प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी समाबेशीताको केन्द्र पनि हुन्छ । ऊ संसदीय
व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीजस्तो एक क्षेत्रीय, सम्प्रदायी बन्नै सक्दैन ।
सम्पूर्ण क्षेत्रको हकमा जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने उसको पहिलो कर्तव्य हुन्छ ।
जनताले पनि आफ्नो शासकमा आफ्नो अंश मससुस गर्न सक्छन् ।
किशोर दहाल
संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुले भन्ने गरेका छन्, “हामीले अपनाउँदै आएको व्यवस्था खासमा संसदीय व्यवस्था नै होइन ।” संसदीय व्यवस्था त ‘यस्तो हुन्छ’ भन्दै उनीहरु बेलायततिर औंला तेस्र्याइरहेका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा हामीले अपनाइरहेको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै हो र त्यो असफल भयो । हाम्रा शासकहरुले यसलाई सकेसम्म सदुपयोग–दुरुपयोग गरेका हुन् । यसका तमाम खराब पक्षको अपनत्व लिन नसकेर यो संसदीय व्यवस्था नै होइन भन्न पाइदैन । यसो गर्नु भनेको कक्षामा प्रगति गर्न नसकेको बिद्यार्थीलाई शिक्षकले बिद्यार्थी नै होइन भनेजस्तै हो ।
हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थाको जुन खालको अभ्यास भयो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले काम गर्नै सकेनन् । संसदबाटै निर्वाचित भएको कारण संसदका भूकम्पहरुमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लीरह्यो । सांसदका चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्रीको निद्रा खलबलीइरह्यो । उता संसदमा सांसद्हरुले ‘कुकुरको टाउको’ मात्रै बेचेनन्, आफ्नो पनि बेचे । सरकारका दिनगन्ती सांसदको टाउकोको मूल्यहरुमा निर्भर रहिरह्यो । हामीले त केसम्म भोग्यौं भने एकथरिले बहुमत जुटाएर सरकार बनाएर सपथ लिन पाएकै छैन, अर्कोथरिले भाषण ठोक्न थाल्छ, “यो (सत्ताधारी) गठबन्धन अस्वस्थ हो । सरकारलाई सयदिन पनि टिक्न दिन्नौं ।” उता प्रधानमन्त्री आफ्नो अल्पायु पूरा गरेको भोलिपल्ट गुनासो पोख्छ, “मैले काम गर्नै पाइनँ । सबैतिरबाट असहयोग भयो ।” प्रधानमन्त्री यति लाचार भए कि मन्त्रीले गाडीको सिसा पड्काउँदा र सिडियोका गाला चड्काउँदा समेत बोल्न नसक्ने स्थिति देखियो । किनकि सरकारको धेरथोर आयु जो बचाउनु हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै बन्छ । जनताबाट हारेकै व्यक्ति घुमाउरो बाटोबाट प्रधानमन्त्री समेत बने । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा संसदका उल्लेखित कमजोरी अन्त्य नै हुन्छ भन्ने होइन । तर, त्यस्ता फोहोरी खेलले कार्यकारी प्रमुखलाई खासै फरक पार्दैन । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था अपनाएर बिगतमा हामीले जुन गल्ती गरेका छौं, त्यसलाई सच्याउने अबसर अहिले प्राप्त भएको छ । अब पनि संसदीय व्यवस्था नै अपनाउने भुल ग¥यौं भने ‘कमजोरीबाट नसिक्ने’ हाम्रो बर्षौदेखिको बानीको पनि संस्थागत हुनेछ ।
संसारभरिको उदाहरणबाट हामीले सिक्ने हो । आफ्नै अनुभवबाट सबैभन्दा बढि सिक्ने हो । गल्ती नदोहो¥र्याउने हो । बिचार र व्यवस्थाको स्थानियता र सान्दर्भिकतालाई व्यापक रुपमा केलाउने हो । तराईमा आँप फल्छ । तर, हिमालमा त्यसको उत्पादन गर्न सक्दैनौं । हिमालमा रोपिएको आँप सप्रेन भने ‘तराइमा त फलेको छ’ भनेर तर्क गर्न मिल्दैन । हिमालमा सुहाउँदो फलफूल रोप्नुपर्छ । बेलायत र जापानको संसदीय व्यवस्थाको उदाहरण दिनेहरुले यही आँपको बिरुवाबाट सिक्न जरुरी छ । हाम्रो निम्ति संसदीय व्यवस्था हिमालमा रोपेको आँपको बिरुवा जस्तै हो, जुन सप्रेन । बिकल्प जरुरी छ ।
संसदीय व्यवस्थाले हामीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार भनेको नयाँ सरकारका अनुहारहरुमात्रै हो । २०४७ सालयता हामीले २२ वटा सरकार देखिसकेका छौं । यो अस्थिरले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रले स्थीर भएर परिणाममुखी काम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद मात्रै हाबी भयो । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचितले आफ्नो कार्यकालभरि कार्यकुशलताको सदुपयोग गर्न सक्छ । अहिलेजस्तो बजेट एउटाले ल्याउने र कार्यान्वयन अर्कोले गर्नुपर्ने दुर्भाग्यको अन्त्य हुन्छ । सधैंभरि पिङजस्तै हल्लिरहने देशहरुमा स्थिर शासनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एउटा सर्बोत्तम बिकल्प हो ।
केही बुद्धिजीबी भन्छन्, “स्थिरता हुँदैमा विकास हुँदैन । हुनेभए पञ्चायतकालमै भइहाल्थ्यो नि ।” राजनीतिक बुझाइकै बेइमानी हो यो धारणा । पञ्चायती व्यवस्था कुनै राजनैतिक चरित्रको व्यवस्था थिएन । मुख्य कुरा, राजा कुनै जननिर्वाचित नेतृत्वकर्ता थिएनन् । कुनै मूल्यमान्यता र उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था पनि थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचितको मुख्य अभिप्राय नै जनताप्रति उत्तरदायी शासक चुन्ने हो । यसलाई पञ्चायतसँग जोड्नु भनेको बौद्धिक पाखण्डपन भन्दा अरु केही होइन ।
संसदीय व्यवस्थामा के देखियो भने कुनै एउटा क्षेत्रबाट ‘२५–३० हजार’ मत पाएर चुनाब जितेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्छ । बाँकी क्षेत्रप्रति उनीहरुमा ज्ञान र जिम्बेवारीबोध नभए पनि चल्छ । साम्प्रदायीक, असहिष्णु र क्षेत्रीय धारणा राखे पनि (सामान्य बिरोध बाहेक) केही हुन्न । किनकि, उसले बाँकी क्षेत्रप्रति मुख देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता रहदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लाग्नु र अरु क्षेत्रमा हाहाकार हुनुको कारण यही हो । किनकि उनीहरु खास क्षेत्रप्रतिमात्र उत्तरदायित्व बहन गर्छन् । तर, जब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा आउँछ । उसले सम्पूर्ण भूगोल, धर्मालम्बी, जात र भाषाको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । किनकि, ऊ ती सबैको मतको ऋणी हुन्छ । संसदीय प्रधानमन्त्रीहरुमा जनताको अपनत्व हुन नसकेको सत्य हो । यो वा त्यो समुदायले आरोप लगाइरह्यो । आफैंले निर्वाचित गर्ने अबसर पाउने हो भने जनतामा त्यो असन्तुष्टि रहँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी समाबेशीताको केन्द्र पनि हुन्छ । ऊ संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीजस्तो एक क्षेत्रीय, सम्प्रदायी बन्नै सक्दैन । सम्पूर्ण क्षेत्रको हकमा जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने उसको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । जनताले पनि आफ्नो शासकमा आफ्नो अंश मससुस गर्न सक्छन् । जुनसुकै व्यवस्था अपनाइए पनि कार्यकारी प्रमुख एउटै हुने हो । उसको भाषा, जात, (धर्म) एउटै हुन्छ । एउटा पदमा सबै भाषा, क्षेत्र, जात र धर्मको मान्छेलाई एकैपटक पु¥याउन सम्भव पनि छैन । हामीले त बढि भन्दा बढि बिबिधतापूर्ण समाजले खोज्ने अपनत्वलाई सम्बोधन गर्ने हो । जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा बढि हुन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा मन्त्री बन्न कति हतारो, कति चलखेल चल्छ । मन्त्रालयमा कति बार्गेनिङ हुन्छ । माधब नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनको बेलामा बिजय गच्छदार कसरी मन्त्री भए, अहिलेको सरकारमा एमालेले किन पटक–पटक मन्त्री फेरिरहेको छ भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थाको एउटा बिशेषता हो भनेर मान्नु जरुरी छ । जहाँ प्रधानमन्त्री र जनता दुबै निरिह साबित भए । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरुको नियुक्तिको बेलामा हुने चलखेल मिडियामा आउँछ बेलाबेलामा । सुरुदेखि नै प्रधामन्त्रीलाई पङ्गु बनाउने आधार तयार गरिन्छ । बर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गृहमन्त्री नियुक्तिको बेला बेहोर्नुपरेको हैरानी ताजा नै हो । यस्तै खालका टाउको दुखाइ हाम्रा प्रत्येक संसदीय प्रधानमन्त्रीको नियती हो । कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएमा उसले आफुले चाहेको टिम छनौट गरि काम गर्न सक्छ । यहाँ पनि चलखेलको सम्भावना त हुन्छ, तर संसदीय व्यवस्थामा जस्तो होइन । जनताका निम्ति काम गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यताले गर्दा कामयावी बिशेषज्ञ छान्नु कार्यकारी प्रमुखको बाध्यता हुन्छ । उसले आफ्नो कार्ययोजना बिना डर लागु गराउन सक्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीजस्तो ‘नमच्चीने पिङको सय झड्का’ प्रवृत्तिको खेती गरिरहनुपर्दैन । कर्मचारी संयन्त्रले पनि क्षमता अनुसारको काम गर्न सक्छ ।
राज्य पूनर्संरचना हुँदैछ । अब बन्ने प्रदेशमा प्रदेशहरुबीच टकराब र विवादको सम्भावना निरन्तर रहन्छ । केन्द्रमा एउटा बोल्ड डिसिजनवाला व्यक्ति नहुने हो भने प्रदेशहरुको विवादले उग्र रुप लिन सक्छ । त्यसको न्युनीकरण गर्न पनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ । सबै प्रदेशहरुलाई प्रगतिको मिसन प्रदान गर्न सक्ने एउटा भिजन भएको व्यक्तिको खाँचो पर्छ । त्यस्तो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति हुनसक्ने अधिक सम्भावना रहन्छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए । उनको पहिलो कार्यकाल नै सफल भएको होइन । तर, राजनीतिक दाउपेचका माहिर खेलाडी उनी त्यही दाउपेचवाला क्षमताले निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहे । अहिले र केही अघिसम्म प्रधानमन्त्री भएका कैयौं नेताहरु सायद पार्टीभित्र गुट मिलाउँदै, बाहिरी शक्तिकेन्द्रमा ‘घ्यू पु¥याउँदै’ होलान् । एकपटक जनताले क्षमता देखिसकेका प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर, माधबजस्ता नेताहरु राजनीतिबाट बाहिरिसक्नु पर्ने होइन ? किन, बाहिरिएनन् त ? किनकि, संसदीय व्यवस्थाले मह नकाढेकालाई पनि हात चाट्ने अबसर दिइरह्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले एकपटक परिक्षण भइसकेका नेतालाई राजनीतिबाट हुत्याउँछ । नयाँले क्षमता देखाउन पाउँछन् । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित बन्ने महत्वाकांक्षा पालेका व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्न, अध्ययन गर्न तथा काम गरेरै छबी सुधार्न क्रियाशील हुन्छ । आफूलाई सही र बैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भएको आाभाष दिलाउँदै लैजान्छ । वा, त्यस किसिमको गुण विकास गराउँदै लैजान्छ । अहिलेजस्तो वरिपरि ‘डन’ राखेर हिड्न असजिलो मान्नेछन् । संसदीय व्यवस्थामा जस्तो गुट र चाप्लुसीले कार्यकारी पदमा पुग्न नपाइने भएकाले क्षमता नभएकाहरु राजनीतिबाट किनारा लाग्नेछन् । अन्नतः राजनीतिमा इमानदारहरुको बोलबाला हुनेछ ।
शासन प्रमुख चयनमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल चल्ने गरेको पुरानै यथार्थ हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भयो भने कम्तीमा त्यसखालको चलखेल र हस्तक्षपको अन्त्य हुनेछ । जनताका मत निर्णायक हुनेछ । जनता साँच्चैको सर्बोच्च हुनेछन् ।
संसदीय व्यवस्था छाडेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने तर्कलाई लोकतन्त्रकै विकल्प खोजिएको जसरी आक्षेप लगाउने पनि छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको लोकतन्त्रको विकल्प होइन । उन्नत खालको लोकतन्त्रको खोजी मात्रै हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्राप्त गरेको मत देशभरिका मतदातामध्ये केही प्रतिशतमात्रै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुनिन पचास प्रतिशतभन्दा माथिकै मत चाहिन्छ । बढि जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो पद्धति बढि लोकतान्त्रीक हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाबाट हामीले व्यहोरेको अर्को दुर्गुण भनेको ‘राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो’ भन्ने धारणा विकास भयो । हुन त यो धारणा संसारका धेरै देशमा पाइन्छ । तर, नेपालको हकमा त्यो संसदीय व्यवस्थाको उत्पादन हो । पढेलेखेका बौद्धिकहरुले पनि यस्तो धारणालाई गुरुमन्त्र जस्तो बनाइदिए । किनकि, राजनीतिको नाममा कुकृत्य धेरै भयो । राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिलाई सेवा होइन, उद्योग बनाइदिए । यस्तो भइसक्यो कि पढेलेखेकाहरु पनि यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन भन्ने बुझाई व्यापक भइसक्यो । राजनीतिप्रति आशाको सिर्जना गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता छ ।
२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि हामी देश निर्माणको एउटा चरणमा छौं । यसमा नयाँपनको खोजी स्वभाविक छ । हिजो हामीलाई बिजाएका हरेक काँडाहरु सम्पूर्ण रुपमा उखेलेर फाल्ने हाम्रो अभियान जारी छ । राजतन्त्रको अन्त्य एउटा उदाहरण हो । अब, शासकीय स्वरुपमा पनि नयाँपन दिनु जरुरी छ । कुनै ठूलो मिसनमा हिँड्नको लागि पुरानो गाडी चढेर हुँदैन । त्यसले बीच बाटोमै धोका दिन्छ । बाटो सुहाउँदो नयाँ गाडी रोज्नुप¥यो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको बिशेषता नै बनेको सुत्केरी भत्तावाला गाडी चढेर मिसन पूरा हुँदैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि समाजमा फाटो र असन्तुष्टि बढ्ने तर्क गर्ने पनि छन् । यो हावा तर्क हो । राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्ने भनेको उसले गर्ने बिभेदपूर्ण व्यवहारले हो । अधिकार नपाएर हो । सरकार प्रमुख नपाएर होइन । मधेस आन्दोलनका बेला धेरै ठाउँमा भित्ता पोतिएको देखिन्थ्यो, ‘सरकार होइन, अधिकार चाहियो’ । त्यतीबेला पनि सरकारमा मधेसी मन्त्री त थिए, तर मधेसमा आगो बल्यो । सत्ता पाउँदैमा असन्तुष्टि बढ्ने भए त मधेसमा कहिल्यै आन्दोलन नै हुने थिएन । देशका प्रमुख त मधेसी नै छन्, तर मधेस के आरामले सुतिरहेको छ त ? राज्यप्रति खबरदारी त सचेत वर्गले सधैं गरि नै रहन्छन् । आन्दोलन गर्ने, असन्तुष्टि बढ्ने भनेको सत्ता प्रमुखको अनुहार हेरेर होइन । बुझ्न जरुरी छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा निरंकुश हुन्छ भन्नु आंशिक सत्यतामात्रै हो । यो प्रणालीले निर्धारण गर्ने कुरै होइन । निरंकुशता व्यक्तिको महत्वकांक्षा र संबैधानिक लचकताले निर्धारण गर्छ । संसदीय व्यवस्थामार्फत प्रधानमन्त्री भएर निरकुंश भएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छ । संबिधान निर्माण र कानुनी व्यवस्थामा ख्याल गरेनौं भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि निरंकुश शासक जन्मिन्छ । कानुनलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ युक्त बनाउने बित्तिकै यो समस्या रहदैन । कानुनमा छिद्रहरु राख्नुहुँदैन । अर्कोतिर, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख त जनताले प्रत्यक्ष मतद्वारा चुन्ने हो । जनताले चुन्ने व्यक्तिमाथि निरपेक्ष ढंगले आरोपित गर्नु पनि उचित होइन । यसो गर्दा जनताकै मतको अपमान हुन्छ । जनता मत दिन जान्दैनन् भनेर हेपेजस्तो हुन्छ । जनताले मत दिँदै गर्दा नेताको बिगतको कार्यशैली, उसको पृष्ठभूमि आदि कुराहरु त जोखिएलान् नि । तर, ४–५ बर्ष स्थिर भएर शासन गर्नु भनेको निरंकुश हुनु होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्दा संसदमा फरक पार्टीको बहुमत आएमा अप्ठ्यारोलाई धेरैले मूल समस्याको रुपमा लिन्छन् । हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा त्यस किसिमको सम्भाव्यता सधैंभरी रहन सक्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसको निराकरणको लागि बाबुराम भट्टराइले भनेझैं ‘बिशेष अबस्थामा भिटो प्रयोग गर्न पाउने अबस्थाले सजिलो बनाउँछ ।’ वा, आवश्यक सम्झौता गरेर कार्यकारी प्रमुखले काम गर्न पनि सक्छ ।
धेरैले भन्छन्– देश सामूहिक प्रयत्नबाट बन्छ, एउटा टाउकोलाई जिम्मा लगाउँदैमा हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । यहाँ, एउटा कुशल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको खोजी गरेर जनता सुत्ने भनिएको होइन । नेपाली त्यति अल्छे पनि छैनन् । खाडीमा उनीहरुको पसिना बगिरहेको भुल्नुहुँदैन । नेपालीहरुलाई एउटा कुशल नेतृत्वको खाँचो भने छ । जसले श्रमजीवी नेपालीलाई नेतृत्व गर्न सक्छ । भिजन देखाउन सक्छ । देश निर्माणको एउटा मिसन र प्यासनको सिर्जना गर्न सक्छ । जब देशमा मिसन र प्यासन सिर्जना हुन्छ, देश निर्माण हुन कति नै समय लाग्छ र ?
