किशोर दहाल | २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019 १६:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको विगत, दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउला भन्ने कुनै भरपर्दो विश्वास नभेटिरहेको अवस्था। नेताहरुप्रति बढ्दै गएको आक्रोशका बीच २०७२ जेठ २५ गते राति १६ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिले एकैपटक दुई किसिमका धारणा विकास गरिदियो।
एकथरी, १६ बुँदेले संविधान बन्ने सुनिश्चिता गरिदिएको भन्दै खुसी देखिए।
अर्कोथरी, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सुनिए।
त्यहीँबाट सुरु भएको असन्तुष्टि नाकाबन्दी हुँदै अनेक किसिमका संघर्षमा विस्तारित भए। त्यसको नेतृत्व मधेसकेन्द्रित केही दलले गरेका थिए। संविधानसभाको सिट अनुपात हेर्दा उनीहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय त होइन तर राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा हलचल ल्याउन उनीहरु सफल भए।
असन्तुष्ट दलहरुलाई संविधान स्वीकार गर्न अन्य दलले निकै कसरत गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दौडधुप गर्नुपर्यो। अहिले हेर्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दलहरु खासै देखिँदैनन्। विगतमा असन्तुष्ट दलहरु पनि अहिले संविधानका केही व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्।
चार वर्षअघिको असोज ३ देखि आजसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो? कस्ताकस्ता चरण पार गर्दै सबै शक्ति संविधानको दायरामा अटाए। नेपाल लाइभले विगत केलाउने प्रयास गरेको छ।
