा व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वार्थगत बाहिरी समूहलाई किनारा लगाउँदै शुद्ध राजनीति अघि बढ्न सक्छ र ?
त्यस्तो पुरै आदर्शवादी अबस्थामा मान्छेलाई लिन सकिदैन । तर, बञ्चितहरुको आन्दोलन र आवाज शसक्त भयो भने बर्चस्वमा भएकाहरु आफ्नो साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन बाध्य हुन्छन् । अनि, सँगै शिक्षा तथा गम्भीर राजनीतिक छलफलहरुले पनि मान्छेलाई त्यो साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन सहयोग गर्छ । 

हामीकहाँ राजनीति नाम दिएर अरु नै खेल खेलिन्छ कि क्या हो ?
राजनीतिलाई बुझ्ने र परिभाषीत गर्ने आ–आफ्नै तरिकाहरु होलान् । तर, महत्वपूर्णचाहीँ के हो भने पात्र/प्रवृत्ति र घटनालाई राजनीतिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । यो राजनीतिक बुझाईले नै भइरहेका अराजनीतिक कृत्य र घोषित मान्यतालाई उजागर गर्छ । 

केही मान्छेहरु अहिले खुबै तटस्थ बन्न खोजिरहेका छन् नि !
सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो तटस्थता भ्रम हो । तटस्थता बर्चस्ववादको नजिक हुन्छ । पक्षधरता नहुनु भनेको जे शक्तिशाली छ, जे मुलधार हो, जो प्रचारित छ त्यसैलाई स्वीकार्नु र पत्याउनु हो ।

संविधान घोषणापछि शान्ति आउँछ भन्ने एकथरिको बुझाई छ । यो कत्तिको सतही धारणा हो ?
शान्तिको परिभाषा गर्ने । शान्ति आफैमा तटस्थ हुँदैन । सबैलाई एकैपटक शान्ति हुँदैन । कसलाई शान्ति हुने हो ? को अशान्त हुने हो ? दलितलाई शान्ति हुन्छ ? काठमाण्डौको एउटा धनी पहाडेको घरमा बसेको मधेसीलाई शान्ति हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको खोजी गरियो भने उत्तर आफैंले पाइन्छ ।